दशकौंदेखि गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता भित्रिएको छ। गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, सुशासन, उद्यमशीलता तथा सामाजिक रूपान्तरणका नाममा हजारौं परियोजना सञ्चालन भएका छन्।
हरेक वर्ष उही दृश्य दोहोरिन्छ - नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुन्छन्, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुन्छन्, तालिम सञ्चालन गरिन्छन्, प्रतिवेदन प्रकाशित गरिन्छन् र सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गरिन्छन्। तर नेपालको दुर्गम गाउँ, सीमान्तकृत समुदाय, किसान, महिला, युवा र साना उद्यमीहरूमाझ एउटा प्रश्न सधैं जीवित छ– अर्बौं रुपैयाँ सहायता आयो तर हाम्रो जीवन किन अपेक्षाअनुसार बदलिन सकेन?
यो केवल भावनात्मक प्रश्न होइन। यो नेपालको विकास मोडल, सहायता प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन प्रभावबारेको गम्भीर राष्ट्रिय बहस हो।
विगत चार दशकको विकास सहायता पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भएको भए आज नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था निकै फरक हुने थियो। युवाहरूको भविष्य विदेश पलायनमा सीमित हुने थिएन, कृषि उत्पादन घटिरहेको हुने थिएन, स्थानीय उद्योगहरू अझ सशक्त हुने थिए, गाउँहरू खाली हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने थिएन र विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि यति गहिरो हुने थिएन।
यसको अर्थ एनजिओ/आइएनजिओले कुनै योगदान गरेका छैनन् भन्ने होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। धेरै सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। तर आजको मूल प्रश्न गतिविधिको संख्या होइन, प्रभावको गहिराइ, दिगोपन र रूपान्तरणकारी मूल्य हो।
सहायता, एलडिसी स्तरोन्नति र यथार्थ
हाल विकास नीतिका क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस चलिरहेको छ। धेरै आइएनजिओहरूले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति गराउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई जोड्ने दबाब महसुस गरिरहेका छन्। तर गाउँ–बस्तीको वास्तविकता हेर्दा ती प्रगतिका सूचक र नागरिकको दैनिक जीवनबिच ठुलो दुरी देखिन्छ।
यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ - के एलडिसी स्तरोन्नतिजस्ता उपलब्धि वास्तवमै जनताको जीवनस्तरमा देखिएका परिवर्तनका प्रतिविम्ब हुन्?
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजिओ र करिब १३० सक्रिय आइएनजिओ दर्ता छन्। तीमध्ये करिब पाँच हजार आठ सय संस्थाले मात्र नवीकरण गरेका छन्। यसले संस्थागत प्रभावकारिता, नियामकीय अनुपालन र दीर्घकालीन विकास प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
यस सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका केवल दर्ता र नवीकरणमा सीमित हुनुहुँदैन। परिषद्ले अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यसम्पादन मापनलाई थप सशक्त बनाउँदै संस्थाहरूलाई कागजी प्रक्रिया होइन, जमिनस्तरमा देखिएको परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
गतिविधिबाट प्रभावतर्फ
विकास सहायता आफ्नो उद्देश्यअनुसार सफल भएको भए नेपालको विकास यात्राको दिशा नै फरक हुन्थ्यो। बेरोजगारीका कारण युवा बिदेसिनुपर्ने अवस्था कम हुने थियो, कृषि उत्पादन वृद्धि भइरहेको हुन्थ्यो, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुने थियो र गाउँहरू खाली हुँदै जाने प्रवृत्ति घटेको हुन्थ्यो।
मुख्य प्रश्न भनेको यो हो– के सहायतामा आधारित विकासले आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्यो वा दीर्घकालीन निर्भरतालाई अझ बलियो बनायो?
देशका धेरै जिल्लामा एउटै समुदाय र कहिलेकाहीं उही व्यक्तिहरूले नेतृत्व, उद्यमशीलता, कृषि, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सिप र लैंगिक समानतासम्बन्धी तालिमहरू पटक–पटक लिएका छन्।
महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् - ती तालिमबाट कति उद्यम स्थापना भए? कति व्यक्तिले स्थायी रोजगारी पाए? कति किसानको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो? कति महिलाले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गरे?
