आज मुलुकभरि प्रत्येक नागरिकको एउटै प्रश्न र गुनासो छ– यो समस्याको समाधान कहिले हुन्छ? जब सरकारसँग जवाफ छैन तब अरू कसैले पनि यस प्रश्नको ठोस जवाफ दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। तथापि, यस प्रश्नको विश्लेषण भने गर्न सकिन्छ। प्रेस एवं नागरिक समाज सबैले विभिन्न दृष्टिकोणले यस प्रश्नमा आआफ्ना विचार राखेका छन्। यो आलेखमा ५ वटा कोणबाट यस प्रश्नको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
पहिलो, वार्ताका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञहरूको संश्लेषणलाई हेर्ने हो भने वार्ता परिणाममुखी नहुने सबैभन्दा प्रमुख कारणको रूपमा ...अनुभव'लाई औँल्याएको पाइन्छ। अर्थात् वार्ताको अनुभव नभएका कारणले प्रायजसो वार्ता परिणाममुखी बन्दैनन्। तर, नेपालको सन्दर्भ फरक छ। नेपालमा वार्ताका प्रशस्त अभ्यास भएका छन्। वार्ताहरू सफल पनि भएका छन्। त्यसैले हाम्रा नेताहरूसँग वार्ताको अनुभव नभएको भन्न मिल्दैन। यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, वार्ताको अनुभव हुँदाहुँदै पनि मधेसी मोर्चासँगको वार्ता किन सफल भएको छैन?
दोस्रो, वार्ता असफल हुने अर्को मुख्य कारण विश्वासको संकट हो। मधेसी मोर्चा र सरकारबीचको वार्ता पटकपटक निश्कर्षविहीन हुनुको कारण दुवै पक्षबीच कायम अविश्वासको वातावरण हो भन्ने कुरा यही ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मधेसी मोर्चाले दिएको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ। तर, अविश्वासको समाधानको मोडेल के हो त? मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई भारतले स्वागत गर्नुसमेतले के देखाउँछ भने उक्त निर्णय विषयगतरूपमा मधेसका माग सम्बोधन गर्न लक्षित छ। उक्त निर्णयसँगै सरकारले वार्ता गरेर राजनीतिक निकास खोज्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ। उक्त निर्णयलाई टेकेर सरकार, मुख्य राजनीतिक दलहरू र मधेसी मोर्चाले वार्तालाई परिणामुखी बनाउन सक्थे। तर, केही अड्चन तत्कालै देखापरे।
एकातिर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई भारत सरकारले स्वागत गर्यो भने त्यसको भोलिपल्टै डिसेम्बर २२ को हिन्दुस्तान टाइम्समार्फत् नेपाल सरकारले कहिले संविधान संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न खडा गर्योब। सोही विचार नेपालका निम्ति भारतीय राजदूत रणजित रेले प्रेसमा मात्रै व्यक्त गरेनन्, सभामुखलाई समेत भेटेर उही प्रश्न गरे। यसबाट उक्त मितिको हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखिएको ...भारत मध्यस्थ बन्न चाहन्छ' भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरूले समेत भारत भ्रमणको उद्देश्यको बारेमा बोल्दा मधेस समस्या समाधान गर्न आफूले भारतको मध्यस्थता र सहयोग चाहेको कुरा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ स्मरणीय छ।
हुन पनि जब वार्तामा विश्वासको संकट हुन्छ, तब नै मध्यस्थता चाहिने हो। मध्यस्थता वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने एक सामान्य प्रक्रिया नै हो। तर, सवाल के छ भने के मधेसको समस्या समाधान गर्न भारतको मध्यस्थता नै खोजिएको हो? के यो आवश्यक छ? के यसको विकल्प छैन? के हाम्रा राजनीतिक नेताहरू विश्वासको वातावरण बनाउन असफल भइसके? यी प्रश्नहरूको विश्लेषण र जवाफ लामो हुन सक्छ। तर, यस पंक्तिकारको विचारमा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि बाह्य मध्यस्थता नखोज्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। मध्यस्थता आवश्यक भएको खण्डमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव एवं नागरिक समाजका अगुवालाई उक्त भूमिका दिनु नै मुलुकको हितमा हुन्छ।
