यस वर्षको गर्मीयाममा प्रकृतिले गरेको विनाशका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा हालै गरिएको नयाँ सर्वेक्षणले राजनीतिक विचारधाराले फरक रहेका मानिसहरू पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका प्रभावसँग जुध्न आवश्यक पर्ने तयारीप्रति गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको देखाएको छ।
यस वर्षलाई सम्भवतः जलवायु परिवर्तनलाई अब बेवास्ता गर्न नसकिने वर्षका रूपमा सम्झिइनेछ। लामो समयदेखि अन्य देशहरूले भोग्दै आएका विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका विनाशकारी प्रभाव अब धनी अर्थतन्त्रहरूले पनि भोग्न थालेका छन्। डढेलो, खडेरी, तातो हावाको लहर र बाढीका समाचारले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन्। यसले राजनीतिक तहमा चासो बढाउनुका साथै गम्भीर नीतिगत प्रतिक्रिया र व्यावसायिक निर्णयको आवश्यकता पनि बढाएको छ।
जलवायु परिवर्तनप्रति शंका गर्नेहरू पनि अब यसको खतराप्रति सचेत हुन थालेका छन्। यसै वर्षको गर्मीयाममा दक्षिण कोरियामा जमिनमुनि आलु नै उम्लिने गरी बढेको तापक्रमजस्ता विनाशकारी समाचार आइरहेका बेला फ्रान्सको दक्षिणपन्थी नेसनल र्याली पार्टीले समेत वातानुकूलन प्रणाली विस्तार गर्ने आफ्नो प्रस्तावमा लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएको अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन प्यानल (आइपिसिसी) को अनुसन्धानलाई उद्धृत गरेको देखियो। त्यस्तै, मानव गतिविधिका कारण हुने जलवायु परिवर्तनलाई वर्षौंदेखि कम महत्त्व दिँदै आएको अस्ट्रियाको ‘फक्स न्युज’ संस्करणले पनि जलवायु वैज्ञानिकलाई आफ्नो मञ्चमा ल्याउन खोज्यो। जलवायु परिवर्तनलाई स्वीकार नगरे पनि त्यसका प्रभावसँग जुध्न तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।
राजनीतिज्ञहरू संकटले उनीहरूलाई बाध्य नबनाएसम्म कदम चाल्न ढिलाइ गर्न माहिर हुन्छन्। बेलायतको स्वतन्त्र जलवायु सल्लाहकार निकायले गत मे महिनामा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी आधिकारिक र चिन्ताजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण पनि गरियो। तर, चर्को गर्मी सुरु भएपछि मात्र सरकारले सक्रिय रूपमा कदम चाल्न थाल्यो। जुनको अन्त्यतिर बेलायतले जलवायु सुरक्षालाई बलियो बनाउन पहिलोपटक विशेष कार्यदल गठन गर्यो। अगस्टको मध्यतिर बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले अत्यधिक गर्मी, डढेलो र खडेरीप्रति देशको प्रतिक्रियाबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय आपत्कालीन समितिको बैठक बोलाए।
विश्व जनमतले पनि एउटा निर्णायक चरण पार गरेको देखिन्छ। हाम्रा दुई संस्था मोर्फोसिस र भाइब फन्ड तथा कोरले संयुक्त रूपमा गराएको नयाँ सर्वेक्षणमा १८ देशका १८ हजार मानिस सहभागी थिए। जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनबारे गरिएको यो अहिलेसम्मकै विस्तृत नागरिक सर्वेक्षणमध्ये एक हो। सर्वेक्षणले राजनीतिक विचारधाराका सबै पक्षमा रहेका मानिसहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको देखाएको छ। शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने अजेन्डाले समाजमा अझै विभाजन सिर्जना गर्न सक्छ तर जलवायु परिवर्तनसँग तत्काल अनुकूलन गर्नुपर्ने आवश्यकताका सवालमा त्यस्ता मतभिन्नता धेरै हदसम्म हराउँछन्।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनले अहिले र दीर्घकालमा आफ्नो रोजगारी तथा जीवनयापनको लागतमा असर पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले आपत्कालीन योजनाको आवश्यकताभन्दा अनुकूलनको अर्थतन्त्रलाई धेरै मानिसको प्रमुख चासो बनाएको देखाउँछ। यसरी जलवायु परिवर्तनप्रतिको सामान्य चिन्ता राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मागमा परिणत भइरहेको छ।
अनुकूलनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारहरूको भएको र सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको पनि सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार मानिसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने तथा खाद्य, पानी र ऊर्जालाई पहुँचयोग्य र किफायती बनाउने काममा नीति निर्माताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अर्कातर्फ, व्यवसायहरूले सस्तो अनुकूलनका उपाय उपलब्ध गराउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, विशेषगरी नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा यो आवश्यक छ।
अन्ततः सर्वेक्षणले मानिसहरूले जलवायु अनुकूलनलाई उत्सर्जन कटौतीको विकल्प नभई त्यसको पूरकका रूपमा हेरेको देखाएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रभावसँग मात्र जुध्नुपर्छ, त्यसका कारण समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छैन भन्ने उदीयमान राजनीतिक धारणालाई चुनौती दिन्छ। यसले जलवायु अभियानकर्ताहरूले अनुकूलनबारे कुरा गर्न हिच्किचाउनु नहुने संकेत पनि गर्छ। अनुकूलनमा जोड दिँदा उत्सर्जन घटाउने उपाय ढिलो हुने वा रोकिँने डरले यस विषयलाई पन्छाउनु आवश्यक छैन। वास्तवमा, सर्वेक्षणमा सहभागी बहुसंख्यक मानिसले अनुकूलनका प्रयास विस्तार हुँदा उत्सर्जन घटाउने थप महत्वाकांक्षी कदमसमेत अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संकटपछि समाजहरूले स्थापित मान्यता र परम्परागत अभ्यासलाई प्राय: त्याग्ने गरेका छन्। सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि विश्वव्यापी आर्थिक संकट र पतन रोक्न केन्द्रीय बैंकहरूले परम्परागत आर्थिक मान्यतालाई पन्छाउँदै अभूतपूर्व रूपमा मुद्रा प्रवाह बढाए। कोभिड–१९ महामारीपछि जी–२० का धेरै सरकारले घरपरिवार र व्यवसायको आम्दानी जोगाउन त्यतिबेला असम्भवजस्तो मानिने स्तरसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराए। त्यस्तै, रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरीय आक्रमण सुरु गरेपछिका वर्षमा युरोपेली संघले आफ्नो आयात हुने रुसी ग्यासको हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट घटाएर १९ प्रतिशतमा पुर्यायो।
यी तीनवटै अवस्थामा नीति निर्माताहरूले लामो समय बेवास्ता गरेका बिस्तारै बढिरहेका जोखिमहरू अचानक पछि सार्न नसकिने वास्तविक क्षतिमा परिणत भए। दशकौंदेखि रहेको प्रतिरोध भत्कियो र असम्भवजस्तो देखिएका काम सम्भव बने।
यसैकारण जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकताले पनि हरित अजेन्डालाई बेवास्ता होइन, आवश्यक स्तरमा सम्बोधन गर्ने दिशामा काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ। यसले हामीलाई चरम मौसमी घटनाका दुःखद परिणामबाट जोगिन मात्र होइन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले घरपरिवार र समुदायमा पार्ने दूरगामी प्रभाव व्यवस्थापन गर्न बलियो आर्थिक प्रतिक्रिया विकास गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ। नीतिगत उपायहरूले तत्काल देखिने भौतिक जोखिम कम गर्नमा मात्र होइन, आगामी दशकसम्म अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने अनुकूलनका समाधान विकास गर्नमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अनुकूलनको आवश्यकता अब घरपरिवार, व्यवसाय र देशहरूका लागि नयाँ प्राथमिकताको क्षेत्र बनेको छ। राजनीतिज्ञहरूले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यसको अर्थ आपत्कालीन कदमभन्दा अघि बढेर राजनीतिक विचारधाराका विभिन्न पक्षका मानिस तथा विश्वभरका नीति निर्मातालाई समेट्ने सार्वजनिक बहस अघि बढाउनु हो। आगामी वर्ष जी–२० को अध्यक्षता गर्ने बेलायतले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ। अहिले एल निनो चक्र सुरु भइसकेकाले सन् २०२७ का लागि अवस्था गम्भीर देखिन्छ। तयारीका लागि हामीसँग वर्षौं होइन, केही महिना मात्र
बाँकी छन्।
–जाडेक मोर्फोसिसका सहसंस्थापक तथा समारासिंघे ‘१ फर ८ बिलियन’की सह–संस्थापक एवं भाइब फन्डकी कार्यकारी निर्देशक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ ०९:०५ मंगलबार