माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा यतिखेर सरकार र माओवादी सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। विगतमा भएका बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि अरू सबै किसिमका समझदारीमा माओवादी लडाकुको समायोजन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो। त्यसैले यो समायोजन भन्ने कुरा सम्झौताको आधारमा आएको हो। यो सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले सँगसँगै अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गरेका थिए। दुवैले मुलुकलाई अधिनायकवादी शासनबाट परिवर्तन गरेर लोकतान्त्रिक मुलुकमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसैले सात राजनीतिक दल र माओवादी दुवै विजेता पक्ष नै हुन्।
त्यसपछि यी दुवै पक्षबीच भएका सम्झौता र समझदारीमा माओवादी लडाकुलाई समायोजन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो। यी सम्झौता त्यतिखेर भएका थिए, जतिखेर अधिनायकवादी राजतन्त्रतात्मक व्यवस्थाको पक्षमा रहेको नेपाली सेना राजाले आत्मसमर्पण गरेपछि 'न्युट्रलाइज' भएको थियो। त्यो सेनाले राजाको पक्षमा कुनै क्रियाकलाप गरेन, बरु जनआन्दोलनपछि स्थापित सरकार मातहत रहन स्वीकार गर्यो। माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएको प्रतिपरिचालन (काउन्टर मोबिलाइजेसन) र प्रतिविद्रोह (काउन्टर इमर्जेन्सी) को सन्दर्भमा न सेनाले जित्यो, न जनयुद्धमा संलग्न माओवादी गुरिल्लाले नै जिते जसलाई सैन्य विज्ञानमा बराबरीको (स्टेलमेटेड) स्थिति भनिन्छ।
त्यसैले नेपाल र अन्य मुलुकको सन्दर्भ फरक छ। नेपालको सन्दर्भमा माओवादी लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने भन्ने विषय सम्झौता र समझदारीबाट आधिकारिक रूपमा आएको हो। बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसलगत्तै आएको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेपछि यसले आधिकारिकता पाएको हो।
समायोजनको आधार
अहिले आएर समायोजन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काग्रेसले 'माओवादीले क्यानोटनमेन्टमा बुझाएको हतियार बराबरका लडाकु संख्यालाई विभिन्न सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने' प्रस्ताव राखेको छ। समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया यहीँ आएर गाँठो परेको छ। यसो गर्दा माओवादीको स्थिति के हुने? माओवादीले यसलाई मानेको स्थिति छैन। त्यसैले अहिलेसम्म पनि के-कति संख्यामा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा निर्क्यौल हुन सकेको छैन।
माओवादीले क्यान्टोनमेन्टमा राखेका हतियार करिब चार हजारको हाराहारीमा छ। त्यति नै संख्यामा समायोजन गर्ने हो भने पनि ती सबैलाई सेनामा समायोजन गर्ने कि सुरक्षा अंग भन्ने नाममा अन्त पनि लैजाने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। रमाइलो कुरा के भने, १२ बुँदे सम्झौतादेखि अहिलेसम्म भएका समझदारीमा समायोजन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै उल्लेख छ, सुरक्षा अंगमा गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छैन। त्यसैले पनि अहिले समायोजनका सन्दर्भमा खिचलो आइरहेको हो।
समायोजन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणअनुसारको सेना भर्तीको न्युनतम मापदण्ड र मान्यताको विषय पनि आउला। त्यसलाई माओवादीले मान्ने कि नमान्ने? यता माओवादीले चाहिँ योग्य लडाकु भनेपछि छाती नै नाप्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने तर्क गर्दै आएको छ। यसमा सरकार त्यसमा पनि विशेष गरी सेनाको पनि आफ्नै किसिमको धारणा होला। त्यसैले यो कसरी सल्ट्याउने भन्ने विषयमा पनि एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
