विचार

सहभागितामूलक लोकतन्त्र

लोकतन्त्र अर्थात 'लोक' को शासन। के साँच्चै लोकको शासन हो त? हामीलाई सानैदेखि सिकायो/पढायो कि हाम्रो देश लोकतन्त्रिक देश हो। तर, के लोकले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति गर्न पाएका छन्? शासन प्रक्रियामा लोकको सर्वोच्चता कायम भएका छन्? भनिन्छ, लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन्। नागरिक निर्णयकर्ता हुन्छन्। लोक प्रतिनिधिले जनताको तहबाट नीतिगत नेतृत्व लिन्छ।लोक प्रशासनले लोकको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्छन्। लोक–निर्वाचित नेता–सरकारी अधिकारी–अग्रभागका सेवाप्रदायकबीच लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम हुन्छन्। लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको चार अग्रभागको बीचमा नीतिगतरूपमा सहमति, सुपरीवेक्षण, करारमा आधारित जवाफदेहिताको सम्बन्ध कायम हुन्छन्। यी चार अग्रभागबीच जवाफदेहिता टुटेको खण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ।

लोकतन्त्र आफैँमा पूर्ण शब्द हो। यो आफँैमा लोक शासकीयताको सम्पूर्णता हो तर यसलाई विभिन्न वादको दृष्टिकोणबाट व्याख्या, विश्लेषण र शासन प्रणालीका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। बेलायती संस्कारमा हुर्केकाहरु प्रजातन्त्र भन्न वा बोल्न रुचाउँछन्। गणतन्त्र पृष्ठभूमिबाट आएकाहरु लोकतन्त्र भन्न रुचाउँछन् तर मार्क्सवादीका लागि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रभन्दा जनवाद प्रिय लाग्छ। नेपालको लोकतन्त्रको अनुभव समयको लम्बाइले हेर्दा छोटो भए पनि लोकतन्त्र संस्थागत नहुनुमा यो प्रमुख कारण होइन। हामीले बेलायती संस्कारको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ। जहाँ लोकतन्त्र कम र संसदीय व्यवस्था बढी हावी भएका छन्। यसलाई उदारवादी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ। बहुदलीय व्यवस्था, सीमित शासकीयता वा सरकार, स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष निर्वाचन, विधिको शासन, कानुनी समानता, राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता आदि आधारभूत चरित्र उदारवादी लोकतन्त्रको हो। नेपालको सामाजिक बनौट बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, लैङ्गिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता छ तर राजनीतिक वा शासकीय बनौटमा सबैको समुचित सहभागिता छैन। लोकतन्त्र जहिले पनि सहभागितामूलक हुन्छ तर सहभागिता गराउने काम जहिले पनि छुटिरहेका हुन्छन्। खासगरी नेपालको हकमा लोकतन्त्र भन्नु गरिब, सीमान्त समुदाय, महिला, दलित, अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, मधेसी जसको राज्य सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता दुवै कम छ तिनीहरुको हातमा लोकतन्त्र पुर्यादउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि पहिलो काम त्यही हो।

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन एक साधनमात्र हो, साध्य होइन। लोकतन्त्रको साध्य समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, समतामूलक समाज, समुन्नति र समृद्धि हो। उदारवादी लोकतन्त्रमा प्रक्रिया वा साधनलाई बढी जोड दिने, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई केन्द्रीय विषयवस्तु बनाउने तर सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक पक्षलाई क्रमिक परिपूर्ति गर्दै जाने (प्रोगेसिभ रियलाइजेसन) रूपमा लिने गरिन्छ। नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा जुन समुदायको वर्चश्व हुन्छ उनीहरुले सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारमा पनि पकड जमाएका हुन्छन्। दुई निर्वाचनबीच नागरिकको सहभागिता मतदानसम्म सीमित गर्नु, निर्वाचनको दिन नागरिक स्वतन्त्र हुनु, तर निर्वाचनपछि आफ्नै प्रतिनिधिबाट शासित हुनु, आफ्नै प्रतिनिधिको नोकर हुनु उदारवादी लोकतन्त्रको अर्को विशेषता हो।

पहिलो कुरा कुनै पनि विषयलाई हामीले बुझ्ने कसरी? के–के विषयलाई कसरी बुझने? जनप्रतिनिधि भनेको के हो? के जनताले मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरु साँचो जनताका प्रतिनिधि हुन? जनताको प्रतिनिधि भनेको जनताको आवश्यकताको प्रतिनिधि, जनताको रुचिको प्रतिनिधि, जनताको चासोको प्रतिनिधित्व गर्नु हो। जनताले नेता चुन्न पाउँछ तर नेताले बदमासी गरेमा फिर्ता बोलउने अधिकार छैन। नेता आफूले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रप्रति जवाफदेही छैन्। जनताले कर तिर्छ तर जनताको जनप्रशासकमाथि नियन्त्रण छैन। जनतालाई विकास बजेटमाथि नियन्त्रण छैन। जनताको सरकारी अधिकारीमाथि नियन्त्रण छैन। लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम भन्ने तर केही कुरामाथि उसको नियन्त्रण नहुने। त्यसले गर्दा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरु कमी छन्। लोकतन्त्रको आवरणमा धनतन्त्र वा डनतन्त्रले शासन गरिरहेका छन्।

सामाजिक अभियानकर्ता

प्रकाशित: ९ पुस २०७२ २१:१४ बिहीबार