राजनीति गर्नेहरूले भने शब्दलाई आफूअनुकूल परिभाषित गर्न रुचाउँछन्। राजा महेन्द्रले निर्दलीय एवं प्रजातान्त्रजस्ता विपरीतार्थक शब्द संयोजन गरेर आफूखुसी सत्ता सञ्चालन गर्ने जोडजाम गरेका थिए। सन् १९९० पछि अधिकार जति राजाको तर जिम्मेवारी सबै प्रधानमन्त्रीको काँधमा हुने व्यवस्थालाई पनि प्रजातान्त्रिक नै मानिएको थियो। जनताको सार्वभौमिकतालाई जनप्रतिनिधिको साटो अदालतले प्रयोग गर्ने प्रचलनलाई गणतान्त्रिक ठहर्याजइएकै छ। शब्दको अर्थ सामाजिक चेतनाको स्तरभन्दा धेरै फरक हुन नसक्ने रहेछ।
अर्थको व्याख्यामा शब्दको मर्म नै मर्न थाल्यो भने अनर्थ हुन लागेको निर्क्योलमा पुगे हुन्छ। त्यस्तै परिस्थितिलाई इंगित गर्दै चिनियाँ चिन्तक कनफुसियसले भनेका छन् — शब्दले अर्थ गुमायो भने जनताले ज्यान गुमाउन थाल्छन्। शब्दकोशको पुनर्लेखन गर्न थालिएको छ। सायद, त्यसैले होला, जनता मर्ने, मार्ने र मारिने अभियान जारी छ।
संविधान निर्माताहरूलाई सायद लाग्दो हो, 'ब्राáणस्य वचनम् अमृतम्' मानिने समाजमा तिनका अभिव्यक्ति स्वाभाविकरूपले नै ब्रम्हवाक्यको मान्यता पाउने छन्। समय भने सन् १९९० भन्दा धेरै अगाडि बढी सकेको छ। पुनर्व्याख्याको प्रयत्नलाई प्रश्नको घेराभित्र राख्नुलाई नेकपा (एमाले) बाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा नराम्रो मानिदैन। एमालेका जनजाति, थारु, मुसलमान, महिला एवं मधेसी सदस्यलाई स्तालिनवादी संयन्त्रका नियन्त्रकहरूबाट जारी गरिएका हुुकुम तामेली गर्नुपर्ने बाध्यता सहजै हट्ने छाँटकाँट छैन। राजनीतिमा सक्रिय भने अरू दल प्नि छन्। र तिनको प्रगति प्रश्न गर्नसक्ने क्षमतामै निर्भर रहनेछ।
सत्ताको नशा
मादक पदार्थ संसारमा थरीथरीका छन्। तिनको असर लामो कालसम्म रहँदैन। रूप, यौवन, धन, विद्या, ज्ञानजस्ता शक्तिका रूपहरुले पनि मदमत्त बनाउने क्षमता राख्छन् तर सत्ताको जतिको उत्तेजित गर्ने क्षमता अरू कुनै मादक शक्तिमा हुँदैन। त्यो कुरा आजभोलि व्यावहारिकरूपमा सत्ता सञ्चालक रहेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चुरीफुरीमा स्पष्ट बुझिन्छ। मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बिन्तीपत्र लिएर बालकोट पुगेको एमालेका मधेसी सभासदहरूलाई ठाडै हप्काएर पठाइदिए। सुनिएअनुसार उनी गर्जिए : 'कहाँ छ आन्दोलन? केको आन्दोलन? दुई चारजना कराएर हुन्छ?' आन्दोलन शब्दको परिभाषा नयाँ ढंगले स्थापित भयो – अब उप्रान्त एमाले सहभागी नभएको राजनीतिक प्रतिरोधलाई आन्दोलन मानिने छैन।
अध्यक्ष ओलीकै शिष्य भएकाले गृहमन्त्री वामदेवले अर्को आयाम पनि थपे। उनका अनुसार टीकापुरमा घुसपैठ भयो। वीरगञ्जमा बाहिरिया आए। जनकपुरमा भाडाका प्रदर्शनकारी देखिए। सुर्खेत, बाग्लुङ एवं अन्य जम्मै अखण्ड विखण्डका वितण्डा भने स्वःस्फूर्त भएकाले तिनका माग तत्काल पूरा गरिए। थारुले आन्दोलन गर्दा मधेसीको उक्साहट हुनुपर्छ। मधेसी सडकमा छन् भने भारत दोषी हो। जनजातिलाई पश्चिमले उचाल्छन्। महिलाहरु गैससका भाषा बोल्छन्। शुद्ध र चोखो राजनीति त सुरक्षा संयन्त्रद्वारा प्रवर्धित राजनीतिकर्मीले मात्र गर्छन्। त्यसैले एमालेका पनि केही कहलिएका नेताको अग्रसरतामा सञ्चलित प्रतिरोधमात्र आन्दोलन कहलिनेछ। बाँकी जति अराजक गतिविधि हुन्।
