नेपाल आज नयाँ राजनीतिक अध्यायसँगै नयाँ आर्थिक यात्राको सँघारमा उभिएको छ। राजनीतिक संक्रमणको लामो अवधिपछि देश अब स्थायित्व, उत्पादन र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न चाहेको छ। जनताको अपेक्षा पनि स्पष्ट छ– रोजगारी सिर्जना होस्, उद्योग विस्तार होस्, उत्पादन बढोस्, लगानी आकर्षित होस्, निर्यात वृद्धि होस् र अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दै जाओस्। यस्ता लक्ष्य सरकारको एकल प्रयासले मात्र हासिल हुन सक्दैनन्। सरकार, निजी क्षेत्र, नीतिनिर्माता, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजबिचको विश्वास, सहकार्य र खुला संवाद नै आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा बलियो आधार हो।
दुर्भाग्यवश, नेपालमा संवादको संस्कृति क्रमशः कमजोर बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। आर्थिक नीति, उद्योग, जलविद्युत्, लगानी, रोजगारी वा निजी क्षेत्रका चुनौतीजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा गम्भीर सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने बेला धेरै अनुभवी व्यक्ति आफ्ना विचार खुला रूपमा राख्न हिचकिचाइरहेका छन्। उद्योगी–व्यवसायी, लगानीकर्ता, अर्थविद्, अनुसन्धानकर्ता र सफल उद्यमीहरू आफ्ना अनुभव, समस्या र समाधान सार्वजनिक रूपमा साझा गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यो मौनता निजी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, राज्यका नीतिनिर्माण तहसम्म पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आयोजना हुने संवाद कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव वा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरिन्छ। उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ– सरकारका नीति, प्राथमिकता, चुनौती र आगामी योजनाबारे प्रत्यक्ष संवाद होस्। तर व्यवहारमा धेरै पटक अन्तिम समयमा प्रतिनिधि परिवर्तन हुने, सहभागिता स्थगित हुने वा सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न अनिच्छा देखिने अवस्था दोहोरिन्छ। मन्त्रीहरू प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुन सक्छन् तर मन्त्रालयको नीतिगत दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी स्थायी प्रशासनको पनि हो। नीति बनाउनेहरू नै सार्वजनिक संवादबाट टाढा रहने, निजी क्षेत्र आफ्ना समस्या भन्न डराउने र विज्ञहरू आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न हिचकिचाउने अवस्था रहिरह्यो भने नीतिगत सुधारको आधार कसरी निर्माण हुन्छ?
आफैंलाई एउटा इमानदार प्रश्न सोध्नैपर्छ–बोल्ने सबै डराउने हो भने समाधान कसले खोज्ने ? वास्तविक समस्या सार्वजनिक रूपमा नै आउँदैन भने सुधारको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ ? लोकतन्त्रमा मौनता समाधान होइन। स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार खुला बहस, तथ्यमा आधारित विमर्श र फरक विचारप्रतिको सम्मान हो। सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनु सरकारको विरोध गर्नु होइन। प्रश्न उठाउनु अस्थिरता सिर्जना गर्नु पनि होइन। बरु यिनै प्रक्रियाबाट नीति परिष्कृत हुन्छ, कमजोरी सच्याइन्छ र जनविश्वास बलियो बन्छ। विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूले आलोचनालाई दबाएर होइन, खुला संवादलाई संस्थागत गरेर विकासको गति लिएका छन्।
नेपालसँग आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना छन्। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, युवा जनशक्ति र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति हाम्रा महत्त्वपूर्ण शक्ति हुन्। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा अझ ठुलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूको विस्तार भएन भने उत्पादन भएको विद्युत्ले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। अब नेपालको प्राथमिकता विद्युत् बेच्ने मात्र होइन, विद्युत्को आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात विस्तार गर्ने र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ।
आज पनि नेपालले अर्बौं रुपैयाँ बराबरका वस्तु विदेशबाट आयात गरिरहेको छ। तीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू हुन्। ऊर्जा, उद्योग, प्रविधि, सिप र लगानीलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा बचत र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। ‘मेड इन नेपाल’ केवल एउटा नारा होइन, यो आर्थिक आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान बन्नुपर्छ। यसका लागि उत्पादनमुखी उद्योग, प्रतिस्पर्धी वातावरण, सहज लगानी, आधुनिक प्रविधि र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य छन्।
यही कारणले नेपाललाई आज औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बढी राष्ट्रिय आर्थिक संवादको संस्कृति आवश्यक छ। सरकार, निजी क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग, बैंकिङ, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, सञ्चारमाध्यम र युवा उद्यमीहरू एउटै मञ्चमा बसेर चुनौती र समाधानबारे खुलेर छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। संवाद कुनै औपचारिकता होइन, यही प्रक्रियाबाट नीति जन्मिन्छ, विश्वास निर्माण हुन्छ, साझेदारी बलियो बन्छ र भविष्यको दिशा तय हुन्छ।
हामीले डरको होइन, विश्वासको राजनीति र अर्थनीति निर्माण गर्नुपर्छ। विचार राख्नेहरूलाई आलोचनाको दृष्टिले होइन, योगदानकर्ताको रूपमा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, प्रश्न गर्न र आफ्नो अनुभव साझा गर्न सक्ने समाजले मात्र नवप्रवर्तनलाई जन्म दिन्छ। नवप्रवर्तन गर्न सक्ने राष्ट्रले मात्रै उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र समृद्धिको यात्रामा दिगो सफलता हासिल गर्न सक्छ।
आजको नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नयाँ नारा होइन, नयाँ सोच हो। दोषारोपण होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोण हो। मौनता होइन, साहसी संवाद हो। आर्थिक विकास कुनै एक सरकार, एक मन्त्रालय वा निजी क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा अभियान हो, जसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। हामीले समस्यालाई स्वीकार गर्ने, तथ्यका आधारमा खुला छलफल गर्ने र सहकार्यका साथ समाधान खोज्ने संस्कृतिको विकास गर्न सक्यौं भने नेपालको आर्थिक भविष्य निश्चय नै उज्ज्वल बन्न सक्छ। हामी मौनतालाई नै सहज विकल्प बनाइरह्यौं, प्रश्न गर्न छोड्यौं र संवादबाट टाढा भयौं भने हाम्रो सामु रहेका अवसरहरू क्रमशः गुम्दै जानेछन्।
समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटो मौनताबाट होइन, साहसी संवादबाट खुल्छ। स्पष्ट नीति, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्तरदायी राज्य व्यवस्था र सरकार तथा निजी क्षेत्रबिचको विश्वासपूर्ण सहकार्य नै आर्थिक रूपान्तरणका आधार हुन्। अब समय बहसबाट भाग्ने होइन, बहसमार्फत समाधान खोज्ने हो किनकि संवादले विश्वास जन्माउँछ, विश्वासले लगानी आकर्षित गर्छ, लगानीले उत्पादन बढाउँछ र उत्पादनले नै समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्छ।
प्रकाशित: २५ असार २०८३ ०९:२० बिहीबार