सांसद भनेका जनताका प्रतिनिधि हुन्। एउटा लोकतान्त्रिक तथा संसदीय पद्धति अँगालेको मुलुकमा प्रतिपक्षी दलहरू हुन्छन्– हुनुपर्छ। तर, प्रतिपक्षीको काम सधैँ विरोध गर्नुमात्र हुँदैन। रचनात्मक विरोध तथा आवश्यक प्रसंगमा सत्ताका विरुद्ध उत्रनु तिनको धर्म हुन्छ। तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास विरलै देख्न पाइएको छ। जसरी हुन्छ सत्तालाई नंग्याउनु प्रतिपक्षको काम भएको छ भने पेलेरै जाने नीति वा प्रतिपक्षलाई नसुन्ने अहम् सत्तापक्षको रहेको देखिँदै आएको छ। हाम्रा प्रतिनिधि सही र गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको महसुस हुन थालको छ। यसले न लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ न देश विकासले गति नै लिन सक्छ। राष्ट्रिय मुद्दा, देशको सुरक्षा चासो तथा जनजीविकाका सवालमा एकमत हुनुपर्ने सांसदहरू सधैँ कचिंगलमा उत्रनुले राजनीतिप्रति नै जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। राजनीति सत्ताप्राप्तिको भर्यारङमात्रै हो त भन्ने प्रश्न जोडदार ढंगमा उठेको छ। योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई व्यवस्थापिकामा पुर्या्ई सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवसरलाई सांसदहरू स्वयंले बुझ्न नसकेको देखिन्छ। नेपालको नयाँ संविधानबारे छिमेकी देश भारत र ईयुको संयुक्त विज्ञप्तिमाथिको प्रतिक्रिया नै हाम्रा सांसदहरूको नियत बुझ्न पर्याप्त हुन्छ। सरकार तथा कतिपय दलका नेताहरूले यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् भने तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताले यसमा ताली बजाएका छन्। यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन नसक्नु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ।
देशका अहम् मुद्दा हुन् या बजेट प्रस्तुत गर्दाका बखत सांसदहरू प्रायः बैठक कक्षको कुर्सीमै मस्त निदाएको देखिन्छ। यस्तो लाग्छ, संसद् बैठकमा ती देशका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल गर्न र निकास खोज्न गएका होइनन्, निदाउन गएका हुन्! पछिल्लो समय त महत्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहेका बखत पनि कोही भने मोबाइल चलाएर वा गफ गरेर बसिरहेका समेत देखिन्छन्। यसले उनीहरू देश र जनताप्रति कति संवेदनशील रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यस्ता विषयमा पनि नियमावलीले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका सांसद्, जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर देश बनाउने जिम्मेवारी दिई पठाएका नेतालाई अनुशासन सिकाउने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो। राज्यका ३ अंगमध्ये व्यवस्थापिक सर्वाधिक महŒवपूर्ण हुन्छ। बलियो र टिकाउ व्यवस्थापिकाले देशलाई गतिशील पार्छ। विडम्बना सोही निकायलाई अनुशासनमा ल्याउन नियमावली बनाउनु परेको छ! उता, सांसदलाई यस्तो नियमावली ल्याएर कारबाही गर्न नमिल्ने भनाइ पनि आएको छ। बुझ्नु के पर्छ भने आफ्नो जिम्मेवारी आफै बोध नगर्नेलाई अनुशासनमा ल्याउन यस्ता नियमावली आवश्यक पर्छन् र राज्यले त्यो बनाउनुपर्छ। नियमावली पालना गराउने जिम्मा सम्पूर्णरूपमा सभामुखमाथि छाडिएको छ। सभामुखले कुनै पूर्वाग्रह नराखी यसलाई लागु गराउन सक्दा नियमावलीको अर्थ र औचित्य रहन्छ। आशा गरौँ नियमावली कडाइका साथ लागु हुनेछ र त्यसपछि संसद् बैठकमा भाग लिने हाम्रा नेताहरूमा जिम्मेवारीबोधसहित केही सकारात्मक परिवर्तन पनि आउनेछ!
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७२ २१:०० बुधबार