हामीले पटक–पटक भनेका छौँ– अहिलेको सरकार सामान्यकालको होइन। अहिलेको सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलनकारी सबै पक्षले यो संकटलाई बुझ्नुपर्छ। यसलाई नबुझेका खण्डमा विकल्प जनताले खोज्ने छन्। आफूलाई निर्विकल्प ठान्ने धृष्टता कसैले पनि गर्नु हुन्न। अहिले तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका नेताहरूमा पनि आफूले भनेजस्तै सबै हुनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको सोच देखिएको छ, त्यसले वार्ताबाट समस्याको समाधान निकाल्न सहयोग गर्दैन। सिंगै मुलुकले तराई–मधेसका निम्ति आवाज उठाइरहेको छ। तर, भारतले नाकाबन्दी गरेर आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याेयो भन्दैमा सर्वसाधारणका जीवनका कठिनाइबारे संवेदनाहीन बन्न मिल्दैन। आज भारतले गरेको नाकाबन्दी र तराई–मधेको आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई पारेको मर्काले स्थापित भइसकेका एजेन्डाकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको भए पनि अहिलेको आन्दोलनले यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेको छ। मुलुकभित्र आपसी
सद्भाव समाप्त हुने र अन्ततः मुलुककै सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो भने अवस्था थप जटिल हुन्छ। त्यो बेलामा सर्वसाधारण यसका विरुद्धमा जान सक्छन्। त्यसैले अहिल्यै देश र सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेर सबै माग पूरा गराउने सोच राख्ने हो भने त्यसले गलत परम्परा पनि स्थापित गर्नेछ।
अहिलेसम्म सर्वसाधारणले समेत तराई–मधेसलगायत देशका सबै भूभागका नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त होस् भन्ने धारणा राख्दै आएका छन्। मुलुकको अहिलेकै परिस्थिति कायम रहने हो भने भोलि यो अन्य क्षेत्रमा पनि फैलन सक्नेछ। र, हरेकले मुलुकवासीमाथि नाकाबन्दीजस्तो ज्यानमारा अस्त्र प्रयोग गरेर अधिकार सम्पन्न हुने कोसिस गरे भने संघीयता अफापसिद्ध हुनेछ। देशको सार्वभौमसत्ता समाप्त हुने, भोलि प्रदेश–प्रदेशबीच स्रोत–साधनका निम्ति लडाइँ हुने र मुलुक गृहयुद्धमा प्रवेश गर्योक भने परिवर्तनका अपेक्षाहरूमा तुषारपात हुनेछ। अतः सरकार, विपक्षी कांग्रेस र मधेसवादी दलले मुलुक र मुलुकवासीका पीडामा संवेदनशील हुनुपर्योु। सरकारले वार्तामा बोलाइसकेपछि नआई आन्तरिक प्रशिक्षणमा लाग्ने मधेसी मोर्चाको व्यवहार समस्याको समाधान गर्ने किसिमको देखिएन। प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफू वार्तामा बस्न ५० दिन लगाए।
नागरिकले परिवर्तनका निम्ति भनेर थालिएको आन्दोलनबाट सृजित दुःख कति दिन खप्ने? यति धेरै पनि नदुखाऔँ, भोलि समस्या समाधान भएपछि पनि हामीबीच हार्दिकता नसकियोस्। अहिलेसम्म कसैले बोलेका छैनन्। सहेर बसेका छन्। तर, यो सहने पनि कति दिन? अनि अहिले समस्या समाधान होला, वार्ताबाटै सबै मिल्ला भनेर धैर्य गरिरहेकाहरूको धेरै परीक्षा पनि नलिऔँ। हप्तौँ कुरेर वार्ता हुन्छ। अनि वार्तामा दुईटा मीठा कुरा भएका वा एकअर्काका आन्दोलनलाई बाधा नगर्ने भन्ने सहमति गरेका भरमा जनताको चुल्हो बल्दैन। नागरिकस्तरमा आन्दोलनप्रति आक्रोश उठ्न थालिसकेको छ। भोलि राजनीतिक नेतृत्वप्रति त्यो घृणामा परिणत हुन सक्छ। होस् गरौँ, अहिले धेरै खोज्दा पाइसकेको पनि नगुमोस्। यस्तै अतिले हो अधिनायकवाद निम्त्याउने। शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार दुरूपयोग गरी नागरिकमाथि अति नगरौँ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७२ २१:५६ सोमबार