‘हिजो राजनीतिबाट पीडित भयौं। आज पीडितभित्र राजनीति भएको छ,’ द्वन्द्वपीडित एवं सांसद प्रेमबहादुर बयक।
‘संक्रमणकालीन न्याय’की एक प्रतीक हुन् - गोर्खा फुजेलकी सत्याग्रही गंगामाया अधिकारी। तत्कालीन माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा लाखौं मानिस प्रभावित भएका थिए। हजारौं व्यक्ति यातनाको सिकार बने, बम विस्फोटबाट घाइते भए र मृत्यु वरण गरे। कैयौं संख्यामा यौनजन्य हिंसामा परे, बलपूर्वक बेपत्ता पारिए, विस्थापित बनाइए, गैरन्यायिक हत्या भोगे एवं सत्र हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए।
त्यसबेला युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका घटना घटाइए। यसमध्ये द्वन्द्वसँग कुनै साइनो नभएका, एसएलसी जाँच सकेर छुट्टी मनाउन चितवन गएका एक विद्यार्थी थिए -१७ वर्षका कृष्णप्रसाद अधिकारी, गंगामायाका कान्छा छोरा। २०६१ जेठ २४ गते माओवादीले उनको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्यो तर सजाय भने कसैले पाएका छैनन्।
करिब दुई तिहाइ बहुमतबाट बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नागरिकले भोगेका यी दर्दनाक पीडा र अन्यायप्रति बेखबर छन्। उनको एक सय शासकीय कार्यसूचीले २० वर्षदेखि राजनीतिक दाउपेचबाट प्रताडित यस समूहका वेदना बिर्सिएको छ। संसदमा रहेका राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर बनाएको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि यो छुटेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेतमा चासो हुँदाहुँदै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अनदेखा गरिएको छ। कलुषित राजनीतिबाट थलिएको र राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई यो सरकारले पनि अलपत्र पार्ने छाँट देखिन्छ।
यही शीर्षकमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त करिब १९ करोडको अनुदान सरकारले तत्कालै स्विकारेको छ। दुई दशकदेखि राज्यकोषको अपव्यय भएको छ। अमूल्य समय एवं स्रोत–साधन खेर गएको छ। पीडितका सत्य, न्याय, परिपूर्ति, मेलमिलाप र हिंसा नदोहोरिन तीन पटक सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भए। भागबन्डामा गठित यी आयोगले एक जना पीडितलाई पनि न्याय दिलाएको छैन।
उच्चस्तरीय दुवै आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही एवं ‘पीडित केन्द्रित’ हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएन। ताजा जनादेश पाएको रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति भएकालाई राजीनामा दिन औपचारिक आह्वान गरे पनि यिनले मानेका छैनन्। अधिकांश द्वन्द्वपीडित दुवै आयोगलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन्। सातै प्रदेशका तीन सय ३४ पीडितले यिनका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। तिनका स्वैच्छिक राजीनामा वा यसको ऐनको दफा ६ (४) प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्। ऐनमा केही संशोधनसहित आयोगको पुनर्गठनको माग राखेका छन्। आयोगका कार्यदक्षताको अभावले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति यस देशका सुरक्षा निकायका प्रमुख, सांसद, सभामुख, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसमेत हुन पुगे। राष्ट्रसंघ प्रतिनिधि साक्षी राखेर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता बेवारिस भएको छ। न्याय हराएको देश नेपाल बनेको छ।
विश्वमा बिरलै सुनिएका घटना नेपालमा भएका छन्। छोराको हत्याको न्याय खोज्दाखोज्दै नन्दप्रसाद अधिकारीको तीन सय ३४औं दिनको अनसनमा ज्यान गयो। उनीसँगै सत्याग्रहमा बसेकी पत्नी गंगामायाले कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको न्याय दिलाउने प्रतिबद्धतापछि तीन सय ५९औं दिनमा अनसन स्थगित गरिन्। उनको संघर्ष जारी रह्यो तर २१ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थिति फेरिएको छैन। उनको माग न्याय हो, परिपूर्ति वा क्षतिपूर्ति थिएन र होइन पनि। मुद्दालाई कमजोर पारेर अभियोजन भएकाले हत्याराले उन्मुक्ति पाएका छन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो मुद्दा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पालो आएको छैन।
