केही वर्षयता विश्व राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अतिवाद र उग्रराष्ट्रवादको एउटा नयाँ र शक्तिशाली लहर देखा परिरहेको छ। यसको मतलब विश्वमा उदार लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यता, विकेन्द्रीकरण, समावेशी प्रणाली र बहुलवादलाई चुनौती दिँदै विश्वभर नै ‘हामीविरुद्ध उनीहरू’को उग्र भाष्य निर्माण भइरहेको छ।
आज यस लेखमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा वैश्विक तरंगलाई बुझ्न प्रयोग गरिने प्राज्ञिक ढाँचाहरू, नेपालको वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक परिवेश र विशेष गरी संघीयतामाथि भइरहेका प्रहारहरूको विषयमा बहस केन्द्रित हुने छ।
दक्षिणपन्थी अतिवाद भनेको यस्तो उग्र राजनीतिक र सामाजिक विचारधारा हो, जसले आफ्नो जाति, धर्म, संस्कृति वा राष्ट्रलाई मात्र श्रेष्ठ ठान्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सामाजिक समानता, बहुलवाद र अल्पसंख्यकका अधिकारहरूको पूर्ण रूपमा विरोधी विचारद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो। यस विषयमा पनि अन्य विषयमा जस्तै राजनीतिशास्त्री एवं विद्वान्हरूले तर्क गरेका छन्। जसमध्ये राजनीतिशास्त्री क्यास मडेका अनुसार दक्षिणपन्थी अतिवादको मूल मर्म ‘बहुसंख्यकवाद’, ‘निरंकुशता’ र ‘पपुलिज्म’को त्रिकोणमा आधारित हुन्छ।
मडेको भनाइसँग मिल्ने उदाहरण पश्चिमा समाजमा ‘श्वेत श्रेष्ठता’ र ‘आप्रवासी विरोधी’ स्वरूपमा प्रकट भएको देखिन्छ। तथापि, त्यस्तै प्रवृत्तिको विचार नेपालमा भने यो ‘एकात्मक राष्ट्रवाद’, ‘सनातन हिन्दु पहिचानको सर्वोच्चता’ र ‘संवैधानिक राजसंस्थाको मोह’का रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। त्यस्तो पश्चगामी राजनीतिक–सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादको पहिलो निसानामा २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त मुख्य उपलब्धि संघीयता भएको छ।
२०७२ को संविधानमार्फत नेपालले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै अधिकारको निक्षेपण र बहुजातीय, बहुभाषिक पहिचानलाई स्विकार्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्यो। जनताको जीवनशैली बनिरहेको व्यवस्थालाई अनेक थरीको अवरोध गरेर कार्यान्वयनको डेढ दशक नपुग्दै चौतर्फी रूपमा पुनरुत्थानवादी चुनौतीहरू सतहमा आइरहेका छन्।
राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पहिचान’मा उल्लेख गरेझैं ‘जब द्रुत सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका कारण कुनै समुदायले आफ्नो परम्परागत पहिचान, संस्कृति र सामाजिक मर्यादा गुमेको महसुस गर्छ, तब समाजमा आक्रोशको राजनीति जन्मिन्छ।’
आठ दशकदेखि जनताको निम्ति संघर्ष र क्रान्ति गरेका दलहरूप्रतिको नागरिकको सामान्य असन्तुष्टि र वितृष्णालाई चलाखीपूर्वक व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णामा बदल्दै कठोर/एकात्मक नेतृत्व र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाले मात्र देश बचाउन सक्छ भन्ने सोचलाई मलजल गरिरहेको छ। धार्मिक ध्रुवीकरणका प्रयासहरू र सोसल मिडियामार्फत एउटा संगठित सामाजिक–राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। यसर्थ विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको दक्षिणपन्थी लहर र नेपालभित्र बढ्दो पुनरुत्थानवादी सक्रियताको घेरामा नेपालको संघीयता कसरी जेलिँदै छ र यसले लोकतान्त्रिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई प्राज्ञिक र तार्किक कसीमा राखेर विश्लेषण गर्नु आजको राजनीतिक बहसको अति नै आवश्यक भइसकेको छ।
कसरी मौलाए दक्षिणपन्थी अतिवाद?
