भ्रष्टाचारले नेपालको लोकतन्त्रमाथि विभिन्न समस्या सृजना गरेको छ। राज्य व्यवस्थाभित्रका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य क्षेत्रमा दिनदिनै मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कलंकित र निष्प्रभावी पार्न भूमिका खेलिरहेको छ। समकालीन समाजमा भ्रष्टाचार एउटा यस्तो डरलाग्दो समस्या बनेको छ जसले पूरै शासन व्यवस्था, विकास निर्माण, उन्नति तथा समाज रूपान्तरणका हरेक कामलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। नेपालमा कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ भ्रष्टाचारले असर नपारेको होस्!
नेपालको कार्यपालिका भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। सामान्य कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारले हरेक दिनका पत्रपत्रिका रंगिरहेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिनजसो कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामान्य जनता आफ्नो दैनिक प्रशासनिक काम गराउनको लागि घुस नदिइ गर्नै नसक्ने अनुभव गरिरहेका छन्। लाइसेन्स निकाल्न होस् वा मालपोतमा जग्गा किनबेच गर्न होस्, नियमअनुसारको राजस्व तिर्न होस् वा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरेका कामको बिल फरफारक गर्न होस् घुस तथा नजराना अनिवार्य बन्दै गइरहेको छ। कार्यपालिकाका अधिकारीहरू माफियाको पकडमा पर्दै गएका विभिन्न घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कार्यपालिकामा बढ्दै गएको यस्तो भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
नेपालको न्यायपालिका भ्रष्टाचारको आहालमै डुबेको छ। मुद्दाको लाइन मिलाउन प्रधानन्यायाधीशलाई नै २ करोड रुपैयाँ घुस दिएको घटना केही समयअघि सार्वजनिक भयो। जिल्लादेखि उच्च तहसम्मका अदालतमा भ्रष्टाचार दिनदिनै झाँगिदै गएको छ। एकपटक होइन पटकपटक न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। सन् २०१३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरका अनुसार कुल उत्तरदातामध्ये ५१ प्रतिशतले नेपालको न्यायालय भ्रष्ट रहेको औँल्याएका थिए। बेलाबखतमा सार्वजनिक भइरहेका घटनालाई विश्लेषण गर्दा अदालतमा सत्य तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुँदैन बरु त्यहाँ पैसाको आधारमा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी लिने? न्यायालयमा यस किसिमको भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा त्यसले लोकतन्त्रमाथि डरलाग्दो चुनौती सृजना गरेको छ।
व्यवस्थापिकामा हुने भ्रष्टाचार अझ डरलाग्दो छ। दिनदहाडै खुल्लारूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सभासद्हरू पदीय दुरूपयोग गर्दै रातो पासपोर्ट बिक्री गर्न तम्सन्छन्! सरकार परिवर्तन गर्नको लागि राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशीसँग ५० करोड माग्छन्! सप्रमाण तथ्य सार्वजनिक हुन्छन्, तर त्यसको बारेमा संसद्ले छानबिन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दैन। गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेटको महŒवपूर्ण अंश भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखायो। यसबारेमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नुको साटो सरकारले सांसदहरूको दबाबमा यस वर्ष पनि झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ। अनि व्यवस्थापिका त्यसको बलियो संरक्षक बन्दै आएको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नीतिनियम तथा कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका यसरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदै जाँदा लोकतन्त्रमाथिको जोखिम थप बढेर गएको छ।