तेस्रो, माओवादी लडाकुलाई कुन पद/तह दिने? उनीहरूको 'र्याङ्क एन्ड फाइल' के हुने? माओवादीले मागेअनुसारको पद दिने कि? या अन्य? केही प्रष्ट छैन। त्यसो त माओवादीले आफना लडाकुलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर मागिसकेको स्थिति पनि छैन। माओवादीको सेनामा रहेका वि्रगेड कमान्डर, अन्य कमान्डरहरूलाई कुन पद दिने? त्यो पद दिन पनि योग्यता, पढाइको आधार त हेर्नुपर्ने हुन्छ। 'सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट' कै भर्ती हुन पनि प्रमाणपत्र तह पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू मापदण्डसमेत पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रियामा फर्किएका अन्य मुलुकमा पूर्व गुरिल्लालाई ठूलो पद दिइएको छैन। जस्तो दक्षिण अफ्रिका र एल साल्भाडोरमा पनि बढीमा 'लेफ्टिनेन्ट कर्नेल'सम्मको मात्रै जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। तल्लो तहमा रहेका गुरिल्लालाई सार्जेन्ट, हवलदार, जमदारभन्दा बढी दिएको देखिन्न। कमान्डिङ पोस्टमा गुरिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइँदैन। 'कर्नेल' भन्दा माथि निर्णय गर्ने तह मानिन्छ। त्यो निर्णय गर्ने तहको जिम्मेवारी गुरिल्ला युद्धबाट आएका व्यक्तिलाई दिने चलन छैन र दिएको पनि देखिँदैन।
त्यसैले लडाकु समायोजनको सन्दर्भमा संख्या, योग्यता/मान्यता, र उनीहरूलाई दिइने पदजस्ता तीन विषयमा समझदारी हुनुपर्छ। लडाकु समायोजन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया प्राथमिक चरणमा नै रहन्छ। किनभने, एउटा मुलुकमा दुइटा सेना रहेसम्म द्वन्द्व अन्त्य भएको मानिँदैन। यो स्थितिमा दुई सेना कहिलेसम्म राख्ने? दुई सेना मात्र होइन, तराई र पूर्वी पहाडी इलाकामा गरेर १ सय ७ थरीका सशस्त्र समूह सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन त गृह मन्त्रालयकै छ। त्यसका साथै वाइसिएल, युथफोर्स जस्ता अर्ध सैन्य प्रकृतिका राजनीतिक समूह पनि छन्।
सरकारले विद्रोही पक्षको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसकेको स्थिति छ। राजनीतिक नेतृत्वले भित्र एउटा र बाहिर अर्काे कुरा गर्ने भनेर विश्वसनीयता गुमाइरहेका छन्। यो स्थितिमा सरकार बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रतिपक्षमा बसेको माओवादीलाई वार्ताप्रक्रियामा सहभागी (इंगेज) गरिरहन सक्नुपर्छ। मान्दैन भनेर संवाद र छलफल गर्न छाड्न हुँदैन। उनीहरूको कुरा सुन्दै सहमतिमा पुग्नुपर्छ। वार्ताको सन्दर्भमा इंगेज, इन्फ्लुएन्स, रेस्पोन्ड (गिभ एन्ड टेक) र रिस्टोरको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। बाहिर सडकमा भाषणबाजी गरेर हुँदैन।
त्यसैले पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि सम्झौता गर्नैपर्छ। नत्र अवसर गुमेर जान्छ। अहिले हाम्रो समस्या लेनदेन (गिभ एन्ड टेक) को हो। कति लिने र कति दिने भन्नेमा सबै कुरा अड्किएको छ। सम्झौताको चरणमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने भुल गरिरहेका छौं। जस्तो प्रतिबद्धताअनुरूप सत्य तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता खोजबिन आयोग, राज्यको पुनःसंरचनाका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएन। चाहे राज्य पक्षको व्यवहार होस् वा विद्रोही पक्ष सबैको राजनीतिक व्यवहार धोकाधडीले भरिएको छ। राज्यको सन्दर्भमा जनतासँग सम्बन्धित रहने तीन कुरा हुन्छ : सुरक्षा, अवसर (आर्थिक सुरक्षा) र प्रतिनिधित्व। तर, अहिलेको स्थिति नेपाली राज्य यी तीनै विषयमा असफल भएको छ।
