हालै मात्र नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा भरपर्दो परिणाम ल्याउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । तर गास, बास, कपास अनि रोजगारी सुलभ नभई कागजमा लेखिएको कुनै नीतिनियम र कानुनले सहज तरिकाले काम गर्दैन। त्योभन्दा ठुलो कुरा नेपालका न्यायालयमा राजनीतिक नेताहरूले न्यायाधीशमा समेत भागबन्डा गर्दा मुलुक असफलतातर्फ अगाडि बढेको छ।
देशको भूगोल बढ्नु र घट्नु राजनीतिक कारणमा भर पर्छ। इतिहासमा कति देश ठुला थिए, पछि साना भए। कतिको नामनिसानै हरायो। तसर्थ, पहिलादेखि नेपाल एक ठुलो राज्य थियो भन्ने प्रमाण पाइए तापनि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण थाल्नुअगाडि नेपाल करिब ६० राज्यमा विभक्त थियो। त्यस बेलाको प्रचलनलाई विश्लेषण गर्दा धर्म र राजनीति मिलेर धर्मले राजालाई भगवान् विष्णुको अवतार भन्ने र राजाले धर्मगुरुलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने गरी समाज एउटा नैतिक बन्धनमा बाँधिएको थियो। राजाको कुरा नमाने पाप लाग्ने, धर्मगुरु (पण्डित) को कुरा नमाने पनि पाप लाग्ने बन्धन थियो। राज्यहरूको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई भन्दा पनि राजालाई नै दैवी सिद्धान्तका आधारमा सर्वेसर्वा ठानिन्थ्यो। राजाको इच्छा नै राज्यको इच्छा मानिन्थ्यो।
त्यस बेलाका राजामा राष्ट्रिय सुरक्षामा खासै चासो थिएन। किनभने भारतमा बेलायती, फ्रान्सेली तथा पोर्चुगाली सैन्य शक्तिहरू आई लडाइ–भिडाइ गरी विभिन्न राजा–रजौटालाई खेदी ती स्थानहरू उक्त विदेशी शक्तिहरूको उपनिवेशमा पुगिसक्दा पनि यता नेपालमा भने बाइसे, चौबिसेलगायतका अन्य राज्यहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सचेतना आएको पाइँदैन।
राजधानी र छेउछाउमा केही गढ र किल्ला बनाउनुबाहेक उनीहरूले राज्यका स्थायी सेना, हतियार तथा सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी ठोस रूपले केही गरेको देखिँदैन। केही गरी दुस्मन आइलागेमा, परेका बेलामा जनता बोलाई, खेतालारूपी सेनाले आआफ्नो खाना खाई, आफ्नै घरेलु हतियार लिई लडाइँ लड्थे, अनि घर फर्कन्थे। यद्यपि, यो जनताबाट गरिएको लडाइको स्वरूप थियो।
राजाको सुरक्षा नै देशको सुरक्षा भन्ने परम्परा संसारभर नै थियो। नेपालमा भने १८औं शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि रह्यो। नेपालले बिस्तारै परराष्ट्र देख्न थाल्यो। अनि राष्ट्रिय सुरक्षाबारे धेरै कुरा सिक्दै गयो र आजको दिनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे धेरै नेपालीले बुझेका छन् तर यसबारे नेपाल सरकारले भने बुझ्न सकेको देखिएन। यद्यपि, नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको खाँचोमा आवाज उठाएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। देशको सुरक्षा नीति अर्थात् प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति फरक हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र प्रतिरक्षा नीति पर्छ।
नेपालमा कुनै पनि क्रान्तिले आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन। जसको कारण यहाँमा बेला बेलामा विद्रोह जन्मेको छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठुलो खतरा तेस्र्याएको छ। कुनै पनि देशको विद्रोह र राजनीतिक क्रान्तिले भिन्नै अर्थ राख्छ। जनक्रान्तिपछि करिब एक सय वर्ष त्यस देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ तर, विद्रोहले राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ। नेपाल एकीकरणको सुरुवात १८०१ सालपश्चात् २००७ सालसम्म नेपालमा ‘पोलिटिकल रिभोलुसन’ हुन सकेन। बिच बिचमा सानातिना विद्रोह मात्र भए। दुई शतकपछाडि २००७ सालमा नेपालमा ठुलो क्रान्ति आयो। तर, यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्न पाएन।
