संविधान जारी गर्न जति ढिला भयो, त्यति नै मुलुकका समस्या जटिल भएर आए। यसले एकपटक समाधान भइसकेका मुद्दासमेत कचपल्टिएर जाने स्थिति रह्यो। संविधान अन्तिम चरणमा पुग्ने बेला जसरी तराई–मधेसका मुद्दा अगाडि आए तिनलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सम्भव छैन। कति माग पूरा गर्न सम्भव छन् कति छैनन् ती वार्ताको टेबुलबाट निर्क्योल हुने छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेताहरू महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारसँग वार्ता भएका छन्। यी वार्ताहरू संविधान जारी हुनुअघि र लगत्तै पनि अत्यन्तै तीव्र र घनीभूत रुपमा हुनु आवश्यक थियो। तर, त्यतातिर ध्यान जान सकेको देखिएन। मुलुकको एउटा भाग महिना दिनभन्दा धेरैदेखि आन्दोलन र अस्थिरताबीच रहँदा नागरिकले पाएको दुःखलाई राज्यले निसन्देह मनन गर्नुपर्छ। त्यही स्थिति काठमाडौंको भएको भए त्यो अत्यन्त विस्फोटक हुने थियो। कतिपय आवाज हाम्रो कानसम्म आइपुग्दा कम सुनियो भनेर बेवास्ता गर्नु हुन्न।
यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधनका लागि अमेरिका जाने लोभ देखाउनु पनि उचित होइन। रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाइरहेको उखान हामीले कुनै अर्थमा पनि चरितार्थ गर्न मिल्दैन। त्यसमा पनि तराई–मधेसमा पछिल्लो संविधानसभामा मधेसकेन्द्रित दलहरूले पाएको स्थान र समर्थनलाई ध्यानमा राखेर पनि थप जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेका त्यहाँका आकांक्षाहरूबारे जानकारी गराउँदै थप वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ। कोइराला यतिबेला मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा छन्। उनले मुलुकलाई अस्थिरतामा छाडेर विदेश यात्रामा निस्कनु उचित हुन्न। एकातिर उनको यो यात्रा रोकिनुपर्छ भने अर्कोतिर तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा नागरिकको मृत्यु भइरहेका बेला राजधानी काठमाडौं र अन्य स्थानमा रहेको उ्रत्सवमय वातावरण पनि केही समयका लागि स्थगन हुनुपर्छ। आखिर तराई–मधेसमा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी शोकमा रहेका बेला अर्को भूभागका नागरिकले उत्सव मनाउने लालसा राख्नु हुन्न। समयमै वार्ता गरी तराई मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन, जुन यसअघि नै नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्। तराई–मधेसले उठाएका माग पूरा गरेर कोही पनि हार्दैन, बरु मुलुकले जित्छ। अनावश्यक हिंसाले हामीलाई कतै पुर्याईउँदैन। तराई–मधेसका मागलाई आत्मसात गर्दै त्यहाँका नागरिकप्रति अपनत्व भाव जगाउन शीर्ष नेताहरू तत्काल त्यता जानुपर्छ। यो बेला विदेश होइन, तराई मधेस महŒवपूर्ण हो। त्यहाँका नागरिक सन्तुष्ट भई सामान्य जीवनमा फर्केपछि मिलेर फेरि संविधानको महोत्सव मनाउन सकिन्छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७२ २३:२१ मंगलबार