राज्यको वैधतामा प्रश्न चिह्न
सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने एकभन्दा बढी सेना हुनेबित्तिकै त्यो राज्यलाई राज्यको रूपमा लिइँदैन। म्याक्स वेभरले 'कुनै शक्तिले एकाधिकार हिसाबले दण्ड शक्ति (कोहेसिभ फोर्स) प्रयोग गर्न सक्छ भने मात्रै त्यो वैधानिक राज्य हुन्छ' भनेका छन्। तर, हाम्रो मुलुकमा त्यो वैधतालाई माओवादीको सैन्य शक्तिको उपस्थितिले प्रश्न उठाएको छ। अहिले दण्ड शक्ति प्रयोग गर्ने सवालमा नेपाली सेनाको एकाधिकार छैन। यो चुनौतीलाई अन्त्य नगरेसम्म शान्ति स्थापना र राज्य निर्माण दुवै हुन सक्दैन। त्यसैले पनि लडाकुको समायोजन हुनैपर्छ। सरकार र माओवादी दुवै सरोकारवाला पक्ष (स्टेकहोल्डर) भएकाले उनीहरूबीच सहमति गरेर समायोजन गर्नैपर्छ। क्यान्टोनमेन्टहरू खाली गर्नैपर्छ। क्यान्टोनमेन्टमा माओवादी सेनाको उपस्थिति भएसम्म नेपाली राज्य पूर्णरूपमा सञ्चालित भइरहेको रूपमा लिन सकिन्न।
अर्कातिर छद्म रूपमा सञ्चालित सशस्त्र समूहहरूलाई सरकारले न वार्ता गरेर निष्त्रि्कय बनाउन सकेको छ न त्यसलाई दबाएर अन्त्य नै गर्न सकेको छ। उनीहरूले आफ्नै हिसाबले सञ्चालित हुने अवसर पाइरहेका छन्। यो स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कहाँबाट र कसरी चुनौती आयो? यो कुरा केलाउनुपर्ने हुन्छ। यस हिसाबले भन्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अहिले देखिइरहेको चुनौती आन्तरिक नै हो।
राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा विभिन्न किसिमका बाह्य चुनौतीबाट धक्का हुने सम्भावना नभएको होइन। तर, त्यो सम्भावना धेरै टाढा छ। हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं। तर, अहिलेको चुनौतीचाहिँ आन्तरिक रूपबाटै छ, आत्मघाती विचलन (स्युसाइडल टर्माेइल) बाटै आएको छ। विरोधाभास जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै चुनौती झाँगिन्छ।
यी समूह लागुऔषध कारोबार, मानव बेचबिखनमा संलग्न हुन पनि सक्छ। खुला सिमाना भएकाले त्यसमा आवतजावत बढ्न सक्छ। अनि त्यही कारण बाह्य चुनौती आउन सक्छ। सशस्त्र समूहका आन्तरिक गतिविधि र सीमा वारपारका गतिविधिले छिमेकी मुलुकको संवेदनशीलतामा धक्का पुग्न जान्छ। यसले गर्दा उनीहरूको प्रतिक्रियात्मक शक्ति विकसित भएर आउन सक्छ। उनीहरूको चनाखोपन र गतिविधि बढेर जान्छ। भारतीय सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि अहिले सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ।
अर्कातिर उत्तरको छिमेकी चीनतर्फ पनि फ्री तिब्बत लगायतका विभिन्न नखरा (ट्यान्ट्रम) देखिएको छ। चीनबाट पनि नयाँ सन्धि गर्ने भनेर माओवादी सरकारकै पालामा दस्तावेज पेस भइसकेको हो। त्यतिमात्र होइन, चीन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री भीम रावललाई उनीहरूले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन्। दक्षिण भारतबाट पनि त्यस्तै कुरा आइरहेको छ।
राज्य आन्तरिक रूपमा अस्थिर र कमजोर भएका कारण र सरकारको क्षमता पनि कमजोर भएर गएको सन्दर्भमा दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेर गएको छ। यसैको परिणामस्वरूप सुपुर्दगीजस्तो संवेदनशील सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न उनीहरूले बारम्बार नेपालमाथि दबाब दिइरहेका छन्। यो कुरा हटाउन सरकारको संगठनात्मक क्षमता हुनुपर्यो। र, संगठनात्मक तहबाटै यी चुनौतीको सम्बोधन गर्नुपर्यो। यस्ता चुनौतीलाई हामी कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्दैनौं, केवल लाक्षणिक कुरा गरेर टार्छौं।
कस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति?