भारतीय भूमिकामा राजा, नेपाली कांग्रेस र राणाबिच सम्झौता भई यो क्रान्ति बिचैमा बिथोलियो। यसले आंशिक परिवर्तन ल्यायो तर यो ‘राजनीतिक ज्वालामुखी’ बन्न सकेन। त्यति बेला यो क्रान्ति तार्किक निष्कर्षमा पुगेको भए नेपालले १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने दुःख देख्नुपर्ने थिएन। त्यसपछि नेपालमा विभिन्न विद्रोह देखिए र २०४६ सालको क्रान्ति आयो। यो पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगेन। कुनै सम्झौतामा यो पनि अड्कियो र देशमा सानातिना विद्रोह देखिँदै गए।
१८०१ सालपछि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक क्रान्ति भनी माओवादी युद्ध नाम दिएर नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी बिनाकारण मारिए। यसले राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्यायो। यो क्रान्ति पनि भारतीय भूमिकाकै कारणले सम्झौतामा अड्केर तार्किक निष्कर्षमा पुगेन। कर्मचारीतन्त्र र सामाजिक विकृतिमा परिवर्तन ल्याउन सकेन। जसको कारणले देशमा किचलो बढेकै छ। नेपालमा रहेका विकृतिका ताता लार्भाहरू झनै मडारिएका छन्। अझै यसले ज्वालामुखी भई फुट्ने नरम जमिनी सतह र सही नेतृत्व खोजिरहेको छ। देशमा झैझगडा बढिरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। जसका लागि नेपाली माटोले मागेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनिनुपर्छ । जनताको मनमा यसप्रति विश्वास हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणमा सुझाव
माथिका राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरूले परम्परागत सुरक्षा नीतिहरू अर्थात् राज्यका बन्दुकलाई नै सुरक्षा मान्ने आशयले व्याख्या गरिएका छन्। यो देशमा कम्युनिजम व्यवस्था र संस्थाहरू उन्मूलन गर्ने र पार्टीको नाममा ठगि खाने होइन, गरिखाने रूपरेखामा नेपालको संविधान निर्देशित हुनुपर्छ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालबाट कम्युनिजम उन्मूलन गर्नुपर्छ। १० वर्षको माओवादी युद्धले सिकाएको सबैभन्दा कुसंस्कार भनेको २०६३ सालपछिका नेपाली कम्युनिस्टहरू काम गरेर होइन, तिघ्रा पड्काएर खाने भए। यिनका नेताका आडमा तर्साउने, धम्काउने र लुट्ने काम अत्यधिक भयो। नेपालको माटोले कम्युनिज्म कदापि स्विकार्दैन । देशले मागेको व्यवस्था, संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्नुपर्छ, जसका लागि निम्नलिखित सुझाव पेस गरिएको छ–
वर्तमान संविधान माओवादी लडाइँबाट वाक्क भएका भिडलाई खुसी पार्न र जनतालाई के के नै दिने जस्तो गरी एउटा उत्तेजनामा देखाइएको दस्ताबेज हो। यसलाई देशले आंशिक रूपले मानेको छ। तसर्थ देशको संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन नभईकन र राजनीतिक स्थिरता नहुन्जेल देशले राष्ट्रिय स्वार्थको किटान गर्न सक्तैन भने त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँनै सकिन्न। नेपालजस्तो गरिब र आन्तरिक कारणले अस्थिर देशमा बन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा देश विकासमा सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोग, सबै मन्त्रालय, नागरिक समाज, आमसञ्चार, विज्ञ, प्राज्ञहरूको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका रहेको योजना बन्नु जरुरी छ।
