थापाको भ्रमणअघि राजनीतिक, कूटनीतिक वृत्तमा चीनसँग इन्धन सन्झौता हुने प्रचार गरिएका थिए। थापा कानुन मन्त्री, अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीका साथ बेइजिङ जाँदा चिनियाँ पक्षले भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको थियो। यसकारण पनि चीनसँग महŒवपुर्ण सम्झौताको अपेक्षा गरिएको थियो। दक्षिणी छिमेकीसँगको व्यापार परनिर्भरताका कारण बेलाबेलामा नेपाली जनताले सास्ती खेप्नुरेको अनुभवले नेपालले व्यापारमा विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अहिले चर्कोरूपमा उठिरहेको छ। मधेसी मोर्चाहरूको घोषित र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण साढे ३ महिनादेखि पेट्रोलियम अभावको सास्ती खेप्दै आएका नेपालीलाई सरकारले आश्वासन बाँडेको पनि थियो। वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू चीनले उत्तरी नाका केरुङसम्म आफैले इन्धन ल्याइदिने बचन दिएको प्रचारमा जुटेका थिए। गतसाता वाणिज्यका अधिकारीहरू चिनियाँ अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिरहेका थिए, 'पेट्रोल, डिजल, ग्यास सबैथोक दिन्छौँ भनेका छन्।'
सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूको पटकपटकका भ्रमणको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणले आफैमा ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो। भारतविरोधी राष्ट्रियतावादीहरूको मनोविज्ञानमा यसले ऊर्जा थपिदिएको थियो। तर, दृश्यमा प्रचार गरेजस्तो काम भएन। चीनसँग इन्धनलगायतका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने प्रचार अहिले मिथ्याजस्तै अनुभव भैरहेको छ। कूटनीतिक वृत्तमा बाहिर सतहमा देखिए–भनिएजस्तै काम, कारबाही हुन्छन् भन्ने हुँदैन। हुनसक्छ, थापाले भनेजस्तै चीन नेपालका प्रधान मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा महŒवपुर्ण सम्झौता गर्ने मानसिकतामा छ। त्यसैले अहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन। थापा रित्तो हात फर्कने स्थितिमा चीनले फेरि ठूलो परिमाणमा पेट्रोल अनुदान दिने बचन दियो। र, थापा त्यही अनुदानको आश्वासन लिएर फर्किएका छन्। तर, अनुदानको इन्धन तत्काल आउने छैन। उत्तरी नाका हिउँले ढाकिएका कारण फागुनअघि त्यो आउन गाह्रो छ। नेपाल अहिले जसरी इन्धन अभावको सास्ती खेप्दैछ, यो अवस्था फागुनसम्म लम्बिन्छ भन्ने छैन। स्थिति सामान्यीकरणका संकेत देखिँदैछन्। चाहिएको बेला आपूर्ति हुननसक्ने इन्धनमा केको लोभ? सित्तैँमा पाउने भन्नासाथ स्वीकार्ने थापाको मगन्ते आदत पनि यहाँ उजागर भएको छ। त्यसो त इन्धन दान दिएर फकाउन सकिने थापासँग चीनले सम्झौता गर्न नचाहेको पनि हुनसक्छ। दक्षिणपन्थी राजनीतिक चरित्रको मूल अस्त्र हिन्दु धर्म हो। त्यसैले थापाको राजनीतिक सान्निध्यता उत्तरभन्दा दक्षिणतर्फ बढी उन्मुख छ। उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुवै नेपालको राजनीतिमा खेल्न रूचाउँछन्। तर, तिनका खेल्ने तरिका भने नितान्त फरक छन्। नेपालको राजनीतिक मामलामा भारतीयहरू खुलेर खेल्छन्, बेलाबेला हस्तक्षेप नै पनि गर्छन्। चिनियाँहरू भने भित्रभित्रै राजनीति गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको चलखेल सतहमा देखिँदैन। हामी नेपाली भने सतहमा छताछुल्ल हुनेगरी कूटनीति गछर्ौं। भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको बेला हामी उत्तरबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छौं। नेपालीको चरित्र चीनले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले उसले हतारिएर इन्धन सम्झौता गरेन।
परराष्ट्र मन्त्रीले भनेजस्तै प्रधान मन्त्रीको चीन भ्रमण भैहाल्छ त? प्रश्न जीवित छ। उत्तरी छिमेकीले भ्रमणको निम्ता दिइसकेको अवस्था छ भने भारतीय राजदूत रणजित रेले त नेपालका प्रधान मन्त्रीले भारत भ्रमणको चाहना गरेको र त्यो पूरा गर्न आफू लागिपरेको केही समअघि नै सञ्चारमाध्यमसामु बताइसकेका छन्। प्रधान मन्त्री ओलीको पहिलो औपचारिक भ्रमण कता हुने हो? नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक वृत्तमा गहिरो चासोको विषय बनेको छ। यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा पहिलोपटक चीन भ्रमण गरेका थिए। जसलाई उनी आफैले औपचारिक भ्रमण होइन भनेर स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो। त्यसमा चीनमा भैरहेको ओलम्पिक खेलमा अतिथिको रूपमा गएको दाहालको स्पष्टीकरणका पछाडि गहिरो अर्थ लुकेको थियो।
