साझा यातायातका अध्यक्षका हैसियतले दीक्षितलाई अदुअआले गिरफ्तार गरेकोे खबर यस पंक्तिकारले त्यही दिन पायो। उक्त सूचना पाएपछि कानुन व्यवसायी एवं अधिकारकर्मी बाबुराम गिरी र आशिकराम कार्कीसमेत आयोगको टंगालस्थित कार्यलयमा पुग्यो उनलाई भेट्न। तर, भेट गर्न दिइएन। त्यसपछि आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग भेट्ने कोसिस गरियो, तर उनले पनि भेट्न चाहेनन्। त्यही दिन बेलुकी दीक्षितलाई हिरासतमा राखेको प्रहरी पोस्ट गौशालामा कानुन व्यवसायी शम्भु थापा भेट्न पुगे, उनी समेत निराश भएर फर्किए। त्यसको भोलिपल्ट शनिबार कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीलाई पनि भेट गर्न दिइएन। यो शृंखला त्यतिबेलासम्म चलिरह्यो जबसम्म आइतबार (गिरफ्तार भएको तेस्रो दिन) विशेष अदालतले कानुन व्यवसायीसँग भेट गर्न दिने आदेश दियो।
यो घट्ना जति सरल देखिन्छ, त्यति नै गम्भीर पनि छ। यस परिदृश्यबाट संस्थागतरूपले अदुअआ र यसका प्रमुखप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। अख्तियारले पाएको संवैधानिक अधिकारको स्वयं उसैले दुरूपयोग गरेको यस विवरणबाट खुलेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको पाएमा ऊ अख्तियारको दायरामा पर्न सक्छ। भ्रष्टचारले आक्रान्त र थिलथिलो यस समाजमा अदुअआकोे महŒवपूर्ण भूमिका छ। असल नियत राखेर गरेको कामलाई न्यायपे्रमी सबै नागरिकले सघाउनुपर्छ पनि। तर, त्यो संवैधानिक र न्यायोचित ढंगबाट हुनुपर्छ। दुःख दिने नियतले र व्यक्तिगत रिसइबीबाट भएका कार्यको भने कुनै पनि सचेत नागरिकले सहन मिल्दैन र मौनता साँध्नु हुँदैन।
दीक्षित गिरफ्तार भएपछि कानुन व्यवसायीलाई भेट गर्न दिइएन। यो नेपालको संविधानविपरीत छ। यसको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको धारा २०को उपधारा २ मा 'पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष हक हुने छ। ...तर शत्रु देशका नागरिकको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन' भनिएकोे छ। यो हक उपभोग गर्न नपाउने शत्रु देशका नागरिकमात्र हुन्। दीक्षित कुनै शत्रु देशका नागरिक थिएनन्, होइनन्। र, यस संविधानप्रदत्त हकबाट कुनै नागरिकलाई वञ्चित गर्न राज्यले पाउँदैन। तर, उनलाई भने यो हक उपभोग गर्नबाट निषेध गरियो।
यस घट्नाबाट अदुअआले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रष्ट छ। यसको पुष्टि विशेष अदालत र सर्वोच्चको आदेशबाट पनि भएको छ। उसले स्वयं गरेको अख्तियार दुरूपयोगका कारणले दीक्षितले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाएनन्। त्यसका लागि अदालतको आदेश कुर्नुपर्यो े। एक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने हक तेस्रो दिन सम्म कुण्ठित भयो। सुुशासनका लागि स्थापित संवैधानिक अंगले कुनै पनि नागरिकको हक यसरी अपहरण गर्नु आश्चर्यमात्र होइन खेदजनक, अपाच्य र अक्षम्य पनि छ।
स्मरण रहोस् ०६२/०६३का आन्दोलनकारी शक्तिलाई चुप पार्न र तह लगाउन असंवैधानिक ढंगबाट राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनमा भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा शाही आयोग गठन भएको थियो। त्यसको पहिलो चपेटामा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंह परेका थिए। यी दुवै नेतालाई भ्रष्टचारको आरोप लगाएर महाराजगन्ज र त्रिपुरेश्वरको प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। त्यस गिरफ्तारी व्यक्तिगत र राजनीतिक दललाई निस्तेज पार्ने कदम भएको ठहर नागरिक समाजको थियो। त्यस असंवैधानिक गिरफ्तारीको विरोधसमेत गरेका थिए। त्यसबखत लोकमानसिंह कार्की सरकारका मुख्य सचिव थिए।