देशको सुरक्षा नीति छोटो तर प्रस्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा योजना संविधान होइन। यसमा हजारौं उद्देश्य राखेर द्विविधा पार्ने ग्रन्थ पनि होइन। धनी, गरिब, तानाशाही, प्रजातान्त्रिक आदि देशको आआफ्नै स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार यो योजना तयार गरिन्छ। धनी देशले फलामे बार लगाउला, लाखौं सेना, हजारौं फाइटर प्लेन, अथाह उद्योगधन्दा, शतप्रतिशत शिक्षित जनता, अथाह राजेगारीको व्यवस्था, उत्तम तरिकाले देश विकास गरेको आदि अवस्थामा रहन सक्छ। त्यसको उल्टो अवस्थाको अर्को गरिब देश हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा पनि उसले सिमानामा काठको बार लगाउला, जनताको पेट पाल्न र अशिक्षा हटाउन लागिपर्ला। यद्यपि, आफ्नो घाँटी हेरेर, आफ्नै माटो सुहाउँदो राष्ट्रिय सुरक्षा योजना बनाएकै हुन्छ। त्यसैले विकसित देशको सुरक्षा योजना गरिब मुलुकमा लागु गर्ने हो भने गाईको गर्धनमा घाँडो झुन्डाएजस्तै हुनेछ।
नेपालजस्तो अस्थिर राजनीति र गरिबी भएको देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा अल्पकालीन (१० वर्षसम्म), मध्यकालीन (२० वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (२० वर्षभन्दा परको) उद्देश्यहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अंगहरूको प्रक्रिया किटान गरिनै पर्छ तर बाह्य चुनौतीविरुद्ध भने उल्लिखित तीन चरण लागु हुँदैनन्। नेसनल इन्ट्रेस्टको प्रस्ट निर्क्याेल भएपछिको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने मूल आधार भनेको लडाइँ गर्न दुस्मनविरुद्ध तयार गरिएको ‘मिलिटरी अप्रिसियन प्लान’ सरह नै हो। जसबाट दुस्मनको अवस्था टुङ्गो लागेपछि त्यसलाई प्रतिकार गर्ने हो कि आक्रमण गर्ने हो भन्ने पक्का हुनेछ। त्यसपछि युद्धका लागि स्रोतसाधन र प्रयोग गर्ने तरिका यकिन गरेर लडाइँ हुन्छ।
सेनाले युद्ध गर्छ तर त्यसको लजेस्टिक सपोर्टका लागि अर्थ, खाद्य, गृह, परराष्ट्र, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सयौं संस्था लाग्नैपर्छ। तसर्थ, ती सबैको काम शान्तिको समयमा प्रस्ट तोकिनुपर्छ। त्यसैगरी देश विकासको काममा पनि सबैलाई प्रस्ट तोकिनुपर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती समाधानका उपाय
देशमा नै उम्रिएको संविधान बनाएर स्थिर राजनीतिक र कानुनी राज्यसहित अचुक उपाय भनेको देश विकास नै हो। तसर्थ, देशको ९५ प्रतिशत बजेट यो पक्षमा खर्च गर्नुपर्छ। यस पक्षको निराकरणका लागि सेना, प्रहरी, बन्दुक, गोली, बमको परिकल्पना गर्ने होइन। डाक्टर, इन्जिनियर, सिकर्मी, डकर्मी, मूर्तिकार, ऊर्जाविद्, शिक्षाविद् आदि जन्माउनुपर्छ र देश विकासमा लगाउनुपर्छ।
यो काममा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, शिक्षा, कृषि, विकास, निर्माण, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालय, पत्रकार, नागरिक समाजको भूमिका अहं रहन्छ। हरेक मन्त्रालयलाई उनीहरूको जिम्मेवारी किटानसाथ तोकिनुपर्छ। सेना, दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एकता गराई तिनका पेसागत तालिम र राज्यको आदेशमा जमिनमा उत्रिँदा प्रयोग गर्ने सरसामानको तुरुन्त जोहो गर्नुपर्छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा पहिलो चरणमा नेपालले आफ्नो देशको आन्तरिक र बाह्य खतरालाई औंल्याएर त्यसको रोकथाम गर्न सक्ने गरी, घाँटी हेरेर हाड निल्न सकिने योजनाबाट तयार पारिएको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रस्ट गर्नैपर्छ। यसलाई विश्वस्त, अति गोप्य, गोप्य र साधारण कक्षामा वर्गीकरण गरी यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मूल डक्ट्रिन बनाई जमिनमा लागु गर्नुपर्छ।
