उच्च आर्थिक बृद्धि, गरिवी निवारण र दिगो वातावरणीय विकासमा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरालाई आजभन्दा दुई दशकअघि नै विश्व बैंकको विश्व विकास प्रतिवेदनले प्रष्ट पारिसकेको हो। राज्यले भौतिक पूर्वाधारमा गर्ने लगानीले आर्थिक विकासको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मार्गचित्र निर्धारण हुने र पूर्वाधारमा गरिने प्रारम्भिक लगानीले विकासको अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापना भई दिगो आर्थिक विकासका लागि मार्गप्रशस्त हुने उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका विकसित मुलुकहरू हुन्।
राज्य निर्माणपछिका प्रारम्भका दिनमा रेल–रोडमा गरेको लगानीले नै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आजको विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्यााएको हो भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरू एकमत छन्। रेल–रोडको निर्माणसँगै नयाँ स्थानहरूमा बस्ती विकास हुनु, विभिन्न राज्यबीचको अन्तरनिर्भरता अभिबृद्धि भई व्यापारव्यवसाय फस्टाउनु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आर्थिक विकासका महŒवपूर्ण आयामका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापना हुनुले संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक समृद्धि भएको हो। संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पनि स्टिम इन्जिनको आविष्कार गरेपश्चात् रेल–रोडको विकास गर्दै औद्योगिक क्रान्तिका माध्यमबाट विश्वका अधिकांश देशमा आर्थिक र राजनीतिक साम्राज्य स्थापना गर्न सम्भव भएको हो।
नेपालमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, ढल र सिँचाईजस्ता महŒवपूर्ण पूर्वाधारमध्ये सञ्चारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विगत केही वर्षयता उत्साहजनक प्रगति हासिल भए पनि अन्य क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक छैन। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण प्रारम्भको ६ दशक लामो इतिहास भइसक्दा पनि डोल्पा र हुम्ला दुई जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् भने उक्त सञ्जालमा आबद्ध भएका भनिएका केही पहाडी जिल्लाका सदरमुकामसम्मको सडकको अवस्था बाजुराको मार्तडीसम्मको सडकको जस्तै छ।
पूर्वाधार विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधार विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण हो। तथापि, नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको दयनीय अवस्था निरन्तरको लोडसेडिङमा प्रतिम्बिम्बित भइरहेकै छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले ४२ हजार मेगावाटको हाराहारीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालले ७ सय मेगावाटभन्दा कममात्रै उत्पादन गर्नसकेको तथ्यांक छ। पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा विगत ४ वर्षमा औषतमा वार्षिक करिब १३ मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन बृद्धि भएको छ। अझ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको अवस्थालाई हेर्दा अधिकांश विद्युत् आयोजना उच्च भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेका र यसबाट विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चतताका बारेमा सशंकित भइरहनुपर्ने जोखिम पनि बढेको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा एकपछि अर्को गर्दै आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिले पनि पुनर्निर्माणको कामसँगै द्रुततर गतिमा पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो वनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, वन र पर्यटनजस्ता क्षेत्रको दोहन गर्नका लागि पनि देशका विभिन्न भागमा सडक सञ्जालको विस्तार, विद्युत् आयोजनाको निर्माण, विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति र व्यवस्थित बस्ती विकास अत्यावश्यक भएको छ। देशका ७५ जिल्लामध्ये १४ जिल्ला भूकम्पबाट बढी प्रभावित हुनासाथ आर्थिक बृद्धिदर ३ प्रतिशतमा ओर्लनुले विद्यमान पूर्वाधारको कमजोर अवस्था र सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित विकासको जोखिमलाई प्रष्ट पारेको छ।
विगतमा सरकारको बजेट वक्तव्यमा ...विकासको आधार पूर्वाधार'जस्ता नारा अघि सारिए पनि निरन्तरको बन्द, हडताल, नीतिगत अस्पष्टता र चाँडोचाँडो सरकार परिवर्तनजस्ता अवस्थाले लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण हुनसकेको थिएन। प्राकृतिक विपद्पछिको आजको अवस्थामा पुनर्निर्माणसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका थप भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्ने चुनौती थपिएको छ। पुनर्निर्माण तथा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गर्ने प्रयास नगरेसम्म दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुने सम्भावना छैन।
ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाई, खानेपानी र पर्यटनजस्ता दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भएका क्षेत्रको विकासका लागि निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीलाई बढावा दिँदै आन्तरिक र वाह्य दुवै स्रोतको परिचालन गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ। नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ मुलुकले एकातिर राष्ट्रिय बचतको अधिकतम परिचालन गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर आगामी केही वर्षका लागि विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य छ। कूल आयको १० प्रतिशतभन्दा कममात्र आन्तरिक बचत भइरहेको आजको अवस्थामा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नुको विकल्प हाम्राजस्ता अवस्था भोगिरहेका मुलुकसँग छैन भन्ने पाठ भारत र चीनको अनुभवबाट सिक्न ढिलो भइसकेको छ।
देशका विविध भौगोलिक स्थानमा जलविद्युत् आयोजना, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं क्षेत्रीय विमानस्थलहरू, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा देशभरि नै सडक निर्माण र व्यवस्थित बस्ती विकासको कामलाई केही निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ। यसका निम्ति प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। यति गर्न सक्ने हो भने छोटो समयमै नेपालको विकास प्रयासले फड्को मार्न सक्छ। नेपालको विकास प्रयासका मुख्य साझेदारहरूलाई दिगो र प्रभावकारी पुनर्निर्माणका लागि समेत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ।
निर्देशक, अनुसन्धान विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रकाशित: १८ असार २०७२ ०४:१२ शुक्रबार