२०६० फागुन ५ गते पाँचखाल ब्यारेकका सेनाले १५ वर्षीया बालिका मैना सुनारलाई कब्जामा लिई हत्या गर्यो। यसमा काभ्रे जिल्ला अदालतले सेनाका बबी खत्री, अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई २० वर्षको जन्मकैद सुनायो तर कार्यान्वयन भएन। यो फैसलामा बदरको माग राख्दै सेनाले सर्वोच्चमा रिट हालेको छ। नेपाल सरकारअन्तर्गतको सेनाले सरकारकै विरुद्ध मुद्दा लडेको छ। यसबाट दण्डहीनतालाई संस्थागत संरक्षण भएको सन्देश दिएको छ। यही मुद्दामा मुछिएका सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतलाई राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाबाट फिर्ता पठाइयो। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर पनि मानव अधिकार हनन प्रकरणमा फर्काइएका अर्का पात्र हुन्।
कपिलवस्तु ब्यारेकमा यातनाका दोषी कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परे। तिनको रिहाइका लागि सरकारले पचास करोड छुट्यायो। चार वर्ष मुद्दा चलेर कूटनीतिक पहल तथा कानुनी लडाइँपछि उनी छुटे। मानव अधिकारका रक्षाका लागि विश्वभर शान्ति सेनामा खटिएका नेपालका सुरक्षा निकायको यो परिस्थिति लज्जास्पद छ। दण्डहीनता र न्यायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। नन्दप्रसाद र मैनाका शव अझै पनि त्रिवि अस्पतालमा न्यायको पर्खाइमा छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिरेको छ।
विश्वका एक सय प्रभावशाली व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पर्नु हाम्रो गौरव हो। तथापि उनले बुझ्नुपर्छ– दण्डहीनताको मूल स्रोत ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बोधन नगर्नाले हो। यसबाट मुलुकले भदौको जेनजी विद्रोह भोग्नुपर्यो र ७७ नागरिकको ज्यान पनि गुम्यो। यसको छानबिन गौरीबहादुर कार्की आयोगले गर्याे। कार्की प्रतिवेदनलाई बालेन्द्र सरकारबाट पद बहालीकै दिन सुरक्षा निकायबाहेक अन्य व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने विभेदकारी निर्णय भयो। यसको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक थुनामा परे तर कमजोर कानुनी आधार भएकाले दुवै छुटे। सोही कसुरका पूर्वप्रजिअ छविलाल रिजाल कर्मचारीका ‘मौन विद्रोह’ले हाजिरी जनाएर घर गए। एक पूर्वसचिवलाई भने पक्राउ गर्ने आँटसम्म गरेन सरकारले।
विशेष गरेर नेता र सुरक्षा निकायसँग जोडिएका अभियोजन प्रायः कमजोर पारिने गरिन्छ। यसकारण निर्मला पन्त र कृष्णप्रसाद अधिकारीले न्याय नपाएका हुन्। नाम चलेका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर हाई–हाई कमाउँदा केही दिन रमाइलो होला तर यसबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन्। कार्की प्रतिवेदनलाई जसरी हतारमा लागु गर्न खोजियो, त्यसको नियति त्यस्तै हुने हो। न्यायालयलाई सामाजिक सञ्जालबाट धम्की दिएर यसको समाधान निस्कँदैन। विवेकपूर्ण, निष्पक्ष तथा व्यावसायिक छानबिन र अनुसन्धान मात्र यसको समाधान हो।
संसद्को छलफल यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सरेको छ। हर्क साम्पाङबाहेक सबै सांसदले यसमा भाग लिएको देखियो। सांसदहरूले कस्ता प्रश्न राखे र के जवाफ पाए, जनताले थाहा पाएनन्। यस अभ्यासले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै संसद्को औचित्य समाप्त हुँदै जाने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो रणनीति चुनावअघि कुपन्डोलको ‘ज्वागल’मा नेता बोलाएर ‘राजनीतिक शक्ति’ आर्जन गरेको झल्को दिन्छ।
हाम्रो शासन प्रणालीले जवाफदेहिता खोज्छ, प्रतिशोध होइन। विधिको शासनमा विश्वास गर्छ। विश्वसनीय प्रक्रिया यसको जग र मर्म हो। प्रधानमन्त्रीले आजको मितिसम्म सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन्।
लाग्छ, मौनता उनको शक्ति हो। केही नबोली पहिलो संसद् बैठक सकेका छन्। सभामुखले राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई ‘टेबल’ गर्न दिएको आदेशलाई नबोली एक फाइल उठाएर उनकै टेबलमा राखिदिए। जे बुझे, त्यही गरे।
सरकारको सय कार्यसूचीमा दलितमाथि भएका अन्याय, विभेद तथा अवसरबाट वञ्चित व्यवहारको १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना र सुधारका योजना ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य हो। पहिलो संसद्को बैठकमा यो पूरा हुने विश्वास गरियो तर प्रधानमन्त्रीको ‘मौनप्रण’ले त्यसो भएन।
बालेन्द्र शाह अलग छविका नेता बन्न चाहन्छन्। ‘अलग’ पनि यति नहोस् कि जनताबाट ओझेलमा परून्!
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८३ १०:५५ सोमबार