नेपालले भारत र चीनलाई मित्रराष्ट्र मान्ने कि शत्रुराष्ट्र मान्ने? भोलि देशका लागि कुन छिमेकी मुलुकबाट बढी खतरा छ ? प्रतिकूल अवस्थामा देश बचाउनका लागि नेपालका सेना, प्रहरी, जनता, छिमेकी मुलुक, क्षेत्रीय मित्र संगठन, अन्य मित्र राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कसरी प्रयोग गर्ने? गरिबी हटाउन, परराष्ट्र सम्बन्ध बढाउन, देश विकास गर्न, सामाजिक एकता कायम गर्न के गर्ने? जस्ता विषयमा संसद्बाट पास भएको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रस्ट हुन जरुरी छ।
सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपालले चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ। डलर र युरो दिने मित्रदेशहरूले उचालेको भरमा यी दुई छिमेकीलाई पाखा लगाउँदै आउने काम रोकिहाल्नुपर्छ। वैदेशिक मामिलामा नेपाल उहिले, अहिले र भोलि पनि ‘दुई ढुंगाबिचको तरुल’ नै हो।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका उपायलाई बुँदागत रूपमा यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ–
- स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइनुपर्छ। यसलाई पनि संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ।
- अर्थ, कृषि, भूमिसुधार, शिक्षा, सडक, परराष्ट्र, रक्षा, गृह आदि सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक समाज, पत्रकार जगत्को एकताबाट नै राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन्छ।
- हरेक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माणको योजना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नेपाली सेनाको पनि सुझाव लिइनुपर्छ। किनभने देशमा बनाउने बाटो, एयरपोर्ट, पुल, नहर, बिजुलीको ड्याम, सञ्चार उपकरणको प्रयोग आदिको निर्माण गर्दा आफ्नो देशको भौतिक सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षा फौजलाई सहयोगी हुने र पछि युद्ध गर्नुपरेमा दुस्मनका लागि बाधा पुग्ने हुनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो।
- सरकार भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको इन्जिनियर हो भने सम्पूर्ण मन्त्रालय, नागरिक समाज, पत्रकार जगत् त्यसका डकर्मी–सिकर्मी हुन् र सेना, प्रहरी र अन्य कर्मचारी भनेका ढुुंगा, इँटा, माटो, बालुवा, सिमेन्ट, फलामे छड तथा पानी हुन्। सबै मन्त्रालय, सबै कर्मचारीको उतिकै महत्त्व रहन्छ। संसारमा दोस्रो विश्व युद्धसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाको पहरेदार भनेको सेनालाई मात्र मानिन्थ्यो, तर अहिलेको शक्ति भनेको देशका विकास र आर्थिक उन्नति नै हो। अब बन्दुकले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्भव छैन।
- अर्काे महत्तवपूर्ण पक्ष भनेको देशको एकताका लागि राष्ट्रिय इतिहासको समावेशी तरिकाले पुनर्लेखन गरी पढाउनुपर्छ। इतिहास भनेको राष्ट्रको गौरव बढाउने ऊर्जा हो भने राजनीति गर्न सिकाउने जग हो।
- अर्को विचारणीय पक्ष भनेको देशमा कमभन्दा कम दल हुनु जरुरी छ। धेरै भएमा देशमा राजनीतिक गन्जागोल बढी आर्थिक रूपले समेत घाटा पुग्छ।
