प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण मन्त्रीपरिषद्ले उठेर दलित तथा सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायप्रति विगतमा भएका सबै प्रकारका भेदभाव, विशेषगरी राज्यबाट भएका असमान व्यवहारका लागि सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्दै बालेन सरकारले उनीहरूको न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस्तो कदम सुरुदेखि नै गरेर देखाउनु आफैंमा उल्लेखनीय छ। विश्वभर विभिन्न कानुनहरू भए तापनि अझै पनि धेरै समुदाय राजनीतिक, परम्परागत र धार्मिक कारणले भेदभावको सिकार भइरहेका छन्। यस्तो अवस्था विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा पनि देखिन्छ तर नेपालमा नव निर्वाचित, युवा नेतृत्वमा आएको मन्त्रिपरिषद्ले देखाएको यस प्रकारको आत्मस्वीकार र क्षमायाचनाको उदाहरण धेरै देशका नेताहरूले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल अहिले एक युवा, ऊर्जाशील, शिक्षित र लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ, जसको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना महिला रहेका छन्– संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै। सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलोपटक मन्त्रीपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला मन्त्रीहरूको सहभागिता देखिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रीपरिषद्मा अधिकांश अनुहारहरू यस्ता छन्, जो कुनै पनि दलसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध थिएनन्। तर उनीहरू सबै शिक्षित छन् र वादी समुदायजस्ता विभिन्न समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसको अस्तित्व परम्परागत सामन्तवादी प्रथाहरूले निर्माण गरेको छ, जुन मानव अधिकारका सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
यस मन्त्रीपरिषद्ले सुरुदेखि नै बलियो रूपमा काम प्रारम्भ गरेको छ। भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध कदम चाल्नुका साथै सरकारले शिक्षा, सुरक्षा निकाय र निजामती सेवामा सुधारका पहलहरू पनि अघि बढाएको छ।
यो सरकारको सुरुवात नेपालमाथि छाएको कालो बादलबिचको एक उज्यालो आशा जस्तै हो। अब सबै नेपाली तथा देशको विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेका सबैले यस युवा नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ, ताकि यस्तो देश निर्माण होस्, जहाँ सबै छोरीहरू सुरक्षित हुन् र सबै युवाहरूले आधारभूत आवश्यकताहरू तथा जीविकोपार्जनका अवसरहरू पाऊन् र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेश जान बाध्य नहुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टोलीले सुधारका कदमहरू अघि बढाइरहँदा देशको विकासको मार्ग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पत्रकारिता र विकास क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा बढी अनुभवका आधारमा म केही सरल सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो दृष्टि यस्तो हुनुपर्छ कि सबै नेपाली बालबालिकाले आफ्नै ‘पेट र पकेट’ आफैं भर्न सकून्। त्यसो कसरी सम्भव हुन्छ त?
हामीले शिक्षा प्रणालीलाई घर, समुदाय तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म सुधार गर्नुपर्छ, जहाँ छोरी, छोरा र तेस्रो लिंगका बालबालिकाबिच कुनै भेदभाव नहोस्। बालबालिकालाई आत्महेरचाह, व्यक्तिगत सरसफाइ र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने सिपहरू सिकाउन आवश्यक छ। साथै, उनीहरूले आफ्ना अधिकारका साथै अरूको अधिकारको सम्मान गर्न पनि सिक्नुपर्छ।
यसका लागि, सबै बालबालिकालाई लिंग, वर्ग वा जातका आधारमा भेदभाव नगरी समान रूपमा शिक्षा दिनुपर्छ। उनीहरूले पेसागत सिपहरू सिक्नुपर्छ र सँगसँगै घरायसी कामहरू पनि गर्न सिक्नुपर्छ, ताकि उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्न सकून् र सरल, स्वस्थ, सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवनशैली अपनाउन सकून्।
बालबालिका बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ र कुनै पनि वयस्क वा अन्य व्यक्तिलाई उनीहरूमाथि शारीरिक, मानसिक, यौन वा अन्य कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ। साथै, उनीहरूले आफैंले पनि अरूको अधिकार उल्लंघन गर्न नहुने कुरा बुझ्नुपर्छ।
अहिले पनि धेरै ठाउँमा छोरीहरूले विद्यालय जानुका साथै सम्पूर्ण घरायसी काम सम्हाल्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ, जबकि छोराहरूलाई खाना पकाउने, सफा गर्ने र घर व्यवस्थापन गर्नेजस्ता आधारभूत जीवन सिपहरू सिक्न प्रोत्साहित गरिँदैन। यसले सानैदेखि लैंगिकताको आधारमा बालबालिकालाई असमान व्यवहार गर्न घरबाटै सिकाइन्छ।
