डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा भनाइ सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित भएको छ। त्यसमा भनिएको छ- 'सरकारको कुबुद्धिले नाकाबन्दी लम्बियो।' त्यो भनाइमा सत्यता छ। वास्तवमा नाकाबन्दी लम्बिनुमा मात्र होइन, त्यसप्रकारको स्थितिको सिर्जना हुनमा पनि सरकार वा विपक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूको 'कुबुद्धि' जिम्मेवार छ। जसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी मुख्यरूपले आउ"छन्। १६ बु"दे सहमति भारतसित परामर्श नगरिकन बन्यो। नेपालका महŒवपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू भारतको परामर्श (वा निर्देशन?)मा गर्ने परम्परालाई तोडेर गरिएको त्यो एउटा साहासिलो कदम थियो। १६ बु"देले भारतीय विस्तारवादी आवश्यकतालाई पूरा गर्दैनथ्यो। त्यसकारण भारतीय विस्तारवादी आवश्यकतानुसार संविधानको निर्माण गर्न उसले धेरै दबाब दियो। त्यो दबाबमा परेर संविधानको निर्माणपछि गर्ने भनिएको सीमांकन, संविधानको निर्माणक्रममा नै गर्ने ठेगान गरियो। संविधानको पहिलो मस्यौदामा पनि भारतीय दबाबमा कतिपय संशोधन गरिए, जस्तैः नागरिकतालाई मस्यौदा संविधानको बेलामा भन्दा उदार बनाउने। तर, त्यसबाट बनेको संविधानले नै भारतीय आवश्यकतालाई पूरा गर्दैनथ्यो। त्यसपछि भारतले त्यो संविधानलाई तुरुन्त जारी नगरेर केही दिन स्थगित गर्न दबाब दियो। त्यसका पछाडिको भारतीय अभिप्राय केही दिनसम्म विभिन्न राजनीतिक शक्तिसित खेलेर आफ्नो आवश्यकतानुसार संविधान निर्माणका लागि दबाब दिनु वा त्यो हुन नसकेमा त्यसलाई जारी नै हुन नदिनु थियो। सत्ता र विपक्षका प्रमुख नेताहरूले भारतीय निर्देशनलाई पनि अस्वीकार गरे र निर्धारित समयमै संविधान जारी गरे। यो कुरा दिनको उज्यालोझै छर्लंग छ कि नेपाली नेताहरूले भारतीय दबाबका विरुद्ध अडान लिने डा. भट्टराईले भनेझैँ 'कुबुद्धि' नदेखाएको भए र भारतीय विस्तारवादी आवश्यकताअनुसार नै संविधानको निर्माण गर्ने वा जारी गर्ने काम गरेको भए नाकाबन्दीको स्थितिको सिर्जना नै हुने थिएन।
नाकाबन्दी लाग्यो र त्यो लम्बिँदै गइरहेको छ। भारतले संविधानमा संशोधनका लागि ७ बु"दे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्योक। त्यो प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै मानेको भए नाकाबन्दी खुलाउन १ मिनेट पनि लाग्दैनथ्यो। त्यसरी नाकाबन्दी हटाउने पहिलो तरिका यही होः जुन कारणले नाकाबन्दी लागेको थियो, ती कारणको निराकरण गर्नु। त्यसको अर्थ हुन्छ, भारतीय विस्तारवादी आवश्यकताअनुसार संविधानमा संशोधन गर्नु। प्रष्टरूपमा संविधानमा भारतले चाहेजस्तो संशोधन गर्न तयार भएमा नाकाबन्दी हट्ने कुरा निश्चित छ। भारतले संविधानमा जुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ, ती नेपालमा दीर्घकालीन विस्तारवादी उद्देश्यहरूद्वारा निर्देशित छन्। ती संशोधनको उद्देश्य हो, नेपालको पानीमा कब्जा जमाउनु, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु तथा नेपाललाई फिजी वा सिक्किम बनाउन संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्नु। त्यसरी जुन उद्देश्यलाई पूरा गर्न भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ, तिनलाई स्वीकार गर्ने हो भने तुरुन्त त्यो समस्या हट्ने छ। त्यसको अर्को तरिका हो– नेपालको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आ"च पुग्न नदिइकन नाकाबन्दीको समस्यालाई हल गर्न प्रयत्न गर्ने। अहिलेको भारतीय अवरोध विशुद्ध नाकाबन्दीको मात्र प्रश्न होइन। त्यो प्रश्न अनिवार्यरूपले देशको राष्ट्रियतासित जोडिएको छ। त्यसलाई खुलाउने पहिलो प्रयत्नले राष्ट्रघातको दिशामा लैजान्छ। दोस्रो तरिकाले देशको राष्ट्रियताको दिशामा लैजान्छ। आज हाम्रो देश एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहा" हामीले निर्णय गर्नुछः एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा गर्ने वा राष्ट्रघातको बाटो समात्ने?
