कृषि विभागले मोरङमा धान खेतीलगायत केही कृषि कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने रणनीति तय गरेको रहेछ। खासगरी कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्ने भनी 'पावर टिलर' कार्यक्रमतर्फ किसान आकर्षित भएका रहेछन्। तर यो आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि चाङ लागेका कृषकका निवेदन एउटा पनि अगाडि बढेनन्। बुझ्दा केन्द्रमा 'कार्यविधि' नै बन्न नसकेको उत्तर आयो। स्थानीय कृषि विभागका कर्मचारी सरकारले अनेकन् कार्यक्रम राजधानीबाट घोषणा गर्ने तर किसानसम्म कहिल्यै पुग्न नसक्ने यस्ता कार्यक्रमबाट आजित र थकित भएको देखेँ। काठमाडौंमा घोषणा हुन्छ, काठमाडौंमै कार्यविधि बन्न वषर्ौं लाग्छ अनि त्यतैतिर गोष्ठी र सेमिनार गरी कार्यक्रमहरु सकिन्छ भन्ने त मोफसलमा आमधारणा नै बनिसकेको पाएँ। कृषि क्षेत्रमा मात्र यस्तो हो कि भनी वैशाख १५ सम्म सबै स्कुलमा पाठ्यपुस्तक पुर्यााउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भनी मध्य मोरङको केही स्कुलहरुमा बुझ्न गएँ।
विराटनगरबाट ३५ किलोमिटर पूर्व दर्वेशा र बबिया बिर्ताको केही स्कुल पुगेँ। त्यहाँ पाठ्यपुस्तक आंशिकमात्र पुगेका रहेछन्। त्यतिसम्मलाई मैले सकारात्मक नै ठानेँ। शिक्षा मन्त्रीकै जिल्ला मोरङमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको, त्यो पनि आफ्नै प्रतिबद्धताविपरित, देखेर मन खिन्न भयो। अरु दुर्गम र टाढाका जिल्लाको स्थिति कस्तो होला भनी सोच्न बाध्य भएँ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल राजनीतिमा देश र जनताप्रति इमानदार रहने व्यक्ति हुन भनी म बुझ्छु। हामी विपरित विचारको राजनीतिमा विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय थियौँ। मलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेल जनताप्रति अनुत्तरदायी राजनीति गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। तर यहाँ पनि कृषिमा झैँ राज्यको घोषणा र विद्यार्थीको मौलिक हकबीचको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन।
माथिका दुई दृष्टान्तबाट प्रष्टै बुझिन्छ, सरकारसँग जनतासम्म पुग्ने मिसनरी अत्यन्त कमजोर छ। कृषिका कर्मचारी असल थिए तर कृषकको दृष्टिमा असफल भइरहेका छन्। पाठ्यपुस्तक छपाउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका कर्मचारी अहोरात्र खटिरहेका छन् तर पनि आलोचित र अक्षम भनी चिनिन्छन् विद्यार्थी र तिनका अविभावकमाझ। अब यसबाट राज्यले नयाँ ढंगले सोच्ने अनिवार्यता प्रकट भएको स्वतः बुझिन्छ। अर्थात् देशको विद्यमान परिस्थितिमा हाम्रो बहस र चिन्तन अब सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्तैन भन्ने कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मानसिकता नागरिकको छ। कृषि र शिक्षाको मात्र अवस्था यस्तो होइन। स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कलेज र विश्वविद्यालय सबैतिरको अवस्था यही छ। अनि यही कारण अर्थात सरकारको बोली र व्यवहारबीचको खाल्डोले नेपाली राजनीति अस्थिर छ। सधैँ संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ।
अब प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ, सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध कसरी पुनर्स्थापित गर्ने? कसरी सरकार र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण बनाउने? सरकार र नागरिकबीच अविश्वासको मूल खाडल हाम्रो राजनीतिक चिन्तनबाट सुरु हुन्छ। संसदीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास कांग्रेस नेतृत्वमा हुन सकेन विगतमा। त्यसको असफलतापछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको दबाबमा क्रान्तिकारी राजनीतिक चिन्तन राज्य सञ्चालन र नागरिक तहमा हाबी भएको छ। कम्युनिष्टहरुको तथाकथित क्रान्तिकारी कार्यसूचीका कारण नेपाली समाज आफ्ना सबै समस्याको समाधान राज्यबाट हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ अहिले। यही कुरा नेपालमा सम्भव छैन। राज्यले पनि सक्ने/नसक्ने सबै कामको जिम्मा लिन छाड्नुपर्छ। सबैभन्दा आश्चर्य त के छ भने नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु दक्षिणपन्थी परजीवी सुविधाभोगी राजनीतिमा लम्पट भए तर तिनले छाडेको लिगेसीले नेपाली समाजलाई उद्धेलित र उग्र वेगमा पुगाएको छ।