आश्चर्यलाग्दो कुरा के भने, गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर लागु गर्ने कुरा आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने निकाय गृह मन्त्रालय हो? प्रहरी प्रशासनलाई मजबुत बनाउनेदेखि आपराधिक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेसम्मका कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एउटा भागमात्र हो। तर, समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गृह मन्त्रालयले बनाउँदैन।
संविधानकै आधारमा भन्ने हो भने पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खडा भएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को के काम र अर्थ? योजना, नियम-कानुन र स्थापित मान्यताभन्दा पनि व्यक्ति-व्यत्तिको ह्विममा मुलुकलाई चलाउन खोजिएको छ। त्यसैले त सरकारका विभिन्न विभागबीच संयोजन हुन नसक्दा ती विभाग आफैमा मात्र सीमित छन्। तर, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय यसरी चल्न सक्दैन र चलाउन पनि हुँदैन।
रमाइलो कुरा के भने हामीहरू एकआपसमा वार्तामार्फत समझदारीमा नपुगी पत्रकार सम्मेलनबाट झगडा निम्त्याउने काम गर्छौं। जस्तो सुरक्षाको सन्दर्भमा रक्षामन्त्रीले संसद र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बहस नगरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिन्। प्रधानमन्त्रीले पनि 'माओवादी आफैले समायोजन चाहेको छैन' भनेर भाषण दिइरहेका छन्। त्यो त विशेष समितिमा बसेर छलफल गर्ने एजेन्डा हो न कि भाषणको विषय। संवेदनशील विषयमाथि राजनीतिक नेतृत्वले राजनीति गरिरहेको छ। एजेन्डालाई छलफल र वार्तामार्फत सल्ट्याउनुको सट्टा ती मुद्दालाई नै राजनीतीकरण गरेर आफ्नो छवि निर्माणतिर लागेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू, जसले गर्दा मुद्दाहरू यथावत स्थितिमा छन्।
माओवादी सेनाको समायोजन गर्नुको विकल्प छैन। किनकि समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता भइसकेको छ। र, त्यो शान्ति सम्झौताकै एउटा अंग पनि हो। समायोजनको सन्दर्भमा विघटन (डिमोबिलाइजेसन), निसैनिकीकरण (डिमिलिटि्रराइजेसन) र रिस्ट्रक्चरिङ (पुनःसंरचना) अथात् डिडिआरमा जान न माओवादी तयार छ न नेपाली सेना नै। नेपाली सेनाले आफ्नो संख्या घटाउन मान्छ? माओवादीले हामी हारेको सेना होइन, त्यसैले डिडिआरमा जाँदैनौ भनिसकेको छ। अर्कातिर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै बनाएको छैन भने सेनाबारे कसरी तजबिज गर्ने? सेनाका केही व्यक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर सरकारलाई बुझाएका छौं भन्ने दाबी गर्छन्। योचाहिँ 'ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चो' भनेजस्तै भयो। त्यो सुरक्षा नीति सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउनुपर्छ। गोप्य राख्नपर्ने प्रावधान झिकेर यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ। फेरि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सेनाले बनाएर मात्रै हुँदैन। अरू सरोकारवाला पक्षको पनि सहभागिता हुनुपर्छ।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले प्रतिवेदन दिँदा १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई तालिम दिने कुरा आयो जसले विवाद नै निम्त्यायो। तर, त्यो त माओवादीको नीतिको एउटा अंगका रूपमा आएको हो। त्यो कतिसम्म लायक हो भन्ने कुरामा चाहिँ मुलुकको स्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। १८ देखि ३५ वर्षसम्मको व्यक्तिलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने र युद्ध भएको स्थितिमा परिचालन गर्ने भन्ने छ। 'ब्याकअप फोर्स'का रूपमा सेनालाई राख्ने भन्ने छ। यसो गर्दा सैन्य खर्च कम हुन्छ भन्ने तर्क आएको छ। त्यो कदापि कम हुन्न किनभने त्यति धेरै व्यक्तिलाई तालिम दिँदा पनि खर्च त जुटाउनुपर्यो नि!