संविधान सामान्यतः परिवर्तन संस्थागत गर्नका लागि लेखिन्छन्। यथास्थितिको निरन्तरताका लागि राज्य व्यवस्था विधान भए पुग्छ। पद्म शमशेरले सन् १९४७ तिर विधान नै जारी गरेका थिए। हिङ बाँधेको टालोमात्र बाँकी रहेको भए पनि एनेकपा (माओवादी) नामधारी दललाई क्रान्तिकारी कहलिनु छ। त्यसैले मस्यौदा विधानमा समाजवाद शब्दले ठाउँ पाएको छ। त्यो अभिव्यक्तिको मर्मको हत्या नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर गरिसकेका भए पनि त्यसको अन्तिम संस्कार त माओवादीले नै गरेका हुन्। अनि डा. गोविन्द केसीको अनशनमा पूर्वमाओवादी बाबुराम भट्टराईको ऐक्यबद्धता देखाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन।
नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भने विश्वास गर्नु अभ्यस्त अनशनकारी चिकित्सकको हद दर्जाको सोझोपना हो। सम्झौता शब्दको अर्थ फेरिसकिएको मधेसवादीले बल्ल चाल पाउँदैछन्। नेपाल सरकारले आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्ने नै पालना नगर्नका लागि हो। यहाँ चल्ती लेनदेनको छ। र, लेनदेनमा हजारौंकरोडौंको कारोबार गर्ने नाफा क्षेत्रका शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यापारीसँग नैतिकताबाहेक अरू कुनै बल नभएका डा. केसी वा केदारभक्त माथेमाले सक्दैनन्। अर्थराजनीतिक संक्रमणको उपचार प्रशासनिक आयोगको मलम लगाएर हुँदैन भन्ने चिकित्सकहरूलेसमेत ठम्याउन नसक्नुको मुख्य कारण नै के हो भने नेपालमा शब्दहरूले निरन्तर अर्थ गुमाउँदै गइरहेका छन्। कमजोर र गरिब त मर्छन्। स्वच्छन्द बजारमा त्यो त तिनको नियति नै हो।
अंग्रेजी लेखक सीएस लेविसले असल शासक र प्रभावशाली नेताका बीच ४ फरक देखाएका छन्। शासक न्यायप्रेमी, सदाचारी, लगनशील र क्षमाशील हुनुपर्छ। अग्रसरता, आँट, चमत्कारिकता एवं निर्णय क्षमता भने नेतृत्वका गुण हुन्। संसदीय व्यवस्थाको सरकार प्रमुखमा यस्ता सबै गुण क्षमता केही न केही मात्रामा हुनुपर्छ। थपनाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने कार्यकारी प्रमुखको परिभाषा नै फेरिदिएका छन्। समसामयिक राजनीतिक शब्दकोशमा सरकार प्रमुखको अर्थ साक्षी भावले निर्विकार बस्नु हो। अनि स्थायी सत्ताले आफ्नो अनुकूल विधान बनाउने नै भयो।
अंग्रेजी कन्स्टिच्युसन शब्दले बनाउने अर्थ बोकेको हुन्छ। संविधानले स्वेच्छिक बन्धन सिर्जना गर्छ। नेपालको प्रस्तावित मसौदाले त्यस्तो केही गर्नसक्ने लक्षण देखिँदैन। त्यसको महत्व फगत 'हुनु'मा सीमित रहिरहने देखिँदैछ।
आफूखुसी व्याख्या
भनिएकै हो, एकम् सत्य विप्रा बहुधा बदन्ते। सत्तासीन एवं सत्ता–लालायित दुवै समूहमा विप्रहरूको बिगबिगी भएकाले आआफ्ना सुविधाअनुसार 'सत्य' वाचन गरिनु अस्वाभाविक भएन। गणतन्त्र स्थापित मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन हुन्छ। बहुमतीय व्यवस्थाले भने निर्वाचन परिणामको लठ्ठीले अल्पमतमा भएकालाई लखेटेरै ढोका बाहिर पुर्याीउन सक्छ। विचरा मधेसी, थारु, जनजाति एवं दलित सभासद्हरूले गणतन्त्र र 'मततन्त्र'बीचको भिन्नता बल्ल थाहा पाउँदैछन्।
जनप्रतिनिधिले जनताका इच्छा र आकांक्षालाई मुखर गर्ने हो। सिद्धान्तको बहस दलको अनुशासनबाहिर नगएसम्म सम्भव हुँदैन। नीति, कार्यक्रम, विश्वासको मत वा बजेटजस्ता विषयमा भने समूहगत ऐक्यबद्धता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्लाई समेत जनप्रतिनिधिको साटो दल प्रतिनिधि बनाउने काम गरेर नेपालका विप्रहरूले संविधान निर्माणको अभ्यासमा नयाँ आयाम थपेका छन्।
