दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकारको रक्षाको विषय सबैको साझा विषय बनिरहेकै छ। आर्थिक विकास वा समृद्धि बिना जनता सन्तुष्ट हुनसक्ने स्थितिको निर्माण हुनसक्दैन भन्नेमा पनि कुनै विवाद छैन। तर ब्यवहार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उक्त कुराहरुको प्रतिरक्षा तथा पालनाको पक्ष हेर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ भेटिदैन। यस सन्दर्भमा अनेकौं अन्तरविरोधयुक्त र बिडम्बनापूर्ण काम-कुराहरु हुने गरेको निष्पक्षरुपमा चिन्तन-मनन गर्ने जोसुकैले पनि सहजै बु‰न सक्छ, अनुभूत गर्नसक्छ। देशमा यस्तो स्थिति किन भइरहेको छ? यसका लागि को कति जिम्मेवार छ? राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य कसरी हुन्छ र गतिरोध लम्बिदै गयो भने देशमा कस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ? आम जनताले विभिन्न राजनीतिक दल वा शक्तिलाई कसरी हेर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो? यस्तो अवस्थामा पार्टी र तिनका नेताहरु एवं सरकारको कर्तब्य के हो? देशलाई माया गर्ने नागरिकहरुको कर्तब्य के हुन्छः? आदि जस्ता अनेकौं ज्वलन्त प्रश्नहरु सबैका सामु तेर्र्सिएका छन्।
जनअपेक्षा र पार्टीका प्रतिबद्धता
२००७ साल यताका अनेकौं राजनीतिक घटनाक्रमले सबैका सामु विभिन्न शिक्षा र अनुभव प्रस्तुत गरेका छन्। हालैका बर्षहरुको कुरा गर्ने हो भने पनि दश बर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आदि जस्ता परिघटनाले महत्वपूर्ण शिक्षा दिएकै छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विगतका गल्तीहरु नदोहोर्याउने प्रतीज्ञा गरेको तथ्य पनि छँदैछ। लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मान्यताको आधारमा अघि बढ्दै देशलाई सबल तुल्याउने उद्घोषमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले पटक-पटक हस्ताक्षर गरेका छन्। यसबाट देश शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न सहज हुने जनताले आशा गरेका हुन्। तर अहिले देश अनअपेक्षित द्वन्द्वतर्फ धकेलिदै छ र राजनीतिक दलहरुका प्रतीज्ञा र उद्घोष औचित्यहीन हुँदै जाने परिस्थितिको सिर्जना हुँदै जानथालेको छ। यस्तो स्थितिको अबिलम्ब अन्त्य भई शान्ति र प्रगतिको मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहाना एवं नेपालको आवश्यकता हो। यसप्रति सबै जिम्मेवार पक्षले संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर केही समय यताका घटनाक्रमले देश पुनः अशान्ति, हिंसा र अराजकताको शिकार हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुनसक्ने स्थिति देखिएको छ। यसतर्फ समयमै सबैको ध्यान जानु पर्दछ।
अन्तरविरोधपूर्ण काम-कुराहरु
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसको पालना नगर्ने, अन्तरिम संविधान लेख्ने तर त्यसका प्रवाधानहरुको अवलम्बन नगर्ने, संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने तर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने काममा गम्भीर नहुने, संसदीय अभ्यासमा संलग्न हुने तर त्यसका कानूनसम्मत अभ्यासका परिणामहरुलाई स्वीकार गर्ननसक्ने, लोकतन्त्रका कुरा गर्ने तर अन्य विचार र संगठनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ननसक्ने, मानव अधिकारका कुरा गर्ने तर अर्काको अधिकारको सम्मान नगर्ने, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ने तर अर्काको अधिकारको वास्ता नगर्ने जस्ता अन्तरविरोधपूर्ण व्यवहार विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट भइरहेका छन्। शान्ति-सुरक्षा र दण्डहीनताको माग गर्ने तर आफै अशान्ति