कम्युनिष्टहरुका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहँदा नेपाली समाजको रूपान्तरणमा कम्युनिष्टहरुको भूमिकालाई भने कम आँक्न सकिँदैन। समाज परिवर्तनको मूल बाहक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस त अढाई दशकअगाडि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नै झण्डै पूर्वपञ्चहरुको पार्टीमा रूपान्तरित हुने अभियानमै लागेको थियो। अहिले नेपाली समाज जुन चेतना र परिवर्तनको छटपटीमा छ त्यसको धेरैजसो श्रेय नेपालका कम्युनिष्टलाई नै जान्छ। कांग्रेस कार्यकर्ताले नेपाली समाजमा कम्युनिष्ठहरुसँग राजनीतिकरूपले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र गाउँघर छाडी सहरकेन्द्रित हुन बाध्य भए विगतमा र अहिले पनि। अझै पनि कांग्रेसलाई सिद्धान्त र समाज रूपान्तरणको राजनीति गर्नेले भन्दा व्यक्तिगत मान, सम्मान र पद पैसाका लागि राजनीति गर्ने गिरोहले कब्जामा राखेको छ। एकपटक केन्द्रमा कांग्रेस नेताहरुले आफ्ना विगतका निर्णय फर्केर हेरुन् अनि लज्जाबोध हुनेछ तिनलाई। कांग्रेसलेे देश रूपान्तरणको जिम्मेवारी पूर्वप्रशासकलाई, पूर्वपञ्चहरुलाई र दरवारका भाइभारदारलाई लेनदेन र चिनजानको भरमा दिएको थियो, आफ्ना सिद्धान्तनिष्ठ क्षमतावान साथीहरुलाई पन्छाएर।
कांग्रेसले लोकतन्त्रको बाँसुरी बजाउनुबाहेक यो पार्टीसँग समाज रूपान्तरणको कार्यसूची थिएन विगतमा। विश्व रंगमंचमा तयार भएको उदारीकरण र बजारमुखी अर्थतन्त्रको दबाबमा बनेका अर्थराजनीतिका कार्यसूची मान्न बाध्य थियो ऊ अढाई दशकअगाडि। उता कम्युनिष्टहरु त्यही समय बर्लिन पर्खाल ढलेपछि विश्वव्यापीरूपमा वर्गीय राजनीति छाडेर जातीय राजनीतिमा विश्वास गर्न थालेका थिए। नेपालमा यसको प्रारम्भ एमालेबाट भएको हो विभिन्न जातीय समूहहरुको केन्द्रीय प्रतिष्ठान बनाएर। पछि एमालेको देखासिकी कांग्रेसले पनि गर्योए। यद्यपि वर्गमा आधारित नेपाली समाज जस्तो थियो विगतमा अहिले पनि त्यस्तै छ। तर वर्गीय द्वन्द्व अब राजनीतिको मूल विषय रहेन कम्युनिष्टका लागि पनि।
विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा परिरहेको थियो यो समय। यसबाट नवोदित लोकतन्त्र र यसका सञ्चालकलाई खासगरी विकासोन्मुख देशमा चुनौती थपिए। नेपालमा जातीय र रंगभेद राजनीतिको प्रभाव पर्नु यस कारण पनि स्वाभाविकै भयो किनभने एकातिर नेपाली समाज जातीयरूपमा शताब्दियौँदेखि नै विभाजित थियो, विभेदमा थियो भने नेपाल राष्ट्रको पहिचान पहाडी सांस्कृतिक समूहले मात्र गरिरहेका थिए। कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहले त्यही समय नेपाली राज्यको चरित्रमाथि व्यंग्य गरे पनि त्यो निस्वार्थ भने देखिएन। अन्यथा त्यही समय नेपाली राजनीतिले नयाँ दिशा पाउन सक्थ्यो।
परिवर्तित विश्व रंगमंचको कार्यसूची र नेपालको वस्तुस्थितिअनुरूप अर्थराजनीतिको नयाँ पटकथा अर्थात् 'स्त्रि्कप्ट' लेख्न दलका नेताले सकेनन्, चाहेनन्। ती पश्चिमा हावामा बग्न बाध्य भए। यसबाट राज्य कमजोर भयो। कमजोर र अप्रभावकारी राज्यले नागरिकसँग सम्वन्ध स्थापित गर्न अनेकन् सही र गलत कार्यक्रम अगाडि ल्याउन बाध्य भयो। अधिकांश असफल भयो। सरकार असफल हुँदै गएपछि गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय हुन्छन् र देश विकासको ठेकेदार आफैँलाई ठान्छन्, ठानिरहेकै छन्। यही क्रममा यस्ता गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था समानान्तर सरकार