वंशज भनेको राष्ट्रियतामात्र हुन्छ। नागरिकता जन्म वा कर्मले प्राप्त गरिने कुरा हो। राजनीतिका यो सामान्य मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने 'र' एवं 'वा' को बहस स्वतः निरर्थक बन्न पुग्छ। नेपाल भने एकल जातीय राज्य भएकाले राष्ट्रियता र नागरिकतालाई समानार्थी शब्द मान्छ। त्यसैले हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको पितृसत्तात्मक बन्धनबाट मुक्त रहन सक्दैन। नेपाली जातिको श्रेष्ठता र शुद्धता जुनसुकै परिस्थितिमा कायम राख्नैपर्ने भएकाले प्रस्तावित मसौदा आमाहरूलाई नागरिकको साटो फूल अक्षताबाट सन्तुष्ट राख्न सकिने देवीस्वरूपमा राख्न प्रतिबद्ध छ। अनि न धर्म निरपेक्षताको अर्थ हिन्दुत्व प्रवर्द्धन रहिरहन्छ।
आआफ्ना पहिचानसहित समान उद्देश्यका लागि काम गरेर संघ बन्छ। संगठनमा आबद्ध हुन भने एकथरी स्थापित प्रारूपअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र संघ पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको निजत्व समाप्त भएको हुँदैन। साम्यवादी पंचदेवता पुज्नेहरू भने समरूप बन्छन्। तिनको संगठन नै त्यसरी गरिएको हुन्छ। पंचदेवताका पुजारीले मसौदा गरेकाले होला नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साटो संगठित बहुमतीय मनपरीतन्त्र बन्न उन्मुख छ। डाडु पन्युँ आफ्नै हातमा गएपछि सत्ता र देशलाई जति र जता पुर्यामए पनि अरूले चाल पाउँदैनन् भन्ने विश्वास एकथरी राजनीतिकर्मीमा यद्यपि कायम छ।
एकथरी उपवुज्रुक छन्। जेजस्तो भए पनि अहिले विभेदकारी मसौदालाई यथावत् राखेर पछि बहुमत ल्याएर संशोधन गरे भइहाल्यो नि। त्यसो भए अबउप्रान्त नियमित निर्वाचन संविधान सभाका लागिमात्रै हुनेभयो। यो दोस्रो हो, त्यसपछि तेस्रो र चौथोको सिलसिला चलिरहने भयो। संविधान सभाकै नयाँ परिभाषा कायम गर्ने कीर्तिमान पनि स्थापित हुने क्रममा छ। यो नेपाल हो। यहाँ जे पनि हुन सक्छ।
शब्दका स्थापित परिभाषासँग नै खेलाँची भइरहँदा केही अति जान्नेसुन्नेहरू तीन बित्ता उफ्रेर कुर्लन्छन्। समस्या देखाएरमात्र हुन्छ, समाधान पो सुझाउनुपर्छ। मसौदाकारहरूले अज्ञानवश बेढंगी विधान बनाएको भए सल्लाहसुझावको अर्थ हुन्थ्यो। ती सत्तामा छन् त्यसैले सर्वज्ञाता छन्। सल्लाहको खाँचो तिनलाई सडकमा आएपछि मात्र हुन्छ। त्यसले ती यस्तो संविधान बनाउन चाहन्छन् जसले तिनको सामुदायिक वर्चस्वलाई कहिल्यै कसैले चुनौती दिनसक्ने स्थिति नै नबनोस्। भनिन्छ, लिगलिग कोटको दौडमा विजय हासिल गरेपछि शाहहरूले प्रतिस्पर्धाबाट राजा छनोट गर्ने प्रचलन नै बन्द गराइदिएका थिए। गोर्खालीहरूको त्यस गौरवशाली परम्परालाई कायम राख्न मस्यौदाकार प्रतिबद्ध देखिन्छन्।
राजा महेन्द्रले आफूखुसी राज्य चलाउने व्यवस्था सुरु गरेपछि राजनीतिशास्त्रको अध्ययन पञ्चायत भन्ने विषयमा सीमित हुनपुगेको थियो। त्यसपछि प्रचण्डपथको चण्डीपाठ पनि कतैकतै नचलेको होइन। मस्यौदा संविधान लागु भयो भने पुनः एक थान राजनीतिक पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्नेछ। र, त्यसमा संघीयतालाई समरूपता, जातीयतालाई राष्ट्रियता, पुरुषत्वलाई नागरिकता, समावेशितालाई सांकेतिकता एवं लोकतन्त्रलाई बहुमतको मनपरीतन्त्रका रूपमा अर्थ्याइनेछ। नेपाली भाषाको श्रीवृद्धि हुनेछ। आखिर स्टालिनवादको परिभाषामा सकारात्मकताको अर्थ स्वत्व परित्याग गरेर सत्ताको सत्यलाई निःसर्त स्वीकार गर्नु त हो। अध्यक्ष ओली त्यही त भनिरहेका छन्।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७२ २१:५६ बिहीबार