न्यायपरिषद् संरचना
चर्चित अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शलले कुनैबेला भनेका थिए– न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र उनीहरूको निष्पक्ष कार्यसम्पादनले नै हामीलाई हाम्रा न्यायाधीशमाथिको विश्वास अटल राख्न मद्दत गर्छ । त्यही विश्वास कायम राख्न न्यायाधीश नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, अनुशासनको कारबाहीलगायत कार्य विभिन्न मुलुकमा छुट्टाछुट्टै निकायले सम्पादन गर्ने प्रचलन छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा बनेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज एवं सन्धिले न्यायाधीश नियुक्ति छुट्टै स्वतन्त्र र सक्षम निकायबाट गरिनुपर्ने प्रत्याभूति संविधान र कानुनमा नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सिभिल ल सिस्टम मान्ने फ्रान्समा राष्ट्रपतिले सुप्रिम जुडिसियल काउन्सिलको सहयोगमा नियुक्ति गर्ने, स्पेनमा जनरल काउन्सिल अफ द जुडिसियरीको सिफारिसमा राजाले र डेनमार्कमा जुडिसियल अप्वाइन्टमेन्ट काउन्सिलले प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्छ ।
कमन ल सिस्टम मान्ने बेलायतमा कन्स्टिच्युस्नल रिफर्म एक्ट, २००५ ले जुडिसियल अप्वाइन्टमेन्ट कमिसन र जुडिसियल अप्वाइन्टमेन्ट एण्ड कन्डक्ट अम्बुड्सम्यान जस्ता निकायले यसको कार्य गर्छन् भने अमेरिकी संघीय न्यायालयमा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश छनोट गर्ने र नियुक्तिका लागि सिनेटको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । भारतमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश छनोट गर्ने र नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कलेजियम सिस्टम रहेकोमा सन् २०१४ मा संविधान संशोधन गरी नेसनल जुडिसियल अप्वाइन्टमेन्ट कमिसन अगाडि सारेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१५ मा उक्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो । पाकिस्तानमा जुडिसियल कमिसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन एवं सिनेटले अनुमोदन गर्ने अमेरिकी प्रचलन, न्यायपालिकाका सरोकारवालासँग परामर्श गरी नियुक्ति गर्ने भारतीय व्यवस्था भएकोमा स्वतन्त्र निकायको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलायत, फ्रान्स र डेनमार्क, स्पेन र पाकिस्तानका प्रावधानले वेइजिङ स्टेटमेण्ट अफ प्रिन्सिपल्स अफ द इन्डिपेन्डेन्स् अफ द जुडिसियरी इन द ल एशिया १९९५ को भावनालाई समेत आत्मसात गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्ष अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि सबै तहका न्यायाधीशको पद संवैधानिक हुनुका साथै न्यायपरिषद्को अवधारणा सुरु भएको हो । त्यसभन्दा अघि न्यायसेवा आयोगद्वारा हाल न्यायपरिषद्ले गर्ने कार्य सम्पादन हुन्थ्यो । २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा २०४७ सालको संविधानमा रहेको पाँच सदस्यीय संरचनामा केही परिवर्तनसहित परिषदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिइयो । जसअनुसार २०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश र श्री ५ बाट तोकिने कानुनविद् सदस्य रहने साविक प्रावधानमा संशोधन गरी न्यायपरिषद् सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र रहने र अर्को एक न्यायाधीशको सट्टामा बारको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हुने तथा श्री ५ बाट तोकिने कानुनविद् भन्ने प्रावधानको सट्टा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनित गरेको एक कानुनविद् रहने व्यवस्था हुन गयो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको परिवेसमा श्री ५ बाट तोक्ने कानुनविद् सदस्य रहने तात्कालीन प्रावधानमा परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक भावना अनुरूप थियो । तर सर्वोच्चका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश रहने साविक व्यवस्थामा के कति कारणले परिवर्तन गर्नुप¥यो वा त्यस्तो के परिस्थिति आइप¥यो, जसले गर्दा साविकमा रहे भएको न्यायपरिषद् संरचनामा परिवर्तन गरी सर्वोच्चका एक न्यायाधीश सदस्यबाट नहटाई नहुने अवस्था आयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधान गणतन्त्रात्मक भावना अनुरूप प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहनु स्वाभाविकै भए पनि सर्वोच्चको दुईमध्ये एक न्यायाधीश एकाएक न्यायपरिषद सदस्यबाट हटाइनु अस्वाभाविक थियो । संविधानसभा पुनस्र्थापनापछि प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत राजा हटाएर सो स्थानमा तात्कालीन सरकार प्रमुख नै राष्ट्रप्रमुखको दोहोरो भूमिकामा रहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा रहने न्यायपालिका सम्बन्धी विषयवस्तुका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक धारणा कस्तो हुने भन्नेबारे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चको फूलकोर्ट बसी न्यायपरिषद् संरचनामा फेरबदल नगरी साविकैबमोजिम रहने गरी सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । तर अन्तरिम संविधान आउँदा आश्चर्यजनक रूपमा उक्त निर्णयविपरित न्यायपरिषद संरचनामा परिवर्तन भएर आयो । न्यायपरिषद सदस्यको रूपमा रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने वा पूर्ववत कायम राखिनुपर्ने भन्ने विषयमा न संविधान जारी हुनुपूर्व न्यायपालिका भित्र वा बाहिर अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक छलफल वा वहस भयो न तत्पश्चात यसका विरुद्ध न्यायपालिका भित्र वा बाहिर कुनै आवाज नै उठ्यो ।