तेस्रो, वार्ता परिणाममुखी नहुने अर्कोे कारण हो चमत्कारी नेतृत्व र विवेकशील नेतृत्वबीचको अन्तर्सम्बन्ध। चमत्कारी नेतृत्व अर्थात् जोस, जाँगर र आँट भएको नेतृत्वले जनपरिचालन गर्न सक्छ। आन्दोलन र क्रान्तिमा नेतृत्व दिन सक्छ। तर, त्यो जोस, जाँगर र आँट नकारात्मक परिणामतर्फ उन्मुख भएमा त्यसको परिणाम पनि नकारात्मक हुन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा चमत्कारिक नेतृत्वले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका भूमिका खेलेको छ। मूलतः कुन समय र परिस्थितिमा चमत्कारिक नेतृत्वको चरित्रले विवेकशील नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने सवाल चमत्कारिक नेतृत्वले बिर्सन्छ तब त्यो नेतृत्व सृजनात्मक हुनुको साटो ध्वंसात्मक बन्न पुग्छ। आजको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा यही समस्या देखापरेको छ। यही समस्याले वार्तालाई परिणाममुखी बन्न दिएको छैन।
विवेकशील नेतृत्व कौशलले मात्रै वार्ता परिणाममुखी बन्छ। विवेकशील नेतृत्वको चरित्र भनेकै विकल्पहरूमा खुला हुने, एकभन्दा धेरै विकल्पको खोजी गर्ने, प्रत्येक विकल्पलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तथ्यका आधारमा पुष्टि गर्ने, अर्को पक्षका विकल्पलाई पनि महŒवका साथ सुन्ने र बुझ्ने एवं आपसमा प्रतिस्पर्धात्मक विकल्पहरूलाई समायोजन गर्ने क्षमता हो। हाम्रा राजनीतिक वार्ताहरूमा विवेकशील नेतृत्वका चरित्र गौण र चमत्कारिक नेतृत्वका चरित्र हाबी हुन पुगेका छन्।
चौथो, कुनै पनि वार्ता परिणाममुखी हुनका लागि वार्ताका पक्षहरूमा प्रक्रिया एवं कानुनको शासनमाथि पूर्ण निष्ठा हुनुपर्छ। मधेसी मोर्चाले सरकारको निर्णयमाथि अविश्वास गर्ने र प्रश्न उठाउने जुन काम गरेको छ त्यो आधारविहीन छैन। प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने समयबाटै भएको छ। संविधान सभा संसद् होइन। संविधान सभामा ह्विप जारी हुँदैन। संविधान सभामा एक थान दस्तावेज तयार गरेर दलीय शक्तिका आधारमा पारित पनि गरिँदैन। संविधान सभामा प्रत्येक सदस्यले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी संविधानका प्रत्येक धारा र उपधाराबारे आफ्नो प्रस्ताव र दस्तावेज दर्ता गरी सोउपर तर्क, विवेक र ज्ञानका आधारमा छलफल गरी निष्कर्ष र निर्णयमा पुगिन्छ। संविधान सभा भनेको स्वाधीन र सर्वोच्च हुन्छ अर्थात् दुई–चार जना नेताले संविधान सभाबाहिर गरेको दलीय निर्णय लादिने ठाउँ संविधान सभा होइन। तर, संविधान सभाका उक्त सबै चरित्रको जसरी दलीय स्वार्थका आधारमा अन्त्य गरियो त्यसले न त संविधानका विषयवस्तुउपर गहन छलफल हुन सक्यो न त किन, कसरी र के आधारमा संविधानका धारा, उपधारा निर्माण भए भन्नेबारे नागरिक शिक्षित नै हुन पाए।
