आज ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। राष्ट्रसंघद्वारा ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा-पत्र २०४८’ जारी भएको दिन। मानव अधिकार ‘हाम्रो दैनिक आवश्यकता’ को नारासहित विश्वभर यो दिवस मनाइँदै छ। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यसअघि यो दिवस मनाउन निषेध थियो। कैद सजाय भोग्नुपर्थ्याे। २०६६ सालपछि भने नागरिक संघसंस्था तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गोलबद्ध भएर ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला’ मुलुकभर एक साथ मनाउँदै आएका छन्।

यस वर्ष १७औं ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलाको (८-१४ डिसेम्बर) मानव अधिकारका लागि महिलाको संयोजन (अध्यक्ष : शोभा बिसी) एवं एजिङ नेपाल (अध्यक्ष: गोपाल गौतम) र युनिफिकेसन नेपाल (अध्यक्ष: हरि देवकोटा) को सहसंयोजनमा आयोजना भएको हो। यसको उद्घाटन अधिकारवादी वकिल तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गरेका थिए। ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन र अन्तरपुस्ता न्याय’ नाराका साथ यो दिवस मानाइँदै छ। हरेक वर्ष नयाँ नेतृत्व चयनबाट यसको आयोजना हुने गरेको छ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन अति कमजोर सुशासन, दण्डहीनता र मानव अधिकारको लज्जास्पद अवमूल्यनको नतिजा हो। देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासन र सामाजिक सञ्जाल खोल्न मागसहित सडकमा उत्रिएका १९ युवायुवतीले पहिलो दिन अनाहकमा ज्यान गुमाए। तीन सयभन्दा बढी घाइते भए। बेथिति सुधारका लागि खबरदारी गर्न अघि सरेका युवापुस्ता राज्यको ‘दण्डहीनता’को सिकार बने। देशको भविष्य सुधार्न प्रदर्शनमा उत्रिएका तिनी सहिद हुन पुगे।

दोस्रो दिनको आन्दोलन यसको आक्रोशमा हिंसात्मक बन्यो। जेनजीको नेतृत्वभन्दा बाहिरबाट हत्या, आगजनी तथा लुटपाटका घटना घटाइयो। योजनाबद्ध ढंगबाट महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक, संवेदनशील, व्यावसायिक भवन एवं निजी सम्पत्ति ध्वस्त पारियो। भय तथा त्रासको वातावरण बन्यो। मुलुकको अस्तित्व रहने वा नरहने प्रश्न उठ्यो। करिब दुईतिहाइको सरकार दुई दिनको आन्दोलनले ढल्यो। मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता छायो।

पहिलो दिनको घटना राज्यद्वारा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उलङ्घनका अक्षम्य अपराध हुन्। यसको उपज मुलुकमा निरन्तर चलेको दण्डहीनताको परिणति हो। २००७ सालदेखिका शासकले राज्य पक्षबाट भएका जघन्य अपराधसमेतमा कसैलाई जवाफदेही नबनाउँदाको कारण हो।

सूर्यबहादुर शाक्य समिति, मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र गरे पनि त्यसलाई लागु नगर्ने राजनीतिक बेथितिबाट देश दण्डहीनताको भासमा फसेको हो। यसबाट मुलुकले भविष्यका कर्णधार युवा पुस्तासमेतले ज्यान गुमाउन पुगे।

शासकहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसलाई बेवास्ता गरे। शान्ति सम्झौताको २० वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायमाथि जालझेल गरे र दण्डहीनताको जगमा देश चलाए। राष्ट्रलाई जेनजी पुस्ताको आक्रोशले भरिएको ज्वालामुखीको चपेटामा पारे। आयोगका प्रतिवेदन एवं सिफारिस कार्यान्वन गर्न र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घन र ज्यादतीको संरक्षण गरे। अधिकारवादीका आवाजलाई नसुनेझैं गरे।

चैत्र १५ गते तिनकुनेमा पत्रकार सुरेश ‘रजक’लाई जलाएर भएको हत्या र सविन महर्जनलाई गोली ताकेर ज्यान लिएका घटनालाई सरकारले दबायो। त्यहाँ भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका अपराधमाथि छानबिन र कारबाही नगर्दाको नतिजा हो - जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाउनु र २००० भन्दा बढी घाइते हुनु।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, एडभोकेसी फोरम, जुरीलगायतका अधिकारवादी संस्था र केही दलसमेतले यस घटनामाथि छानबिन गर्न निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न बारम्बार दबाब दिए तर राज्यले सुनेन।

