वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत सयौं प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् । यी प्राविधिक कर्मचारी नै वन विकासका मेरुदण्ड पनि हुन् । मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्राविधिकलाई २१ औं शताब्दीको वन क्षेत्रको सवाल तथा वातावरणीय चुनौतीहरु सामना गर्न सक्ने योग्य र सक्षम बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । तर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग जनशक्ति विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीति, कार्ययोजना र मापदण्ड नै छैन । जसले गर्दा केही निश्चित व्यक्तिले शक्ति र पहँुचका आधारमा यस्ता अवसरहरु पटकपटक उपयोग गरिरहेका छन् ।
सबैलाई थाहा छ, नीति रणनीतिहरु दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । वन मन्त्रायलयमा भने मन्त्री फेरिएपिच्छे यस्ता नीति पनि फेरबदल हुने गर्छन् तर यस्ता नीति दातृ निकायले कबुल्याएर ल्याएका कन्सलट्यान्ट, विदेश जाने टिकट र उनीहरुसँगको लेनदेनमा फसेका काइते नीति निर्माताको उठ÷बसमा बनाइन्छ । लोकलाजका लागि बहुसरोकारवालाहरुको बनिबनाउ सूत्र प्रयोग त गरिन्छ तर यसरी बन्ने गरेका नीति दातृनिकायहरुको आवश्यकता र स्वार्थमा बन्ने हुँदा देशको सामाजिक—आर्थिक, भेगीय तथा जैविक विविधताकोे यथार्थ अनुकूल हुँदैनन् । यसरी नीति निर्माण प्रक्रियामा नै जालझेल र शक्तिको दुरुपयोगको हँुदै आएको छ । यसलाई कडाइका साथ नियमन गरी जनकेन्द्रित, यथार्थपरक र स्वाधीन नीति बनउनु आजको जरुरी आवश्यकता हो ।
कमजोर सरकारी नीति र लालची नेतृत्वको फाइदा उठाउँदै वन विकास, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका नाउँमा खरबौं रुपियाँको पोको बोकेर नेपाल भित्रिएका विदेशी दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ÷संस्थाको अपारदर्शी, मनोमानी कार्यशैलीले समग्र वन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । मन्त्रालय र अन्तरगतका पदाधिकारी, आफूलाई स्वतन्त्र भन्न मन पराउने नागरिक संघ÷संस्थाका नेताहरु नै आफ्नो स्वार्थको बन्दी भएका कारण यस्ता दातृ निकाय÷संघ÷सस्थाको मनोबल बढेको छ । स्वार्थको यस्तो दुष्चक्रबाट मुक्त नगरी स्वाधीन र जनमुखी वन विकास सम्भव नै छैन । तसर्थ, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट वन क्षेत्रमा हुने लगानी पारदर्शी, जनउत्तरदायी बनाउनु महत्वपूर्ण भएको छ ।
मौजुदा वनकोे वन विज्ञानसम्मत विधिहरु अपनाएर व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक करोडौं क्यु.फिट काठको उत्पादन, अरबौं रुपियाँको आम्दानी तथा उल्लेख्य मात्रामा रोजगार सिर्जना हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् तर आजसम्म वन व्यवस्थापनका पद्धति र यसका विधिविधानका विषयमा पर्याप्त वैचारिक बहस र छलफल भएकै छैनन् । न मन्त्रालय÷विभागले भौगोलिक, जैविक÷वानस्पातिक र सामाजिक विविधताहरुको साुक्ष्म विश्लेषणका आधारमा स्थानविशेष हुनसक्ने दिगो वन व्यवस्थापनका विधिबारे सुझाव नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । जसका कारण स्थानीय उपभोक्ता समूह, वन क्षेत्रका अभ्यासकर्ता र स्वयं प्राविधिकमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ
हुन त केही वर्षदेखि तराईका एकाध जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नामले प्रणालीगत वन व्यवस्थापनको कार्य आरम्भ भएको छ । यो एउटा सकारत्मक पहल पनि हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विभिन्न क्रियाकलापको संयुक्त अभ्यासको दीर्घकालीन कार्यक्रम हो । तर मौजुदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यासमा भने रुख कटानी कार्र्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको, लगानी र लाभांश वितरण र ठेकेदार छनोट कार्य पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण नभएको जस्ता सवाल उठिरहेका छन् । यसका अलावा संसदीय प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिले पनि उक्त वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै गत वर्ष नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै रोक लगाएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयका सन्दर्भमा उठेका यस्ता सार्वजनिक सरोकारका सवाल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले के के उपाय अवलम्बन गरेको छ भन्ने सबैको चासोको विषय हो । नमुनाका रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम वन प्राविधिकहरुको क्षमता जाँच्ने कसी र नेपालको वन व्यवस्थापनको कोशे ढुङ्गा भएको हुँदा यसबारे सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।
वन क्षेत्रको रूपान्तरण एउटा बृहत र निरन्तर चलिरहने अभियान हो । यसका लागि वन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवाला विशेषगरी सरकार स्वयं र निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहयोगी संघ÷संस्थाबीचको सहकार्य र प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्पूर्ण वन क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकाय भएका कारण यस्ता कार्यको सहजीकरणको जिम्मेवारी पनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयकै हो । मन्त्रालयले आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर आफूलाई उदार,जनमुखी बनाउन सकेमात्र वन क्षेत्रको रूपान्तरणले गति लिन सक्छ । तर यसका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सामुदायिक तथा सहयोगी संघ÷संस्थाबीच फाटो र वैमनश्य सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने बानी परेका जालीझेलीहरुबट भने सतर्क हुनैपर्छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७२ २३:३२ बिहीबार