सन् २०२५ को जलवायु सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेम सहरमा नोभेम्बर १०–२१ सम्म हुँदैछ। यतिबेला सो बैठकका लागि उच्चस्तरको तयारी चलिरहेको छ। ब्राजिलमा नै विशाल अमेजन ‘वर्षावन’ अर्थात् रेनफोरेस्ट अवस्थित छ, जुन नौ वटा मुख्य वैश्विक जलवायु उत्कर्ष परिक्षेत्रमा पर्छ र त्यहाँ संसारको ४० प्रतिशत जैविक विविधता छ।
विडम्बना, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित बढ्दो तापमान र आगलागीले यो जंगल लगातार ‘डाइङब्याक’ भइरहेकाले लेटिना मुलुकहरू अमेजन जोगाउन कम्मर कस्दैछन्। यसैले ब्राजिलले कोप–३० लाई उच्च महत्त्व दिएको छ। यस सम्मेलनमा जलवायु कार्यसम्पादनका ६ एक्सन अजेन्डा र ३० उद्देश्य प्राप्ति हुनेगरी ‘ग्लोबल मुचिरौं’ (वैश्विक हातेमालो) भन्ने नाराबाट संसारलाई जलवायु सहकार्यको उच्च आह्वान गर्दै ब्राजिलले यो सम्मेलन गर्दैछ। ‘मुचिरौं’ भन्ने शब्द अमेजन आदिवासीले सामुदायिक सहकार्य जस्तै: सिँचाइकुलो, वनजंगल र अन्य सामाजिक–साझेदारीको कामका लागि प्रयोग गर्छन्।
कोप–३० का अध्यक्षमा एम्बेसडर आन्दे्रई लागो र कार्यकारी प्रमुखमा आना टोनी छन्। वनमन्त्री मारियाना सिल्भा वैदेशिक समन्वयमा सक्रिय छन्। कोप–२९ भन्दा यसलाई बढी प्रतिफलमूलक बनाउन, जलवायु न्यायका हिसाबले साना टापुमुलुक र विकासशील देशलाई जलवायु अनुकूलनमा उल्लेख्य वित्त राशि जुटाउन तथा यसका लागि वार्ता गर्न पनि ब्राजिलको नेतृत्व लागिपरेको छ। खासमा ब्राजिलले आफ्नो हरित नेतृत्वमा न्यून कार्बन कृषि–अर्थतन्त्र र नवीकरणीय ऊर्जा रूपान्तरणको बहुपक्षीयतावादलाई वैश्विक प्रभाव विस्तार गर्ने औजारका रूपमा प्रदर्शन गर्ने मौकाका रूपमा यो सम्मेलनलाई लिएको छ।
तीन दशकअघि रियो दि जेनेरियोमा जलवायु ढाँचा महासन्धि–१९९२ जन्माएको यही देशले फेरि आजको कोप–३० लाई पनि जलवायु कार्यसम्पादनको विहङ्गम मञ्चका रूपमा उपयोग गर्दै यो बहुपक्षीयतावादको कूटनीतिमार्फत अमेजन जंगलको अस्तित्व बचाउनेतर्फ लागेको छ। किनकि राष्ट्रपति लुलाले अमेजनको नोक्सानी रोकेका छन् भने उनको हरित विकास नीतिमार्फत सन् २०३५ सम्म ब्राजिलले ६७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन घटाउने एनडिसी–३ पनि पेस गर्दैछन्।
यसरी बेलेम कोपमार्फत ब्राजिलले वैश्विक जलवायु कार्यसम्पादन आदिवासी–प्रकृतिवादी दर्शन बोक्ने प्लानेटोरी सहकार्यकै विचारमा सम्भव रहेको भनी जोड दिन खोज्दैछ। नवउदारवाद, बजारवाद र नाफा मात्रै देख्ने पुँजीवादी लालचले जीवाश्ममा ऊर्जा जलन र बढी कार्बन उत्सर्जनले जलवायु समस्या थोपरिएको हो, यसबाट टाढिनुपर्छ भन्ने हो।
६ खम्बे रणनीति
