विचार

सरकारी बिदाको सान्दर्भिकता

बिदा, हरेक कर्मचारी र विद्यार्थीको प्यारो शब्द। शनिबार बिदा हुने भएकाले शुक्रबारलाई 'सुखद शुक्रबार' भन्ने चलन पनि छ कतिपय देशमा। अझ शनिबारबाहेक अरु बिदाको त कुरै भएन, त्यो बोनस भइहाल्यो।शनिबारबाहेकका दिन बिदा दिँदा कर्मचारीलाई पनि जे सन्दर्भमा बिदा दिने हो सो पर्व मनाउन दिइन्छ, यदि अधिकांश कर्मचारी सम्बन्धित बिदालाई सोहीरूपमा प्रयोग गर्दैनन् भने त्यस्ता बिदाको औचित्य समाप्त हुन्छ। नेपालमा हरेक वर्षको चैत महिनामा सरकारले आगामी वर्षको बिदासूची निकाल्छ। धेरै वर्षदेखि एकाध बिदाका दिनमा परिवर्तन गरे पनि सरकारले अरु धेरै बिदामा कुनै तात्विक परिवर्तन गरेको छैन। देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव सरकारी बिदामा पटक्कै परेन। देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएसँगै धार्मिक र सांस्किृतिक बिदा त अझ बढ्दैछन्।

सरकारले हरेक साल झैँ यसपटक पनि २०७३ सालको लागि बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। बिदाको लामो सूची हेर्दा देशमा प्रजातन्त्र आएको २५ वर्षसम्म पनि हामी अग्रगामी हैन हरेक साल कति प्रतिगामी हुँदैछौँ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जति कम र प्रयोजनअनुसारको मात्रै बिदा दिइन्छ, त्यति नै कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने हेक्का बिदाको सूची बनाउने कसैमा पनि देखिएन। बिनाकारण धेरै बिदा दिँदा कर्मचारी अल्छी हुने मावन संसाधन शिक्षाको पहिलो अध्यायको पाठमै उल्लेख छ।

शनिबारको पूरै बिदा, शुक्रबारको ३ र १३को दुईघन्टे बिदा अनि अरु पर्व र दिवस हेर्दा नेपालमा सरकारी र सोही नियम अपनाउने बैंक, बीमा कम्पनीलगायत कर्मचारीले ४ दिन काम गरेवापत् एकदिन बिदा पाउने देखिन्छ। यो काम र बिदाको अनुपात संसारमै सायद सबैभन्दा बढी हो। अझ कर्मचारीले आफ्नो पाकेको बिदाबाट पाउने बिरामी बिदा, घरबिदा र भैपरी आउने बिदा पनि जोड्ने हो भने उनीहरूलाई ३ दिनमा एक दिन छुट्टी हुन्छ।

बिदा किन?

सातामा एक दिन वा कतैकतै दुईदिनको बिदा संसारभरि चलेको छ। दुईदिने बिदा विकसित र धनी देशमा बढी चलनमा छ। त्यहाँका मानिस लगातारको दुईदिनको बिदामा घुम्न जाने समय मिलाउँछन्, जसले प्रत्यक्षरूपमै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ। त्यहाँ धार्मिक र पर्व भनेर अरु बिदा खासै दिइन्न। सातामा दुईदिन बिदा दिने देशमा पनि कुल कार्यालय समय भने सातामा एकदिनमात्रै बिदा दिनेको भन्दा कम हुँदैन। हाम्रो देशमा भने अधिकांश बिदा धार्मिक, पौराणिक र जयन्तीसम्बन्धी छन्। यी बिदाहरू सम्बन्धित सानो समुदायका मानिसलाई भन्दा अरुलाई कुनै कामका छैनन्, किनकि जुन कामको लागि बिदा दिइएको हो, एक प्रतिशत कर्मचारीले पनि बिदाको सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्दैनन्। लोकाचारका लागिमात्र ती बिदा राखिएका छन्, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ। एकदिनको अतिरिक्त बिदाले अर्बौं रुपैयाँ सरकार र निजी क्षेत्रलाई घाटा हुने सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ।

कस्ता छन् हाम्रा बिदा?

