आय वितरण : सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि सरकारले आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरणसम्बन्धी कार्य गर्छ। यसका लागि सरकारले एकातिर प्रगतिशील कर लगाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगार, वृद्ध, बच्चा, तथा अशक्त भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी कार्य पनि मूलभूतरूपमा केन्द्रीय सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय हुन्।
स्रोत विनियोजन : स्रोत विनियोजनअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको प्रबन्ध गर्ने विषय पर्छन्। बजार असफलता सच्याउन सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा, नियामक नीति तथा कर उपयोग गरिन्छन्। कुनै वस्तु तथा सेवाहरु केन्द्रबाट बढी सक्षमतासाथ प्रदान गर्न सकिन्छन् भने कुनै तल्लो तहबाट। उदाहरणका लागि कुनै वस्तु तथा सेवा ठूलो मात्रामा प्रदान गर्नु छ भने त्यो कार्य केन्द्रीय स्तरमा गर्दा ठूलो मात्रामा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यसैगरी कुनै कार्यको लागत र फाइदा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने भएमा त्यस्ता कार्य पनि केन्द्रीय सरकारले नै गर्नु राम्रो हुन्छ।
अर्काेतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, सिंचाइ आदिसम्बन्धी स्थानीय जनताका आवश्यकता तथा प्राथमिकता र तिनीहरुलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई बढी थाहा हुने हुँदा त्यस्ता कार्य स्थानीय तहमा बढी सक्षमतासाथ सम्पन्न गर्न सकिन्छन्। यही आधारमा धेरैजस्ाो सार्वजनिक क्षेत्रका कार्य प्रादेशिक/स्थानीय तहमा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्तयता छ। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिन सक्दैन र स्थानविशेषका गतिविधि कुशलपूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैन। केन्द्रीय सरकारले देशभर समान कर स्तरमा समान स्तरको सेवामात्र प्रदान गर्न सक्छ। केन्द्रीय सरकारले गर्ने सेवाहरूको यस्तो राष्ट्रव्यापी एकरूपको प्रबन्ध केही क्षेत्रमा अपर्याप्त हुन्छ, केही क्षेत्रमा अधिक हुन्छ भने केही क्षेत्रमा असान्दर्भिक पनि हुन सक्छ।
स्थानीय बासिन्दाका आवश्यकतालाई केन्द्रीय सरकारले भन्दा तल्लो तहका सरकारले सही किसिमले पहिचान गर्न सक्ने, तिनीहरुको सही किसिमले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने र तिनीहरुलाई बढी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुँदा सन्निकटताको सिद्धान्तले तल्लो तहका सरकारले प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यहरुमा केन्द्रीय सरकारले हात हाल्नुहँुदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यसैगरी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय आवश्यकता तथा लागतमा भिन्नता रहने सन्दर्भमा सक्षमताको हिसावले सार्वजनिक कार्यहरुलाई विकेन्द्रित गरिनुपर्छ। कुन सेवा प्रदान गर्ने, कसलाई प्रदान गर्ने, कुन गुणस्तर र परिमाणमा प्रदान गर्ने भन्ने कुराको निधो स्थानीय नीति निर्माताले गर्नुपर्छ र ती सेवा प्रदान गर्दा लागेेको खर्च स्थानीय करदाताले बेहोर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा कुनै स्थानीय सरकारको प्रशासनिक क्षेत्राधिकारको सीमाभित्र मात्रै प्रदान गरिने सेवाहरू उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार बढी सक्षम हुन्छ, एकभन्दा बढी स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रादेशिक सरकारले बढी प्रभावकारीरूपमा गर्न सक्छ र एकभन्दा बढी प्रदेशमा सेवा पुग्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कार्यहरु केन्द्रीय सरकारले बढी सक्षमतासाथ व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये केही कुनै एक तहको सरकारले मात्र गर्ने कार्य भनेर तोकिएका हुन्छन् भने केही कार्य विभिन्न तहका सरकारले गर्न सक्ने भनेर साझा अधिकारका रूपमा तोकिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सिमाना नियन्त्रण र अध्यागमनजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयको जिम्मेवारी संसारभरि नै स्वाभाविकरूपमा केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको हुन्छ। त्यसैगरी, अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न सञ्चालन गरिने कार्यक्रम (ठूला लगानी, बेराजगार भत्ता आदि) र समानता तथा आम्दानी समकरणका लागि ल्याइने सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम पनि केन्द्रीय सरकारका कार्यभार हुन्। यी कार्य तल्लो तहका सरकारहरूले कुशलपूर्वक गर्न सक्दैनन्।
अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार प्रायः स्थानविशेषका विषय तथा मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। फोहोर संकलन, सडक सरसफाइ, स्थानीय क्षेत्रको सुन्दरता अभिवृद्धि र सडक/ट्राफिक बत्ती आदिसम्बन्धी कार्य हरेक देशमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुने गर्छ। किनभने, स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता र स्थानीय बासिन्दाका प्राथमिकताअनुसार यस्ता गतिविधि दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन्।
संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारबीच कार्य जिम्मेवारीको विभाजनसम्बन्धी उक्तअनुसारको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार संघीय नेपालको संविधानले केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कार्यभार सुम्पेको छ। केही उत्तरदायित्व पूर्णतः एक स्तरको सरकारलाई दिइएको छ भने केही अधिकार साझा अधिकारका रूपमा राखिएका छन्। केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका अवशिष्ट अधिकारहरु क्रमशः संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ समावेश गरिएका छन्।
रक्षा, परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अध्यागमन, नागरिकता जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको छ। त्यसका साथै अर्थतन्त्र स्थिर राख्न कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीति, विनिमय नीति तथा वित्तीय नीति, समानता तथा आम्दानी समकरणका लागि ल्याइने सामाजिक कल्याणकारी कार्यको जिम्मा पनि केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको छ।
प्रदेशका खास कार्यमा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि छन् भने स्थानीय तहका खास कार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ जस्ता कार्य पर्छन्।
संविधानमा विभिन्न तहका सरकारका केही साझा जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ७ मा दिइएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसूची ९ मा दिइएको छ। विभिन्न तहका सरकारका साझा अधिकारमा शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, सुकुमबासी व्यवस्थापन, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व तथा सवारी साधन अनुमति पर्छन्। यसैगरी पर्यटन, खानेपानी, सरसफाइ, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकार सिर्जना, योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, श्रमिकका अधिकार र विवादसम्बन्धी कार्य, गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरण, क्यासिनो, चिठ्ठा, चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास, अन्तरप्रादेशिकरूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन तथा रोजगारी र बेरोजगार सहायता आदिलाई केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकारका रूपमा तोकिएका छन्।
यसरी विभिन्न विषय साझा सूचीमा राखिएका भए तापनि ती विषयमध्ये कुन कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने भनेर स्पष्ट गरिएको छैन। यसलाई कानुनीरूपमा व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय सरकारलाई समग्र नीति र मापदण्ड निर्धारणका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। प्रादेशिक सरकारहरूको जिम्मेवारी त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने हुनुपर्छ भने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सेवा प्रदान गर्ने हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको योजना राष्ट्रिय स्तरमा बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ तर केन्द्रीय स्तरको सरकारले कल्याणकारी कार्यक्रमबाट सुविधा पाउनुपर्ने व्यक्तिको सही किसिमले पहिचान गर्न नसक्ने हुँदा त्यसलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ। नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम केन्द्रीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न झनै गाह्रो हुने भएकाले यस्तो कार्यको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्छ।
विभिन्न तहका सरकारका अधिकार वा उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमारेखा कोरिनुपर्छ। कसले कुन काम गर्ने र खर्च कसरी बेहोर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। नभए विभिन्न सरकारको भूमिका सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना हुन्छ। एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने वा लागत सार्ने, कसैले काम पन्छाउने, कुनै अवस्थामा कामको दोहोरोपन हुने, फजुल खर्च बढ्ने, नीतिगत समन्वयको अभाव रहने, सेवा प्रदानमा पारदर्शिता नहुने र उत्तरदायित्व कम हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले हरेक तहको जिम्मेवारी प्रष्टतः उल्लेख गरेर आर्थिक दक्षता तथा जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ २१:१६ बिहीबार