अमेरिका, जापान, युरोपेली देशहरू, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरियाजस्ता समावेशी, प्रजातान्त्रिक तथा समृद्ध देशहरूले आरक्षणको व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विधायिकामा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन्। त्यसकारण त्यहाँ बन्ने नियम कानुन अपाङ्गतामैत्री बन्नेगरेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधा प्राप्त गरी आफूले रोजेको समूदायमा स्वावलम्बी र स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्याको २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात ५ लाख १३ हजार भन्दा बढी रहेको देखाइएको छ तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अनुमानअनुसार जनसंख्याको १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाखभन्दा बढी संख्या छ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) एनेकपा (माओबादी), राप्रपा नेपाललगायतका दलले पार्टीभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका भातृसंगठन बनाएका छन्। तिनले निर्वाचन घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार पनि उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा ६० जनाभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधिकारूपमा विभिन्न जिल्लाबाट चुनिएर आएका थिए। कांग्रेस अपाङ्ग विभागसमेत गठन गरेको छ। एमाले, माओवादी र अन्य पार्टीका महाधिवेशनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उल्लेख्य सहभागिता थियो तर सबै दलले अपाङ्गता हुनेलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्थान दिएका छैनन्।
प्रतिनिधित्वका विषयमा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले अपाङ्गता हुनेलाई झुक्याउने गरेका छन्। दोस्रो संविधान सभामा पनि समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रबाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उमेदवार बनाउने वा समानुपातिक सूचीमा राख्ने काम गरेनन्। त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधानबाटै राज्यका सबै निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संघीय र प्रान्तीय संसद् तथा नगर र गाउँपालिकामा जनसंख्याका अनुपातमा प्रतिनिधित्व खोजेका हुन्। अहिलेको मसौदा संविधानमा विभिन्न ३१ वटा हकमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक भनेर नराखिनु अर्को विडम्बना हो। त्यसैले मौलिक हकमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलग्गै उल्लेख गरिनुपर्छ। अहिलेको मसौदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका लागि आयोगको कल्पना पनि गरिएको छैन तर समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको अध्यक्ष र सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेभनेको छ तर कोटा नै आरक्षण गरिएको छैन। यसले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी छैन। बहिरा व्यक्तिले सञ्चारको लागि प्रयोग गर्ने नेपाली सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनुपर्ने, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गतामैत्री वातावरणमा आफूअनुकूलको शिक्षा लिन पाउनुपर्ने, सहायक सामग्री र सहयोगीका साथ अपाङ्गतामैत्री वातावरणमा स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र स्वावलम्बी जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि रहेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रमुख समस्या बेरोजगारी हो। त्यसैले अब बन्ने संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नत्र, जीवनयापन गर्न पुग्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सरकारले लोपोन्मुख जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिरहेको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार पनि गरेको छैन। हाल पूर्ण अशक्त व्यक्तिले एक हजार, अतिअशक्तले तीन सय रुपियाँ प्रतिमहिना पाएका छन् तर त्यस रकमले केही दिन औषधि खानसमेत पुग्दैन। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँचसय रुपियाँ औषधि उपचार भत्ताको व्यवस्था गरिँदा बाँचुन्जेल महंगा औषधि खानुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्झने प्रयास नै गरिएन।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक अघिकार दिन वा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन किन आवश्यक भन्ने देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबै वर्ग र समुदाय, क्षेत्र, धर्ममा छन्। यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा बाहिरको कसैलाई भाग दिएको ठान्नु गलत हो।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७२ २०:४२ सोमबार