हुन जान्छन्। नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ। सत्ता सञ्चालकहरु पनि देशी/विदेशी सरकारी गैरसरकारी संस्थाको 'फ्ल्प स्त्रि्कप्ट' समाउँदै आफ्नो राजनीति र शासनसत्ता टिक्छ कि भन्ने मानसिकताबाट गुज्रन बाध्य हुन्छन्। जब सरकारमा बसेकाहरु नै सरकारी स्तरबाट जनतालाई सेवा/सुविधा पुर्या्उन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् तब यिनै गैरसरकारी संस्थाका हाकिम र विदेशीसामु आफ्नो राजनीति जोगाइदिनुपर्यो् भनी यी याचना गर्न पुग्छन्। यसै क्रममा नेता र व्यवस्थासँग आमनागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्छ, टुटिरहेकै छ।
अहिले प्रधान मन्त्री खड्ग ओलीको सरकार जनताबीच अलोकप्रिय छ। भूकम्प र नाकाबन्दी जुनसुकै बहानामा होस्, सरकारले जनतासँग पुग्न गरेका अनेकन् कार्यक्रम असफल र अप्रभावकारी भएको छ। माथि किसानले पाएको दुःख र विद्यार्थीले समयमा पाउन नसकेका पुस्तक त्यसैका उदाहरण हुन। सबैतिरबाट असफल प्रधान मन्त्री ओली सरकारलाई उग्र पहाडी राष्ट्रवादको खोल अहिले जरुरी भएको यही कारण हो। तर प्रधान मन्त्रीले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने जहाँनेर नेपाल सरकार असफल छ त्यहीँनेर भारतीय पक्षले नेपाली किसानलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा बीउ, मल र कीटनाशक औषधि सुलभ र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको छ। विश्वास छैन भने एकपटक झापाको दक्षिण भेग हुँदै कैलालीसम्म पुग्दा सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ।
नेपालीहरुले राजनीतिक पटकथा छोटो समयमा धेरैथरीको लेखेका कारण ती सबै पटकथा फ्लप भएको बुझ्न सकिन्छ। जनताले सडकमा आएर छिटोछिटो राजनीतिक पटकथा लेख्न सक्छन् भन्ने उदाहरण नेपाल भएको छ। तर त्यही पटकथामा टेकेर दलका नेताहरुले अर्थराजनीतिको नयाँ पटकथा लेख्न असमर्थ भएका कारण तिनै नेपाली जनता यतिखेर राजनीतिविरुद्ध उभिन खोज्दैछन्। अनेकन् राजनीतिक संग्राममा होमिएर पनि नेपाली जनताले आफ्नो शासकबाट सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था आएको अहिले बुझ्दैछन्। यो भनेको देशमा राजनीतिक विकल्पको खोजी सुरु भएको अवस्था हो।
अन्त्यमा, नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन रूपान्तरित संसदबाट सुरु हुन सकेको छैन। तसर्थ जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपालको संविधान छ, राजनीतिक व्यवस्था छ। यो संविधान जोगाउन र चलाउन सक्दा सडकबाट नेपाली राजनीतिको नयाँ पटकथा नलेखिने सम्भावना समाप्त भएको छैन। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको विश्वसनीयता जनतामा तल झर्दैछ। एक जना नेता पनि अहिले अखण्ड नेपाललाई सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्दैनन्। एक जना नेता पनि अहिले गणतन्त्र र संघीयतालाई देशभर विश्वसनीय भएर अगाडि बढाउने क्षमता राख्दैनन्। यो बढो डरलाग्दो अवस्था हो वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका लागि। यहीँनेर सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन संविधान कार्यान्वयन गर्न।
इतिहासका गौरवशाली पात्र क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा हामीले बहिष्कार गरेका छौँ। एकातिर हाम्रो इतिहाससंगको सम्बन्ध चुँडिएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान राजनीतिक परिदृष्यमा कुनै पनि नेता छैनन्। हामीसँग दलका सभापति र अध्यक्षमात्र छन। यस्तो अवस्थामा नेपालीले आफ्नो नयाँ भविष्य कोर्न नयाँ राजनीतिक पटकथा लेखेका छन् संविधानमार्फत्। के यो चुनौती सम्भव होला? सम्भव गर्न सक्नुपर्छ किनकि किसान र विद्यार्थीलगायत आमनेपालीले आफ्नो सरकार अब काठमाडौंमा होइन, आफूनजिकै खोज्ने वातावरण यथाशीघ्र निर्माण गर्न जरुरी छ। अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७३ २१:५४ सोमबार