चीनले एउटा रोचक विरोधाभास प्रस्तुत गर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), विद्युतीय सवारी साधन र उन्नत उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा उसले तीव्र गतिमा सफलता हासिल गरिरहेको छ र चीन विश्वकै सबैभन्दा गतिशील प्राविधिक शक्तिमध्ये एक बनेको छ तर उसको अर्थतन्त्रको वृद्धि भने निरन्तर सुस्त हुँदै गएको छ। यसको कारणमा त्यस्तो कुनै रहस्य छैन। चीन सरकारको पछिल्लो १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) ले पनि स्विकारेझैं चीन अहिले चक्रीय मन्दी होइन, संरचनात्मक रूपान्तरणको चरणमा छ। पुरानो विकास मोडेल बिस्तारै परित्याग हुँदै छ तर तत्कालै नयाँ मोडेलले अझै पूर्ण रूपमा जरा गाड्न सकेको छैन।
त्यसो त यो रूपान्तरण केवल आर्थिक विषय होइन। यसले एउटा गहिरो उद्देश्य बोकेको छ – रणनीतिक स्वायत्तता। अब प्रश्न केवल चीनले वृद्धि गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन, बरु आफ्नै सर्तमा वृद्धि गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। बाह्य माग, विदेशी पुँजी वा आयातित प्रविधिमा अत्यधिक निर्भर प्रणाली स्वभावतः जोखिमयुक्त हुन्छ र हाल विश्वमा देखिएको ऊर्जा झट्काले यो वास्तविकतालाई अझ स्पष्ट बनाइदिएको छ। त्यसैले चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले संरचनात्मक निर्भरतालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
दशकौंसम्म चीनको वृद्धि उकास्न र आपूर्ति विस्तार गर्न लगानी–प्रेरित र निर्यात–केन्द्रित मोडेल अत्यन्त प्रभावकारी थियो। तीव्र वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिक अवस्था, द्रुत सहरीकरण र रियल इस्टेट उछालको समयमा यसले चीनलाई असाधारण उपलब्धि दिलायो। यसले घरेलु माग र सामाजिक कल्याण पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेन र यो मोडेल आफ्नो सीमाको किनारामा पुगेको छ। उन्नत प्रविधि क्षेत्रहरू रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको समष्टिगत आर्थिक तौल सीमित छ। उदाहरणका लागि उच्चस्तरीय उत्पादन क्षेत्रले गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ६ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको थियो र यसले प्रतिस्थापन गर्न खोजेको रियल इस्टेट क्षेत्र जत्तिकै स्थानीय सरकारलाई आम्दानी दिन सकेको छैन।
अब चीनलाई आवश्यक पर्ने स्तरको वृद्धि टिकाइराख्न सक्ने एक मात्र इन्जिन भनेको आन्तरिक उपभोग हो। हुवावेको स्थायित्व र डिपसिकजस्ता एआई कम्पनीहरूको उदयमार्फत आविष्कारतर्फका कठिन अवरोध पार गर्न सफल चीनजस्तो देशका लागि घरपरिवारलाई बढी खर्च गर्न प्रेरित गर्नु धेरै कठिन नहुन सक्छ तर चीनको आर्थिक संरचनामै लामो समयदेखि कम उपभोगको प्रवृत्ति जरा गाडेर बसेको हुनाले यो चीनले सामना गर्ने सबैभन्दा कठिन चुनौती बन्न सक्छ।
चीनको हालको उपभोग स्तर र विश्वव्यापी मानकबिचको दुरीले खर्बौं डलर बराबरको अव्यक्त माग संकेत गर्छ। यो अन्तर विशेष गरी सेवा क्षेत्रमा अझ स्पष्ट छ। चीनको वास्तविक उपभोग स्तर अमेरिकाको करिब ५०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन मध्यम–आय भएको ओइसिडी अर्थतन्त्रको स्तरसँग मिल्दोजुल्दो हो तर सेवा–उपभोगको स्तर निकै पछाडि छ र विकसित अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा यो अनुमानित १५–२० प्रतिशत विन्दुले कम छ।
१५औं पञ्चवर्षीय योजना यही असन्तुलन समाधान गर्ने चीन सरकारको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा संगठित प्रयास हो– यद्यपि यसको परिणाम आउन समय लाग्नेछ। यसको मूलमा एउटा नयाँ सिद्धान्त छ– सर्वसाधारण मानिसमा लगानी गरेर घरेलु माग बढाउने।
सुरुआत पेन्सनबाट गरौं। अहिले चीनमा सामाजिक सुरक्षाको वितरण अत्यन्त असमान छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मासिक पेन्सन औसतमा केवल ३५ अमेरिकी डलर जति छ, जुन सहरी अवकाशप्राप्तको भन्दा ७ प्रतिशतले कम हो तर अब ग्रामीण पेन्सन तीन वर्षभित्र करिब ८५ डलर र पाँच वर्षभित्र झन्डै १४० डलर पुर्याइने लक्ष्य छ। केही अनुमानअनुसार यही एउटा परिवर्तनले मात्र अन्ततः उपभोगलाई जिडिपीको ५–१० प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्छ।
