कहिलेकाहीं लाग्छ, एउटा घटना सकिन नपाउँदै अर्को घटनामाथि कलम चलाउनुपर्ने यो कस्तो समय हो ? केही दिनयता हरेक दिन एउटा नयाँ घटना, नयाँ पीडा र नयाँ प्रश्न बोकेर आइरहेका छन्। एउटा घटनाको पीडा मनबाट हट्न नपाउँदै अर्को घटनाले फेरि कलम समाउन बाध्य बनाउँछ। केही दिनअघि बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले समाजलाई स्तब्ध बनायो। त्यसको भोलिपल्ट राज्यको उच्च तहसँग जोडिएको व्यक्तिगत भ्रमण र त्यसबाट उत्पन्न सार्वजनिक प्रश्नमाथि लेख्नुपर्यो। त्यसपछि फेरि अर्को दिन रसुवागढीको विनाशकारी बाढीको खबर आयो। हरेक दिन नयाँ पीडा, हरेक दिन नयाँ प्रश्न। यस्तो अवस्थामा लेखकका लागि शब्द खोज्नु पनि सजिलो हुँदैन। मन थाक्छ, भावनाहरू भारी हुन्छन् तर कलम रोक्न मिल्दैन किनकि यी घटना केवल समाचार होइनन्, यी हाम्रो समाज, राज्य, नीति र शासनप्रणालीलाई सोधिएका प्रश्न हुन्। त्यसैले म फेरि लेख्दै छु, दुःख व्यक्त गर्न मात्र होइन, प्रश्न उठाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन यी लेखनी निरन्तर आएका हुन्।
रसुवागढी, टिमुरेमा आएको विनाशकारी बाढीले मेरो मन फेरि एकपटक स्तब्ध बनाएको छ। भोटेकोसीको आकस्मिक बाढी र लेदोसहितको भेलले मानिसका घर, होटल, सडक, पुल, सवारीसाधन, व्यापारिक संरचना र सुरक्षाका संरचना बगाएको छ। परिवारहरू आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन्। कतिपय अझै सम्पर्कविहीन छन्। खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको अन्तिम संख्या यकिन भइसकेको छैन। स्थानीयवासीले क्षति अत्यन्त ठुलो भएको बताएका छन् र हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित वा बेपत्ता भएको अनुमानसमेत सुनिएको छ तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अपुष्ट संख्यालाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुँदैन। प्रत्येक शवको पहिचान हुनुपर्छ, प्रत्येक बेपत्ताको खोजी हुनुपर्छ र प्रत्येक परिवारले राज्यबाट आधिकारिक सूचना पाउनुपर्छ किनकि तथ्यांकमा एउटा संख्या देखिए पनि त्यो संख्याको पछाडि एउटा परिवार, एउटा सपना र एउटा जीवन हुन्छ।
रसुवागढीको यो घटना केवल बाढीले मानिस र पूर्वाधार बगाएको घटना मात्र होइन। यसले नेपालको हिमाली भूगोल, पर्यटन नीति, धार्मिक पर्यटन, सीमावर्ती पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रसुवागढी, टिमुरे नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो तर यसको महत्त्व त्यतिमै सीमित छैन। यो प्राकृतिक पर्यटन, ट्रेकिङ, पदयात्रा र साहसिक पर्यटनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यही हिमाली भूगोल कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूको यात्रासँग जोडिन्छ। गोसाइँकुण्ड जाने हजारौं श्रद्धालुहरूको यात्रा पनि यही व्यापक हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यहाँ आएको विपद्ले स्थानीय नागरिकलाई मात्र होइन, पर्यटक, तीर्थयात्री, गाइड, चालक, होटल व्यवसायी, व्यापारी र पर्यटनमा निर्भर हजारौं परिवारलाई प्रभावित गरेको छ।
नेपालले वर्षौंदेखि विश्वलाई भनिरहेको छ– नेपाल आउनुहोस्, हिमाल हेर्नुहोस्, ट्रेकिङ गर्नुहोस्, धार्मिक यात्रा गर्नुहोस्, नेपालको प्रकृति र संस्कृतिको अनुभव गर्नुहोस्। हामी पर्यटकको संख्या बढाउन चाहन्छौं, विदेशी मुद्रा भित्र्याउन चाहन्छौं, स्थानीय रोजगारी बढाउन चाहन्छौं र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पर्यटनसँग जोड्न चाहन्छौं तर अब हामीले आफैंलाई एउटा कठोर प्रश्न सोध्नुपर्छ। हामीले पर्यटकलाई नेपाल आउन त भन्यौं तर उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं? पर्यटनको विकास भनेको पर्यटकको संख्या बढाउनु मात्र होइन। पर्यटक सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्नु, जोखिमबारे समयमै जानकारी पाउनु, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार हुनु र सुरक्षित रूपमा आफ्नो घर फर्कन सक्नु पनि पर्यटन विकासकै हिस्सा हो। अब नेपालको पर्यटन नीतिको केन्द्रमा ‘पर्यटक संख्या’ मात्र होइन, ‘पर्यटक सुरक्षा’ राख्नैपर्छ।
कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीका लागि नेपाल हुँदै जाने मार्ग सामान्य होइन, गहिरो धार्मिक आस्थासँग जोडिएको मार्ग हो। विभिन्न देशबाट आउने तीर्थयात्रीमध्ये धेरैलाई नेपालको हिमाली भूगोल, मौसम र प्राकृतिक जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकसमेत यस्तो यात्रामा सहभागी हुन्छन्। त्यसैले कैलाश मानसरोवरसँग जोडिएका नेपाली मार्गलाई सामान्य सडकका रूपमा हेर्नुहुँदैन। सरकारले यसलाई उच्च जोखिमयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा पर्यटन कोरिडोरका रूपमा परिभाषित गरी छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, गोसाइँकुण्डलगायत हिमाली धार्मिक गन्तव्यमा यात्रुको संख्या, मौसम, पदमार्गको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र उद्धार क्षमताको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरेर मात्र यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। धार्मिक आस्था महत्त्वपूर्ण छ तर मानव जीवनभन्दा ठुलो कुनै यात्रा हुन सक्दैन।
अब रसुवागढी–टिमुरे हुँदै हिमाली पर्यटन तथा धार्मिक गन्तव्यतर्फ जाने मार्गलाई ‘सेफ टुरिजम कोरिडोर’का रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यहाँ २४ घण्टा सञ्चार प्रणाली, नदीको जलस्तर तथा मौसम निगरानी, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, सुरक्षित आश्रयस्थल, उद्धार सामग्री, हेलिकोप्टर अवतरणका लागि सुरक्षित स्थान र प्रशिक्षित स्थानीय उद्धार टोलीको व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले सडक बनाउँदा केवल गाडी गुड्ने क्षमता हेर्नुहुँदैन, विपद्को बेला मानिस कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा सडक निर्माणको डिजाइनमै समावेश गर्नुपर्छ। सडक र पुललाई पर्यटनको पूर्वाधार मात्र होइन, आपत्कालीन सुरक्षा पूर्वाधारका रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ।
हिमाली क्षेत्रमा अब मनपरी निर्माण रोक्नुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव, पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र सम्भावित बाढीको मार्गको वैज्ञानिक अध्ययन नगरी होटल, रिसोर्ट, हाइड्रो पावर, बजार, गोदाम वा आवासीय संरचना निर्माण गर्न दिनुहुँदैन। सरकारले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई ‘रेड जोन’, ‘यलो जोन’ र ‘सेफ जोन’मा वर्गीकरण गरेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ। अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ निर्माण पूर्ण रूपमा रोक्ने, मध्यम जोखिममा कडा प्राविधिक मापदण्ड लागु गर्ने र सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र योजनाबद्ध पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक छ। विकास भनेको जोखिम बढाएर संरचना निर्माण गर्नु होइन, जोखिम घटाएर संरचना निर्माण गर्नु हो।
पूर्वसूचना प्रणाली अब विलासिता होइन, जीवन बचाउने आधार हो। नदीको माथिल्लो भागमा पानीको बहाब असामान्य रूपमा बढेमा तलका बस्ती, होटल, व्यवसायी, पर्यटक र तीर्थयात्रीले केही मिनेटअघि नै सूचना पाउनुपर्छ। मोबाइलमा चेतावनी जाओस्, साइरन बजोस्, होटल र स्थानीय प्रशासनमा सूचना पुगोस् र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु होस्। स्वचालित नदी सेन्सर, मौसम स्टेसन, स्याटेलाइट, ड्रोन र आधुनिक डिजिटल प्रविधिलाई एकीकृत गरेर वास्तविक समयको जोखिम निगरानी गर्न सकिन्छ तर प्रविधि जडान गरेर मात्र हुँदैन, सूचना आएपछि कसले निर्णय गर्ने, कसले यात्रा रोक्ने र कसले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी पनि निर्धारण हुनुपर्छ।