आगामी वर्षको लागि सरकारले १५ दिन पर्व बिदा दिने भएको छ। तीमध्धे नववर्ष र फागुपूर्णिमा दुईवटाबाहेक अरु कुनै पर्व बिदा दिइनु आवश्यक छैन। जो कर्मचारीले फरक पर्व मनाउने हुन्, तिनले आफ्नो पाकेको बिदाबाट कट्टी हुनेगरी बिदा लिएर आआफ्नो आस्थाअनुसारको पर्व मनाउन सक्छन्। जनैपूर्णिमा, इद, छठ र ल्होसारजस्ता पर्व राष्ट्रिय पर्वभन्दा पनि निश्चित जात र धर्मसम्प्रदायका मानिसले मनाउँछन्। यस्ता पर्वमा सबैलाई बिदा दिनु दुरूपयोग गर्नु हो। शिवरात्रिमा सार्वजनिक बिदा किन चाहियो? यो प्रश्नको जवाफ कतैबाट सटिक आउलाजस्तो मलाई लाग्दैन। के पशुपतिनाथ नेपालमा छन्, त्यही भएर ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मका कर्मचारीलाई शिवरात्रिको बिदा दिनुपरेको हो? यस्ता विषयमा सोच्ने फुर्सद् न त आफूलाई क्रान्तिका ठेकेदार ठान्ने नेतामै छ न त कर्मचारीतन्त्रमै! अझ पर्व बिदाका सम्बन्धमा त कुनै निश्चित सम्प्रदायका मानिसले सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री भेटेका भरमा सो सम्प्रदायको पर्वका बिदा जोडिएको उदाहरण आएको धेरै वर्ष भएको छैन। यस्ता काम अग्रगामी कि प्रतिगामी? अबको क्रान्ति आर्थिक हो भनेर भाषण गरेर नथाक्ने हाम्रा कम्युनिस्ट शासकले बिदा आर्थिक क्रान्तिको बाधक हो भनेर कहिले बुझ्ने?

काठमाडौँ उपत्यकामा ४ दिन जात्राबिदा दिइएको छ। ती जात्राबिदामा गाईजात्राबाहेक अरु जात्राले उपत्यकाका ५ प्रतिशत कर्मचारीलाई पनि छुँदैन। घोडेजात्रा अनि इन्द्रजात्रा पनि त्यस्तै हो। हामीले अझै कतिन्जेल बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने? मल्ल राजा वा सोभन्दा अगाडिदेखि चल्दै आएको धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परा धान्ने कुरामा सहमत हुन सकिएला, तर त्यस्तो परम्पराको नाममा बिदा दिएर कर्मचारीलाई बारीका पाटामा बसेर तास खेल्न प्रेरित गर्ने सरकारी नीतिको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ। पहिलो कुरा त एकदिनको बिदामा टाढाको भ्रमण हुन्न दोस्रो, नेपालीको अहिलेको औसत आम्दानीले नियमित भ्रमण गर्न पुग्दैन। यस्तो स्थितिमा अधिकांश कर्मचारी आफू संलग्न हुननपर्ने जात्रा पर्वबिदालाई तास खेल्नेजस्तो खराब कार्यमा लगाइरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, काठमाडौँ नेपालको धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै प्रकारको राजधानी भएको हुँदा यहाँ बिदा दिँदा बाहिर पनि धेरै काम रोकिन पुग्छ। त्यसैले उपत्यका बिदाको कुनै औचित्य नै छैन।

