आधुनिक व्यवस्थापनमा राज्यका नीति, कानुन, निर्णय र सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रशासनिक संरचना, नियम, विधि र दक्ष जनशक्तिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकारी संयन्त्रलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति तथा पदोन्नति हुन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनभन्दा प्रशासनिक निरन्तरता, अभिलेख, प्रक्रिया र संस्थागत स्मृतिको संरक्षण, नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु तथा सरकारका निर्णय र नीतिको कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको काम हो। समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आधुनिक कर्मचारीतन्त्रलाई कानुनी–तार्किक अधिकारमा आधारित, पदसोपानयुक्त र नियमबद्ध प्रशासनिक संगठनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
कर्मचारीतन्त्रलाई ‘स्थायी सरकार’ भनिन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र भने निरन्तर चलिरहेको हुन्छ, जसको नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीको मनोबलको असाध्यै महत्त्व छ। यसै भएर आधुनिक व्यवस्थापनमा यसलाई उच्च महत्त्व दिने गरिन्छ। कर्मचारीको मनोबलका बारेमा व्यवस्थापनविद्हरूले आ–आफ्नो ढङ्गले परिभाषा गरेका छन्। कर्मचारीको मनोबल भनेको संगठनात्मक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्ने कर्मचारीको तत्परता हो भनी उल्लेख गरिएको छ। मनोबलले संगठनको सिंगो टिमले एकीकृत तवरले सक्षमताका साथ काम गर्ने तत्परता देखाउँछ। मनोबलको अभिवृद्धिले कर्मचारीको नोकरीको अवस्था राम्रो रहेको भन्ने संकेत पनि गरिरहेको हुन्छ। उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीका माध्यमबाट संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ।
उत्प्रेरणाले व्यक्तिगत तवरले कर्मचारीलाई सन्तुष्टि त दिलाउन सक्छ, तर संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न आपसी विश्वास, सामूहिक प्रयास र तत्परता नै आवश्यक पर्दछ। तसर्थ, सामूहिक प्रयत्न र तत्परता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न बढी जोड दिन आवश्यक भएको छ। उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन सक्ने व्यावसायिक मूल्य–मान्यता स्थापित भएको हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा पनि कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।
कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धिबाट नै कर्मचारीहरूले अधिकतम परिश्रमका साथ काम गर्ने स्थितिको विकास हुन्छ। उच्च मनोबलले कर्मचारीमा स्वाभिमान र आत्मगौरवको महसुस गराउँछ। उत्साह र हौसला वृद्धिले सामूहिक कार्य (टिमवर्क) को भावना विकास हुँदै जान्छ। कर्मचारीमा आत्मविश्वास र दृढताको भावना विकास हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा अन्तर्निहित सीप र क्षमताको अधिकतम उपयोग हुने स्थितिको विकास हुन्छ।
वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना व्यतीत हुँदैछ। सरकारले सुशासन कायम गर्न १०० बुँदे कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। तर सरकारको कार्यशैलीले कर्मचारीमा भित्रभित्रै निराशा छाएको सर्वत्र महसुस गरिँदैछ। सरकार र कर्मचारीका बीचमा आपसी विश्वास होइन, शंका र सन्त्रास छाएको अनुभव हुँदैछ।
सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न हालसालै चालेका कदमले कर्मचारीमा उत्साह बढाउन नसकेको सर्वत्र टिप्पणी भएको छ। कर्मचारीतन्त्र ऐन तथा नियम–प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने गर्दछ। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै कर्मचारीतन्त्रका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा “सरकारको गतिसँग नमिल्ने हो भने बाटो छाड्नुपर्ने” निर्देशन दिएबाट पनि स्पष्ट भएको छ कि सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुरुदेखि नै दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आभास हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र नियम, कानुन र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्दछ। सरकारले पनि नियम तथा कानुनअनुसार नै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सुरुमै प्रधानमन्त्रीका यस किसिमका अभिव्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा उत्साहको सञ्चार गर्न नसकेको टिप्पणी भएको थियो।
यस्तै, सरकारले अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने काम गरेको छ। यसबाट कर्मचारीको पीरमर्कालाई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार समाप्त पारेको छ। यसले सिंगो निजामती क्षेत्रमा मनोबल खस्किएको छ।
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा मुख्य सचिवको नियुक्तिको निर्णयमा वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको विषयले थुप्रै वरिष्ठ व्यक्तिहरूको मनोबल खस्किएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा गठन गरिएको सचिवालयमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयका सचिवहरूले नियमित ब्रिफिङ गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपूर्व सचिवालयका व्यक्तिहरूको राय लिनुपर्ने आदि परिपाटीले निर्णय प्रक्रियामा असंवैधानिक परिपाटी हावी हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा पनि प्रश्न खडा गर्दछ।
