दोस्रो, सूचनाको हक पारदर्शिता र जवाफदेहीका लागि एक औजार हो। आजको विश्वमा सूचनाको हक खुलापन र पादर्शिताको प्रवर्द्धनको लागि व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ। नागरिकको तहमा सूचनाको उपलब्धताबिना सुशासनको सम्भावना नै छैन। सूचनाको हक नागरिकको एक महŒवपूर्ण मौलिक र आधारभूत अधिकार भएको हुँदा नै धेरै देशका संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ। हाल विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हकलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी संरक्षण गरिएको छ भने केही देशमा माथि भनिएझँै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अंगको रूपमा मात्र स्वीकार गरी व्यवस्था गरिएको छ। सन् १७६६ मा स्विडेनबाट सूचनाको हकको कानुनी संरक्षणको सुरुवात गरिएकोमा हाल १०४ देशमा छुट्टै कानुन प्रचलनमा छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मुलुकको पहिलो संविधान हो जसले सूचनाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको थियो। सोभन्दा पहिला नेपालमा सूचनाको हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अंशको रूपमा मात्र संवैधानिक संरक्षणमा थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था गरेकोे छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ...' भन्ने व्यवस्था भएको थियो जसअन्तर्गत कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मात्र सूचना माग गर्न सक्थे। तर, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ। तर, कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन' भनी व्यवस्था गरिएको छ।
२०६३ सालको संविधानले कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत सरोकारको सूचना पनि माग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्योप। सूचनाको हकको संवैधानिक विकासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ भन्दा अन्तरिम संविधान २०६३ मा सकारात्मक र सुधारात्मक व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा नयाँ संविधान लेखनको प्रक्रियामा संविधान सभाबाट यही असार २३ गते नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गरिएको छ। यो संविधानको मस्यौदामा पनि सूचनाको हकको व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा धारा ३४ मा गरिएको छ। प्रस्तावित धारामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा २७ को हुबहु व्यवस्था राखिएको छ।
आगामी संविधानमा सूचनाको हकको उचित संरक्षणका लागि मस्यौदामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थामा निम्न कुरामा सुधार र नयाँ व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ :
क) मस्यौदामा सूचनाको हकले नागरिकलाई मात्र संरक्षण प्रदान गरेको छ। तर, सूचनाको हकको लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र प्रचलन तथा त्यसप्रति नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई हेर्दा भने प्रस्तावित धारामा सूचनाको हक व्यक्तिको लागि व्यवस्था गरिनुपर्छ। सूचनाको हक निरपेक्ष होइन, तसर्थ कुनै सूचना भयो भनेे हानी गर्छ भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार छ भने त्यो सूचना नागरिकको लागि पनि रोक्न सकिन्छ। तर, कुनै सूचना प्रवाह हँुदा कसैलाई कुनै हानी हँुदैन भने त्यो सूचना दिने सम्बन्धमा नागरिक र व्यक्ति भनी छुट्टाउनु आवश्यक छैन। अर्कोतर्फ, नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा १९ र त्यसप्रतिको नेपालको जिम्मेवारी हेर्ने हो भने पनि सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सीमित नराखी सबै व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
ख) मस्यौदामा सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध र सूचनाको उपयोगिताको आधारमा सूचनालाई प्रवाह गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएन भनेे त्यसको औचित्य रहँदैन। तसर्थ, आगामी संविधानमा सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने अधिकारका साथै त्यस्ता सूचना प्रवाह गर्ने अधिकारलाई समेत मौलिक सूचनाको अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
ग) सूचनाको हक निरपेक्ष अधिकार होइन, त्यसमाथि वैधसीमा र बन्देजहरू हुनसक्छन्। मस्यौदामा पनि कानुन बनाएर यस अधिकारमाथि बन्देज लगाउन पाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ– 'कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन।' यस्तो व्यवस्थाले कुनै पनि प्रचलित कानुनले यस अधिकारमाथि बन्देज लगाउन सक्ने वा यस व्यवस्थालाई संकुचित गर्न सक्ने देखिन्छ। बन्देज वा संकुचन स्पष्ट गर्न र भएको बन्देज र सीमालाई खुकुलो तथा सहज पार्न उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने...' भन्ने व्यवस्थाको स्थानमा 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने...' भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ। नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रचलनमा रहेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्थाले कानुनबमोजिम लगाउन सकिने बन्देजको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्छ। पछि राज्यले कुनै सूचनामा बन्देज लगाउनु आवश्यक ठानेमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ।
घ) अधिकारको प्रचलन गराउनको लागि मस्यौदा संविधानमा धेरै आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ। तर, धेरै आयोगको तालिकामा सूचना आयोग भने अट्न सकेको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भएबमोजिम २०६५ सालमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न गराउने सम्बन्धमा निकै महŒवपूर्ण निकाय हो। यसर्थ, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत प्रदान गर्नु आवश्यक छ। संवैधानिक संरक्षणले आयोगको स्थायित्व, स्वतन्त्रता र हैसियतमा ठूलो प्रभाव पार्छ, आयोगको फैसला वा आदेश कार्यान्वयनमा सहजता सृजना हुन्छ।
ङ) सूचनाको हकको महŒवलाई ध्यानमा राखेर मौलिक हक खण्डको धारा २५ मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २६ को अपराध पीडितको हक, धारा २८ को निवारक नजरबन्दबिरुद्धको हक, धारा ४० को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकजस्ता व्यवस्थामा पनि सूचना पाउने कुराको प्रत्याभूत गरिएको छ। सूचनाको हकको सम्बन्धमा त्यो सकारात्मक पक्ष हो। साथै, धारा ४१ को खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ४९ को उपभोक्ताको हकजस्ता सन्दर्भमा पनि जानकारी पाउने कुराको प्रत्याभूतिको आवश्यकता रहन्छ।
च) पारदर्शिता, खुल्लापन र जवाफदेही नागरिकको राज्यप्रतिको अपेक्षा हो। सूचनाको हकको लक्ष्य पनि त्यही हो। मस्यौदा संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त खण्डमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, राज्य खुल्ला र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। तसर्थ, मस्यौदा परिमार्जन गर्दा राज्य पारदर्शी र खुल्ला हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख गरी सोहीअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ।
एउटै व्यक्ति सधैँ राज्यशक्तिमा रहँदैन, त्यो अस्थायी हो। व्यक्ति होइन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने हो भने सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूतिको आवश्यकता पर्छ। यसको प्रतिफल नागरिक तहमा समानरूपमा पुग्न सक्छ। यसको लागि आगामी संविधानमा सूचनाको हकको उचित संरक्षण र त्यसको सफल कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ।
कार्यकारी निर्देशक,
सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७२ २०:३८ सोमबार