उच्च जोखिमयुक्त हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक पर्यटक र तीर्थयात्रीका लागि सुरक्षित डिजिटल दर्ता प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उनीहरू कहाँबाट आएका हुन्, कतिजना छन्, कुन समूहमा छन्, कुन मार्गमा छन् र आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने आधारभूत जानकारी सरकारसँग सुरक्षित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य नागरिकको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु होइन, विपद्को समयमा ‘कति मानिस कहाँ छन्?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर तत्काल पाउनु हो। विपद् आएपछि मानिस हराए कि भनेर खोज्ने होइन, क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेदेखि नै उनीहरूको सुरक्षित यात्रा ट्रयाक गर्न सक्ने जिम्मेवार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय समुदायलाई पनि विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। बाढी वा पहिरो आउँदा काठमाडौं वा सदरमुकामबाट उद्धार टोली पुग्न समय लाग्न सक्छ। खराब मौसममा हेलिकोप्टरसमेत उड्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्थानीय युवा, महिला, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक, होटल व्यवसायी र स्वयंसेवकलाई ‘फस्र्ट रेस्पोन्डर’का रूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। प्रत्येक जोखिमयुक्त पालिकामा उद्धार सामग्री, प्राथमिक उपचारका उपकरण, सञ्चार साधन र सुरक्षित आश्रयस्थल पहिले नै तयार हुनुपर्छ। विपद् आएपछि उपकरण पठाउने होइन, विपद् आउनुअघि नै उपकरण र जनशक्ति जोखिम क्षेत्रमा तयार राख्ने नीति बनाउनुपर्छ। स्थानीय नागरिकलाई पीडित मात्र होइन, समाधानको पहिलो शक्ति बनाउनुपर्छ।
नेपाल–चीनबिच पनि स्थायी हिमाली विपद् सूचना तथा उद्धार संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। हिमालले राजनीतिक सीमा चिन्दैन। एउटा देशको हिमताल, नदी वा पहिरोको घटनाले अर्को देशलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले दुवै देशबिच नदीको जलस्तर, मौसम, हिमताल, हिमनदी, पहिरो र सम्भावित जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। आपत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित उद्धार निकायबिच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हटलाइन र संयुक्त उद्धार अभ्यास सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो केवल कूटनीतिक सहकार्य होइन, यो मानवजीवनको साझा जिम्मेवारी हो।
अब जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा मौसमको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ, हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन देखिएका छन् र चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। रसुवागढीको घटनाको ठ्याक्कै कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। अनुमान र राजनीतिक भाषणबाट होइन, विज्ञान र तथ्यबाट यसको कारण पहिचान गर्नुपर्छ। नेपालले हिमाली अनुसन्धान, भूगर्भीय अध्ययन, मौसम विज्ञान, स्याटेलाइट निगरानी र जलवायु अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ। हाम्रा हिमाल र नदीलाई केवल पर्यटनको स्रोतका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपालले अब छुट्टै ‘राष्ट्रिय हिमालय सुरक्षा नीति’ बनाउनुपर्छ। हिमाली बस्ती, पर्यटन, धार्मिक यात्रा, व्यापारिक नाका, सडक, पुल, जलविद्युत्, स्वास्थ्य र सञ्चारलाई एउटै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयको मात्र विषय होइन, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र सबैको साझा जिम्मेवारी हो। प्रत्येक प्रमुख हिमाली पर्यटन गन्तव्यमा नियमित ‘टुरिजम सेफ्टी अडिट’ हुनुपर्छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना स्वीकृत गर्नुअघि त्यहाँको सुरक्षा क्षमता कति छ भन्ने मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि पुरानै गल्ती दोहोरिनुहुँदैन। बाढीले बगाएको पुल उही जोखिममा, उही डिजाइनमा बनाउने, पहिरोले पटक–पटक क्षति पुर्याउने सडकलाई फेरि उही ढाँचामा निर्माण गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउने काम पुनर्निर्माण होइन। अबको सिद्धान्त ‘ब्युल्ड ब्याक बेटर’ हुनुपर्छ– पहिलेभन्दा सुरक्षित, बलियो र वैज्ञानिक पूर्वाधार। जहाँ बसोबास नै जोखिममा छ, त्यहाँ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि राजनीतिक दबाबका आधारमा होइन, वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।