- साथै हाल नेपालमा रहेका अनावश्यक कर्मचारीको वैकल्पिक योजनासहित कटौती गर्नैपर्छ। पेटभरि खान नपुग्ने तलब दिएर लाखौं कर्मचारी राख्दा पेटभरि खानका लागि पनि देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ।
- उत्तर–दक्षिणका बाटाहरू नखुल्दा तरार्ईवासीले हिमाली देख्दा, पहाडियाले तरार्ईवासी देख्दा, सहरियाले पहाडियालाई देख्दा परदेशीजस्तो ठान्छौं। जसले हामी विभिन्न जातजातिबिच घुलमिल हुन सकेका छैनौं र हामीमा तँ ठुलो कि म ठुलो भन्ने अहमता बढेको छ र देशमा पहिचानको राजनीति मौलाएको छ। जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती हो।
यो भौगोलिक विष्मयता हटाउनका लागि नेपालले कम्तीमा पनि हालको १४ अञ्चलभित्र एक एक वटा उत्तर–दक्षिण छिचोल्ने मोटरबाटो बनाउन जरुरी छ।
- नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाको समृद्धिका लागि देश सुहाउँदो र गरिखाने खालको शिक्षा नीति लागु गर्नुपर्छ। बेरोजगारी बढाउने शिक्षाले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाउँछ।
- नेपालमा हरेक क्षेत्रको अनुशासनमा ह्रास आएकाले नेपाली सेनाले चलाएको नेसनल क्याडेट कोर (एनसिसी)लाई देशभरि विस्तार गरेमा युवायुवती तथा बालबालिकाको अनुशासन सबल बनाउन टेवा पुग्नेछ।
- दोस्रो विश्व युद्धको केही वर्षपछिसम्म पनि संसारभर राष्ट्रिय सुरक्षाका ठेकेदार भनेको सेना मानिन्थ्यो। तर, त्यो जमना गयो। अब युद्ध र शान्ति दुवै अवस्थामा नेसनल सेक्युरिटी पोलिसीमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, खाद्य, विकास निर्माण, शिक्षा, कृषि जस्ता मन्त्रालयलाई यो यो काम गर्ने र रक्षा र गृह मन्त्रालयले यो यो गर्ने भनेर किटान गर्नैपर्छ।
सुरक्षा अंगहरू
नेपालका सुरक्षा अंगहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबिच इजरायलमा जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि एक मुटु र एक मन हुनु जरुरी छ।
- नेपालको संगीन छलकपट के हो भने नेपालभित्र नभएको खतरा (थ्रेट)लाई बढाई–चढाई कार्यपत्रहरू लेखी सचिव, मन्त्री तथा राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा पारी सुरक्षा अङ्गहरूमा सङ्ख्या बढाउने र ठूला दर्जा थप्ने होडबाजी चलेको छ। अनि मन्त्री र नेताका भाइभतिजलाई ठुलो पदबाट रिटायर्ड हुनबाट रोक्न संस्थालाई नचाहिने पद थप्ने प्रचलन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। केही वर्ष पहिला नेपाल प्रहरीमा भएका अतिरिक्त महानिरीक्षक पदहरूको ठुलो दुरुपयोग भएको छ।
वास्तवमा कहिल्यै पनि बन्दुकको सङ्ख्या बढाएर राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुँदैन। जसका लागि गरिबी घटाएर रोजगारी बढायो भने धेरै बन्दुक किन्नु पर्दैन। बन्दुक, गोली, बम, बारुदले चल्ने संस्थाहरू संसारमा जहाँ पनि अति महँगा हुन्छन्। तसर्थ, यी संस्था बढाउने होइन, आधुनिक उपकरण र तालिम बढाई ठुलो संस्थाको कटौती गरी त्यसमा लगानी हुने पैसालाई देश विकासमा प्रयोग गरिनुपर्छ।
- दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिको ‘आर्मी मोडल’ हालसम्म पनि नेपालमा रहेको छ। हातहतियार उपकरणहरू परापूर्वकालकै प्रयोग गर्ने अनि सङ्ख्या मात्र थोपरेर केही काम छैन। सक्दो अत्याधुनिक सैन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ।
- नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारीमा राज्यले सेनाको प्राइमरी टास्क र सेकेन्डरी टास्क तोक्नैपर्छ। कुन सैनिक कारबाही सरकारको आदेशमा, कुन सैनिक कारबाही स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा गर्ने हो प्रस्ट हुनु जरुरी छ।
