संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को तानाशाहीको खतरा रहन्छ। संसद्मा बहुमत प्राप्त दलका नेता नै प्रधान मन्त्री हुनेहुँदा आफ्नो अनुकूल ऐनकानुनसमेत बनाउने शक्ति उसैमा निहित हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकार अधिनायकवादी हुन पनि सक्छ। आफूलाई समर्थन नगरे संसद् नै भंग गरिदिन्छु भनेर तानाशाही लाद्ने प्रयास हुनसक्छ। यसरी संसद् सही अर्थमा स्वतन्त्र रहँदैन। कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी र मन्त्रिपरिषद् संसद्को नियन्त्रणमा भनिए पनि व्यवहारमा संसद्माथि कार्यकारिणीको नियन्त्रण रहने गर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यकारिणीको सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप रहन्छ।
नेपालमा पनि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा पारित नभएपछि संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए। संसदीय प्रणालीमा सधैँ विवाद र संघर्ष चलिरहन्छ। यसले गुटबन्दीको भावनालाई बढाउँछ। राष्ट्र र जनताप्रति गम्भीर नभएर सत्ता प्राप्तिका लागि संघर्ष चलिरहन्छ। एउटा दलसँग सत्ता हुन्छ भने अर्को विपक्षी दल त्यही सत्ता प्राप्तिका लागि सधैँ उद्यत रहन्छ।
अन्तरदलीय संघर्षका साथै सत्ताधारी दलभित्र पनि राम्रो पद प्राप्त गर्न गुटबन्दी गर्ने र प्रधान मन्त्रीसँग प्रभावशाली नेता र सांसदहरूले सधैँ सौदाबाजी गरिरहन्छन्। गठबन्धन सरकारमा विभिन्न घटकलाई मिलाइराख्न जस्तासुकै कामलाई पनि छुट दिने परम्परा हुन्छ। यसको विकृत उदाहरण नेपालकै संसदीय अभ्यासमा पर्याप्त देखिइसकेको छ। एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्ता बचाउन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको र भ्रष्टाचारलाई समेत ढाकछोप गरको उदाहरण सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि गठबन्धन टिकाउन सांसद खरिदबिक्रीदेखि उनीहरूलाई विदेश सयर गराएको सम्झनेहरू पनि धेरै नै होलान्।
संसदीय व्यवस्थामा राजनितिक अस्थिरता पनि रहिरहन्छ। सिद्धान्ततः बहुमतको सरकार भनिए पनि एउटै दलले सरकार चलाएको देखिँदैन। एउटै दलको बहुमत भए पनि अन्तरदलीय संघर्ष र दलहरूको सत्ता प्राप्तिका लागि हुने अविश्वासले गर्दा अस्थिरता रहिरहन्छ। नेपालमा विगत ८ वर्षमा ९ वटा सरकार बने। नेपालमा सहमतिको संस्कृति नभएकाले पनि स्थिर सरकार बन्न कठिन छ। सहमतिको अभावमा पटकपटक संसद् भंग गरी निर्वाचनमा जानुपर्दा मुलुकको विकासले गति लिन सक्दैन। निर्वाचनसमेत अत्यन्त महँगो र अप्ठेरो हुँदैगएको छ।
कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाए पनि त्यो सरकार पूर्ण अवधिसम्म टिक्न पाउँदैन। सत्ता लिप्साका आधारमा राजनीतिक धु्रवीकरण बन्ने–बिग्रने गर्छ। यसलाई रोक्ने कुनै संयन्त्र हुँदैन। यही नै संसदीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा पनि विगतमा बढी नै देखिएको छ।
संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा दल र नेताहरूमा शक्ति केन्द्रित हुँदैजाँदा सामन्ती प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ। नेताका छोरा, छोरी, नाति र परिवारको शक्ति बढ्दै जाँदा अन्ततः वंशवादको जन्म भएको देखिन्छ। भारतमा गान्धी नेहरु परिवार र नेपालमा कोइराला परिवार यसैका उदाहरण हुन्। शक्ति र सम्पत्ति भएकाहरूको हातमा नै संसदीय व्यवस्थाको राजनीति घुम्ने गर्छ। संसदीय पद्धतिमा विगतमा धेरै विकृति देखापरेका छन्। तर यसको विकल्प खोज्नुभन्दा यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैजाँदा यस्ता विकृति र विसंगति उत्पन्न भएका हुन्। तिनलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेर कम गर्न र हटाउन सकिन्छ।
राजनीतिशास्त्रीहरू संसदीय व्यवस्थालाई विश्वमा प्रचलित शासन पद्धतिहरूमा सर्वोत्कृष्ट मान्छन्। संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यको विकास गर्ने माध्यम मानिँदै आएको छ। यसबाट सबै वर्ग, सम्प्रदाय, जातजाति भाषाभाषी र धर्मलाई समेटी समावेशी सिद्धान्त अनुसरण गर्दै शासन सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने संसद्वादीले मान्ने गरेका छन्। तर यसमा जहिले पनि उच्च र मध्यमवर्गको नै हालिमुहाली रहेको देखिन्छ। संसदीय पद्धतिमा निम्न र मध्यम वर्ग एवं उपेक्षित गरिब, मजदुर, किसानको नेतृत्वको विकास भएको कमै देखिन्छ। यस्ता वर्ग र समूहका जनतालाई कसरी नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने प्रश्न विचारणीय छ।
नेपालले अहिले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। तर यसमा पनि तिनै धनीमानी, टाठाबाठा र सम्भ्रान्त वर्गकै व्यक्ति समावेशीका नाममा शासनमा स्थापित छन्। समावेशी र समानुपातिकका नाममा दलका नेताकै आसेपासे र आफन्तले मौका पाइरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो खल्तीबाटै समानुपातिक कोटा भर्ने गरेका छन्। समानुपातिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भई अक्षम–अयोग्य र अवसरवादी, भ्रष्ट चरित्रका व्यक्तिले नै मौका पाइरहेका छन्। कस्तो व्यक्ति र वर्गबाट समावेशी तथा समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड छैन।