नेपालको राजनीतिको एउटा धार त घोषितरूपले नै राष्ट्रघातको दिशामा गइरहेको छ। त्यो धार मधेसवादीहरूको धार हो। त्यो धारको प्रतिनिधित्व तराईका सम्पूर्ण जनता होइन, त्यहा"का मुठ्ठीभर व्यक्तिले गर्छन्, उनीहरू नेपालमा भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न क्रियाशील छन्। अन्य पक्षले पूरै राष्ट्रघातको अनुशरण गर्न पनि चाहन्नन्। उनीहरूमा जेजति देशभक्तिको भावना छ, त्यसो गर्न तिनलाई रोक लागेको छ। तर, भारतको ठूलो शक्ति र दबाबअघिल्तिर पूरै अडान लिन पनि सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले भारतीय विस्तारवादका शर्तहरूलाई केही पूरा गर्दै नाकाबन्दी खुलाउन वा राष्ट्रियताको रक्षा गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ। त्यही क्रममा भारतीय दबाबअनुसार संविधान निर्माणको क्रममा नै सीमांकन गर्ने कार्य गरियो।
संविधान निर्माण गर्नेबेलामा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकजना नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। कोइराला सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्योह। ओली सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा ४ बु"दे प्रस्ताव भारतलाई पठायो। त्यो क्रम त्यहीँसम्ममा रोकिएको छैन। त्यसरी किस्ताबन्दीमा भारतको इच्छा पूरा गर्न कतिपय शर्तलाई स्वीकार गर्ने प्रयत्न गरिए पनि त्यसबाट त्यो (भारत) सन्तुष्ट भएको देखिन्न। नाकाबन्दीका कारण कठिन र संकटमय बन्दै गएको नेपालको परिस्थितिबाट फाइदा उठाएर अरु थप शर्त पूरा गराउन दबाब दिने काम जारी राखेको छ। भारत प्रत्यक्षरूपले अगाडि आउन चाहँदैन। उसले मधेसवादीलाई अगाडि सार्छ। भारतले नै नाकाबन्दी आफूले नलगाएको र तराईको स्थितिका कारण नै पैदा भएको भन्ने दाबी गरेबाट पनि मधेसवादीका आडमा उसले आफ्ना नीति अगाडि बढाउन खोजेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। मधेसवादीले भनिरहेका छन्– अहिले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकले पुग्दैन। उनीहरूको जोड यो कुरामा छ कि, प्याकेजमा संशोधन विधेयक आउनुपर्छ। उनीहरूको त्यो 'प्याकेज' भारतद्वारा प्रस्तुत ७ बु"दे संशोधन प्रस्तावको विस्तारित रूप हो। अर्को शब्दमा, त्यो प्याकेजको अर्थ नेपाल भारतमा गाभिनुपर्छ भन्ने नै हो। उनीहरूले प्रत्यक्ष त्यो कुरा नभने पनि तार्किकरूपमा त्यसको निष्कर्ष त्यही नै हुन्छ। के अहिलेसम्म सत्ता पक्ष जति शर्त स्वीकार गर्न तयार भएको छ, त्यतिले समस्याको समाधान नभए के उनीहरूले राष्ट्रघातको प्रक्रियालाई अरु अगाडि बढाउ"दै जानेछन्? सामान्यतः उनीहरूको ध्यान नाकाबन्दीमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर, नाकाबन्दी खुलाउने नाममा उनीहरू कहा"सम्म राष्ट्रघात गर्न तयार हुनेछन्? आज राष्ट्रका अगाडि यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पोखरामा एकजना पत्रकारले भनेका थिए– 'ग्या"स पाइन्न। खाना पाक्दैन। के राष्ट्रियताले खाना पाक्छ? पेट भरिन्छ?' उनका शब्द जे भए पनि भनाइको भाव त्यही थियो। त्यसको सीधा र सरल