मच्चाउने र अपराध गर्दा पनि आफ्ना मानिसहरुमाथि कानूनी कार्वाई हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने, जनताको आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने तर निरन्तर बन्द र हडताल गरी देशको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने किसिमका ब्यवहार गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट सामान्य जनता पनि वाक्क भइसकेका छन्। निरन्तरका बन्द, हडताल, तोडफोडले देशलाई क्षति पुगिरहेको छ, जनताको जीवन झन कष्टकर भइरहेको छ र राष्ट्रिय एकता एवं स्वाभिमानमा आँच पुगिरहेको छ।
अशान्ति, अराजकता र विध्वंशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। असहिष्णु जातीय विद्वेषले देश बलियो हुनसक्दैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच राष्ट्रिय हितका विषयमा सहमति र सहकार्य बिना राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनसक्दैन। देशलाई निरन्तर अशान्ति, अनिश्चय र अस्थीरता तर्फ धकेलेर लोकतन्त्र, मानव अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनता केहीको पनि रक्षा र सम्बर्धन हुनसक्दैन। यो तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। देशभक्ति, लोकतन्त्र र शान्तिका कुरा गर्ने तर ब्यवहारमा ठीक उल्टो अशान्ति, अनिश्चय, अन्योललाई बढावा दिदै राष्ट्रिय एकता, अस्मिता र अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गर्ने प्रवृत्ति वर्तमान नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता र तत्पश्चात् गरिएका विभिन्न सहमति तथा अन्तरिम संविधान जस्ता सहमतिका दस्तावेजका आधारमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्नसकिने आधार हुँदाहुँदै अन्यत्र मुख फर्काएर भौतारिनु अत्यन्तै विस्मयकारी कुरा हो। यस्तो प्रवृत्तिले देश, जनता र नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको पनि हित गर्दैन। संसार कै विशाल जनसंख्या भएका र आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिले समेत शाक्तिशाली छिमेकीहरुको बीचमा विपन्न भूपरिवेष्टित देशका रुपमा रहेको नेपाललाई हिंसा, अराजकता, अन्योल, अस्थीरता र द्वन्द्वतर्फ घचेटेर यो देश र यहाँका जनताको हित गरेको दावी कसैले गर्छ भने त्यो पाखण्डको पराकाष्टा मात्र ठहरिन्छ।
अहिलेको अवस्था कुरामा होइन ब्यवहारद्वारा आफुलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी, देशभक्त र लोकतन्त्रवादी सिद्ध गर्ने बेला हो। नेपाली जनता परिणामहीन आश्वासन र त्रासपूर्ण परिस्थितिको अवस्थालाई फेर्न चाहान्छन्। संविधानसभाबाट घोषित समयमा नयाँ संविधान बनोस् तथा माओवादी सेनाका लडाकुहरुको यथाशीघ्र समायोजन र पुनःस्थापना भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास तथा दिगो शान्ति कायम होस् भन्ने नेपाली जनताको माग हो। जनताको यस मागको सम्मान गर्नु नै संविधान सभा, शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक समृद्धिको पक्षपोषण गर्नु हो। जनताको पक्षपोषण गर्ने हो भने वार्ताबाट विवादको समाधान गर्ने, सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने, दिगो शान्ति र आर्थिक विकासको आधारमा सबल, समृद्ध र सबै दृष्टिले स्वाधीन नेपालको निर्माण गर्न सम्पूर्ण शक्ति र बुद्धि लगाउनु पर्छ। जनताको भावना र देशको माग विपरीत गरिने क्रियाकलापले वर्तमान र भविष्यलाई दुबैलाई अन्धकार तर्फ मात्र धकेल्छ। अन्धकारतर्फ देश धकेलियो भने इतिहासको निश्चित कालखण्डमा निर्वाहा गर्नुपर्ने भूमिका पूरा नगरेको भन्ने आरोपबाट कोही पनि जिम्मेवार संगठन र नेता मुक्त हुनसक्दैन।
३० पुष २०६६
प्रकाशित: ३ माघ २०६६ ०१:५६ आइतबार