सन् १९८६ मा राष्ट्र संघले विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्दै विकासको अधिकार मानव अधिकारबाट अविच्छेद्य हुने उल्लेख गर्नुका साथै राज्यले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकोे छ। उक्त घोषणापत्रमा विकासको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा हेर्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासमा सबैको सक्रिय र अर्थपूर्णरूपमा सहभागी हुने, योगदान पुर्यााउने, त्यसको उपभोग गर्न पाउने र राज्यले सेवासुविधा प्रत्येक व्यक्तिलाई समानरूपमा वितरण गर्नुपर्ने जस्ता कुराको व्यवस्था गरिएकोे छ। यसप्रकार विकास र मानव अधिकार दुवैको साझा लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति गर्ने भएकाले विकास र मानव अधिकार आपसमा परिपूरक हुन्।
विकासका कार्यक्रमहरू परिणाममुखी एवं प्रभावकारी बनाउनको लागि विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ। यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत नेपाल सरकारले चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, आव २०७१/०७२—२०७५/०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। उक्त योजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगारी, संस्कृति, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र दिगो विकास, महिला, बालबालिकाजस्ता मानव अधिकारका विभिन्न विषय पहिचान गरी विकासका कार्यक्रम मानव अधिकारसँग जोडेर अगाडि बढाउन प्रयास गरेको छ। तथापि, अहिलेसम्मका चारवटै कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ। जसले गर्दा यी योजनाहरू केवल कागजै सीमित रहेका छन्। यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमित अनुगमन, मूल्यांकनका साथै मानव अधिकारमुखी अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ।
मानव अधिकारमुखी अवधारणाको प्रयोगले जिम्मेवार निकाय, विशेषगरी नीतिनियम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कार्यालयलाई आममानिसको मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र सम्मान गर्ने दायित्वप्रति जवाफदेही बनाउँछ। अधिकारवाहक आमनागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत एवं जागरुक बनाइ अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्छ। मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्र्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कतिपय प्रमुखलाई समेत यसका बारेका खासै जानकारी तथा चासो नभएको पाइएकाले पनि उनीहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। यस अवधारणाअनुसार समाजमा पछाडि परेका विपन्न, सीमान्तकृत तथा आवाजविहीन वर्ग वा समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न विशेष नीति तथा कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी हुन्छ। यसका लागि आवश्यकताअनुसार अन्यायपूर्ण नीति–कानुनको परिमार्जन, नयाँ कानुन तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। साथै, मानव अधिकारका मुख्य सिद्धान्तहरू जस्तैः समानता, अविभेद, सहभागिता, पहुँच, पारदर्शिता, जवाफदेही तथा विधिको शासनजस्ता कुराको सबै संरचना, तह एवं नियम–कानुनमा प्रबर्द्धन गर्न पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा दिगो विकासको अवधारणाले व्यापकता पाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ दिगो विकासको योजना र रणनीति अगाडि सारेको छ। तथापि, मानव अधिकारका मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र अवधारणाको कार्यान्वयनबिना दिगो विकास असम्भव छ। दिगो विकासका लागि कुनै पनि विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमनदेखि मूल्यांकनसम्म लक्षित वर्ग, समुदाय वा व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता गराउनु अपरिहार्य छ। लक्षित समुदायको सहभागिता एवं समावेशिताबिनाको निर्माण प्रक्रियाले उनीहरूमा अपनत्व महसुस गराउन सक्दैन, जसले गर्दा विकास दिगो एवं नतिजामुखी हुन सक्दैन। त्यसैगरी, लक्षित समुदायको आवश्यकता र हितअनुकूलकोे विकासका कार्य गर्न जवाफदेही र पारदर्शिता अर्को अनिवार्य शर्त हो। तर, हामीकहाँ विकासका कार्यक्रमहरू योजनामुताविक सञ्चालन भएका छन्/छैनन्, अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएका छन्/छैनन्, लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त भएको छ/छैन, विनियोजित बजेटबमोजिम खर्च भएको छ/छैन भनेर अनुगमन गर्ने वा सम्पन्न भएका कार्यप्रति जवाफदेही हुने परम्परा नै छैन! जसका कारण मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रिया परिणाममुखी हुन सकेको छैन।