लोकतन्त्रको संरक्षक र संवाहकको रूपमा राजनीतिक दललाई लिने गरिन्छ। तर दुर्भाग्य, नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा भ्रष्ट भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सन् २०१३ मै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरका अनुसार नेपालको कुल भ्रष्टाचारको ७० प्रतिशत अंश राजनीतिक क्षेत्रले ओगटेको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजाने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दल भ्रष्ट बन्दै जाँदा त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याएको छ। कतिपय नेताहरूको डन तथा गुण्डासँगको सम्पर्कले लोकतन्त्रलाई बद्नाम गराइरहेको छ। करोडौँ लगानी गरेर चुनाव जित्ने र पछि त्यसको सावाँब्याज नै कमाउने 'संस्कृति' राजनीतिमा हाबी हँुदैजाँदा आस्थाको राजनीति मर्दै गएको छ। पेशाको राजनीति बढ्दै गइरहेको छ। राजनीतिलाई नै पेशा बनाउने र जसरी पनि कमाउन खोज्ने हाबी हुँदैजाँदा लोकतन्त्रको जरा सुक्दै गएको छ। त्यसैले त यति खुल्ला राजनीतिक वातावरण भएर पनि लोकतन्त्र मुर्झाउँदै गएको छ, बदलामा दल तथा तिनका नेताहरू फुल्दै गएका छन्। यसले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ।
नेपालको निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचारको समस्याबाट मुक्त छैनन्। केही समयअघि सार्वजनिक भएको 'भ्याट छली' प्रकरणले निजी क्षेत्रको असली अनुहार उदांगो पारिदिएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूमा भइरहेका भ्रष्टाचारको बारेमा सार्वजनिक हुँदै आएका समाचारले त्यसको अनुहारको मुखुण्डो पनि उतारिदिएको छ। यसैगरी, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'क्रोनिक' रूपमा फैलिइरहेको भ्रष्टाचारका तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन्। त्यही भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति डा. गोविन्द केसी पटकपटक आमरण अनशन बसे। स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गर्ने र दोषीउपर मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार कानमा तेल हालेर बसिदियो। उक्त निकाय २/४ हजारे घटनामा सीमित भएको छ। अर्बौंको चलखेल हुने क्षेत्रमा छानबिन गर्ने तदारूकता अख्तियारले देखाएको छैन। कार्यपालिकाका अधिकारीहरू लाज पचाएरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा आफै संलग्न हुने वा संलग्नलाई जोगाउने काममा प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा लागिरहेका छन्। मेडिकल माफियाहरूको सत्तामा बलियो पकड देखिन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउने संस्थागत पहल सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई 'पंगु' बनाइएको छ। हरेक वर्ष प्रकाशित भएका अख्तियार र महालेखाका प्रतिवेदनबारे संसद्मा कहिल्यै बृहत्रूपमा छलफल हुँदैन! भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका बारेमा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय छलफल नै गर्दैनन्। यस्ता विषयमा छलफल हुँदा आफ्नै असली अनुहार उदांगिने सबैलाई डर छ। अधिकार विकेन्द्रीकरणको नमूना रहेको नेपालको स्थानीय निकायमा डेढ दशकदेखि आवधिक निर्वाचन हुन सकेको छैन। परिणामतः भ्रष्टाचारको संस्थागत विकेन्द्रीकरण भएको छ। यसले लोकतन्त्रको मर्म तथा भावनालाई मार्दै लगेको छ। यसले शासन व्यवस्थालाई भ्रष्ट र निष्प्रभावीमात्रै बनाएको छैन, लोकतन्त्रमाथि नै औंला ठड्याएको छ।
लोकतन्त्र मुखले बोलेरमात्र हुँदैन न त विधान वा दस्ताबेजमा उल्लेख गरेर मात्र हुन्छ। यो त व्यवहारमा देखिनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत, मजबुत र व्यवस्थित बनाउने भनेको सुशासन तथा पारदर्शितायुक्त शासन व्यवस्थाले हो, जहाँ नागरिकले शासनका हरेक तहमा आफ्नो सहभागिता जनाउन पाउँछन्। भ्रष्टाचारले सृजना गरेका चुनौतीका पहाडलाई नढालेसम्म लोकतन्त्रको वृक्ष हुर्कन सक्दैन।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७२ २०:४१ बिहीबार