यो केवल पहिलो पाइला हो। चीनमा उपभोग बढाउन बाधा पुर्याउने कारणमा कमजोर आय अपेक्षा, भविष्यको डरले गरिने उच्च बचत र घरपरिवारको वित्तीय सन्तुलनमा परेको दबाब हो। यसलाई हेर्दा चिनियाँ परिवारलाई बढी खर्च गर्न लगाउन छोटो समयका राहत कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि अर्थतन्त्रभरि आम्दानी, सुरक्षा र अवसरको राम्रो बाँडफाँड हुनुपर्छ।
यसलाई ध्यानमा राख्दै १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले निःशुल्क शिक्षाको दायरा विस्तार गर्ने, अनिवार्य शिक्षाका वर्षहरू बढाउने, बालसन्तान हेरचाहको लागत घटाउने र व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै यसले घरपरिवार दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्ने आधार तयार पार्दै आन्तरिक आप्रवासी कामदारहरूलाई सहरी कल्याण प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समेट्ने प्रयास गर्नेछ। त्यसबाहेक ग्रामीण भूमिसुधार, सार्वजनिक आवास सुधार र सहरी पुनर्निर्माण कार्यक्रममार्फत घरपरिवारको सम्पत्ति सक्रिय बनाउने र जीवनयापन लागत स्थिर राख्ने लक्ष्य पनि छ।
घरपरिवारले आवश्यक स्तरमा खर्च गर्न पर्याप्त सुरक्षा महसुस गर्नका लागि सम्पत्ति सिर्जनाका व्यापक अवसरहरू पनि अत्यावश्यक छन्। सन् २०२५ सम्म चीनको सेयरबजार पुँजीकरण करिब १०० ट्रिलियन युआन (१४.५ ट्रिलियन डलर) पुगेको थियो, जुन जिडिपीको करिब ७७ प्रतिशत हो । यो विकसित बजारहरूमा सामान्य मानिने १००–१२० प्रतिशत अनुपातभन्दा निकै कम हो।
चीनका पुँजीबजार विस्तार गर्नु केवल वित्तीय आवश्यकता मात्र होइन, यो संरचनात्मक र रणनीतिक आवश्यकता पनि हो। यसले बाह्य पुँजीमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ। पुँजीबजारले बचतलाई अझ उत्पादक क्षेत्र विशेष गरी सेवा र उच्च प्रविधि उद्योगतर्फ आकर्षित गर्छ र घरपरिवारलाई आफ्नो बचत लगानी गरेर दिगो सम्पत्ति सिर्जनामा सहभागी हुने अवसर दिन्छ। त्यसैले रियल इस्टेट, आधारित सम्पत्तिबाट वित्तीय सम्पत्तितर्फ र लगानीमा आधारित वृद्धिबाट उपभोगमा आधारित मागतर्फ सर्ने प्रक्रियाका लागि पुँजीबजार अपरिहार्य छन्।
१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले भनेझैं चीनको पुँजीबजार ठुलो बनाउन सेयर जारी गर्ने प्रणाली सुधार्न, कम्पनी सञ्चालनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन, लगानीकर्तालाई लाभांश दिन र सेयर पुनर्खरिदलाई बढावा दिन तथा पेन्सन र बिमा कोषबाट दीर्घकालीन लगानी तान्न गहिरा सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै क्रमिक वित्तीय खुलापन र विदेशी सहभागिता विस्तारले बजारको गहिराइ र एकीकरण बढाउनेछ।
यी नीतिले निकट भविष्यमा साँच्चै अर्थपूर्ण रूपमा उपभोग बढाउँछन् कि बढाउँदैनन्? त्यो हेर्न बाँकी छ। यति कुरा भने स्पष्ट छ– यी उपाय अघिल्ला पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा फरक हुन्। विगतका योजनामा उपभोगलाई लगानी र निर्यातजस्ता परम्परागत वृद्धि इन्जिनहरूको तुलनामा दोस्रो प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो। अब बाह्य परिस्थितिहरू बदलिएका छन् र माग, प्रविधि, पुँजी वा ऊर्जाका लागि अरूमाथि निर्भर हुनु नै असुरक्षाको पर्याय बन्न थालेको छ।
भूराजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी विखण्डन तीव्र भइरहेका बेला चीनले उपभोग–नेतृत्वको मोडेल अँगाल्नु केवल आर्थिक वृद्धि पुनर्सन्तुलनको विषय मात्र होइन, यो विकासलाई अझ मजबुत रूपमा स्वदेशमै निर्भर गर्ने प्रयास पनि हो। बलियो घरेलु मागले बाह्य झट्काबाट केही हदसम्म सुरक्षा दिन्छ र विकसित पुँजीबजारसँग मिलेर यसले रणनीतिक स्वायत्तता मजबुत बनाउन ठुलो मद्दत गर्न सक्छ।
यस अर्थमा चीनको दिशाबोध स्पष्ट छ। उसले आफ्नै शैलीमा त्यस्ता अवस्थाहरू पुनः सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ, जसको लाभ केही विशेषाधिकार प्राप्त अर्थतन्त्रहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेका छन्।
–केयु जिन हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकी अर्थशास्त्र विभागकी प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २० चैत्र २०८२ ०८:४८ शुक्रबार