मानव अधिकारसम्बन्धी भियना विश्व सम्मेलन १९९३ ले विकास र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विश्वमा प्रजातन्त्र, विकास र मानव अधिकारप्रतिको सम्मान तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण र प्रबर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकामा जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालजस्तो कम विकसित र गरिबीको रेखामुनि रहेेको मुलुकका लागि देशको वित्तीय योजनाका लागि वैदेशिक सहायताको भरपर्नु बाध्यता नै बन्न पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा गरिबी निवारण एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, आतंकवादविरुद्धको लडाइँजस्ता नारालाई दाता मुलुकले आफ्नो स्वार्थसँग गाँसेर सहयोगको ढोकालाई खुल्ला गरेका छन्। दाताहरूको निहीत स्वार्थका कारण विकासोन्मुख देशहरू विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सरकारी, दातृनिकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भेलाले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्र जारी गर्योक। त्यस घोषणपत्रले सहायताका क्रममा अवलम्बन गरिनुपर्ने पाँचवटा मुख्य सिद्धान्तलाई निर्दिष्ट गर्योर। जसअनुसार सहायतामाथि विकासोन्मुख मुलुकको स्वामित्व र नेतृत्व हुने, मुलुकको विकास नीति, कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार दातृ निकायबाट सहयोग लिने, दातृ निकायको कार्य पारदर्शी हुनुपर्ने, सहयोग परिणामुखी हुनुपर्ने र दातृ निकाय र सहयोग लिने मुलुक दुवैले कार्यको प्रभावकारितासम्बन्धमा सामूहिक जवाफदेही हुनुपर्ने रहेका छन्।
पेरिस घोषणालाई आधार मान्ने हो भने, विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदशिक सहयोग अधिकार हो, तथापि व्यवहारमा यो मान्यता स्थापित हुन सकिरहेको छैन। व्यवहारतः हाल प्रतिफलवापत् दिइने संकुचित सहयोग, शर्तसहितको सहयोग र निस्वार्थ सहायता वा ऋण गरी तीन प्रकारका सहयोगका नमूना प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। विभिन्न शर्त तेर्स्याएर उपलब्ध गराइने सहयोगले अन्ततः दाताहरू नै मोटाउने, उनीहरूकै स्वार्थ फस्टाउने देखिन्छ। नेपालमा सहायताको नाममा छिरेको रकमको ठूलो हिस्सा जताबाट आयो उतैतिर जाने गरेको छ। ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म रकम विभिन्न शीर्षकमा उतै फर्कनेे र २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म जसोतसो सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने गरेको तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकको बजेटको सम्पूर्ण हिस्साको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहने गरेको छ। गरिबी निवारण, मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा जुनसुकै शीर्षकमा सहायता वा ऋण भित्रिए पनि आगामी दिनमा सहायताको केन्द्रबिन्दु दिगो विकास, समानता, गरिबी उन्मूलन, मानव अधिकारको सेरोफेरोमा हुनुपर्छ। सहयोगलाई उद्देश्यमूलक र नतिजामुखी बनाउन सहायता लिने सरकार र सहायता दिने दातृनिकायबीच पारदर्शिता हुनुपर्र्ने, सहायता वा ऋणको सदुपयोग वा दुरुपयोगसम्बन्धमा मूल्यांकन गरिनुपर्र्ने, सहायता दिने र लिनेबीच आपसी समझदारी र जवाफदेही संस्कृतिलाई फराकिलो पारिनुपर्ने, सहायता परिचालनार्थ दातृसमूह, सरकार, नागरिक समाज सम्मिलित बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माणमा केेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ, वैदेशिक सहायताको पूर्ण सदुपयोगका लागि पनि पेरिस सिद्धान्तबमोजिम मानव अधिकारमुखी अवधारणालाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य छ।
यसरी मानव अधिकारबाट विकासलाई निषेध गर्ने हो भने मानव अधिकार अपांग हुन पुग्छ भने मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनबिना दिगो विकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। मानव अधिकारको प्रबर्द्धनले विकासका अन्य आयाम जस्तैः गरिबी निवारण, लैंगिक समानता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रमलाई सुदृढ पार्छ। तसर्थ, विकासलाई मानव अधिकारको विषयका रूपमा आत्मसात् गरी नागरिकको विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७२ २१:३९ बुधबार