कर्मचारीले दसैं-तिहार गरी ११ दिन बिदा २०७३ सालमा पाउनेछन्। दसैँमा ३ दिन र तिहारमा २ दिनभन्दा बढी बिदाको कुनै अर्थ छैन। दसैंको घटस्थापना र पूर्णिमामा किन बिदा चाहियो? ती दिनमा पूरा बिदा लिएर गर्ने काम नै के हुन सक्छ र? त्यस्तै दसैँबिदा अष्टमी, नवमी र दशमी गरी ३ दिन र तिहारमा लक्ष्मीपूजा र भाइटीका गरी २ दिन दिँदा पर्याप्त हुन्छ। त्यो भन्दा बढी बिदा कतिपयले रक्सी र जुवामा सक्ने सबैलाई थाहा छ। दसँै–तिहार धेरै नेपालीले मनाउने भएकोले यतिसम्म बिदा दिन सकिने सम्भावनाको कुरामात्र हो यो।

सरकारले २०७३ सालका लागि ८ दिन दिवस बिदा दिएको छ। सबैभन्दा हास्यास्पद कुरो त एकैप्रकारका गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, सहिद दिवस र प्रजातन्त्र दिवस गरी ४ वटा दिवस नै छन्। तिनका नाम अलग भए पनि, ती एकैखालका हुन्। चारै दिवसमा बिदा चाहिन्छ? सरकारी स्तरमा यी दिवस मनाउने कुरामा कुनै विमति नहोला, तर के बिदा नै दिनुपर्छ सबैमा? अथवा त्यसलाई कम गर्न सकिन्न? यीबाहेक अरु दिवसमा त कुनै हालतमा बिदा दिनु हुन्न। एकदिन मनाइने नारी दिवसले नारीलाई सम्मान दिन सकेको देखिँदैन। समाजका बराबरका हिस्सेदार, आधा आकाश ढाक्ने नारीलाई दिवस मनाउनुपर्ने, तर पुरुषलाई नपर्ने कारण के होला? हाम्रोजस्तो अविकसित देशमा सामाजिक चेतना फैलाउन दिवस मनाउनेसम्म कुराको समर्थन गर्न सकिए पनि राष्ट्रको ढुकुटीमै नकारात्मक असर पर्नेगरी बिदा दिनुपर्ने कुराको चाहिँ जति विरोध गरे पनि पुग्दैन।

अब बिदाको नामको अर्थमा सबैभन्दा कम उपयोग गरिने जयन्ती बिदाबारे चर्चा गरौँ। सरकारले ८ प्रकारका जयन्ती बिदा राखेको छ २०७३ सालका निम्ति। यीमध्ये बुद्ध जयन्ती एउटाबाहेक अरु कुनै जयन्ती बिदा जरुरी छैन। श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, महावीर जयन्तीमा किन बिदा चाहियो? बिदा भनेको सीमित मानिसका लागि व्रत बस्नको लागि दिने सुविधा होइन। व्रत बस्नैका निम्ति बिदा दिने हो भने हरेक एकादशीका दिन बिदा घोषणा गरे भैहाल्यो! नत्र चौतर्फी घाटा हुनेगरी दिइएका यस्ता बिदामा कटौती गर्नैपर्छ।

उल्लिखित बिदामा स्कुल–कलेजजस्ता शैक्षिक संस्थासमेत बन्द गर्ने चलनले ठूलो विकृति फैलाएको छ। एकातिर शैक्षिक संस्थालाई निर्धारित पाठ सक्न धौधौ अनि अर्कोतर्फ अनावश्यक बिदा! कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नै बिदाको सूची बनाएर माथिका बिदामा पनि पढाउने गरका छन्, तर सरकारी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीमाथि अन्याय भइरहेको देखिन्छ। यसकारण पनि सरकारले बिदाबारे एउटा कठोर निर्णय लिनैपर्छ। तबमात्र साँचो अर्थमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएको महसुस हुनेछ। नत्र हामीले भन्नैपर्छ– नारायणहिटीका पात्रमात्र फेरिएका हुन्, प्रवृत्ति त पुरानै छ देशमा।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७२ २१:२७ आइतबार