२०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकारले न्यायाधीशहरूको बहुमत हुनेगरी परिषदीय संरचना राख्नु पछाडिको विधायिकी मनसाय भनेको अध्यक्षात्मक प्रणाली संस्थागत गरी प्रधानन्यायाधीशलाई बलियो बनाउनु थियो । उक्त प्रावधान कायम रहुन्जेल न्यायाधीश नियुक्तिमा हालको जस्तो असामान्जस्यता देखापरेन । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउनुको परिणाम हालको अनिर्णयको अवस्था आएको भन्दा दुईमत नहोला । न्यायपालिकामा दुरगामी असर पार्ने यस्तो गम्भीर विषयमा भएको परिवर्तनको आधार र कारण जान्ने प्रयास किन गरिएन सो अनुसन्धान गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र न्यायकर्मी वा सरोकारवाला संस्थाको हो ।
अबको निकास
माथि विवेचित परिप्रेक्ष्यमा अबको निकास दुई प्रकारले खोज्न सकिन्छ, दीर्घकालीन र अल्पकालीन । दीर्घकालीन उपायमा हालको समस्या भविष्यमा दोहोरिन नदिन संविधानमै संशोधन गरी न्यायपरिषद संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित तीन सदस्य न्यायपालिकाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने र न्यायमन्त्रीसहित चारजना पदेन रहने भएकाले एक सदस्यको रिक्तताले मात्र हालको जस्तो कामकारबाहीमा व्यवधान उत्पन्न हुने अवस्था थिएन । पाकिस्तानको नौ सदस्यीय जुडिसियल कमिसनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् चार न्यायाधीश, सर्वोच्चका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, संघीय न्यायमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र बार काउन्सिलद्वारा मनोनित एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेमा सातजना पदेन रहने कारण सदस्यकै पद रिक्त रही कामकारबाही नै ठप्प हुनेजस्तो परिस्थति उत्पन्न हुने सम्भावना छैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि हालको समस्याबाट पाठ सिकी न्यायपरिषदमा बढी भन्दा बढी सदस्य पदेन हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि न्यायपरिषदमा २०४७ को संविधानमा व्यवस्था भएजस्तै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री र वरिष्ठता क्रमानुसार सर्वोच्चका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य रहने प्रावधान यथावत राखी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने सदस्यको सट्टा महान्यायाधिवक्तालाई पदेन सदस्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कानुन व्यवसायीमध्येबाट नियुक्त हुने र बार काउन्सिलको अध्यक्ष समेत रहने भएकाले बारको प्रतिनिधित्व पनि महान्यायाधिवक्ताबाटै हुनसक्छ । संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता गरी दुई सदस्य सरकार तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सरकारको पनि सम्मानजनक उपस्थिति रहने र न्यायपालिकातर्फबाट प्रधानन्यायाधीशसहित तीनजनाले प्रतिनिधित्व गर्ने कारण अध्यक्षात्मक प्रणाली बलियो हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा भएजस्तो सबै पदेन सदस्य रहने प्रावधान हुनसकेमा मात्र पनि न्यायपरिषदमा हुने पदको रिक्तता सदाका लागि अन्त्य हुने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संस्थागत प्रतिनिधित्व समेत हुनसक्छ ।
तत्कालका लागि संविधानमा जुन प्रकारको परिषदीय संरचना छ सोभन्दा बाहिर गएर निकास खोज्न सकिँदैन । यसका लागि संविधानमा जुन अंग र निकायलाई जे जस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ तत्तत् निकाय र पदाधिकारीले अविलम्ब आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन । पहिलो, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीउपर तत्काल छलफल सम्पन्न गरी सो नियमावली पारित गरेर समितिको विवादको समाधान गर्न जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट न्यापरिषदको सदस्य सिफारिस गर्न अब विलम्ब नगरी तत्काल निकासको पहल हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा अझ बढी ढिला हुनु भनेको कानुनको शासन र छिटो न्याय पाउने जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु ठहर्छ । तसर्थ, न्यायाधीश नियुक्तिमा अरु विलम्ब नगरी संविधानले दिएको आआफ्नो दायित्व सबैले अविलम्ब निर्वहन गर्नु नै हालका लागि उपयुक्त निकास हुनसक्छ ।
–न्यायाधीश, भक्तपुर जिल्ला अदालत
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७२ २२:१५ मंगलबार