नेपालको राजनीतिमा भारत आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्छ। त्यसैले यहाँका प्रधान मन्त्रीहरूको पहिलो औपचारिक भ्रमण कता हुन्छ? त्यसले राजनीतिक, कूटनीतिक गन्ध बोक्छ नै। ओलीको पहिलो यात्रा दिल्ली हुने हो वा बेइजिङतर्फ मोडिने हो? अझै स्पष्ट भैसकेको छैन। अहिलेसम्म स्थिति सङ्लिएको पनि छैन, अन्योलग्रस्त छ। ओलीको रोजाइले गहिरो अर्थ राख्नेछ, दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा। दक्षिणतर्फको यात्रा जति स्वाभाविक मानिन्छ, त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ उत्तरतर्फको पहिलो यात्रा। सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको चर्चाबीच ओलीले उत्तरको यात्रा गरेर कडा जवाफ दिने हुन् वा दक्षिणको यात्रा गरेर सत्ता निरन्तरताको याचना गर्ने हुन्? उत्तर उनकै मनमा छ।
लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्रएको नेपालमा दुवै छिमेकीका आआफ्नै स्वार्थ छन्। ठूला देशहरूले नजिकका छिमेकीसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने गरेको आरोप नेपालको हकमा मात्र लागु हुँदैन। नेपालको राजनीति आफूअनुकूलको होस्, आफ्ना वा आफूले भनेको खुरुक्क मान्ने मानिस सत्ताको सेरोफेरोमा रहुन् भन्ने चाहना राख्छ भारत। र, त्यसैअनुसारका नीति अख्तियार गर्छ। अहिले मधेसी मोर्चाको आडमा अघोषित नाकाबन्दीको खेल पनि त्यही कडीको एउटा रूप हो। आफूसँगको व्यापार निर्भरता कायम होस् भन्ने चाहन्छ। मुलुकको ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयात भारतमा निर्भर छ। त्यसका लागि उसले राजनीतिक–कूटनीतिक सबैखाले अस्त्र प्रयोग गरिरहेको हामीले अनुभव गर्दै आएका छौँ। यसबाहेक, नेपालको जलस्रोतको विकासमा पनि उसको गहिरो चासो छ। कुन नदीमा कस्तो आयोजना बनाउने भन्नेमा नेपालीको चाहनाले मात्र काम गरिराखेको हुँदैन। त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा भारतीय स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ। त्यस्तै, नेपालको राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्न चीन लामो समयदेखि सक्रिय छ। यसका लागि उसले ठूलो लगानी गरिरहेको छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँगको उसको सम्बन्ध विस्तार भैरहेको छ। नेपालसँगको व्यापार उसका लागि ठूलो कुरा होइन। विश्वबजारमा छाइरहेको चीनका लागि नेपालको व्यापार कुनै आकर्षण हुन सक्तैन। तर, नेपालसँगको राजनीतिक नाता कस्दै जाने उसको एउटा प्रमुख मुद्दा स्वतन्त्र तिब्बत अभियानसँग जोडिएको छ।
जसरी भारतले पाकिस्तानीहरू नेपालबाट भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउने गर्छ, त्यस्तै आक्षेप बेइजिङको पनि छ। नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बत अभियान फैलिरहेको भन्दै बेलाबेलामा चीनले आपत्ति जनाउने गर्छ। काठमाडौँ, पोखरालगायतका स्थानमा बीसौँ हजार तिब्तती शरणार्थी बस्दै आएका छन् । उनीहरूलाई भारत, अमेरिकको प्रत्यक्ष सहयोग छ। यता नेपालले एक चीन नीतिलाई औपचारिकरूपमा स्वीकारेको भए पनि नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिलाई लामो समयसम्म आँखा चिम्लँदै आएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको भूमिका बद्लिएको देखिन्छ। नेपाल तिब्बतीहरूका लागि खतरनाक भूमि बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। स्वतन्त्र तिब्बती अभियन्ताहरूको ठूलो समूह बर्सेनि नेपाल हुँदै आफ्ना धर्मगुरु दलाई लामालाई भेट्न भारतको धर्मशाला जाने गर्थे। तर, पछिल्ला वर्षमा तिब्बतीहरूमाथि नेपालमा प्रशस्त अवरोध आएको विश्लेषण स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरले गरिरहेका छन्, नेपाल हुँदै धर्मशाला पुग्नेहरूको संख्या घट्दो छ। नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको एउटा आधार तिब्बतीहरूप्रति काठमाडौँ कठोर बनिरहेको अवस्थाबाट आकलन भैरहेको छ। साना देशमाथि ठूला देशका आआफ्नै स्वार्थ हुन्छन्। चाहे भारत होस् वा चीन, उनीहरू नेपालमा आआफ्नो स्वार्थको खेती गर्दै आएकै छन्। राजनीति गर्नेहरूले एउटा छिमेकीको विरोधमा अर्कोको साथ लिनेभन्दा पनि दुवैको स्वार्थ पहिचान गर्दै आफ्नो अर्थात् मुलुकको हितमा सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति लिन आवश्यक हुन्छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७२ २१:२४ बुधबार