कृष्ण अधिकारी
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदान औपचारिक कर्म मात्रै होइन, राज्य प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता, अधिकार र प्रतिनिधित्व हुने अवसर पनि हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि छानिने मात्र होइन; जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
समाजमा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक असमानता भए पनि मताधिकारका हिसाबले सबै नागरिकलाई समान छन् । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तले समाजमा रहेको वर्गीय, लैङ्गिक वा क्षेत्रीय विभाजनलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले एउटा मत धनीको होस् वा गरिबको, शिक्षितको होस् वा अशिक्षितको सबैको मतको मूल्य समान हुन्छ । यही समानता लोकतन्त्रको नैतिक र राजनीतिक शक्ति हो । गरिब–धनी, शिक्षित–अशिक्षित, सहर–गाउँ, महिला–पुरुष सबैको मत बराबर हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन र जनताको मताधिकारलाई उच्च महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
लोकतन्त्रमा हरेक मतको अर्थ रहेको हुन्छ । एउटा मतले कुनै राजनीतिक दललाई निर्वाचित गरी बहुमत दिएर सरकारमा पठाउँछ भने अर्कोतिर पराजित मतले एक बलियो प्रतिपक्षी दलको निर्माण गर्दछ । विजय गराउन नपुग भएको मतबाट नै सशक्त प्रतिपक्ष दल बन्ने हुँदा लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको विशिष्ठ महत्व रहन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ ।
विजयी मतले जत्तिकै महत्व पराजित मतको पनि रहने हुँदा हरेक मतदाताले गरेको मतदान खेर जाँदैन । कुनै पार्टीलाई दिएको मत सरकार निर्माण गर्न होस् वा प्रतिपक्षमा उभ्याउन, दुबै अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेहिता, पारदर्शीता र उत्तरदायित्वका लागि दबाब दिन काम लाग्छ । लोकतन्त्रको मूल मान्यता भनेकै एक व्यक्ति, एक मत, समान मूल्य हुनु हो ।
निर्वाचनमा जनताको स्वतन्त्र सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र समावेशीताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई मजबुत बनाउन बल पुग्दछ । लोकतन्त्रको सरातत्व नै जनताको अभिमतमा आधारित शासन प्रणाली भएकाले निर्वाचनका माध्यमबाट त्यसको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कुनै पार्टी वा उम्मेदवारलाई मत दिँदा सङ्ख्यात्मक हिसाबले जित हार हुने हो, हरेक मतको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ ।
त्यही एक मतले जित र हारको निर्णय गर्ने भएकाले सबै मतले बराबर हैसियत राख्दछ । प्रत्येक मतदाताको मतको मूल्य समान हुन्छ । प्रत्येक मतदाताले मतदान केन्द्रमा पुगेर मत हाल्दा आफ्नो भविष्य, राज्यको दिशा र शासनको स्वरूप निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।
राजनीतिक प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन पनि निर्वाचन नै जरुरत पर्दछ । विश्वका कतिपय मुलुकमा पछिल्लो समय ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नन अफ दि एबोभ’ प्रणाली (नोटा) जस्ता अभ्यासहरु पनि प्रयोगमा आएका छन् । यसले नागरिकलाई असन्तुष्टी अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ दिए पनि लोकतन्त्रलाई बल पुग्दैन ।
यसले राजनीतिक नैराश्यता ल्याउने मात्र होइन, असर उम्मेदवार पराजित हुने र खराव वा आर्थिक चलखेल गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनमा पुर्याउने खतरा ल्याउने हुँदा हरेक मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकारको उपयोग गरी असल व्यक्तिलाई चयन गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन दिनु हुँदैन ।
निर्वाचन बहिस्कार वा असहमतिको फाइदा नागरिकले पाउन सक्दैनन् । सही प्रतिनिधित्वबाट नै राजनीतिलाई सुधार गर्न सकिन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जुन जनसहभागिताबिना पूर्ण हुन सक्दैन ।
मतदान नै जनताको आवाज सरकारसम्म पुग्ने औपचारिक माध्यम भएकाले नागरिकले आफ्नो मतमार्फत नीति, नेतृत्व र शासन प्रणालीप्रति समर्थन वा असहमति जनाउँछन् । प्रत्येक मतले शासनको दिशा तय गर्छ, नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छ र राज्यको वैधता सुनिश्चित गर्छ । नागरिकमा आफ्नो मतको कुनै मूल्य छैन भन्ने निराशा जाग्न दिनु हुँदैन । मतको मूल्य घट्दा पैसाको प्रभाव बढ्छ । यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । यसबाट शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा ल्याउने र राजनीतिक अस्थिरता र अधिनायकवाद निम्त्याउने जोखिम रहने भएकाले लोकतन्त्रप्रति विश्वासको वतावरण बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । जब निर्वाचनमा ठूलो सङ्ख्यामा मत बदर हुन्छ वा मतदानमा सहभागिता कम हुन्छ, त्यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधिले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।