अध्यक्ष आन्दे्रइलागोका अनुसार बेलेम सम्मेलनले विगत तीस वर्षसम्म सबै कोपमा स्विकारिएका जलवायु नीति, प्रोटोकल र सम्झौताहरू अनि दुबईमा सम्पन्न कोपको प्रथम ग्लोबल स्टकटेक (२०२३) का सुझावका आधारमा जलवायु कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिन तिस वटा एक्स अजेन्डालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ ले बढ्दै गरेको तापमानलाई १.५ डिग्रीभित्र स्थिरीकरण गर्ने, यसका लागि हरितगृह ग्यास (खासमा मानवसिर्जित कार्बन) उत्सर्जन उल्लेख्य घटाइ सन् २०५० भित्र नेटजिरो प्राप्तिको लक्ष्य लिएकोमा सो पूरा गर्न सबै पक्षधर मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानपत्र (एनडिसी) बनाउने र हरेक पाँच वर्षमा सो एनडिसीको स्तर बढाउने प्रबन्धसहित आइपिसिसीमा दर्ता गर्ने भनिएको थियो।
सन् २०२५–३५ सम्म संसारले ६१ प्रतिशत कार्बन घटाउने गरी प्रत्येक मुलुकले एनडिसी–३ दर्ता गर्नुपर्नेछ तर बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने धेरै मुलुकले यस्तो एनडिसी पेस नगर्दा यसमा प्रगति कम भएको छ। लाजमर्दो कुरा के छ भने वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन घट्नुभन्दा पनि उल्टै बढेर ४२५ पिपिएम पुगेको छ। कार्बन बढेकै कारण अहिले जलवायु उत्प्रेरित मानवीय हानी ह्वात्तै बढेको छ।
यस्ता घटनामा तातो लहर, जंगल आगलागी, बाढीपहिरो, खडेरी, हिमनदी विस्फोट, समुद्री उचाइ वृद्धि, जलसंंकटजस्ता विपत्ति छन्। यी सबैका कारण मानव जातिको अस्तित्व नै संकटतिर उन्मुख छ।
बेलैमा जलवायु ढाँचामहासन्धिको अनुसूची–१ का देश (कार्बन उत्सर्जन धनी देश) र बाँकी देशहरू, विकासशील मुलुक र साना टापु देशहरू एवं अन्य क्लाइमेट ब्लकहरू तथा सिभिल सोसाइटीबिच घनीभूत छलफल र वार्तामार्फत ग्लोबल मुचिरौंका लागि अग्रगामी सहमति र उपलब्धिजन्य सम्झौता गर्ने भनेको छ।
दश सम्झौता क्षेत्र
यसमा जलवायु कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिन समस्त विश्व समाजलाई ‘वैश्विक हातेमालो’ नारामा भद्र आग्रह गरिएको छ भने राष्ट्रिय एनडिसी जस्तै वैश्विक योगदानपत्र पनि ल्याउने तयारी छ। यसरी नै प्रत्येक देशका लागि महत्वाकांक्षी तेस्रो एनडिसीको अनुरोध, अमेजन र अन्य वर्षाजंगल संरक्षण, ट्रोपिकल फरेस्ट फेसिलिटी फन्डको स्थापना, समावेशिता र न्याय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय नेतृत्व समेटने, बहुपक्षीयता र जलवायु कूटनीतिसहित उक्त ६ खम्बे रणनीति कार्यान्वयनका लागि ‘फ्रम प्लेज टु प्राक्टिस’ नाम दिइएको १० दश सम्झौता क्षेत्रको पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
६ खम्बे रणनीति र तिस कार्यसूची
यस कोपमा जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नेगोसियसनमार्फत ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सबै वार्ताकारका लागि यी क्षेत्रमा बढी फोकस गर्ने भनेको छ– ऊर्जा, उद्योग र यातायात क्षेत्र रूपान्तरण, जैविक विविधता र जंगललाई पुरस्कृत गर्ने, कृषि र खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण, सहरी पूर्वाधार र पानीको स्रोतको उत्थानशील क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशील सहर निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन, मानव संसाधन, सामाजिक विकास र अन्तरसम्बन्ध प्रवर्धन, जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको तीव्रता।
