केही समयअघि वीरगन्जका चामल उद्योगीसँगको छलफलमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो। तिनको गुनासो थियो– 'सीमावर्ती भारतीय सहरबाट निर्वाध आउने चामलका कारण नेपाली चामलको बिक्री घट्यो। झन्डै आधा मूल्यमा भारतीय व्यापारीले चामल बेच्छन्, त्यहाँको सरकारले किसानलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा दिएको छ। त्यसकारण तिनको उत्पादन सस्तो हुन्छ। हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनाँै। अब मिडियाले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु पर्यो ।' उनीहरू चाहन्थे– मिडियाले भारतको चामल नेपाल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउन मद्दत पुग्ने समाचार लेखेर सरकारलाई घच्घच्याइदेओस्। उनीहरूका पक्षमा लबिइङ गरिदेओस्। उदारवादी अर्थतन्त्रको हिमायती नेपालमा त्यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो र! निश्चय पनि उद्योगधन्दा स्वतन्त्ररूपले फस्टाउन आवश्यक सबै सहयोग राज्यले दिनुपर्छ, तर साथमा उद्योगी पनि उत्तिकै तत्पर हुनुपर्छ भन्ने उदारवादी मान्यता हो। अर्थतन्त्रमा ३३.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको र ६६.५ प्रतिशत जनता आश्रित रहेको कृषिको दृश्य त यस्तो छ भने अरु वस्तुको त कुरा गर्नै परेन!
डब्लुटिओको सदस्य भइसकेपछि अन्य कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको उत्पादनले नेपालमा निर्वाध प्रवेश गर्न पाउँछन्। सदस्य राष्ट्रबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार हुन पाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर बनाउन वा स्वदेशी व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिन भनेर विदेशी उत्पादनमा रोक लगाउन पाइँदैन। त्यसकारण पनि नेपाली व्यवसायीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा विकास गर्नुको विकल्प छैन। छिमेकी मुलुकमात्र होइन, तेस्रो मुलुकसम्म आफ्नो वस्तु निकासी गर्ने तहमा स्तरीय उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभका वस्तु भनेर सरकारले निकासीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर, यसमा पनि उल्लेखनीयरूपमा व्यवसायी लागिपरेको देखिन्न।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित तथा मनोरम मुलुकमा फस्टाउने भनेको नै सेवा उद्योग हो। उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन अत्यावश्यक ऊर्जाको नै यहाँ चरम अभाव छ। डिजेल प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका वस्तुले कसरी छिमेकी मुलुकका बृहत् उत्पादन (बल्क प्रडक्सन) सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला? पर्यटन नै यस्तो एउटा उद्योग हो जसले कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। न त हामी पर्यटनमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेर विज्ञापन नै गर्नुपर्छ! भूकम्पले पर्यटनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब नोक्सान गरेको तथ्यांक आएको छ। प्रकृतिको यही विनाशलीलाका कारण नेपाल आउने पर्यटक ह्वात्तै घटेका छन्। अब यसका निम्ति सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ। त्यस्तो प्याकेजमा पर्यटन व्यवसायीलाई ऋणको सावाँ–ब्याजमा सरल व्यवस्थाका साथै नेपाल 'सुरक्षित गन्तव्य' हो भनी विश्सनीय विश्वसञ्चार माध्यममा सूचना प्रशारित गर्नुपर्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्न पनि पहल हुनुपर्छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा निजी तथा सरकारकै पनि अर्बौं लगानी छ। तर पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा ८ प्रतिशतजति मात्रै छ। सरकारले लगभग बेवास्ता गरेको क्षेत्र पर्यटन (होटेल तथा रेस्टुराँ) को यस्तो हिस्सा झन्डै २ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारको अलिकतिमात्रै गम्भीरताले यस्तो हिस्सा निकै बढ्ने सम्भावना छ। प्राकृतिक मनोरमता र सम्पदामा नेपाललाई कसैले भेट्दैन। यो यस्तो वस्तु हो जसलाई कसैले खोसेर लान सक्दैन। एक गाउँ एक उत्पादन भनेजस्तै नेपालका कतिपय गाउँमा 'एक गाउँ एक दर्जन रिसोर्ट' खोल्न सकिने अवस्था छ। सरकारका सम्बद्ध निकायले यही नारा अगाडि सार्दा पनि हुन्छ। यसो हुन सकेमा स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य पाउनुका साथै युवा बेरोजगारी हटाउन मद्दत पुग्छ। यस्ता कार्यमा सरकार उत्प्रेरक बन्न सक्नुपर्छ।
