हालै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरसरी हेर्दा यसका मुख्य विशेषतामा सुशासन, विकास र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नु रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत यस कार्यक्रमले ‘समृद्ध नेपालको आधारशिला’का रूपमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष अभियानका रूपमा अघि सारेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षण, वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिक योजनाहरू समावेश छन्।
प्रमुख बुँदाहरूमा ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्ता र निर्माण अनुमति सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’, ठुला लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’को व्यवस्था र नेपाललाई विश्वव्यापी ‘टेक हब’ बनाउने योजना रहेका छन्।
मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा संवत् २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम एक युगान्तकारी रणनीतिक प्रस्थानविन्दुका रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने थियो, किनकि यो २०८२ मंसिर ४ पछि सम्पन्न निर्वाचनपछिको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट आएको हो।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्राप्त स्पष्ट र सुदृढ जनादेशले मुलुकमा लामो समयदेखि जकडिएको राजनीतिक संक्रमण, नीतिगत अस्थिरता र गठबन्धनकालीन अन्योललाई चिर्दै एक स्थिर राजनीतिक जग निर्माण गरेको छ।
यो रणनीतिक दस्ताबेज केवल सरकारको वार्षिक कार्यसूची मात्र नभई निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनआकांक्षा र नेपाल तथा नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई मूर्त रूप दिने एक विस्तृत मार्गचित्र हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
वर्तमान सरकारले यस राजनीतिक स्थिरतालाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला’ घोषणा गरेको छ, जुन निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि विगतका सरकारसँग माग गर्दै आएको विषय पनि हो।
यस सुधारको मूल दर्शन उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले शासकीय सुधारका ‘एक सय कार्यसूची’ अघि सारेको छ । यसले राज्यका संयन्त्रहरूलाई परम्परागत प्रक्रियामुखी ढाँचाबाट नतिजामुखी शासन प्रणालीतर्फ लैजाने रणनीतिक दिशानिर्देश गर्छ।
यस विश्लेषणले सरकारका आन्तरिक सबल पक्ष र विद्यमान संरचनात्मक कमजोरीहरूका साथै बाह्य परिवेशले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीहरूको सूक्ष्म प्राज्ञिक मूल्यांकन गर्नेछ । यस विश्लेषणको मुख्य ध्येय नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको खाडललाई पहिचान गरी मुलुकलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु हो।
यही रणनीतिक पृष्ठभूमिको आलोकमा सरकारले अंगीकार गरेका आन्तरिक क्षमता र शक्तिहरूको पहिचान गर्न ‘सबल पक्ष’मा यसको नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत नवीनता र कार्यान्वयनको दृढ इच्छाशक्ति प्रतिविम्बित छन् । निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुले ‘राजनीतिक जोखिम प्रिमियम’लाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ।
यसले गर्दा सरकारलाई अन्तरपुस्तीय आयोजना र दीर्घकालीन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सरकारले आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिनु र शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउनुले कर्मचारीतन्त्रमा कार्यसम्पादनको व्यावसायिकता र लगानीकर्तामा उच्च आत्मविश्वास पैदा गरेको छ।
यो स्थिरता उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फको रणनीतिक प्रस्थानको पहिलो खुड्किलो हो । सरकारले प्रविधिलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताको कडी बनाएको छ । ‘नागरिक एप’मार्फत १०० भन्दा बढी सेवाहरू उपलब्ध गराउने, ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्त र ‘नागरिक उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली’को सुदृढीकरणले बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्ने निश्चित छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ‘जी–क्लाउड’ र ‘डेटा नीति’को केन्द्रीय समन्वयले सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत र अन्तरसञ्चालनयोग्य बनाएको छ । यसको रणनीतिक प्रभाव भनेको ‘नगदरहित अर्थतन्त्र’ तर्फको यात्रा हो, जसले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउँछ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य केवल एक संख्या मात्र नभई यो क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा नेपालको प्रभुत्व जमाउने रणनीति हो । यसका लागि ऊर्जा, वन र भूमि कानुनमा परिमार्जन गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने र ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति अन्तर्गत ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्थाले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट लगानी गन्तव्य बनाउने क्षमता राख्छ।
‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत बिउ पुँजी र कर छुटको व्यवस्था, ‘कमाउँदै सिक्दै’ अभियान र ‘डिजिटल सिप पासपोर्ट’को अवधारणाले युवा पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमै उद्यमशीलताको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको खारेजी र कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड–पुरस्कार प्रणालीले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने बलियो आधार प्रदान गरेको छ।
कुनै पनि रणनीतिक दस्ताबेजको सफलता त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्छ । नेपालको वर्तमान संरचनात्मक ढाँचामा रहेका केही गम्भीर कमजोरीहरूले यस नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण प्राप्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छन् । नीतिले जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी अवरोध र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने भने तापनि विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र पुरातन कानुनी संरचना अझै पनि ठुला आयोजना कार्यान्वयनका प्रमुख बाधक हुन्।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’को प्रस्ताव सकारात्मक भए तापनि सहकारी क्षेत्रमा रहेको अर्बौंको वित्तीय खाडललाई केवल एउटा प्राधिकरण र कोषले मात्र सम्बोधन गर्न कठिन छ।
मिटर ब्याज र अत्यधिक ऋणको चपेटामा परेको ग्रामीण अर्थतन्त्रले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा गिरावट ल्याएको छ, जसका कारण बजारमा तरलता भए पनि लगानी र उपभोग बढ्न सकेको छैन। यो वित्तीय संकुचनले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई चुनौती दिन सक्छ।
भन्सार नाकाहरूमा हुने न्यून बीजकीकरण र अनौपचारिक व्यापार नेपालको अर्थतन्त्रका दीर्घकालीन रोग हुन् । नीतिमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि सीमा प्रशासन र भन्सार विन्दुमा रहेको संरचनात्मक कमजोरी तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने देखिन्छ । राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा र कार्यान्वयनको गतिको बीचमा तालमेल नहुनु एक प्रमुख दुर्बल पक्ष हो।
विश्वव्यापी बजारको परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास र नेपालको अद्वितीय भौगोलिक अवस्थितिले केही रणनीतिक अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्, जसलाई यस नीतिले कुशलतापूर्वक समेट्न खोजेको छ । नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने र सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्नु नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’मार्फत सफ्टवेयर निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने यो नेपालका लागि स्वर्ण अवसर हो।
विश्वव्यापी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’को गठन र ‘ग्रिन हाइड्रोजन’लाई रणनीतिक उद्योगको मान्यता दिनु दूरदर्शी कदम हुन् । ‘नेट जिरो २०४५’को प्रतिबद्धता र सामुदायिक वनमार्फत कार्बन क्रेडिट आर्जन गर्ने सम्भावनाले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउन सक्छ । ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’को ब्रान्डिङले विश्व बजारमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई उच्च मूल्यको वस्तुका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई विश्व आध्यात्मिक केन्द्र बनाउने रणनीतिले उच्च खर्च गर्ने पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारी र पाँच हजार नयाँ होमस्टेको ब्रान्डिङले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक मुद्रा र रोजगारी पुर्याउनेछ । यसले नेपालको ‘सफ्ट पावर’लाई विश्वमञ्चमा सुदृढ बनाउनेछ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता र केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीको अध्ययनले नेपाललाई दक्षिण र उत्तरको ‘ट्रान्जिट हब’ बनाउने ढोका खोलेको छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा हुँदा नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र बन्नेछ, जसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउनेछ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८३ ०८:०६ बिहीबार