सरकार वा मन्त्री परिवर्तन भएसँगै निजामती सेवा ऐन संशोधन हुँदै आएको छ। कार्यसम्पादन र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न परेको समस्या समाधानका लागि ऐननियम संशोधन गर्न नचाहने उच्चपदस्थहरू पनि पदमा पुग्न वा आफन्तलाई पदोन्नति गर्न ऐननियम फेर्ने गर्छन्। नेपालको प्रशासनिक स्वरूपको अध्ययन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएर चुस्तदुरुस्त बनाउन गरिएको सिफारिसलाई लत्याइएको छ। प्राज्ञिक, इन्जिनियर, प्रोफेसर, डाक्टर, वैज्ञानिकसमेतलाई विषयगत विज्ञ नमानेर निश्चित सेवा समूहमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख भएबापत आफैद्वारा स्वघोषित प्रशासनविद् भन्नेहरू नेपाल सरकारको सचिव हुन खिचातानी गर्दै ऐन संशोधनमा लागिपरेका छन्।
प्राविधिक, प्राज्ञिक जनशक्तिको भरपूर उपयोग गर्दै समयानुकूल प्रविधिसँग नागरिक सेवा प्रवाहलाई जोड्दै जान सकिएको छैन। रेखदेख र भरणपोषणका लागि व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारीले मात्र सचिव हुनपाउने तर प्राज्ञिक, इन्जिनियर, प्रोफेसर, डाक्टर, वैज्ञानिक, प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइ पलायन गराउने प्रयत्न चलिरहेको छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई विभाजन गर्न मन्त्री स्वयं लागेपछि यसमा चिरा पर्ने निश्चित छ। प्रशासन र प्राविधिकबीच वैचारिक विभाजन हुँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई नीतिगतरूपमा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो फराकिलो हुन्छ। सचिवदेखि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी सरुवामा राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट किताब हेरी आफ्ना र आफूलाई भरणपोषण गर्नेलाई विकासे एवं आकर्षक कार्यालयमा पठाउने नीति नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो। प्रशासन सुधारका लागि बुझाएको प्रतिवेदनलाई कुल्चेर माफियाहरूले आफूअनुकूलको प्रशासन बनाउन खोज्दा विरोध गर्ने टे्रड युनियनहरूलाई झुटो लाञ्छना लगाइएको छ। यस अवस्थामा निजामती टे्रड युनियनहरू डा. गोविन्द केसीको पथ समाउन बाध्य हुनेछन्। नियमावली र ऐनलाई लत्याएर नेतृत्वले सुुशासनलाई बाधा पुर्नेगरी सरुवा मापदण्ड बनाउनु र टे्रड युनियनलाई छिटा छर्केर नकारात्मक तरंग पैदा गरी आफू चोखो बन्न खोज्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो। निजामती सेवालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने नाउँमा कटौति गरिएका २१ हजार दरबन्दीमा मन्त्रीलगायत नेतृत्वले मनोमानी ढंगले करारमा नियुक्ति गरेको छ। निजामती सेवामा भएको अतिक्रमण रोक्न, टे्रड युनियनप्रति लागेको लाञ्छनालाई हटाउन र प्रतिभावान युवा जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न आधिकारिक टे्रड युनियनको निर्वाचन अत्यावश्यक भइसकेको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहँदा मस्यौदामा विशिष्ट श्रेणीको बढुवा प्रणालीलाई विशिष्टिकृत सेवा भन्दै प्राविधिकतर्फका प्राज्ञिक, इन्जिनियर, प्रोफेसर, डाक्टर, वैज्ञानिक, सर्भेयर अन्य प्राविधिक कर्मचारीको वृत्तिविकासमा संकुचन गर्न खोजिएको छ। नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा प्रस्ताव गरिएका विषयगत सेवासमूह सूची लेखापरीक्षण, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, परराष्ट्रसमेतलाई विषयगत विधा मानी तयार पारिएको देखिन्छ। जसअनुसार ऊर्जा, सिँचाइ, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलाई मात्र प्राविधिक मन्त्रालयका रूपमा अंकित गर्न खोजिएको छ। संसद्मा तत्काल पेस हुन लागेको विषयगत विशिष्टिकृत समूहमा इन्जिनियरिङतर्फ स्थानीय विकास, शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, जल तथा शक्ति आयोग, उद्योग, विज्ञान प्रविधिलगायतलाई प्राविधिक मन्त्रालयका रूपमा अंकित गरिनुपर्ने देखिन्छ। पेस हुन लागेको विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगितामा अनुभव र योग्यता पुगेका सबै सेवासमूहका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले राहत प्रदान गरेको छ। यसले तोकिएको योग्यताका आधारमा अन्य सेवासमूहमा पनि मेधावी कर्मचारीहरू सहजरूपमा पदोन्नति हुने देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीमा समेत प्राविधिक र अप्राविधिकबीच भेदभाव नहुने गरी सबै सेवासमूहका रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारी उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
स्थानीय विकास, भौतिक, विज्ञान प्रविधि, सहरी विकास, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयको नेतृत्व विषयगत नहुँदा अनुगमन नियमन फितलो भएको र प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग नहुँदा प्रतिभा ओझेलमा परेका छन्। क्षमतावान प्राविधिक नहुँदा समग्र प्रशासन संयन्त्र अपांग हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई अपांग हुनबाट रोक्न हरेक केन्द्रीय निकायमा प्रशासन महाशाखा, आर्थिक महाशाखा भएजस्तै प्राविधिक महाशाखा पनि हुनुपर्छ।
नीतिगत निकायमा सिक्ने र सिकाउने तथा उत्पादनमैत्री वातावरण आवश्यक छ। विविधतामा आधारित प्रशासनले मात्र समग्र प्रशासनलाई एकत्रित र सवल बनाउनसक्छ। जिम्मेवारी त्यही मानिसतिर आकर्षित हुन्छ जसले जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्नसक्छ। त्यसैले जिम्मेवार प्रशासन निर्माण गर्न विभेदको अन्त्य गर्नैपर्छ। संविधानको मर्मअनुसार समानताको हकसँगै सचिव पदमा क्षमतावान, मेधावी र प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई छनोट गर्न विद्यमान सिफारिस पद्धतिलाई होइन विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न छुट्टै परीक्षा प्रणाली आवश्यक पर्छ। सिफारिसका आधारमा सचिव पदमा पुग्न उच्चपदस्थहरू राजनीतिकर्मीको ढोकामा साँझ–बिहान जाने पद्धतिले निजामती सेवाको साख र गरिमा घटेको मात्र होइन नागरिक सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ। त्यसैले ऐनमा नै निश्चित सेवा अवधि तोकी लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट सहसचिवलाई सचिवमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुनुपर्छ। प्रशासनलगायत प्रविधिक विज्ञहरू सचिव पदमा बढुवा हुन सिफारिसका लागि नदौडिने बरु विषयगत ज्ञानलाई प्राथमिकतामा राख्ने चलन चल्नुपर्छ। योग्य र प्राज्ञिक नेतृत्वलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउँदा प्रशासन आफै सुध्रँदै जान्छ।
सचिव, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७१ २२:०७ सोमबार