दक्षिणपन्थी अतिवाद कसरी मौलायो भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहँदा नेपाल राष्ट्र निर्माण हुँदाको पृष्ठभूमिमा के थियो भनेर जोडेर हेर्नुपर्छ। किनकि नेपालको राजनीतिक इतिहास र शासन व्यवस्था लामो समयदेखि एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा शासित थियो तर डेढ दशकअघि मात्र परम्परागत मूल्य–मान्यता, दर्शन र आदर्शमा आधारित पुरानो विचार समूहबाट दीक्षित पुरातनवादीहरूको सामन्ती सत्ताको केन्द्रबिन्दु राजसंस्थाको समूल अन्त्य भएपछि राजसाही र उनका भिजिलान्तेहरू वा समर्थकहरू एक प्रकारले बिचल्ली भएका थिए। उनीहरू प्रतिशोध लिन भित्रभित्रै संगठित हुँदै थिए।
राजसाहीलाई समर्थन गर्ने र पुरानो विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने पुनरुत्थानवादीहरूले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षताजस्ता व्यवस्थालाई स्वीकार गरेकै थिएनन् र कहिल्यै पनि गर्दैनन् पनि। त्यसो हुनाले उनीहरूले गणतन्त्र घोषणा भएको पहिलो दिनदेखि नै माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत परिवर्तनगामी दलहरूको क्रियाकलापहरू नियाली रहेका थिए। उनीहरू परिस्थितिको परिवर्तन कसरी हुन्छ भनी मुर्झिएको जस्तो मात्र गरिरहेका थिए।
झन्डै डेढ दशकपछि नेपालको राजनीति अर्कै मोडमा पुग्यो। नयाँ परिस्थितिसँगै उनीहरू जुर्मुराइरहेका छन्। उनीहरू संविधान संशोधन गर्दै पुरानै अवस्थामा नेपाललाई लैजाने मोडमा पुगिरहेका छन् तर हिजोको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पार्टीहरू माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत मधेसवादी पार्टीहरू सडकमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्था आउनुमा केवल उनीहरूको आन्तरिक सुशासनको असफलता मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको वातावरण बनाउन खेलिरहेको बहुआयामिक खेल, जिओपोलिटिकल खेल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
सांस्कृतिक संशय र ‘पहिचानको डर’ को सुनियोजित प्रयोग
२०७२ मा धर्मनिरपेक्ष र बहुसांस्कृतिक राज्य घोषित भयो, जसको मूल उद्देश्य राज्यका नजरमा सम्पूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायलाई समान अधिकार र सम्मान दिनु थियो तर दक्षिणपन्थी र पुनरुत्थानवादी समूहहरूले उदार लोकतान्त्रिक मर्मलाई तोडमोड गरी बहुसंख्यक हिन्दु समुदायमाझ ‘हाम्रो परापूर्वकालदेखिको मौलिक पहिचान र संस्कृति खोसियो’ भन्ने भ्रामक संशय फैलाए। उनीहरूले देशमा भइरहेका धर्म परिवर्तन वा पश्चिमी प्रभावका केही घटनालाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘सनातन धर्म र संस्कृति पूर्ण रूपमा संकटमा परेको’ सांस्कृतिक असुरक्षाको डर पैदा गराउन सफलता पाए।
वास्तवमा लोकतान्त्रिक संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रत्येक नागरिकको आस्थाको संरक्षण गरेको छ तर अतिवादीहरूले बहुसंख्यक समुदायको धार्मिक भावनालाई राजनीतिक हतियार बनाएर ‘आफ्नो पहिचान रक्षाका लागि उग्र वा पुनरुत्थानवादी हुनुपर्छ’ भन्ने रक्षात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न दक्षिणपन्थी अतिवाद सफल भयो।
एकात्मक राष्ट्रवाद र संघीयताविरुद्धको पपुलिस्ट प्रचार
नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै देश’को केन्द्रीकृत र एकात्मक सोच अझै पनि एउटा तप्कामा कायम छ। २०७२ मा संविधान बनेपछि संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्यायो र स्थानीय तहहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनायो तर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको राजनीतिक किचलो र केही प्रशासनिक खर्चलाई ढाल बनाएर अतिवादीहरूले ‘संघीयता देश टुक्राउने विदेशी अजेन्डा हो’ र ‘यसले राज्यको ढुकुटी सिध्यायो’ भन्ने उग्र–राष्ट्रवादी तथा पपुलिस्ट भाष्य निर्माण गरे।
विविधता र बहुलवादलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्विकार्नुको साटो उनीहरूले यसलाई विखण्डनको खतराका रूपमा चित्रित गरेर उत्तेजना फैलाउने काम गरे। प्रदेश सरकारका केही सञ्चालनगत त्रुटिहरूलाई देखाएर सिंगो संघीय ढाँचा नै अनावश्यक भएको प्रचार गर्नु अतिवादीहरूको रणनीतिक चालबाजी मात्र थियो, जसले केन्द्रीकृत राज्यसंरचना र निरंकुश शासनतर्फ समाजलाई धकेल्ने सक्दो प्रयास भइरहेको छ।
नागरिक असन्तोषलाई ‘व्यवस्था विरोधी’ बनाउने रणनीति
जुनसुकै जीवन्त लोकतन्त्रमा पनि सुशासन, बेरोजगारी, महँगी वा भ्रष्टाचारजस्ता सवालहरूमा नागरिक असन्तोष हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रले नागरिकलाई प्रश्न सोध्ने, विरोध गर्ने र चुनावमार्फत नेतृत्व बदल्ने अधिकार दिन्छ। तर, दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूले राजनीतिक दल वा नेताहरूसँग नागरिकको रहेको स्वाभाविक असन्तोषलाई चलाखीपूर्वक ‘दलहरू मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र व्यवस्था नै असफल भयो’ भन्ने गलत निष्कर्षमा मोड्ने काम गरे। त्यसको बदलामा उनीहरूले इतिहासका काला पक्षहरूलाई ओझेलमा पार्दै ‘राजतन्त्र वा पुराना संस्थाहरूको समयमा देशमा शान्ति, स्वाभिमान र सुशासन थियो’ भन्ने एउटा काल्पनिक मोह बेचे।
लोकतन्त्रभित्रै रहेर सुधार खोज्नुको साटो नागरिकका आर्थिक–सामाजिक पीडालाई ‘व्यवस्था ढाल्ने’ राजनीतिक अजेन्डामा ढाल्नु नै दक्षिणपन्थी अतिवाद मौलाउनुको तेस्रो र सबैभन्दा खतरनाक आधार बन्यो।
दक्षिणपन्थी अतिवादीले निर्माण गरेको भ्रम, पपुलिज्म र रणनीतिक भाष्य भत्काउनु के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा, दलहरू पुनर्गठित हुनु जरुरी छ। त्यसपछि आन्तरिक सुधार गर्दै बाह्य भू–राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई सामना गर्न सक्ने असंलग्न र दरिलो कूटनीतिक सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रले ल्याएका दूरगामी उपलब्धिहरू, समावेशिता, स्थानीय अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई अझै सम्पन्न बनाउँदै, जनताका असन्तोष र सांस्कृतिक डरलाई राजनीतिक रोटी सेक्न प्रयोग गर्न नदिनु, अतिवादीहरूको रणनीतिक भ्रम र पपुलिज्मको भ्रम चिर्दै जनतामा पुनः विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै अझै अधिकारसम्पन्न बनाउन सक्रिय हुनुपर्छ।
समाजवादउन्मुख उद्देश्यलाई पूर्णता दिन परिवर्तनगामी दलहरू कांग्रेस, माओवादी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले, नेमकिपा, एवं तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू एक ढिका हुनुपर्छ। अन्यथा अवस्था झन् विकराल बन्दै जानेछ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८३ ०९:४५ सोमबार