१. आजभन्दा ५७ वर्षअघि यही समयमा २०१६ चैतको पहिलो सातातिर नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पेचिङको उच्चस्तरीय भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेला त्यहाँ माउत्सेतुङ राष्ट्रपति थिए। सुझबुझ भएका प्रधानमन्त्री चाउयेनलाई थिए। बीपीले माउत्सेतुङसँगको भेटमा 'शताब्दीदेखि निरंकुश शासनतन्त्रमा जकडिएको दुई देशबीच रहेको सानो नेपाल भरखरै स्वतन्त्र भएको छ। विकासपथमा लम्कन आतुर छ र विश्वकै ठूलो सम्पन्न विकसित देश तथा विकासोन्मुख देशहरूको सहानुभूति, सद्भाव, सहयोगको अपेक्षा राख्छ' भने। माओले भने– 'तपाईंको देशको जनसंख्या कति छ?' नेपालको ८४ लाख, चीनको ८४ करोड थियो त्यसबेला। 'मैले मेरा जनतालाई एक दिनमात्र उपवास (भोकै) बस्न लाएँ भने छाकको रु. १० का दरले एकदिन को २० हुन्छ। त्यसबाट हुने १७ अर्ब बराबरको सहायता म दिइरहन सक्छु, तर अहिले दिन्नँ। पहिले तपाईं दक्षिणी छिमेकीसँग जतिसक्दो धेरै सहायता लिने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसमा एक प्रतिशतमात्र घटाएर म तपाईंलाई सहायता दिन्छु,' उनले भने।
सुन्दा सामान्य लागे पनि यस कुरामा गुढ रहस्य छ। माओको दूरदर्शिता यसमा झल्कन्छ। सन्तुलन मिलाएरै बीपी देशलाई विकासोन्मुख बनाउन प्रयास गर्दै थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारलाई प्राथमिकता दिइ अघि बढ्न खोज्दै थिए। देशलाई सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जामा पुर्यायउन उनको प्रयास तथा उदीयमान छविले ठूलो भूमिका खेपलरहेको थियो। तर, ठूलो प्रयासबाट प्राप्त गरिएको प्रजातन्त्री प्रक्रियालाई परास्त पारियो र निरंकुशता फर्काइयो।
२. राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासनमा पनि छिमेकी भारतलेे सधैँ शंकाकै दृष्टिले नेपाललाई हेरिरहेको थियो। २०२६ सालमा नेपालमा रहेको भारतको सैनिक मिसनलाई उठाएर फिर्ता पठाइयो। नेपालले चीन–तिब्बत जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउँदै थियो। यी दुइटा कुराले भारत नेपालसँग यति चिढियो कि, यसविरुद्ध भारतीय अखबारले ठूलो आवाज उठाउन थाले। भारतले नेपालमा पहिलोपटक नाकाबन्दी नै गरिदियो। प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई तह लाउनकै लागि नाकाबन्दीरूपी बिनाहतियारको युद्ध नेपालसँग छेडिन्। कोदारी राजमार्ग बनाएकोमा छिमेकीलाई डाहा भएको थियो। यसैले यो बाटो धेरै कालसम्म कच्ची नै रह्यो। सुखिम (सिक्किम) भारतमा मिलाएपछि नेपालमा हात हाल्ने योजना त्यसबेला 'र' ले तयार पारेको थियो। तर, २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको अकस्मात निधन भयो। नयाँ राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकमा भेला भएका ५७ देशका राष्ट्रप्रमुखको जमघटमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रलाई सुहाउने सुझबुझपूर्ण प्रस्ताव राखे। चलाखीपूर्ण तरिकाले भारतसँगको शान्तिमैत्री नाम दिएको असमान सन्धिलाई परास्त पार्ने उद्देश्य पनि थियो यसमा। १३० राष्ट्रले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि भारतले गरेन। वीरेन्द्रले पनि गलत आसेपासेको सल्लाहमा चले जनतालाई हात लिन, प्रजातन्त्रबहालीको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेनन्।
३. शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव स्वीकार नगरेकाले नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिँदै थियो। यता राजाले भारतसँग झुकेर उसैको तजबिजमा नेपालको सुरक्षाबललाई चाहिने हातहतियार ल्याउनुभन्दा सरक्क चीनबाट ल्याउनु उचित ठाने। अब झन् भारतका आँखा बल्ने नै भए। भारतीय कामदारलाई नेपालमा 'वर्कपर्मिट' लाउनुपर्छ भन्ने सोचमा प्रारम्भमा उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाबाट सुरु गर्ने निर्णय पनि सरकारले गयो। २०४५ साल पुसमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको चौथो सार्क सम्मेलनमा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीबीच मर्यादाक्रमलाई लिएर केही मनोमालिन्य बढेको थियो। ठीक यही मौका पारेर नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि गर्न भारतले अट्को थाप्यो। पारवहन र व्यापार बेग्लाबेग्लै सन्धि गर्ने कि एउटै भन्नेमा विवाद बढ्यो। 'पारवहन भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकारको कुरा हो, तर व्यापारसन्धि फरक विषय हो' भन्ने कुरा उठ्यो। भारत भने एउटै सन्धि चाहन्थ्यो। यही निहुँमा भारतले १९८९ को २३ मार्चमा (२०४५ चैत १०) म्याद सकिने दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण गरिदिएन। नेपालविरुद्ध भारतले दोस्रो नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्यो । झण्डै १३ महिनापछि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भई कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र २०४७ साल बैशाखमा नाकाबन्दी हट्यो।
४. नेपाल–चीन सम्बन्धबारे चिनियाँ प्रस्ताव उल्लेखनीय छ। चीन सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर वनबासासम्मको बाँकी भाग तथा धनकुटाबाट पाँचखाल जोड्ने बाटो बनाइदिने भएको थियो। त्यतिबेलासम्म धनकुटाबाट जोगबनी जाने बाटो चालु भइसकेको थियो। कोदारी राजमार्गमा जोडिँदा जोगबनी–धरान–धनकुटा–काठमाडौँसम्मको यातायात सुचारु हुनेथियो। मधेस र पूर्वी पहाडमा चिनियाँ प्रभाव फैलिने भयो भनेर भारतले भाँजो हाल्यो। दुवै बाटो आफूले नै तुरुन्त बनाइदिने भन्यो। भारतलाई हार्न नसकेर नेपालले उसैलाई दिने निर्णय गर्योे। त्यसपछि चीनले हात झिक्यो। भारतले पूर्वीपहाडको धनकुटालाई पाँचखाल जोड्ने बाटो बनाइदिने कुरा त परै जाओस् उच्चारण पनि गरेन।
५. नेपालमा भारतले हात हालेका योजनामा यही प्रवृत्ति जहाँतहीँ देखिएको छ। आफ्नो लाभलाई सर्वोपरि राखेरमात्र ऊ अरुको सहयोग गर्न अघि सर्छ। अहिले पनि नेपालले चीनसँग गरेको सम्झौता, खासगरी पारवहन (ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट) सम्झौतामा उसका कान ठाडा भएका छन्। सुकदेव मुनिलगायतका भारतीय चीनलेे तिब्बतलाई विश्वसमक्ष खोल्नेवाला छैन, त्यसैले यो सम्झौता अर्थहीन छ भन्न थालेका छन्। जसले जे भने पनि नेपाल अब भारतपरिवेष्टित रहेन। भारत नभई नेपाल पस्ने कुनै ढोकै थिएन। अब त्यो अवस्था हटेको छ। अहिले आएर ठाडो शीर पारेर छिमेकीसँग संवाद र सम्झौता गर्न सक्ने भयो नेपाल। संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले भारत र इयुको संयुक्त विज्ञप्तिमाथि नेपालले क्याबिनेटबाटै पास गरेर कडा प्रतिरोध गर्न सकेको छ।
६. तथापि, सम्झौता लागु नहोउन्जेल पहिलेको स्थिति नै दोहोरिन्छ कि भन्ने डर छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा चीन र नेपालबीच क्रसबोर्डर रेलमार्ग बनाउने संयुक्त वक्तव्य आउनासाथ भारत हामी नै काठमाडौँसम्म जोड्ने रेलमार्ग बनाइदिइहाल्छौँ भन्न थालेको छ। यसमा भारतको सदाशयताभन्दा पनि नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति रोक्ने किसिमले प्रतिक्रिया आएको बुझिन्छ।
७. चीन सरकारले नेपालको विकासका लागि आधारभूत सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरिदिएको थियो। हरिसिद्धिमा इँटा र टायल उत्पादन गर्ने कारखाना थियो। यसलाई कौडीका भाउमा बेचियो। ५ सय रोपनी जग्गा, कारखानासहित केवल २२ करोडमा व्यक्तिविशेषलाई बेचियो। व्यापारीले कारखाना चलाएन, बरु जग्गा घडेरीमा प्लटिङ गरेर बेची खाँदैछ। त्यही हालत कपडा कारखानाको पनि भयो। गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना पनि बन्द भयो र जग्गा घडेरीमा प्लटिङ भइरहेको छ। राजधानीमा चलिरहेको ट्रलिबस बन्द गरियो। यी संयोगमात्र हुन् वा नियोजित? भारतसँग सर्वात्मना समर्पित हँुदा नेपाल यति परनिर्भर भयो कि यहाँका सबै उद्योग विभिन्न बहानामा बेचिए। अहिले तिनै उद्योगबाट उत्पादन हुने सामान नेपालले बढी मूल्यमा भारतबाटै आयात गर्नु परिरहेको छ।
८. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत ढल्यो र प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो। त्यसपछि सत्तामा पुगेका नेताहरूले २०४५ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीजस्तोे दुष्कार्यलाई प्रजातन्त्र ल्याइदिने कार्यमा सहयोगका रूपमा व्याख्या गरिदिए। राजा वीरेन्द्रले राखेकोे शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको मर्म र त्यसको रहस्य बुझेनन्। चीन, अमेरिकालगायतका विश्वका १३० मुलुकले समर्थन गरिसकेको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई भारतले मन नपराएको भनेर त्यसको नामै लिएनन्। अझ बढेर नेपालबाट बग्ने नदीनाला नेपाल र भारतका साझा हुन् भनेर बोलिदिए! भारत यही चाहन्छ। नेपालका जलस्रोतमा भारतको मात्र हकदैया रहोस्।
अन्त्यमा,
हामीले भारत र चीनलाई समदूरीमा राखेर मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ। हाम्रो कूटनीतिको चातुर्य भनेको पनि यही हो। अहिले कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपाल दुई देशको बीचको पुल (कनेक्टिभिटी) बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन थालेका छन्। तर, हाम्रो रणनीतिक भूस्थिति योभन्दा पनि महŒवपूर्ण रहेको छ। अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा मुलुक नेपाललाई चीनलाई हेर्ने महŒवपूर्ण ठाउँ ठान्छन्। भारत आफ्नो उत्तरतर्फको 'सुरक्षा बफर' ठान्छ। भारतको चीनसँगको सीमामा दशकौँदेखि विवाद चलिरहेको छ। भारतले आफ्ना निकट छिमेकीसँग परम्परादेखि चली आइरहेको सम्बन्ध नै व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। नेपालजस्तो मुलुकलाई त तीन दशकका बीचमा तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो। यसमा दुई पटकको कारण भनेको नेपालले चीनको सहयोग लिनु थियो।
यता क्षेत्रीय विवादलाई थाती राख्दै चीन अहिले एसिया तथा अफ्रिकामा व्यापक पहुँच विस्तारको प्रक्रियामा लागेको छ। प्राचीन रेसममार्गलाई पुनः जागरण गर्ने अत्यन्त महŒवाकांक्षी अभियानमा ऊ लागेको छ। रेसममार्गमा पर्ने मुलुक र सहरहरूको बीचमा यातायात, सञ्चार, ऊर्जा विकासजस्ता विषयमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। नेपाल–चीनबीच क्रसबोर्डर रेलमार्ग पनि यसै उपक्रमको एउटा पाटो हो। चीनकोेे उद्देश्य आफ्ना उत्पादनलाई नयाँ रेसममार्गका मुलुकहरूसम्म निर्वाध पुर्यासउने र ती मुलुकमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ, खाद्यवस्तु, खानी तथा खनिज आदि खरिद गरी लैजानु नै हो। त्यसैले त्यस्ता अवसर हेरेर नेपालले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक रणनीति तय गर्नुपर्छ। हाम्रा कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योगधन्दा र कारखाना ठाउँअनुसारका खोल्नुपर्छ। देशको जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न व्यावसायिक स्किम आवश्यक छ। आफ्नो उत्पादनलाई विकास गर्न र देश विकास तथा समृद्धिको गतिलाई बढाउन एकै जनशक्ति उपयोगमा ल्याउन सकेमा नेपालप्रति पराइले आँखा लाउन सक्ने छैन। पहिले परनिर्भरतालाई हटाउनुपर्छ अनिमात्र आत्मबल बढ्छ। देश आत्मनिर्भर भयो भनेमात्र अगम रहन्छ। मित्रहरूका सल्लाह, सुझाव र आवश्यक पर्दा सहयोग पनि चाहिन्छ। तर, देशको विकास र निर्माण भने आफ्नै पौरखमा गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७२ २१:३२ आइतबार