कुनै बेला पोखरामा भेटिएका एक जना जर्मन नागरिकले नेपालमा उद्योग खोल्न नहुने बताउँदा अचम्म लागेको थियो। तर, उनको तर्क सुन्दै जाँदा ती अकाट्य लाग्थे। उनी भन्थे, 'नेपाल प्राकृतिक वरदान पाएको मुलुक हो। यसले आफ्नो उन्नतिका निम्ति पर्यटनमै ध्यान दिनुपर्छ। उद्योगधन्दा खोल्दा त्यसले अवश्य पनि प्रदुषण गर्छ। जब नेपाल प्रदुषित हुन्छ, तब पर्यटक कम आउँछन्। उद्योग खोलेर यसले अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिन्न। त्यसैले म त भन्छु– माछापुच्छ्रेको फेदिमा रिसोर्ट बनाउ, गाउँगाउँमा पर्यटकलाई आकर्षित गर। किनकि, नेपाल पूरै मनमोहक छ।'
नेपाल आउने पर्यटकले दैनिक ४६ सय रुपैयाँ खर्चने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। छिमेकी चीनबाट बौद्ध तथा भारतबाट हिन्दु धार्मिक पर्यटक वार्षिक लाखौँको संख्यामा घरबाहिर निस्कन्छन्। बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी तथा हिन्दुका निम्ति अति प्रशिद्ध पशुपतिनाथको मन्दिर नेपालमै छन्। यस्ता धार्मिक पर्यटकमात्रै नेपाल भित्राउन सक्दा देशले चमत्कारिक आर्थिक उन्नति गर्नसक्छ। तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ भर्खरै आएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा मौनजस्तै छ (सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवर्द्धनका कुराबाहेक)। बजेटमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त होटेल–रिसोर्टको ब्याज तथा सावाँमा सहुलियत घोषणा हुनुपर्थ्यो। पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिनेखालका कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो।
कुनै बेला भारत चिनियाँ सामान आफ्नो देशमा पस्नै नदिने मान्यता राख्थ्यो। मान्छेले शरीरमा लगाएर गएका कपडा पनि यदि चिनियाँ रहेछ भने भन्सारबिन्दुमै त्यो फुकाल्न लगाइन्थ्यो। तर, इतिहास भन्छ, भारतले आजभन्दा २ हजार वर्षपहिला नै चीनबाट वस्तु आयात गर्थ्यो। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो चर्चित पुस्तक 'दि आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन' मा यो सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। त्यसबेला चीनबाट रेशमका कपडा, उच्चस्तरका छाला तथा केही फलफूल भारत जान्थ्यो भनी उनले पुस्तकमा लेखेका छन्। डब्लुटिओको परिकल्पना नै नगरिएका बेला पनि चीन र भारतबीच 'खुल्ला व्यापार' सम्बन्ध थियो। गलत राजनीतिक सोच र केही नेताका हठका कारण चीन र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो। अहिले ती दुई देश सम्बन्ध सुधारमा अग्रसर भइरहेका छन्। कतिपय भारतीय अर्थशास्त्री चीनको एफडिआई किन भारतमा आएन भनेर चिन्तित रहेका देखिन्छन्। विश्वग्रामको चिन्तनमा संसारका शक्तिशाली मुलुक लागिपरेको अहिलेको अवस्थामा नेपालजस्तो सानो मुलुक आत्मनिर्भरताका नाममा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रविपरीत उत्रन खोज्नु अव्यावहारिकमात्र होइन हानिकारक पनि हुनजान्छ। एकातिर हामी भारत र चीनलगायतको प्रत्यक्ष लगानी नेपाल ल्याउन हारगुहार गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर भारतीय उत्पादन आयातमा नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने आशयको माग पनि सरकारसामु तेर्स्यारहेका छौँ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने मूल उद्देश्यले सरकारले स्थापना गरेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना होस् वा नेपाल औषधि लिमिटेड, तिनको उपलब्धि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यातायात संस्थान, जनकपुर चुरोट कारखाना, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानालगायतका सरकार नियन्त्रित उद्योग अब इतिहासको गर्तमा हराउने क्रममा छन्। यिनले न त उपभोक्ताको मन जित्न सके न त निजी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा (देशी–विदेशी) नै गर्न सके! फगत सरकारी ढुकुटी घटाउन मद्दत गरे। गत आवको १० महिनासम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा रु. ५५७ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो घाटा १०.१ प्रतिशतले बढी हो। यही आँकडाबाट नै बुझ्न सकिन्छ नेपालको औद्योगिक अवस्था!