सरकारले सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने नारा अगाडि सारेको छ। तर सरकारले मन्त्रालयपिच्छे विशिष्ट श्रेणीसरहका मानिसलाई सल्लाहकार तथा विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेको छ। यसले प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरी अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीबीच समानान्तर प्रशासन चलाउने ढंगबाट सरकार आएको देखिन्छ। यसबारे सल्लाहकार तथा विज्ञका नाममा बढ्ने सरकारी खर्चले कसरी मितव्ययिता कायम हुन सक्छ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यस्तै, सरकारले अहिले गरिरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) मा मन्त्रालयले तयार गरी पठाएको दरबन्दी निर्धारणको प्रतिवेदनमा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट घटाउने काम भएको छ। यसरी संख्या घटाउने काम भएपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने देखिएको छ।
यस्तै, सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने क्रममा विधेयकका रूपमा अगाडि सारेको छ र उक्त विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अनिवार्य अवकाश गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। यदि यो व्यवस्था लागू हुँदा १० औँ हजार अनुभवी, योग्य कर्मचारी हट्नुपर्ने स्थितिले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रिक्तता हुनेछ। अझ खासगरी सचिव, सहसचिव, उपसचिव कर्मचारीहरू, जसका लागि सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेर उत्पादन गरेका जनशक्ति हुन्, यो व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछन्।
निजामती सेवामा ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ सेवामा भित्रिएका कर्मचारीलाई उमेर छँदै अर्थात् उमेर नपुग्दै अवकाश गर्ने सरकारको यो नीति गलत छ। अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको अवस्थामा ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश गर्ने नीतिले कर्मचारीतन्त्रमा आतंकको वातावरण सिर्जना हुनेछ। तसर्थ, सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्दछ। यो व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र लागू गर्ने भन्ने विषयले कर्मचारीतन्त्रभित्र समानताको सिद्धान्तको उपहास हुनेछ। सचिव, सहसचिव र प्राविधिक विज्ञहरूको ठूलो संख्या एकैपटक बाहिरिन्छन्। यसले कर्मचारीतन्त्रमा संस्थागत स्मृति कमजोर हुन सक्छ।
नयाँ कर्मचारीलाई अनुभवको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्छ। प्रशासनिक निरन्तरतामा समस्या आउन सक्छ। सरकारका लागि तत्काल ठूलो मात्रामा अवकाश सुविधा र पेन्सनको दायित्व बढ्न सक्छ।
यसरी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश गर्ने अनि फेरि अन्य तवरले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यका साथ आएको छ भन्ने सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ। के अबउप्रान्त सरकारले निजामती सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दछ, गर्दैन? सरकारले ठूलो लगानी गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई फोर्स रिटायरमेन्ट गरेर सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यबाट त यो योजना आउन लागेको होइन?
तसर्थ, यसबारेमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ।
निजामती सेवामा एकैपटक १०/१५ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन स्रोत अहिलेसम्म सरकारले छुट्याएको छैन। तसर्थ, बजेटमा समेत यस्ता कुरा उल्लेख नभएको विषयमा सरकारले यस्तो नियम लागू गर्नु हुँदैन।
यस्तै, विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि घटाउने र आवश्यकताअनुसार पछि पुनः पदावधि थप गर्ने प्रावधानले चाकडी प्रथाको थालनी हुने देखिन्छ। विधेयकमा सहायक स्तरबाट अधिकृत स्तरमा पदोन्नति हुने व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने, अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका बीसौँ हजार कर्मचारीका बारेमा मौनता साध्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बाट पारित र सिफारिस ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार, जुन कानुनअनुसार उपयोग गर्दै आएको अधिकार हो, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयकमा बुँदाहरू समावेश गरिएको छ।
यस्तै, कर्मचारीले सेवा अवधिको गणना गरेर पेन्सन र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्थामा विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको पेन्सन भुक्तानीमा गणना नहुने उल्लेख छ। यसका साथै, यसभन्दा अगाडि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर निवृत्त भएका पेन्सन होल्डरहरूको समेत पेन्सन कटौती हुने चर्चाले आतंक सिर्जना गरेको छ। यसरी हालको सेवा, सुविधा र सर्तभन्दा कमी अर्थात् कटौती हुने गरी विधेयकमा विषय समावेश भएकोले अहिले नै कर्मचारीतन्त्रमा भय, त्रास र आतंक सिर्जना गरेको छ।
संघीयताको मर्मअनुरूप निजामती कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सेवा–सर्त तथा सुविधाको ग्यारेन्टी भएको र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी मात्रै ऐन जारी गर्नुपर्दछ। कर्मचारीले हाल पाइरहेको सेवा–सुविधाभन्दा कमी हुने गरी कर्मचारीको सहमतिविना ऐन–कानुन जारी गरिनु हुँदैन।
(लेखक खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।)
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १२:०६ सोमबार