प्रकृतिले मानिसलाई दिएको बहुउपयोगी उपहार हो बाँस। बाँसको उपयोगिता हाम्रो जीवनका असंख्य पक्षसँग जोडिएको छ। पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षबाट बाँसको सम्भावनाबारे विश्वभर बहस र पैरवी गर्ने अवसरका रूपमा विश्व बाँस दिवस मनाइने गरिन्छ।
विश्व बाँस संगठनको पहलमा सन् २००९ देखि हरेक वर्ष १८ सेप्टेम्बरमा विश्व बाँस दिवस मनाइँदै आएको छ। विगतझैं यस वर्ष पनि २०८३ असोज २ गते अर्थात् १८ सेप्टेम्बर २०२६ आजका दिन १८ औं विश्व बाँस दिवस मनाइँदै छ।
नेपालका लागि यो दिवस आफ्नो माटो, प्रकृति, संस्कृति, परम्परा र सम्भावनालाई नयाँ महत्त्वसाथ बुझ्ने अवसर हो आजको दिन। हाम्रो गाउँघर, खेतबारी र वन क्षेत्रमा सहजै पाइने बाँस पुस्तौंदेखि नेपाली जीवनको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ। डोको, डालो, नाङ्लो, थुन्से, भकारीदेखि घर निर्माण, कृषि औजार, बाजागाजा तथा विभिन्न संस्कार र सांस्कृतिक गतिविधिसम्म बाँसको प्रयोग गरिन्छ।
नेपाली समाजका लागि जीवनशैली, सिप, सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको प्राकृतिक सम्पदा हो बाँस। यति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बाँसलाई अझै आधुनिक अर्थतन्त्र, उद्योग र विकासको रणनीतिक स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन।
अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तन, भूक्षय नियन्त्रण, बाढीपहिरो, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थतन्त्रको संकट र परम्परागत सिप लोप हुने अवस्था देखिन थालेको छ। यी चुनौतीबिच बाँसले वातावरण संरक्षण, रोजगारी र आयआर्जनसम्मका अनेकौं सम्भावना बोकेको छ। बाँसलाई हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकास र स्थानीय समृद्धिको आधारका रूपमा तय गर्ने समय हो यो।
बाँस सम्मेलन र माइतीघरको अनशन
स्थानीय अभ्यासलाई राष्ट्रिय बहससँग जोड्ने उद्देश्यले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आयोजनामा नेपालमा पहिलोपटक २०८१ फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना भयो। दिक्तेलमा सम्पन्न भएको तीनदिने सम्मेलनमा किसान, उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक, सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा विभिन्न सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर बाँसको सम्भावना, चुनौती, उत्पादन, प्रवर्धन, आयआर्जन र बजारीकरणबारे बहस गरिएको थियो।
सम्मेलनबाट बाँसको उत्पादन तथा प्रवर्धन, दिगो व्यवस्थापन, अनुसन्धान, परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलगायत विषय समेटिएको ३५ बुँदे खोटाङ घोषणापत्र जारी भयो। घोषणापत्रले फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवसका रूपमा मनाउन पहल गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।
निर्माण सामग्रीका रूपमा बाँसको प्रयोगलाई सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीति, प्राविधिक मापदण्ड र कानुनी आधार आवश्यक छ। यो विषयलाई राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनसम्म बस्नुपर्यो। त्यो संघर्ष व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएन।
नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई आधुनिक निर्माण, वातावरण संरक्षण र अर्थतन्त्रसँग जोड्न सरकारले नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण दबाब थियो। बाँसबाट सुरक्षित, टिकाउ र वातावरणमैत्री संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारलाई नीतिगत मान्यता दिलाउनु यसको मूख्य उद्देश्य थियो।
आज बाँसको संरचनात्मक प्रयोगका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन र मापदण्ड निर्माण हुने अवस्थासम्म आइपुग्नु यी र यस्तै निरन्तर दबाबमूलक अभियानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नीति बन्नु उपलब्धि भएता पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दै उत्पादन र बजार सिर्जना गर्नु अबको मुख्य चुनौती हो।
जलवायु संकट र भूक्षयमा बाँस
आज जलवायु परिवर्तन विश्वकै साझा चुनौती बनेको छ। नेपालमा पनि बाढी, पहिरो, नदी कटान, भूक्षय र अप्रत्याशित अतिवृष्टिका घटना बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।
बाँस तीव्र गतिमा वृद्धि हुने वनस्पति हो। यसको जरागत संरचनाले माटोलाई दह्रोसँग समात्छ। सरकारले उपयुक्त प्रजाति र स्थान पहिचान गरी व्यावसायिक ढंगबाट बाँस रोपण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने बाँसको प्रवर्धनसँगै भूक्षय नियन्त्रण र भूमि संरक्षणमा योगदान पुग्न सक्छ। नदी तथा खोलाका किनार, पहिरो प्रभावित क्षेत्र, क्षतिग्रस्त भूभाग तथा पुनस्र्थापना आवश्यक भएका ठाउँमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा बाँसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाँसबाट कार्बन अवशोषण र कार्बन भण्डारणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ।