बाकु टु बेलेम रोडम्याप : १.३० ट्रिलियन कोष
जलवायु परिवर्तन कोइला, तेल, ग्यास तथा पेट्रोल उत्पादन र बढी खपत गर्ने धनी देशहरूबाट उत्सर्जित कार्बनजन्य समस्या हो। यी देशबाट बर्सेनि ४० बिलियन टनका दरले वायुमण्डलमा थुप्रिरहेको कार्बनका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदा उत्सर्जन नै नगरेका साना टापु, गरिब र विकासशील देशले आज पर्यावरणीय विनाश र अर्थतन्त्र रोकावटजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ। जसमा खासगरी अधिक वर्षात र बाढी पहिरो, चक्रवात, खडेरी, पूर्वाधार नोक्सानी, कृषि उत्पादनको ह्रास र हिमनदी पग्लावट एवं पानीको चरम संकट पर्छन्। यसर्थ यस्ता समस्या समाधानार्थ विकसित देशहरूले जलवायु वित्तमार्फत विकासशील देशलाई पर्याप्त धनराशि प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ को आर्टिकल (९) १ मा छ।
अतः यसैको सम्बोधनार्थ दीर्घकालीन रूपले ठुलो वित्तीय राशि रहेको नयाँ कोष स्थापना गर्न गत वर्ष कोप–२९ मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य भन्ने बृहत्तर कोष बनाउने सहमति भई यसमा धनी देशहरू र पेट्रो कम्पनीहरूले सन् २०३५ सम्म हरेक वर्ष १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरे तापनि खासै उपलब्धि भएन। यसमा थोरै वित्त जम्मा भएकाले साना देशलाई पर्याप्त रकम दिन नसक्दा तीव्र क्याइमेट एक्सनमा बाधा पुगेको छ र उनीहरू जलवायु न्यायबाट वञ्चित छन्। यसैलाई मध्यनजर गरी यस कोपमा बाकु टु बेलेम रोडम्याप–१.३० ट्रिलियन नारा ल्याइएको छ।
नेपालको आह्वान : हिमालय मुचिरौं
यही सन्दर्भमा नेपाल पनि जलवायु पीडित मुलुक रहेको र यहाँको हिमालय पग्लिरहेको जानकारी विश्व मञ्चमा हामीले लगातार उठाइरहेको सन्दर्भ पनि जोडिन आउँछ। भर्खरै नेपालले सगरमाथा संवाद गर्यो भने हिन्दु कुश हिमालय संसदीय भेला पनि गर्यो। यी भेलामा बढ्दै गरेको तातोपन, हिमनदी विस्फोटको समस्या तथा जनधन नोक्सानी र अनुकूलन वित्तबारे कुरा उठे। यस वर्ष मात्रै रसुवाको हिमताल विस्फोट, मुस्ताङ र हुम्लाको हिमपहिरोबाट ठुलो नोक्सानी बेर्हाेन बाध्य भयौँ। भर्खरै मध्य असोजको बाढीपहिरोले सडक र पूर्वाधार विनाश भयो। यस्तै प्रमाणका आधारमा नेपालले जलवायु क्षतिभरण र जलवायु न्यायको पैरवी गर्न सक्छ। तत्काल अति जोखिमका सय वटा हिमताल विस्फोट एवं जंगल डढेलो रोकथाम गर्न र मौसम चेतावनी प्रणाली प्रवर्धनार्थ हामीलाई कम्तीमा एक सय करोड डलर सन् २०३० भित्रै चाहिन्छ।
कोप–३० मा नेपालले आफ्नो जलवायु पोजिसन पेपरमा ‘हिमालय मुचिरौं’ मार्फत हिमालय संरक्षणमा वैश्विक हातेमालोको आह्वान गर्न सक्छ। यसर्थ, उचित कार्ययोजनासहित कम्तीमा १०० मिलियन डलरको हिमालय संरक्षण कोष प्रस्ताव गर्न नेपाललाई राम्रो अवसर आएको छ भन्दा उपयुक्त नै हुन्छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ ०९:३० मंगलबार