- सुरक्षा मामिलामा सेना मेरुदण्ड हो। यस संस्थाको चारित्रिक विकास अर्थात् करियर प्लानिङ बनाउँदा प्रधानसेनापतिहरूले आआफ्नो पालामा मनलाग्दो गर्ने र रक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक बन्ने दृष्टान्त धेरै छन्। सैनिक एकता भाँड्ने योजना लागु हुन नदिन नेपाल सरकारले दरो खुट्टा टेक्नुपर्छ।
- अर्कोतर्फ प्रहरीहरूलाई विभिन्न नाममा फरक–फरक संस्था खडा गर्दै संख्या, बन्दुक, गोली, लाठी थपेर काम छैन। आन्तरिक कारणमध्ये गरिबीले देशभित्र सुरक्षा बिग्रेको छ भने त्यसको निराकरण प्रहरी दमनबाट कहिल्यै हुँदैन। त्यसको विकल्प विकास नै हो। तसर्थ, नेपालले प्रहरीको सङ्ख्या बढाउने सुरक्षा योजनाको महत्त्व देखिँदैन। यसलाई जमानाले मागेको प्रविधि दिएर चुस्त बनाउनुपर्छ। अनि दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत प्राइमरी र सेकेन्डरी टास्क तोकिनुपर्छ।
- देशमा सङ्कट आइपर्दा ‘युनिफाइड कमान्ड’को अवधारणामा देशका सबै सुरक्षा अङ्गले काम गर्नुपर्छ। जसका लागि शान्तिको समयमा ‘युनिफाइड ट्रेनिङ सेन्टर’हरू खोली चारै वटा सुरक्षा अङ्गले साधारण हिसाबले लडाइँका बेला र शान्ति सेनामा प्रयोग गरिने युद्ध कलाको तालिम एकै ठाउँमा गर्नु नितान्त जरुरी छ।
- विगतको द्वन्द्वमा सेनाअन्तर्गत अन्य सुरक्षा फौज अप्रेसनमा हिँड्दा एक–अर्काको संस्कार, तालिम र हतियारहरू नमिल्दा सो फौजहरू बीचमा काम गर्न असजिलो भएको पनि थियो। यो फौजको कमजोरी नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कमजोरी थियो।
- अर्को कुरो बाह्य चुनौतीहरूको प्रतिकार गर्नका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा विभिन्न विकल्पसहितका युद्ध कलाहरू बनाउनुपर्छ र यसमा अन्य मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने लजेस्टिक सपोर्टको अभ्यास पनि साथसाथै गर्नुपर्छ। रक्षा मन्त्रालय एक्लैले लडाइँ लड्नै सक्दैन।
- नेपालका सुरक्षा अङ्गका फौजहरूले अमेरिका, बेलायत, भारतमा सिकेका युद्ध कला र रणनीतिहरू नेपालको भूगोल र आर्थिक क्षमताअनुसार पाँच प्रतिशत पनि काममा नआउन सक्छन्। उदाहरणका लागि छिमेकी राष्ट्रले इन्धन दिएन भने गाडी गुड्दैनन्, हवाईसाधन उड्दैनन्, खाना खान पाइन्न, बन्दुकको गोली र बमहरू नदिएमा लडाइँ लड्न सकिन्न। तसर्थ, यस्तो अवस्थाको पनि परिकल्पना गरी नेपालको माटोले मागेको युद्ध कला र लजेस्ट्रिक सपोर्ट चाहिन्छ।
- पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रको पालासम्म क्षमताअनुसारको नेपालभित्र पनि सेना प्रहरीले प्रयोग गर्ने साना हतियार, तोप, गोली, बारुद, कपडा, जुत्ता आदि नेपाल भित्रै बनाई प्रयोग भएका दृष्टान्त छन्। दुर्भाग्यवश २०४६ सालपछि ती उद्योग र प्रक्रियाको अन्त्य गरियो। सेना र प्रहरी दुवैले तुरुन्त यो कामको थालनी गर्नु जरुरी छ।
- सम्भावित शक्तिशाली दुस्मनहरूसँग आमनेसामनेबाट युद्ध लडाइँ लड्न सकिन्न। यो अवस्थामा गुरिल्ला युद्धकला नै चाहिन्छ, जसरी अफगानिस्तानले ब्रिटिस, रुस र अमेरिकी शक्तिलाई यही युद्धकलाले लखेट्यो।
- नेपाल सरकारले देशको चुनौती बुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत दखल भएका एक जना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई विभिन्न विषयका विज्ञहरू राखेर पूर्णता दिनुपर्छ र यो सिधै प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतमा रहनुपर्छ।