जेनजीको आन्दोलन कुनै विशेष दलको फाइदाका लागि आयोजित थिएन। सरकारको नसुन्ने चरित्रविरुद्धको आक्रोश थियो। नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, जात, धर्म र वर्गमा आधारित विभेद, अपमान र राज्यद्वारा भएका अन्यायका विरुद्धको विष्फोटन थियो। राज्यका नीतिगत तहमा युवा पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेको थियो। यतिबेला दल तथा नागरिकका विभिन्न तप्कामा पुस्तान्तरणको बहस थालनी भएको छ। नवीन उत्साहसाथ युवापंक्तिमा दल खोल्ने लहर चलेको छ।

तथापि हिंसामा विश्वास राख्नेको आत्मबल यस आन्दोलनले बढाएको छ। संस्थागत प्रक्रियाभन्दा हिंसाबाट माग सम्बोधन गराउने चलन बस्ने जोखिम छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति जनविश्वास घटेको छ।

भदौको बज्रपातका दोषीमाथि कारबाही नहुने छाँट देखिएको छ। फागुन २१ को चुनाव बिथोलिने र सुरक्षा निकायबाट असहयोग हुने भय देखाएर दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण बनाएको त होइन? आशंका बढेको छ। दोषीहरूलाई कारबाही नभए कार्की सरकारले ‘दण्डहीनताको कुचक्र’ लाई निरन्तरता दिएको ठहरिने छ। मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्ने छ।

कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो तर यो संवेदनशील भएको छैन। सरकारी अड्डा दुःख दिने थलो भएका छन्। भ्रष्टचारीका सहयात्री देखिन्छन्।

खासगरी उनीहरू कमजोर तथा सीमाङ्कृत सेवाग्राही समुदायप्रति संवेदनशील भएनन्। विश्व मानव अधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रसामु माफी माग्नुपर्‍यो, बर्दिया बढैयाताल-४ का जनजाति समुदायका बाबुछोरीको आत्महत्या प्रकरणमा।

अञ्जु थारुलाई अदालतले अंश कायम गरिदिए पनि जिल्ला प्रशासन र वडाले नागरिकता सिफारिस नदिँदा अंश पाइनन् र सात वर्षीया छोरी अनिताको जन्मदर्ता नहुँदाको पीडा खप्न नसकी कात्तिक २२ गते आत्महत्या गरिन्। न्यायको संघर्षमा साथ दिएका बाबु कान्छा थारुले पनि छोरीको पहिचानको संवैधानिक हक दिलाउन नसक्दाको विक्षिप्तताले चार दिनपछि उनैको बाटो रोजे।

 गृह मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश पन्थीलाई संयोजकमा पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। विगतमा जस्तै यस घटनालाई थामथुम पार्न समिति बनेको हो वा जिम्मवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेछ? समयले बताउला नै।

मंसिर २२ गते एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले ‘हामी त्यहाँ हाम्रो आवाज उठाउन गएका थियौं, मारिन होइन’ - प्रदर्शनकारीमाथि नेपालको घातक दमन प्रतिवेदन, सार्वजनिक गरेको छ।

विरोध प्रदर्शनलाई नियमन गर्नमा नेपालका कानुन कार्यान्वयन निकायका व्यापक असफलताका कारणबाट गैरकानुनी हत्या, बलको अनावश्यक र अत्यधिक प्रयोगबाट धेरै गम्भीर घाइते भएका उल्लेख छ।

बन्दुक र बल प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त र मानव अधिकार निर्देशिका एवं स्थानीय प्रशासन ऐनको उलङ्घन भएको ठहर छ।

प्रतिवेदनले जेनजी विद्रोहका क्रममा मारिएका र घाइते भएका युवाहरू सत्य र न्यायका हकदार छन् भनेको छ। विगतका विरोध प्रदर्शनहरूमा भएका मानव अधिकार उलङ्घनहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विफल भएर लगातारका सरकारहरूले दण्डहीनताको जरा फैलिन दिइराखेका र विधिको शासन कमजोर बनाएका छन्।

सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा भएका गोली प्रहार र दमनका घटनाप्रति शीघ्र, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गरी कारबाहीका लागि पेश गर्न सुझाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एक छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक समस्याको जड ‘दण्डहीनता’ भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यस अवसरमा अधिकारवादी मोहना अन्सारीले भनिन् - हामी पीडादायी अवस्थामा छौं। जुनसुकै आन्दोलनमा पनि मानिस मारिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा एक मात्र छोरा गुमाएका पितालाई भेट्न खोज्दा पहिला मेरो छोरा मार्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? जवाफ नपाई नभेट्ने खबर पाएको सुनाइन्।

- प्रसाईं मानव अधिकार माहाभेलाका संस्थापक संयोजक समेत हुन्।