विपद्को असर भौतिक संरचनामा मात्र सीमित हुँदैन। रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्रमा होटल, पसल, ट्राभल व्यवसाय, यातायात, मजदुरी र पर्यटनमा निर्भर हजारौं परिवारको आम्दानी प्रभावित हुन्छ। त्यसैले स्थानीय व्यवसायी र साना उद्यमीका लागि पुनर्स्थापना प्याकेज आवश्यक छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजमा राहत, कर छुट, बिमा दाबी सहजता र व्यवसाय पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र नउठेसम्म पर्यटन पनि उठ्न सक्दैन।
अब सरकारलाई एउटा स्पष्ट आग्रह छ– घटनास्थलमा पुग्नुहोस्, पीडितलाई भेट्नुहोस्, उद्धार गर्नुहोस्, राहत दिनुहोस् तर त्यत्तिमै नरोकिनुहोस्। घटनास्थलको निरीक्षण गरेर फर्किने होइन, घटनाबाट नीति लिएर फर्किने सरकार चाहिन्छ। रसुवागढी–टिमुरेको वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन गरियोस्। कैलाश मानसरोवर र गोसाइँकुण्डलगायत हिमाली धार्मिक तथा पर्यटन मार्गको छुट्टै सुरक्षा नीति बनोस्। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको डिजिटल नक्सा तयार होस्। ‘नो ब्युल्ड जोन’ लागु होस्। पूर्वसूचना प्रणाली अनिवार्य होस्। पर्यटक तथा तीर्थयात्रीको सुरक्षित डिजिटल दर्ता प्रणाली बनोस्। स्थानीय उद्धार टोलीलाई स्रोत र तालिम दिइयोस्। हिमाली क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना होस्। नेपाल–चीनबिच स्थायी विपद् सूचना संयन्त्र बनोस् र प्रत्येक प्रमुख पर्यटन क्षेत्रमा नियमित सुरक्षा परीक्षण गरियोस्।
पछिल्ला केही दिनदेखि हरेक दिन एउटा नयाँ घटनामाथि लेखिरहँदा मनले कहिलेकाहीं प्रश्न गर्छ– अब कति पीडा लेख्ने ? कति घटनामा शोक व्यक्त गर्ने ? कति पटक राज्यलाई प्रश्न गर्ने ? तर फेरि लाग्छ, हामीले पीडालाई शब्दमा मात्र सीमित गर्यौं भने ती घटना फेरि दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले लेख्नुको अर्थ केवल दुःख व्यक्त गर्नु होइन, दुःखलाई प्रश्नमा, प्रश्नलाई नीतिमा र नीतिलाई परिवर्तनमा बदल्नु हो।
एउटी बालिकाको पीडाले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउनुपर्छ। राज्यका हरेक कदमले सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउनुपर्छ। रसुवागढीको बाढीले विपद् व्यवस्थापन तथा सुरक्षित पर्यटनको नयाँ नीति जन्माउनुपर्छ।
रसुवागढीको यो त्रासदीलाई हामीले केही दिनको समाचार बनाएर बिर्सियौं भने अर्को विपद्ले फेरि यही प्रश्न दोहोर्याउनेछ तर आजको पीडालाई भोलिको नीतिमा बदल्यौं भने यही त्रासदी परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ। हामीले गुमाएका जीवन फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं तर उनीहरूको सम्झनामा सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं। हामी पर्यटक चाहन्छौं, कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री चाहन्छौं, गोसाइँकुण्ड आउने श्रद्धालु चाहन्छौं, हिमाली पदयात्रा र ट्रेकिङबाट स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चाहन्छौं। तर सबैभन्दा पहिले हामीले सुरक्षित नेपाल बनाउनुपर्छ।
आज अर्को बाढी आइसकेको छ। हामी गम्भीर जोखिमको अवस्थामा छौं। त्यसैले नीति राम्रो बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्यो।
अब हाम्रो पर्यटनको नयाँ मन्त्र हुनुपर्छ– सुन्दर नेपाल, जिम्मेवार नेपाल, सुरक्षित नेपाल। पर्यटक ल्याउने मात्र होइन, पर्यटकलाई सुरक्षित घर फर्काउने नेपाल; हिमालको सौन्दर्य देखाउने मात्र होइन, हिमालको जोखिम बुझेर सुरक्षित भविष्य बनाउने नेपाल; विपद् आएपछि उद्धार गर्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जीवन बचाउने नेपाल। रसुवागढीमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! सम्पर्कविहीन नागरिकहरूको शीघ्र खोजी होस्। घाइतेहरूको उपचार र पीडित परिवारको पुनस्र्थापना राज्यको पहिलो प्राथमिकता बनोस् र आजको यो पीडाले भोलिको नीति बदलोस्।
मृतकको संख्या जति ठुलो भए पनि प्रत्येक जीवन एउटा सम्पूर्ण संसार हो। अब हाम्रो जिम्मेवारी अर्को संसार नढल्ने गरी नेपाल बनाउनु हो। हुन त इतिहासमै नभएको उद्धार यसपालि भएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब नीतिमा पनि त्यस्तै तत्परता र प्रभावकारिता आओस् भन्ने चाहना छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८३ ०६:१८ शनिबार