- हामीले नेपालको परराष्ट्र मामलाको गतिशीलता बढाई सुरक्षा फौजको क्षमता वृद्धि गर्ने हो। संख्या बढाएर बाटो खन्ने काममा लगाउने होइन। सार्वभौम देशमा राष्ट्रिय सेना अवश्य चाहिन्छ। तर, यो कम्तीमा पनि स्रोतसाधन सम्पन्न र चुस्त हुनुपर्छ।
- नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भारत र चीन दुवैतर्फको सिमानामा नेपालले पर्खाल वा बलियो काँडेतार लगाउनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो र नेपालीको अधिकार हो। अन्यथा भूगोल अतिक्रमण र नयाँ नेपाली बन्नेहरूको ओइरो लाग्नेछ।
निचोड
विज्ञानको युग, आधुनिक यन्त्रविधि र संसार नै एउटा गाउँको परिकल्पना हुने यो शताब्दीमा नेपालको भौगोलिक बनावट र व्यक्तिको वीरताले मात्र देशको सार्वभौमता जोगिन सजिलो छैन। आजको जमाना भनेको साम, दाम, दण्ड र भेद नै हो, जसले आफ्नो माटो बचाउँछ।
जसका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ किटान गरी त्यसको रूपरेखाबाट तयार पारिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति चाहिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ सांसदले पास गरेर देशले मानेको हुनुपर्छ। दुर्भाग्यवश नेपालमा यो पक्ष बुझ्ने मान्छे नभएका हुन् कि कसैको पैसामा बिकेर नबुझे जस्तो गरेको हो, भगवान्ले नै जान्लान्।
नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल सेक्युरिटी पोलिसीको कुरा उठ्यो कि सेना र प्रहरीको भूतपूर्वक पदाधिकारीको टास्क फोर्स बनाउने चलन छ। त्यो जस्तो विडम्बना केही हुँदैन। माथिका दुवै पक्षको निर्क्याेल गर्न देशमा भएका सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र आवश्यक ठानिएको थप विज्ञ चाहिन्छ। आजको जमना भनेको परराष्ट्र र पैसा नै हो। राज्यले बुझ्नु जरुरी छ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन आफ्नो देशको माटोले मागेअनुसार गर्नुपर्छ। पश्चिमा देश र अमेरिकाबाट आयातित सिद्धान्तले मात्र काम गर्दैन। अनि राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरू पनि देशभित्रै हुन्छन्। यो पक्ष विद्यावारिधि गर्ने व्यक्ति वा विकसित मुलुकका विज्ञ भन्नेहरूले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मात्र होइन।
साधारण हिसाबले भन्नुपर्दा आफ्नो देशभित्र र देशबाहिरबाट देखा परेका चुनौतीलाई समाधान गर्न तयार पारिने उपायहरू नै राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन हो। सो कार्यका लागि चाहिने राजनीतिक पहल, मन्त्रालय, विभाग, आयोग, पत्रकार जगत्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उपकरण आदि नै राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत तत्त्वहरू हुन्। ती सबै पक्षको समन्वयबाट निस्केको निचोडले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको बन्दुक र गोलीबाट खडा गरिने ‘सेन्ट्री पोस्ट’ होइन। यो ‘वान फर अल, अल फर वान’ सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ।
अन्त्यमा, पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश ‘जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु’ हाल पनि सैनिक मामिलामा नेपाललाई अति मननयोग्य छ। नेपालीले पढ्ने पाठ्यक्रमहरूमा नेपालको धर्म, संस्कार, इतिहास, सम्पदा र संस्कृतिबारे पढाइ नैतिक शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरिएमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठुलो मलजल हुनेछ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८२ ०६:५४ शनिबार