संस्कृति र परम्पराको प्रतीक
बाँसको महत्त्व आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा मात्र सीमित छैन। यो नेपाली संस्कृति र सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो। हाम्रा पुर्खाले बाँसबाट दैनिक व्यावहारिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री निर्माण गर्थे। फिपी, डोको, डालो, नाङ्लो, थुन्से, भकारी, घर निर्माणदेखि विभिन्न सांस्कृतिक र परम्परागत रूपमा बाँसको व्यापक उपयोग हुँदै आएको थियो।
अहिले आधुनिक सामग्रीको बढ्दो प्रयोगसँगै परम्परागत सिप संकटमा छ। बाँसका विभिन्न सामग्री निर्माण गर्ने सिप हराउँदै गएको छ। सिप हराउनु भनेको पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको अनुभव, ज्ञान र सांस्कृतिक सम्पदा लोप हुनु हो। त्यसैले परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक डिजाइन र प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ। समय–समयमा तालिम, आधुनिक उपकरण, डिजाइन, आर्थिक अनुदान र बजार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।
परम्परागत सामग्रीसँगै फर्निचर, घर सजावट, पर्यटन तथा कार्यालय सामग्री, हस्तकला एवम् जीवनशैलीसँग सम्बन्धि वस्तु स्तरीय ढंगबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। बाँसको संस्कृति संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पहिचान संरक्षण गर्नु हो। यसलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकियो भने पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परागत सिप नै नयाँ पुस्ताका लागि सम्मानजनक रोजगारीको माध्यम बन्न सक्छ।
बाँसको कुटिर उद्योग र ग्रामीण अर्थतन्त्र
बाँसको आर्थिक सम्भावना निकै ठुलो छ। सरकारले यसको प्रशोधन, गुणस्तर विकास र मूल्य अभिवृद्धिका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी प्रयोगलाई बढाउने हो भने बाँसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्न सक्छ। बाँसबाट फर्निचर, भवन तथा पर्यटन संरचना, हस्तकला, सजावटका सामग्री, कृषि उपकरण, प्याकेजिङ सामग्रीलगायत अनेकौं वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्रविधि र अनुसन्धान बढ्दै जाँदा बाँसका फाइबर तथा अन्य मूल्यवान् उत्पादनका क्षेत्रमा समेत नयाँ सम्भावना खोज्न सकिन्छ। आयुर्वेद तथा परम्परागत ज्ञानमा बाँसका विभिन्न भागको प्रयोगसम्बन्धी अभ्यास गरिरहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सम्भावना
विश्वका विभिन्न मुलुकले बाँसलाई आधुनिक निर्माण, फर्निचर, हस्तकला, कपडा, खाद्य, ऊर्जा, पर्यटन र वातावरणीय पुनस्र्थापनासम्मका क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय देशले बाँसलाई उद्योग, निर्यात र रोजगारीसँग जोडेर ठुलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरेका छन्।
हाम्रो देशको विविध भूगोल, बाँसका विभिन्न प्रजाति, परम्परागत सीप, श्रमशक्ति, सांस्कृतिक ज्ञान र सम्भावित घरेलु बजारको पहिचान गर्नुपर्छ। बाँसको सम्भाव्यता र अवस्था मूल्यांकन गरेर नीति, प्रविधि, अनुसन्धान, लगानी र बजारसँग जोडिन सकियो भने पक्कै पनि देश समृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ। यसमा दुईमत छैन। सरकारले बाँसलाई राष्ट्रिय समृद्धि र दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
बाँस तथा बेत विकाससम्बन्धी विद्यमान नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन, प्रशोधन, उद्योग, प्राविधिक परीक्षण, गुणस्तर मापदण्ड, वित्तीय पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पर्यटनस्थल, सार्वजनिक भवन तथा सरकारी कार्यक्रमहरूमा बाँसजन्य सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक छ।
सरकारी कार्यक्रमका मञ्च, सजावट, फर्निचर, उपहार तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न बाँसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। भाषण होइन, नीति बनाउने नेतृत्वले यसको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसका फर्निचर प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सानो निर्णयजस्तो देखिए पनि त्यसले ठुलो बजार सिर्जना गर्छ। सरकारी निकाय नै ठुलो उपभोक्ता बन्यो भने किसान र कारीगरलाई उत्पादन बढाउने हौसला बढ्छ।
यसरी बाँसलाई किसानदेखि बजारसम्म र सिपदेखि प्रविधिसम्म जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ हरित शृंखला निर्माण गर्न सकिन्छ।
– भट्टराई दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन्।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८३ ०७:४२ शुक्रबार