देशमा ०६२/६३ सालको दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिवर्तनपश्चात् संविधान लेखन कार्य यतिखेर जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । झन्डै ८ वर्षसम्म संविधान निर्माणको सवालमा नेपाली धर्तीआकाशमा मडारिएको अनिश्चितता एवं निराशाका तुवाँलाहरू यतिखेर बिस्तारै फाट्दै गएर नेपाली जनताका घरआँगनमा चाँडै नै संविधान जारी हुने आशाका किरण झुल्किन लागेको आभास भइरहेको छ । संविधान देशको मूल कानुन हो । यसलाई आमनागरिकको भाग्यको रेखा कोर्ने दस्तावेजको रूपमा पनि लिइन्छ । प्रमुख दलका नेताहरू एवं संविधान सभाले जनताको नासो मानिएको संविधान जनताको हातमा यथासम्भव चाँडो सुम्पिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसरी संविधान निर्माणको क्रममा भावी संविधानमा न्यायपालिकालाई कुन रूपमा समेटिने हो ? यसको संरचना कस्तो हुने हो ? न्यायिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा विकसित मूल्यमान्यता यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनी आमजनताले चासो र सरोकार राख्नु अस्वाभाविक होइन ।
न्यायिक स्वतन्त्रता भन्नु अदालतलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अन्य कहीँकतैबाट हुनसक्ने सम्भावित हस्तक्षेपबाट संरक्षण गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रत्याभूति हुनु नै हो । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी न्यायप्रणालीको स्थापना आजको अपेक्षा हो र हाम्रो सरोकार पनि हो । किनभने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका नै नागरिक अधिकारको संरक्षक, अभिभावक हो । विगतमा न्यायपालिकाले राष्ट्रिय सरोकारका महŒवपूर्ण सवालहरूमा बिनाआग्रह, पूर्वाग्रह न्यायपालिकाले साहसिक निर्णय गर्नुका पछाडि सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनु नै हो । जुन फैसलाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ख्याति कमाई आफ्नो गरिमा उच्च बनाएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।
समानता, स्वच्छता, निष्पक्षता, निर्णयमा स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, पहुँचयोग्यता, छिटोछरितो, निश्चितताजस्ता सवाल नै न्यायका आधारभूत मूल्यमान्यता हुन् । यही मान्यताअनुरूप नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आईसीसीपीआर), १९६६ को धारा १४(१) पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट १९ नोभेम्बर र १३ डिसेम्बर (युएनबीपीआईजे), १९८५ मा पारित क्रमशः प्रस्ताव नं. ४०।२ र ४०।४० मा समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत सिद्धान्त एवं तत्सम्बन्धी मूल्यमान्यतालाई समेट्ने जमर्को गरिएको थियो ।
हाल चर्चामा रहेको विषयमध्ये भावी संविधानमा संवैधानिक अदालत पनि रहने भनिएको सन्दर्भमा नेपालको परिप्रेक्षमा सो व्यवस्था नै आवश्यक छैन, सो व्यवस्थाबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रभावित हुनपुग्ने छ भनी आलोचना भइरहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राख्नै पर्ने भए संवैधानिक विवादको निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा इजलास राख्न सकिने राय न्यायपालिकाभित्रबाट आइरहेको छ । चर्चामा रहेको अर्को महŒवपूर्ण विषय न्याय परिषद्को संरचना साविक बमोजिम नै रहने भन्ने हो । न्याय परिषद्को संवैधानिक व्यवस्थासँग वस्तुतः न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भ स्वाभाविकरूपमा गाँसिएको हुन्छ । संविधानको मस्यौदामा न्याय परिषद्को संरचनाका सन्दर्भमा न्यायपरिषद्मा रहने ५ जना पदाधिकारीमध्ये २ जनामा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य ३ जनामा एकजना कानुन मन्त्रीको हैसियतमा पदेन सदस्य रहने, २ जना कानुन व्यवसायीमा नेपाल बार एसोसियसनका तर्फबाट एक र अर्को एक जना प्रधान मन्त्रीको सिफारिशमा परिषद्को सदस्यको रूपमा नियुक्त हुने गरी साविक बमोजिमकै व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट न्यायिक क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिको बहुमत रहने गरी संरचना तय गरिएको पुष्टि हुन्छ । जसले गर्दा यी तीनै जना सदस्य कुनै न कुनै प्रभावशाली राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुने हुँदा न्याय परिषद्का कामकारबाहीमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले होला यसलाई दूषित संरचना भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । वास्तवमा न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूको नियुक्ति दलीय आडमा नभई स्वच्छ छवि, उच्च नैतिक चरित्र, व्यावसायिक निष्ठा एवं इमानदारीमा आधारित भएर गरिनुपर्छ ।
२०७० सालमा भएको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सवालमा परिषद् आफैले एक वर्ष लगाएर बनाएको मापदण्डको नाममा परीक्षा लिएर पछि सोही मापदण्डलाई कुल्चेर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन रवैया अपनाइयो त्यसलाई न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक लज्जास्पद मानिएको थियो । विगतको अनुभवका आधारमा पनि २०४७ सालको संविधानअनुरूपको संरचना व्यावहारिक मानिएको हुँदा भावी संविधानमा न्याय परिषद्को संरचनामा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । यसैगरी न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेरका सन्दर्भमा यसअघि संविधान मस्यौदा समितिमा सहमति भइसकेको अन्य तहका न्यायाधीशको लागि ६५ वर्षको प्रस्ताव एकाएक परिवर्तन गरी सर्वोच्च अदालतको हकमा ६५ वर्ष, अन्य अदालतका न्यायाधीशको हकमा ६३ वर्ष नै कायम किन गरियो बुझ्न सकिएन ! विश्वका कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्था भएजस्तै सर्वोच्च अदालतको हकमा कम्तीमा ६७ वर्ष र पुनरावदेन तथा जिल्ला अदालततर्फका न्यायाधीशको अवकाश उमेरको हद कम्तीमा ६५ वर्ष तोकिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । त्यस्तै, प्रस्तावित मस्यौदाको धारा १३९ र १५० मा क्रमशः सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफू कार्यरत अदालत एवं मातहतका अदालतमा बहसपैरवी गर्न नपाइने गरी लगाइएको बन्देज पनि व्यावहारिक देखिन्न ।
न्यायपालिका सुधारको मार्गचित्र
सन् १९०३ को दशकतिर अमेरिकाका प्रसिद्ध विधिशास्त्री रस्कोपाउन्डले अमेरिकी बार एसोसियसनको वार्षिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँको न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । झन्डै ६५ वर्षपछि अमेरिकामा वारेन गौर जब प्रधान न्यायाधीश भए तब उनले न्यायपालिकामा सुधार गर्नेतर्फ नै पहिलो प्राथमिकता दिए । रस्कोपाउन्डद्वारा पेश गरिएको न्यायिक सुधारका बुँदाः जनशक्ति, कार्यविधि एवं स्रोतलाई अद्यावधिक राख्न लगाई त्यहाँको न्यायिक सुधारको थालनी गरेका थिए । तत्पश्चात् अमेरिकाका संघीय न्यायालयहरूमा ७० प्रतिशत जनशक्ति थप गरियो, कार्यविधिमा व्यापक सुधार गरियो, सरकारमार्फत् यथेष्ट बजेट बिनियोजित भई सुधारका योजना तयार गर्ने प्रयास गरियो । फलस्वरूप अमेरिकी अदालती व्यवस्थापकीय संरचना बेलायत, भारत, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा समेत अनुकरणयोग्य बन्न पुग्यो ।