जवाफ यही हुन्छ– पेट भर्नका लागि राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिन पनि हामी तयार हुनुपर्छ। वास्तवमा यो पत्रकारको मात्र भनाइ होइन। अहिलेको नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न अभाव वा संकटको स्थितिको समाधानका लागि झन् पछि झन् उच्च तहमा त्यसरी राष्ट्रघात गर्दै जाने विचार देशमा व्यापक छन् र सरकारमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूको सोचाइ पनि त्यहीरूपमा देखापर्न थालेको त होइन? यस्तो आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। त्यसप्रकारको सोचाइले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको अस्तित्वका लागि नै गम्भीर खतराको संकेत गर्छ।
हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि भारतीय नाकाबन्दी वा त्यो कारणले देशको राष्ट्रियतामा पुगेको खतराको सामना गर्न दृढतापूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्छ। नाकाबन्दीको समस्यालाई दीर्घकालीन र योजनाबद्ध प्रकारले हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सबै सम्भव तरिका अपनाउनुपर्छ। जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना जगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सरकार वा सत्तामा भएका राजनीतिक शक्तिहरू वा देशका सबै राजनीतिक दलले उच्च मनोबल प्रदर्शन गर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य ध्यान यो कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ, अहिलेको मुख्य आवश्यकता नाकाबन्दी खुलाउने मात्र होइन, त्योभन्दा ठूलो आवश्यकता देशलाई बचाउनु हो। एकपल्ट त्यो विषयलाई उल्टो प्रकारले हेर्नेबित्तिकै अर्थात् देशको रक्षाको प्रश्नलाई गौण बनाएर नाकाबन्दी खुलाउने कुरालाई प्राथमिक बनाउनेबित्तिकै त्यसप्रकारको सोचाइले निश्चितरूपले हामीलाई राष्ट्रघातको दिशामा लैजान्छ। र, यसको अन्तिम परिणाम हुनेछः एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अन्त्य। भारतले त्यसप्रकारको अभाव र संकटको स्थिति पैदा गरेर आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै नाकाबन्दी लगाएको हो। हाम्रा अगाडि यो प्रश्न पैदा हुन्छ– हामीले त्यसप्रकारको विस्तारवादी आक्रमणका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने वा आफ्नो देशलाई बचाउनका लागि अन्त्यसम्म संघर्ष गर्दै जाने?
हामीमा के आत्मविश्वास हुनुपर्छ भने भारतको तुलनामा हाम्रो देश धेरै नै सानो र कमजोर भए पनि नेपालको जनशक्तिको परिचालन, उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र भारतमा पनि व्यापक समर्थन जुटाएर भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन तथा देशको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छौँ– सक्नुपर्छ। इतिहासले नेपालीको वर्तमान पिँढीको का"धमा जुन जिम्मेवारी सुम्पेको छ, त्यसलाई हामीले कहा"सम्म सशक्त प्रकारले पूरा गर्ने छौँ, त्यसैमाथि नेपालको भविष्य निर्भर गर्नेछ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७२ २१:२५ बुधबार