सरकारी निकायले आँखा चिम्लँदा 'आफ्नो हात जगन्नाथ' भनेझैं एनजिओ/आइएनजिओले पीडितको तात्कालिक आवश्यकता सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । कतिपय संघसंस्थाले खर्च विवरण सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्घार समितिलाई नबुझाई कार्यस्थल छाडिसकेका छन् । संघसंस्थाले गाउँमा कबोल गरेअनुसार काम नगर्ने तथा अनावश्यक योजनामा बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले स्थानीयमा उनीहरूप्रति आक्रोश बढ्दो छ । आइओएम, एफएओ, युएनह्याबिटाट, युनिसेफ, युएनआरसिओ, युएनओमेन, डब्लुएफपीलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूको कामबाट आजित स्थानीयले पछिल्लो समयमा जिल्ला विकास समितिमा उजुरीसमेत दिन थालेका छन् । गत साता प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, वल्र्डभिजन र अक्सफामले आश्वासन बाँडेर आफूहरूलाई झुलाएको भन्दै उजुरी दिन स्थानीय सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका थिए । यस्तो अवस्था भूकम्पप्रभावित अन्य जिल्लामा पनि आउन थालेको छ ।
वर्षदिनमा गैरसरकारी संस्थाले कुन–कुन शीर्षकमा के–कति सहयोग गरे भन्ने दुरुस्त विवरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पलगत्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ सय ५२ संघसंस्थाले मात्र जिविससँग सम्झौता गरेर कार्यक्रमबारे जानकारी गराए पनि ४७ वटाले मात्र जिविसमा खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काभ्रेमा ४० एनजिओले खोज, उद्घार र राहतका लागि अनुमति लिए पनि कसैले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । दोलखामा ११ एनजिओ र ४३ आइएनजिओले काम गरिरहे पनि ३६ वटाले मात्र खर्चको विवरण बुझाएका छन् । गोरखामा भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने भन्दै १२ आइएनजिओ, १६ एनजिओ र ११ स्थानीय संस्थाले जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृति लिएका थिए तर अहिलेसम्म कुनै पनि संघसंस्थाले जिविसमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
गैरसरकारी संघसंस्था कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने गोरखाको 'पिपुल इन निड' ले गरेको खर्चबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । उक्त संस्थाले भूकम्पपछि पहिरोको अति जोखिममा रहेको गोरखाको दुर्गम गाउँ केरौंजामा तीन साताअघि पशुपालन र कृषिसम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरेर सहजकर्ता गाउँ लग्यो । पहिरोले घरै पुरिएला भन्ने डरले त्रस्त त्यहाँका स्थानीयलाई तालिमभन्दा पनि पुनस्र्थापना खाँचो थियो ।
'पिपुल इन निड' मात्र होइन, अन्य संघसंस्थाले प्राथमिकताबेगरका कार्यक्रममा हेलिकप्टर चार्टर गर्दा लाखौं खर्च हुने गरेको छ जसको कुनै हिसाबकिताबै छैन । एनजिओ÷आइएनजिओले प्रभावित जिल्लामा खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री ढुवानीका नाममा भाडामा लिएका जिप, बलेरो, ट्रक, एक्जाभेटरका लागि मासिक करोडौं खर्च गरेका छन् । गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमन र प्रचारमा पनि विभिन्न संघसंस्थाले चर्को खर्च गर्दै आएका छन् । नियमअनुसार कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक काममा खर्च गर्न पाइँदैन ।
हाम्रो सरकारी संयन्त्र कति निरीह छ भन्ने प्रभावित जिल्लामा भूकम्पपछि कति एनजिओ/आइएनजिओ आएर काम गरे भन्ने तथ्यांकसमेत नहुनुले पुष्टि गर्छ । उनीहरूले के गरे, हिसाबकिताब बुझाए कि बुझाएनन् भन्ने जानकारी त कहाँ हो कहाँ ?
कानुनविपरीत लाग्ने संघसंस्थालाई जिविसको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषद्ले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि यो मामिलामा परिषद् मौन छ । पीडितका नाममा आएको रकम मनपरी खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कानुनी कारबाही दायरामा ल्याउनु परिषद्को कर्तव्य हो । विद्यमान कानुनअनुसार दैवीप्रकोप उद्धार समितिको संयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनियमितता गर्ने एनजिओ/आइएनजिओलाई सिधै कारबाही तथा काममा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । तर सबै चूप छन् । यस्तो अवस्थामा गैससको मनपरी तथा पीडितको असन्तुष्टिप्रति बेलैमा ध्यान दिएर वास्तविक पीडितले राहत पाउनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो, विमुख रहन मिल्दैन ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ २३:१७ मंगलबार