विश्वमा लोकतन्त्रलाई परिस्कृत शासन प्रणालीको रुपमा लिने गरिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसको निर्णायक भूमिकामा आम नागरिक हुन्छन् र उनीहरुले मताधिकारको माध्यमबाट नै त्यसको प्रयोग गरेका हुन्छन् । कुनै पनि जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा वा सामाजिक स्थितिको आधारमा भेदभाव नगरी हरेक बालिग नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई समानतामा आधारित प्रतिनिधित्वको अनुभव दिलाउँछ अर्थात् प्रत्येक नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा समान ढङ्गबाट सहभागी हुन, नेतृत्व गर्न र जिम्मेवार बनाउन सशक्त गराउँछ । मिश्रित वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले विविध समुदायको मतलाई प्रतिनिधित्व दिलाउन सहयोग गर्छ । यसले गर्दा मतदातामा मत खेर गएको अनुभूतिलाई कम गर्छ ।
लोकतन्त्र केबल संस्थागत संरचनाले मात्र सुदृढ हुन सक्दैन, यसमा सक्रिय नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । मतदानमा कम सहभागिता, मत खरिद–बिक्री, बदर मतको उच्च सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रियामा बढ्न गएमा मतदातामा अविश्वासको वातावरण आउन सक्छ । मतदातामा निराशा हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।
त्यसैले प्रत्येक नागरिकले मतदानलाई अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यका रूपमा लिनु पर्दछ । निर्वाचन उम्मेदवार वा दलको नीतिगत मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो । निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढाउन राजनीतिक दलहरूले पनि योग्य, इमान्दार र जनउत्तरदायी उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । साथै, चुनावी बाचा पूरा गर्ने संस्कृतिको विकास नगर्दासम्म मतदातामा निराशा घट्दैन । राज्यले निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र र सक्षम निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सार्वभौम बालिग मताधिकारको पहिलो औपचारिक अभ्यास २०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट थालनी भएको हो । यो निर्वाचनले नेपाली नागरिकलाई पहिलोपटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दिएको थियो । महिला, दलित, जनजाति, मधेश आदि उपेक्षित वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ ।
यद्यपि यस अभ्यासको पूर्ण कार्यान्वयनमा अहिले पनि थुप्रै समस्याहरु नभएका होइनन् तर त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको जगमा यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आउने मात्र नभई मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने राजमार्ग पनि निर्माण गर्ने हुँदा मतदाताको हातमा देश र जनताको भाग्य र भविष्य अडिएको छ ।
नागरिकले आफ्नो मतको महत्व बुझेर सक्रिय रूपमा मतदान गरेको अवस्थामा मात्रै राजनीतिक दल र नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन् । लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा जनताको मत खेर जानु भनेको लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुनु हो । जनताको मत खेर नजाने अवस्था निर्माण गर्नु राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो र यही दायित्व पूरा हुँदा मात्र लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक अर्थ पाउँछ ।
सार्वभौम मताधिकारको प्रयोगले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछ र सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको सुनिश्चित गर्दछ । लोकतन्त्रको शक्ति बन्दुकमा नभई मतपेटिकामा हुने भएकाले निर्वाचनमा नै जनआकाङ्क्षाको वास्तविक प्रतिबिम्ब भएको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मतको मूल्य बुझेर जिम्मेवार ढङ्गले प्रयोग गर्दा मात्र समावेशी, उत्तरदायी र सुदृढ लोकतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ । मतको सम्मान नभएसम्म लोकतन्त्र केबल औपचारिक संरचना मात्र बन्न सक्छ ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८२ १३:३६ सोमबार