यसको उदाहरणका लागि दुई मुलुक हेर्नुपर्छ। एउटा इजरायल जुन चारैतिरबाट अरब मुलुकले घेरिएको छ। र, ती सबैसँग उसको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ। सन् १९४८ मा इजरायल जन्मेदेखि अहिलेसम्म द्वन्द्व र हिंसामा छ। अर्काे मुलुक दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा पनि सन् १९५३ मा सन्धि भएपनि कोरियन युद्ध अहिलेसम्म अन्त्य भएको मानिँदैन। तर, हाम्रो मुलुक त्यस्तो स्थितिमा छैन।
सेना आन्तरिक चुनौतीका कारण आफ्नो संख्या घटाउन तयार छैन। अहिले चानचुन ९५ हजार हाराहारी छ। पाँच विकास क्षेत्रमा एक-एक र काठमाडौंमा एक गरी ६ वटा कमान्ड छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा डिभिजनमा १६ हजार हाराहारी सेनाको संख्या रहन्छ। ६ वटा डिभिजन गर्दा ९६ हजार हुन जान्छ। त्यसैले 'राइटसाइजिङ'मा जाँदा पनि सेनाले १ लाखको हाराहारी हुनुपर्ने दाबी गर्छ। यो स्थितिमा माओवादीले भनेझैं घटाएर १० देखि ३० हजारमा ल्याउन सम्भव देखिँदैन। यदि यस्तो हो भने डिडिआर प्रक्रियालाई दुवै पक्षले स्विकार्नुपर्छ। माओवादीले पनि आफ्नो १९ हजारको फौजलाई विघटन गर्छौं भन्न सक्नुपर्यो। क्यान्टोनमेन्टमा राखेको हतियार नष्ट गर्नुपर्यो।
द्वन्द्वबाट शान्तिमा फर्केका एल साल्भाडोर र दक्षिण अफ्रिका दुवै मुलुकमा डिडिआर लागु गरिएको हो। एल साल्भाडोरमा डिडिआरमा जाने भएपछि १० हजार ३ सय ४७ जना गुरिल्लामध्ये सबैलाई विघटन गरियो र सबै हतियार नष्ट गरियो। सरकारी फौजचाहिँ ६३ हजारबाट घटाएर ३० हजारमा ल्याइयो। १९९१ मा सुरु गरेर १९९३ मा यो पुर्याए र र संयुक्त सरकार गठन गरियो। दक्षिण अफ्रिकामा पनि त्यस्तै हो। नेल्सन मन्डेलाले मेलमिलाप तथा सत्य निरुपण आयोग (ट्र्युथ एन्ड रिकन्सिलेसन कमिसन) खडा गरे।
मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आफूले गरेको अपराध पीडितको परिवारअघि ओकाल्न लगाएपछि त्यो पीडित परिवारले माफी दियो। यो गरिसकेपछि समायोजनको सन्दर्भ अघि बढाइयो। समायोजन गर्दा सेनाको संख्या १ लाख ३५ हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान थियो। तर, त्यसलाई घटाउँदा ७३/७४ हजारमा ल्याइयो। सन् १९९६ मा संविधान आएपछि सेनाको भूमिका विस्तृत रूपमा व्याख्या गरियो।
सुरक्षा परिषद्को सक्रियता
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, शान्तिमन्त्री रहन्छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले चाहेको अन्य तीन मन्त्री पनि सुरक्षा परिषद्मा रहन्छन्। त्यसो त मन्त्रिपरिषद्मा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यिनै मन्त्री हुन्। यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा परिषद्बीच 'डुप्लिकेसन' भएजस्तो देखिन्छ। सुरक्षा सचिवालयमा ३७ कर्मचारी छन्। त्यसमध्ये चार जना प्रहरी, चार जना राष्ट्रिय अनुसन्धान र चार जना कर्मचारीबाट छन् भने बाँकी अरू सबै नेपाली सेनाका छन्। त्यहाँ प्राज्ञ, नागरिक समाजलगायत क्षेत्रका व्यक्ति खोई? गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट सदस्य सचिवको रूपमा रक्षासचिव हुन्छन्। होइन भने सुरक्षा परिषद्मा सबै राजनीतिज्ञ र बन्दुक बोक्नेमात्र छन्। त्यो सुरक्षा परिषद्को डिजाइन होइन।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको मातहतमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को डिजाइन गरिन्छ। सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका मानिस बसेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने र त्यसको अनुगमन गरेर नियमित प्रतिवेदन र ब्रिफिङ गर्ने काम गर्छन्। त्यसमध्ये कति गोप्य प्रतिवेदन र कतिपय नीतिगत हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यो अपरिहार्य छ। भारतमै पनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा शिवशंकर मेनन छन्। उनी बन्दुक बोक्ने मानिस होइनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को डिजाइन अमेरिकाबाट आएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकीहरू सबै युद्धमा थिए। हेनरी किसिन्जर, ब्रेन्जस्की, स्यामुयल पी. हन्टिङटनजस्ता प्राज्ञसमेत कुनै न कुनै रूपमा युद्धमा संलग्न थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपरिहार्य छ भनेर यो धारणा विकास गरेका हुन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सक्रियतामा बृहत् किसिमको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनु अपरिहार्य छ।
(सुरक्षाविद् ध्रुवकुमारसँग तिलक पाठकले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: २९ माघ २०६६ २३:१८ शुक्रबार