यस विकृतिलाई हटाउन संविधानमै व्यवस्था गरी मजदुर, किसान र श्रमिक वर्गका लागि निश्चित स्थान आरक्षित गर्नुपर्छ। उपेक्षित समुदाय, क्षेत्र र जातिबाट पनि निश्चित प्रतिशत तोकी आरक्षित गर्नुपर्छ। नत्र लोकतान्त्रिक शासनमा पनि सम्भ्रान्त वर्गकै वर्चस्व रहिरहन्छ। अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थाको चुनाव अत्यन्त महँगो र खर्चिलो हुनेहँुदा गरिब र निम्न मध्यम वर्गका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन फलामको चिउरा साबित भएको छ।
संसदीय राजनीतिलाई कसरी कम खर्चिलो र सर्वसुलभ बनाउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नु आवश्यक छ। ग्रामीण र निम्नस्तरका जनताको सहभागिताबिना संसदीय लोकतन्त्र जीवन्त हुनसत्तै्कन। यसका लागि लोककल्याणकारी राज्यको ढाँचालाई सुदृढ गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी आर्थिक ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा समाजवादका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। उच्च र मध्यमवर्गबाट उठेर निम्न वर्गमा संसदीय लोकतन्त्र पुर्यावउनु आवश्यक छ।
सामाजिक न्याय र समानताबिना संसदीय पद्धति सुदृढ हुनसक्दैन। उत्पीडित र सीमान्त एवं बहिष्करणमा परेका वर्गको उत्थान नहँदासम्म संसदीय व्यवस्था लोककल्याणकारी हुनसत्तै्कन। मानव अधिकार र मौलिक अधिकार तल्लो तहमा नपुग्दासम्म संसदीय लोकतन्त्रको मर्म चरितार्थ हुँदैन। यस्ता कमीकमजोरीलाई हटाएमात्र नयाँ ढाँचाको संसदीय व्यवस्थाले लोकहित प्रबर्द्धन गर्नसक्छ। यसका लागि परमपरागत संसदीय व्यवस्थाका विकृति र विसंगतिलाई सुधार गर्नु अत्यावश्क छ। सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकारको प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। कस्तो गम्भीर परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्ने भन्ने बुँदा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दलीय स्वार्थमा लागेर संसद् विघटन गर्नेगरेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार पूर्ण अवधि टिकेको छैन। तसर्थ, संसद्को पदावधि आधा सकिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ। संसद् विघटन गर्नैपर्ने राजनीतिक परिस्थिति आइपरेमा उचित कारण देखाउन सक्नुपर्छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभाव भएकोले सहिष्णुता, सहनशीलता र समझदारीको अभ्यास कमजोर छ। सत्ता पक्षको स्वस्थ विरोध गर्नुपर्नेमा विपक्ष सँधै सरकार गिराउने खेलमै व्यस्त रहेको देखिन्छ। प्रतिपक्षले सरकार गठन भएदेखि नै सरकार गिराउने षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिराखेको हुन्छ। सत्तापक्षको गुण र दोषका आधारमा रचनात्मक विरोध गर्नुपर्नेमा विध्वंसात्मक तरिका अपनाउने परिपाटी छ। यस्तो परिपाटीमा सुधार गरी कम्तीमा एक वर्षसम्म सरकारलाई निर्वाध सत्ता सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान संविधानमा रहनुपर्छ। सरकार र संसद्को अधिकार क्षेत्रको सीमांकन गर्नुपर्छ। संसद् जननिर्वाचित सार्वभौम निकाय भएकाले सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। मन्त्रिपरिषद्को गठनमा सांसदहरूलाई मात्र लिने अभ्यासमा सुधार गरी बौद्धिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र विज्ञपनि समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालमा पूर्णरूपमा बेलायती ढाँचाको संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व ग्रहण गर्न सत्तै्कन। अविकसित, अशिक्षित र गरिब मुलुक भएकोले आफ्नो सामाजिक परिस्थितिअनुकूल व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। चुनाव पद्धतिमा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ। प्रत्यक्ष चुनाव र समानुपातिक चुनावबीच अनुपात जनताका पक्षमा हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० को अनुपात राख्नु उत्तम हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिँदा तल्लो वर्ग र जातिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ उपेक्षित, शोषित, विभेदमा परेकाहरूको आरक्षण नीति ल्याउनुपर्छ।
यसरी संसदीय व्यवस्थामा देखिएका विसंगतिलाई हटाई नयाँ ढाँचाको आफ्नै मौलिकतामा आधारित संसदीय शासकीय स्वरूप नै मुलुकको लागि हितकर हुनेछ। आगामी संविधानमा यस्ता परिमार्जित प्रावधान राखिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नै लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्छ। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले नै मुलुकलाई अधिनायकवादबाट रोक्नसक्छ। मुलुकमा देखिएको उग्रवामपन्थी र घोर दक्षिणपन्थीहरूलाई संशोधित, उदारवादी, लोककल्याणकारी संसदीय पद्धतिले मात्र मूलधारमा ल्याउनसक्छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७१ २२:११ सोमबार