नेपालको न्यायपालिकामा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०६० को दशकबाट सुरु भई हाल तेस्रो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना हाल कार्यान्वित अवस्थामा छ । यी रणनीतिक योजनाकै कारणबाट हाम्रो न्यायपालिकाले एक्काइसौँ शताब्दिको मूल्यमान्यताअनुरूरुप आधुुनिकीकरणतर्फ फड्को मारेको तथ्य छर्लंग नै छ । नेपालको न्यायप्रणालीकोे सन्दर्भमा उक्त रणनीतिक योजनालाई न्यायपालिकाको न्यायिक सुधारको मार्गचित्रको रूपमा लिन सकिन्छ । छिटोछरितो र सुलभ न्यायप्रणालीका लागि प्रधान न्यायाधीशले हालैमात्र मातहतका अदालत एवं सबै न्यायाधीशहरूको लागि २३ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेका छन् । यसलाई न्यायपालिका सुधारकै कडिको रूपमा लिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आव २०७१÷७२ मा देशभरका तीनै तहका अदालतमा जम्मा १,८३,६२५ मुद्दाको लगत रहेकोमा १,०७,२९० मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापको अनुपातमा न्यायाधीशहरूको संख्या ज्यादै न्यून भएकोले फछ्र्यौट कम हुन पुगेको देखिन्छ ।
न्यायकर्मीहरूको त्याग, योगदान, पीडा, गुनासो र व्यथालाई सम्बोधन गर्ने अहं जिम्मेवारी हाल न्यायपालिका हाँक्ने सारथीको नाताले वर्तमान न्यायिक नेतृत्वकै काँधमा छ । न्यायप्रणालीको सुधारमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय जस्तै, धेरै पुराना थाङ्ना कार्यविधि कानुनमा समयसापेक्ष परिमार्जन नगरिनु, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्नु, अदालतहरूमा पुराना मिसिल सडाउने कार्य अघि बढ्न नसक्नु, मुद्दाहरू निरन्तर सुनुवाई अभियान सशक्त हुन नसक्नु पनि समस्या नै हो । सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग हुन नसक्नु, बिचौलियाहरूको निगरानी गर्न नसक्नु, अवधि पुगेका जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा पनि नहुनु, लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदमा सर्वोच्च र पुनरावेदनमा नियुक्ति हुन नसक्नुजस्ता समस्या न्यायिक नेतृत्वसामु तेर्सिएका छन् । लामो समयसम्म पद रिक्त रहनु भनेको सुशासनको मूल्यमान्यता विपरीत कार्य हो । यसैगरी, शिक्षण संस्थाहरूमा कानुनमा प्रमाण पत्र तहको पढाइ खारेज गरिनाले न्यायपालिकामा कार्यरत सहायक कर्मचारीमा कानुनी ज्ञान एवं दक्षताको अभाव हुन पुगेको छ । त्यसैले माध्यमिक विद्यालयमा कार्यविधिगत कानुनको पाठ्यक्रम समावेश गर्न जरुरी छ भने सरकारी सेवामा अधिकृत हुनका लागि उम्मेदवार बन्न र अधिवक्ताको लाइसेन्स लिनको लागि न्यूनतम १ वर्षको अदालती अभ्यासको तालिम दिने र त्यसमा उत्तीर्ण हुनपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
न्यायपालिकाका समस्यालाई वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले पदबहाली भएकै दिनबाट क्रमशः छिचोल्दै लैजाने क्रममा लामो समयदेखि रिक्त सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार एवं न्यायपरिषद्का सचिवको नियुक्ति, असार मसान्तभित्रै जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका अधिकांश न्यायाधीशको सरुवा गर्ने काम भइसकेको छ । लोकतन्त्रलाई स्थिर एवं संस्थागत तुल्याउन, लोकतन्त्रमा व्यक्ति विशेष नभई कानुनबमोजिमको शासन हुन्छ । यसको प्रत्याभूति गराउन, शक्ति पृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई जीवन्त राख्न, विधिको शासन कायम गराउन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राज्यव्यवस्थामा सर्वसत्तावादको प्रवेश रोक्नका लागि सशक्त पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न तथा प्रभावकारी न्यायिक कार्यका लागि नेपालमा स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य छ ।
न्यायाधीश, चितवन जिल्ला अदालत
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७२ २०:३२ शनिबार