दलीय शक्तिका आधारमा जेजस्ता शक्तिका खेल भए र प्रक्रिया पर मिल्काइयो त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले जेजस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा मधेसी मोर्चा विश्वस्त बन्न सकेको छैन। हुनत विगतमा गरिएको गल्तीको कारणले वर्तमान र भविष्यलाई पनि शंकाको घेरामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले निर्माण भइसकेको संविधानलाई अब उल्टाउने र मुलुकको अमूल्य समय सदासर्वदा संविधान निर्माणमै लगाइरहन सकिँदैन। त्यसैले संविधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न जब सरकारले औपचारिकरूपमै निर्णय गर्छ तब राज्यको त्यस्तो निर्णयमा विश्वास नगर्नु पनि प्रक्रिया र विधिको शासनलाई अवमूल्यन गर्नु नै हुन्छ। सरकार मुख्य राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाबीच रहेको प्रक्रिया र विधिको शासनप्रतिको असहनशीलता वार्तालाई परिणाममुखी बन्न नदिने कारक तŒव बनेको छ, जसको निदान अत्यावश्यक भइसकेको छ।
पाचौँ, जब वार्तालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनमात्रै बनाइन्छ तब त्यस्तो वार्ता सार्थक बन्न सक्दैन। मधेसी मोर्चा र सरकारबीचको वार्ता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। कसले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्ने, कसले संविधान संशोधनको स्वामित्व र श्रेय लिनेजस्ता राजनीतिक स्वार्थबीचमा नेपाली कांग्रेस र सरकार अलमलिएका छन् भने मधेसी मोर्चाले स्वामित्व र श्रेयको विषयलाई राजनीतिक जीवनमरणको सवाल बनाएका छन्। आज यी सबै कर्ताले बुझेर पनि बुझ पचाएको विषय भनेको नागरिक र मतदाताले उनीहरूलाई चिनिसकेका छन्। उनीहरू सबै चुकेकै कारण मुलुकले मानवीय संकटको अवस्था व्यहोर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा निकास खोज्न पनि दलहरूलाई स्वामित्व र श्रेय चाहिने हो भने यी कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकको हितमा काम गर्ने क्षमता राख्दैनन् वा क्षमता गुमाइसकेको भन्ने तथ्य राम्रोसँग उजागर हुन्छ।
त्यसैले आज श्रेय र स्वामित्वभन्दा पनि मुलुकलाई ठोस दिशा चाहिएको छ। मुलुकलाई ठोस दिशा दिने नेतृत्व कौशल प्रदर्शन गर्नुहोस् श्रेय र स्वामित्वको आकांक्षी बन्नै पर्दैन, नागरिकले स्वतः श्रेय दिनेछन्। नागरिक र मुलुकलाई चुर्लुम्म डुबाएर श्रेय र स्वामित्वको अपेक्षा नगर्नुहोस्। दल र सरकारका यिनै अपेक्षा आज वार्तालाई सार्थक बन्न नदिने तगारा बनेका छन्।
प्रश्न उठ्न सक्छ, अब के गर्ने त? निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, उल्लिखित वार्ताका तगाराहरूलाई हटाउन सबै सरोकारवाला प्रतिबद्ध हुनु नै समस्याको समाधान हो। सरकार, कांग्रेस र मधेसी मोर्चा यस सवालमा चुके भने भारतको मध्यस्थता अपरिहार्य बन्ने छ। भारतले संविधान जारी गर्न केही समय रोक्न दिएको सुझाव नमानेको बदला मधेस आन्दोलनको सहजकर्ताबाट असुलउपर गर्नेछ।
मुलुकमा त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने निकै ठूलो र दीर्घकालीन मूल्य मुलुकले चुकाउन नपर्ला भन्न सकिन्न। साथै, यसै खेलसँगै ओली सरकारको भविष्य पनि कोरिने छ। फेरि मुलुक सरकार परिवर्तन गर्ने फोहोरी खेलभन्दा माथि उठ्न सक्ने छैन। संविधानले गति पाउने र संघीयता जीवन्त बन्ने सवालमा पनि थुप्रै आरोहअवरोह आउन सक्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता उद्देश्य होइन भने सरकार, कांग्रेस, मधेसी मोर्चा सबैको राजनीतिक, नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व भनेको प्रक्रिया र विधिको शासनमा विश्वास गरी तत्कालै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७२ २१:२२ बुधबार