विकासलाई तालिमको संख्या वा गतिविधिको प्रतिवेदनबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। यसको मूल्यांकन नागरिकको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तनबाट हुनुपर्छ।
तालिम केन्द्रित विकासका सीमाहरू
दिगो विकास केवल गोष्ठी, कार्यशाला र छोटो अवधिका तालिमले सम्भव हुँदैन। यसका लागि बजार पहुँच, वित्तीय स्रोत, प्रविधि, उत्पादन पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी, परामर्श सेवा तथा दीर्घकालीन अनुगमनसहितको एकीकृत प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि ग्रामीण महिला उद्यमीलाई केवल तालिम दिएर सशक्त बनाउन सकिँदैन। उत्पादनदेखि गुणस्तर सुनिश्चितता, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउने सम्पूर्ण मूल्य शृंखला निर्माण गर्नुपर्छ।
बजेट खर्च र जवाफदेहिताको प्रश्न
अर्को गम्भीर चिन्ता विकास बजेटको उपयोगसँग सम्बन्धित छ। धेरै परियोजनामा ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, परामर्शदाता शुल्क, कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण, बैठक, कार्यशाला तथा व्यवस्थापन संरचनामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ। जब परियोजनाको अधिकांश बजेट सञ्चालन खर्चमै खर्च हुन्छ, समुदायमा पुग्ने प्रत्यक्ष प्रभाव स्वतः कमजोर बन्छ।
त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले एनजिओ/आइएनजिओहरूको गहिरो मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। उनीहरू आफ्नो घोषित उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन्? समुदायमा मापनयोग्य परिवर्तन ल्याइरहेका छन् कि छैनन्? ती परिवर्तन दिगो छन् कि छैनन्? भन्ने विषयमा निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ।
संख्याभन्दा प्रभाव महत्त्वपूर्ण
नेपालमा हजारौं एनजिओ/आइएनजिओ हुनु आफैंमा विकासको सूचक होइन। समुदायमा परिवर्तन देखिँदैन भने संस्थाको संख्या बढ्दै जानुले मात्रै विकास सुनिश्चित गर्दैन। त्यसैले अब ध्यान दर्ता र परियोजना स्वीकृतिमा होइन, प्रभाव मूल्यांकन र जवाफदेहिता प्रणालीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपालमा आउने विकास सहयोगको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रूपमा समुदाय, सिप विकास, उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सशक्तीकरणमा खर्च हुनुपर्छ।
आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ मोडल
नेपाललाई अब सहायता वितरणको मोडल होइन, आर्थिक रूपान्तरणको मोडल चाहिएको छ, थप परियोजना होइन, दिगो उद्यम चाहिएको छ। नेपाललाई थप तालिम लिने सहभागी होइन, सफल उद्यमी चाहिएको छ, थप प्रतिवेदन होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन चाहिएको छ।
सुधारका प्रमुख प्राथमिकता
नेपालको एनजिओ/आइएनजिओ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन्।
- सबै परियोजनामा स्वतन्त्र प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य बनाउने
- सहायता रकमको ठुलो हिस्सा प्रत्यक्ष लाभग्राहीसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने
- तालिम केन्द्रित कार्यक्रमबाट उत्पादन र उद्यम केन्द्रित कार्यक्रमतर्फ रूपान्तरण गर्ने
- स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबिच समन्वय सुदृढ गर्ने
- डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई–कमर्स र कृषि नवप्रवर्तनलाई विकास प्राथमिकतासँग जोड्ने
- एउटै समुदायलाई बारम्बार उही तालिम दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने
- सफलता गतिविधिको संख्याले होइन, सिर्जित रोजगारी, बढेको आम्दानी र हासिल भएको आत्मनिर्भरताबाट मापन गर्ने।
प्रगति दातृ निकायलाई बुझाइने कागजातबाट होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मापन हुनुपर्छ। चार दशकको सहायतापछि पनि नागरिकहरूले ‘परिवर्तन कहाँ छ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने अब समस्या उत्तर खोज्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण विकास–सोच र प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ।
नेपाललाई सहायता चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी जवाफदेहिता चाहिन्छ। विकासका लागि परियोजना चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी परिणाम चाहिन्छ। नेपाललाई खर्चको अभिलेख मात्र होइन, रूपान्तरणको प्रमाण चाहिन्छ किनभने विकास प्रतिवेदनमा लेखिने कुरा होइन, जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन हो।
प्रकाशित: १० असार २०८३ ०८:२९ बुधबार