कक्षा १२ सम्म पुग्दा बालबालिकाहरूले आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकताहरू आफैं पूरा गर्न सक्ने सिपहरू हासिल गरिसकेको हुनुपर्छ र कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा ‘नाइँ’ भन्न सक्ने आत्मविश्वास विकास गरिसकेको हुनुपर्छ। धेरैजसो अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने शारीरिक र यौन दुव्र्यवहार आफ्नै परिवार, साथी, शिक्षक वा छिमेकीबाट हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले प्राथमिक तहदेखि नै शिक्षा प्रणालीमा यस्ता जीवन सिपहरू समावेश गर्नुपर्छ, जसले बालबालिकालाई जोखिम पहिचान गर्न र विश्वसनीय वयस्कहरूसँग रिपोर्ट गर्न सक्षम बनाओस्।
धेरै ‘स्क्यान्डिनेभियन’ देशहरूमा बालबालिकालाई सानैदेखि आफैंलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र नसक्ने अवस्थामा कसरी शान्त रहने र घटनालाई तुरुन्त सरकारी संयन्त्रमा जानकारी गराउने भन्ने सिकाइन्छ - फोनमार्फत वा नजिकको प्रहरी वा सामाजिक सेवा केन्द्रमा पुगेर। नेपालमा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्दा र पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्दा यस्ता पक्षहरूलाई समावेश गर्न आवश्यक छ।
आधारभूत शिक्षामा विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, नैतिक शिक्षा र भाषाजस्ता विषयहरू निरन्तर समावेश हुनुपर्छ, साथै अहिलेको समयमा मिडिया साक्षरतालाई पनि जोड दिनुपर्छ तर यससँगै सबै धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्ने मूल्य प्रणाली पनि विकास गरिनुपर्छ, जसले बालबालिकालाई आफ्ना परम्पराहरू जोगाउँदै अरूको सम्मान गर्न सिकाओस्।
जलवायु परिवर्तनले जीवनका सबै पक्षहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बालबालिकालाई डिजिटल माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग, स्थानीय क्षेत्रमा कृषि, उद्योग र वातावरण सुधार गर्ने उपायहरू सिकाउन आवश्यक छ। यसले नेपालभर सन्तुलित विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ र शिक्षा तथा रोजगारीका लागि सहरतर्फ हुने बसाइँसराइलाई कम गर्नेछ।
यसको एउटा उदाहरण मैले संलग्न भएको एक सामुदायिक विकास परियोजना हो, जसले स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग गर्दै समुदायलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। क्यानडामा सहकारी र क्रेडिट युनियन प्रणालीका उत्कृष्ट नमुनाहरू पाइन्छन्। सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर जुम्लामा सञ्चालन गरिएको समुदायमा आधारित आर्थिक विकास परियोजनाका उल्लेखनीय उपलब्धिहरू आज पुनः ध्यान दिन योग्य छन्।
समुदायहरूले स्थानीय अवस्थाअनुसार उपयुक्त बिउ विकास गर्ने कृषि सहकारीहरू गठन गरे, जसअन्तर्गत गाजर, मुलाजस्ता बाली उत्पादन गरी छिमेकी जिल्लाहरूमा त्यसको बिउ निर्यातसमेत गरियो, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनायो। त्यहाँका बासिन्दाहरू मिलेर प्रयोगकर्ता समूहहरू बनाएर साना जलविद्युत् प्रणाली सञ्चालन गरी स्थानीय विद्युत् आवश्यकताहरू पूरा गरे। महिलाहरूले बचत तथा ऋण सहकारीहरू गठन गरे, जसले उनीहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापन सिप विकास गर्न र औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूको अभावमा आफ्नै समुदायभित्रबाट बचत परिचालन गरी ऋण प्राप्त गर्न सक्षम बनायो। यी सहकारीहरूले महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन र घरेलु हिंसाविरुद्ध बोल्न पनि सशक्त बनाए।
यसैगरी सन् १९७० को दशकमा सुरु भएको नेपाल साना किसान विकास परियोजनाले पनि समुदायमा आधारित दृष्टिकोण अपनाई स्थानीय किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराउँदै कृषि उत्पादन वृद्धि र स्थानीय आर्थिक स्रोत परिचालनमा सहयोग पुर्यायो। दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी आन्दोलन ठगी र हिनामिनाका कारण बदनाम भएको छ। साथै बदलिँदै गरेका विभिन्न सरकारहरूले दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासलाई प्राथमिकता दिन नसकी व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखाएका छन्। फलस्वरूप विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग पनि देशको हितमा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
अब नयाँ, ऊर्जाशील र शिक्षित प्रधानमन्त्री बालेन, उनको मन्त्रीपरिषद् तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विगतका अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसले आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
पहिलो कदम भनेकै शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु हो, जसले सबै नेपालीलाई समान अवसरका साथ शिक्षित बनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नै ‘पेट र पकेट’ आफैं भर्न सक्षम बनाओस्।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८२ ०७:०७ शुक्रबार