शाही शासनकालमा समेत कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने तत्कालीन संविधानले दिएको मौलिक हकबाट दुवै नेता वञ्चित थिएनन्। अधिकारकर्मीले पनि भेट गर्न पाएका थिए। यो पंक्तिकार समेतले तिनलाई हिरासतमा भेटेको थियो। तर विडम्बना, यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको संवैधानिक हक अपहरण भएको छ। नागरिक समाज एवं सञ्चारजगतसमेतले यसका विरुद्ध सशक्त ढंगबाट आवाज उठाए र यस गलत कार्यको विरोध गरे। तर, यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताले भने मौनता साँधे। नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भाषण दिएर नथाक्ने नेता गण नाकैमुनि यसको ठाडो उल्लंघन हँदासमेत टोलाएर बसे।
अअदुआको 'दीक्षित गिरफ्तारी' प्रकरणलाई प्रमुख आयुक्त कार्कीको व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने कडीसँग जोडिएको ठानिएको छ। तथापि, कतिपयले यसलाई स्वाभाविक ठानेका छन्। भ्रष्टाचारबाट पीडित यस समाजमा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भनाइ ठीक हो। मुलुकलाई 'भ्रष्टचार मुक्त' बनाउने पहिलो दायित्व अदुअआकै हो। यसका लागि यो बलियो र भरपर्दो हुनुपर्छ। तर, दुराशय राखेर विरोधीलाई ठेगान लगाउन यो अधिकार सम्पन्न निकाय अभिप्रेरित हुनु हुँदैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दीक्षितकोे गिरफ्तारीले त्यही कुरा संकेत गरेको छ। यी दुवैले लोकमानको नियुक्तिको सशक्त ढंगबाट विरोध गरेका थिए। त्यस नियुक्ति रोक्न खोज्ने क्रममा सडक आन्दोलन पनि भयो र गिरफ्तारी पनि गरियो। उनको नियुक्ति जनआन्दोलनको उपहास भएको ठहर तिनको थियो र हो पनि। यो नियुक्ति आमनागरिकका भावना प्रतिकूल र भारतको निर्देशनमा भएको आमबुझाइ थियो। यसको पुष्टि कांग्रेसका अमरेस सिंहको एक रेडियो अन्तरवार्ताबाट पछि भयो। यस नियुक्तिलाई रोक्ने प्रयासका लागि एक नागरिक टोलीले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेको पनि थियो।
त्यस अवसरमा यादवले यस गलत कार्यको पुनःविचार गर्न सरकारलाई सुझाब दिने आश्वासन दिएका थिए। तर, त्यसको ठीक विपरीत लोकमानको नियुक्तिको सूचना सार्वजनिक भयो। नियुक्ति रोक्ने अन्तिम प्रयासमा यो पंक्तिकारसमेत शम्भु, कनक र ०६२/०६३ का सहिद यमलाल लामिछानेका पुत्र द्रोणप्रसाद पक्राउ परे। राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा अधिकारकर्मी ज्योति बानियासमेत सामेल भएबाट अख्तियारको तारोमा उनी पनि परे। स्मरण रहोस्, शम्भु कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति थिएनन्। तर, उनी अख्तियारको पहिलो सिकार बने। उसैको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धानले उनको 'ल फर्म' मा छापा मार्यो् र मुद्दा चलाइयो। दुःख–सास्ति दिइयो र भ्रष्टचारीको बिल्ला भिराएर बदनाम गर्ने काम भयो। उनीमाथि लगाइएको आरोप पछि झुठा ठहर भयो। अदालतबाट उनले सफाइ पाए। तर, उनको कार्यालयमा छापा मारेको बेलामा जेजति होहल्ला र उनको बदनाम भयो, सफाइ पाउँदा त्यो त्यति समाचार बनेन। उनी निर्दाेष भएको सूचना दीक्षित गिरफ्तारी प्रकरणपछि प्रचारमा आयो।
यस प्रसंगबाट हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थासामु केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। एक संवैधानिक निकायले गरेका यस प्रकारका गैरसंवैधानिक कामको जवाफदेही ऊ हुनुपर्ने कि नपर्ने? अख्तियारी पाएका निकायले नै अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा व्यवस्थापिका संसद्ले यसलाई कसरी लिने? नागरिकका संविधानप्रदत्त हक–अधिकार देखादेख अपहरण गर्ने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ कि पर्दैन? यस्ता अहम् एवं गम्भीर सवाल हिजोआज नागरिकका मनमा मडारिएका छन्।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७३ २२:४२ शनिबार