आत्मनिर्भर भनिएको पोल्ट्रीकै अवस्था पनि आश्चर्यचकित पार्नेखालको छ। सीमा जोडिएका भारतीय सहरमा यतिखेर कुखुराको मासु प्रतिकिलो एक सय २० रुपैयाँमा पाइन्छ भने यता नेपालपट्टि ३ सयभन्दा बढी छ। यसमा पनि भारतले किसानलाई दिएका विभिन्न सहुलियतको असर स्पष्टै परेको छ। यो अवस्थामा नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्लान्! कसरी नेपाली उपभोक्तालाई नेपालकै कुखुरा खाउ भन्न सक्लान्! यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने, मुलुकको उन्नतिको आधार आत्मनिर्भरतामात्र होइन, सम्भावित क्षेत्रमा लगानी र त्यसको सुधार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास पनि हो। नेपालका चिया, अलैँची, पस्मिना, गलैँचा, तयारी पोसाकजस्ता वस्तु युरोपेली र अमेरिकी बजारमा पुगेका छन्। तर, तिनले नेपाली ट्रेडमार्क नपाउनाले विदेशी ब्रान्डमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ। भर्खरै नेपाली चिया उद्यमीले 'नेपाल टी' तथा अलैँची 'एभरेस्ट बिग कार्डामम' नाम प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन पाउने भएका छन्। सानै भए पनि यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। विदेशमा विज्ञापनकै लागि पनि अलग ब्रान्ड र ट्रेडमार्क हुनु जरुरी हुन्छ।
दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक सिंगापुरले आत्मनिर्भरतालाई कहिल्यै महत्व दिएन। कसरी देशलाई समुन्नत बनाउने र जनतालाई समृद्ध पार्ने भनेर चिन्तित रहने त्यहाँको सरकार आफ्ना जनतालाई खाद्यान्न र अन्य वस्तु आयात गरेर उपलब्ध गराउँछ। त्यतिमात्र होइन समुद्रवेष्ठित उक्त मुलुकले आफ्नो देशका कतिपय भौतिक निर्माण छिमेकी इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट माटो ल्याएर गरेको छ। के अब त्यहाँका जनता र सरकार राष्ट्रघाती भए? कुनै पनि मुलुकका जनताभन्दा सिंगापुरे जनता कम राष्ट्रवादी छैनन्। झन्डै ७५ प्रतिशत चिनियाँ मूलका नागरिकको बसोबास रहेको त्यो समुन्नत देशका बासिन्दा सिंगापुरे नागरिक बन्न पाउँदा गर्व गर्छन्। व्यापार (ट्रेडिङ) तथा विशेषगरी विद्युतीय उपकरण उत्पादन र बिक्री–वितरणलाई मुख्य आधार बनाएर देश धनी बन्यो। पर्यटन पनि उत्तिकै फस्टाएको त्यो देशले एसियाको 'इकोनोमिक टाइगर'को उपनाम पनि पायो।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले सेवा तथा उत्पादन उद्योगमा निकै असर पार्योब। अहिले प्राकृतिक प्रकोप आइपरेको छ। आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका मनोविज्ञानमा भूकम्पले ठूलै असर गरेको छ। अब त्यसलाई हटाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिनु आवश्यक छ। नाम कमाउनभन्दा जोगाउन गाह्रो हुन्छ। पर्यटनमा नेपालले विश्वमा नाम कमाएकै हो। अब त्यसलाई जोगाउनु जरुरी छ– 'रिब्रान्डिङ' गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७२ २२:४७ बिहीबार