संविधानसभाको वैठकमा मौलिक अधिकार, राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल समाप्त भइसकेको छ। निर्देशक सिद्धान्तका तुलनामा मौलिक हकको व्यवस्था बढी महत्वपूर्ण हुने हुँदा यसवारे धेरै चर्चा हुनु स्वभाविकै हो। निर्देशक सिद्धान्तले राज्यलाई नैतिक जिम्मवेवारी मात्र प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसको संवैधानिक उपचार हुँदैंन। मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा भने नागरिकको हक सुनिश्चित हुन्छ र संवैधानिक उपचारको व्यवस्था हुन्छ। कानुनतः पनि त्यसको कार्यान्वयन वाध्यकारी हुन्छ।
अवधारणा र कार्यान्वयन
प्रतिवेदनमा ३१ वटा मौलिक हकको लामो सूची पेस गरिएको छ। यस सूचीमा पंरम्परागत शैलीका राजनीतिक हकमात्र होइन सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय हकको पनि व्यवस्था छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, पर्यावरण एवं आवासजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक एवं पर्यावरणीय अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ। यस्ता हकहरु नेपालजस्तो विकासोन्मुख एवं आर्थिक रूपले दुर्वल राज्यमा व्यवस्था गरिएको सामान्यतया पाइँदैन। ऐतिहासिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको अवस्थामा राजनीतिक दल, दबाब समूह एवं अधिकारकर्मीहरूबाट विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि एवं सम्झौतांमा भएका प्रतिबद्धता तथां दृष्टान्तको आधारमा नितान्त नौला लाग्ने यस्ता हकहरूको माग हुनु स्वाभाविकै हो। दक्षिण एसियाली मुलुककै सन्दर्भमा पनि मौलिक अधिकारको यस सूचीलाई नितान्त विस्तृत र विकसित मान्नुपर्छ। भारतको संविधानमा ६ वटा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान निर्माण र मौलिक अधिकारको चर्चा गर्दा वी.पी. कोइरालाले २०३६ सालतिर जनमत संग्रहका सन्दर्भमा व्यक्त केही विचार संझना हुन्छ। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो संविधान लोकतान्त्रिक हुनु र मौलिक अधिकारको व्यापक प्रंवन्ध हुनु आफँैंमा पर्याप्त हुदैंन। यसको प्रभावकारिता राज्य सत्ताको आचरण, व्यवहार र संविधानको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। यस सन्दर्भमा उहाँ एकातिर बेलायत र अर्कोतिर सोभियत रुसको उदाहरण दिनु हुन्थ्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर त्यहाँ सबैभन्दा पुरानो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम छ। जनताले प्राप्त गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं मौलिक अधिकारवारे त्यहांको उदाहरण दिइने गरिन्छ। अर्कोतिर सोभियत रुसको संविधान अत्यन्त लामो र विस्तृत छ। जनताका मौलिक हकको सूची पनि व्यापक छ। तर त्यहाँका जनताले आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक पनि प्राप्त गर्न पाउँदैंनन्। बीपीले यसो भन्नु भएकोे एक दशकपछि सोभियत रुस राजनीतिक स्वतन्त्रताकै अभावमा विघटित भयो। त्यहाँको अधिनायकवादी सत्ताको पनि अन्त्य भयो। यसबाट मौलिक अधिकारको फेहरिस्तले मात्र जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता संरक्षित हुने होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। महत्वपूर्ण पक्ष त व्यक्तिको स्वतन्त्रता र यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो।
व्यक्तिको सर्वोच्चता
नागरिक अधिकारको अवधारणामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता अन्तरनिहित हुन्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा राज्यशक्तिले अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्ने हुँदा संविधानमै उसको स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रवन्धको आवश्यकता पर्छ। राज्यसत्ताको निरकुंश अतिक्रमणबाट मुक्ति र नागरिक हकका लागि भएका संघर्ष र उपलव्धिको इतिहास निकै लामो छ। सन् १२१५ मा लेखिएको 'म्याग्नाकार्टा'लाई नागरिक हकसम्बन्धी पहिलो दस्तावेज मानिन्छ। स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै पनि नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न नपाइने व्यवस्था यहीँबाट सुरु भएको हो। अहिले विश्वमा प्रचलित निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकको जरो त्यही हो। सन् १६८८ मा बेलायतमा भएको 'गौरवमय क्रान्ति' ले निरकुंश राजतन्त्रलाई संविधानको अधिनमा ल्यायो। त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रताको संग्राम, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले नागरिक हकका सम्बन्धमा नयाँ आया थपिदिए। यिनै क्रान्तिहरूको परिणामबाट निस्केका बेलायत र अमेरिकाको 'बिल अफ राइटस्' र फ्रान्सको 'दी राइटस अफ म्यान' को विकसित रूपनै मौलिक हकको सिद्धान्त हो।
संवैधानिक उपचार
नेपालको सन्दर्भमा नागरिक हकको चर्चा गर्दा यसको सुनिश्चितता एवं कार्यान्वयन कसरी हुने भने प्रश्न आँउछ। यस सम्बन्धमा तीनवटा पक्ष महत्वपूर्ण छन्। संविधानमा नागरिक हकको प्रवन्ध गरिए पनि व्यवहारमा अवरोध आउन सक्ने हँुदा प्रभावकारी सवैधानिक उपचार हुनु आवश्यक हुन्छ। उपचारबिनाको हकको कुनै अर्थ रहदैंन। कतिपय अवस्थामा संविधान प्रदत्त हकलाई बन्देज लगाउने गरी राज्यले कानुन बनाउन सक्छ।
स्वेच्छाचारीरूपले व्यक्तिको हकमा राज्य वा अन्य शक्तिबाट अतिक्रमण हुन सक्छ। तसर्थ सवैंधानिक उपचारको हकलाई मौलिक हककै सूचीमा राख्ने गरिन्छ। संवैधानिक उपचारको सुनिश्चतताको लागि न्यायपालिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र व्यवस्थापिकाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अंकुश लाग्ने कानुन बनाएमा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्न सक्छ। त्यस्तै कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले व्यक्तिको अधिकार हनन गरेमा उपयुक्त आदेश जारी गरी नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ। तसर्थ स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका नागरिक हकको सुरक्षाको लागि अपरिहार्य छ। नेपालको नयाँ संविधानमा पनि यसको सुिनश्चितता हुनु अनिवार्य छ। तर संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिमा बहुमतले पारित गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा न्यायिक पुनरावलोकनलगायतका विषयमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अंकुश लाग्ने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाट मौलिक अधिकारको संरक्षण हुन सक्तैन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आशयअनुरुप निर्णय दिने न्यायालय मौलिक हक संरक्षणको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन्छ।
राज्य इतर शक्तिबाट खतरा
मौलिक हकमाथि राज्य पक्षले मात्र अतिक्रमण गर्दैन। आजको नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राज्यइतर पक्षबाट पनि व्यक्तिका अधिकार हनन भएका छन्। चाहे राजनीतिक कारणबाट हुन् वा साम्प्रदायिक, धार्मिक वा जातीय कारणबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने, रोजगार र व्यवसाय गर्ने एवं राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने हकमा हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलाप सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। हिंसात्मक गतिविधिसँगै देशभित्र अराजकता र दण्डहीनता बढ्दछ । त्यस्तो अवस्थामा मौलिक अधिकारको संरक्षण सम्भव हँुदंन। नेपालको वर्तमान अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। प्रत्येक दिनजस्तो व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटिएको, जंगल फाँडिएको, व्यक्तिको हत्या गरिएको, भौतिक आक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भैरहेका हुन्छन्। यिनै हरफ लेख्दा पनि कैलालीका सार्वजनिक वन हजारौँं परिवारले माओवादी शक्तिको आडमा कब्जा गरेका, दाङ्ग देउखुरीमा भरतमणि शर्माको घर कब्जा गरेर महिनै पिच्छे भाडा रकम असुल्ने गरिएको, पत्रकारमाथि आक्रमण भएको, माओवादी समर्थक समूहले बस सेवा तोडफोड गरेको तस्वीर सहितको समाचार सञ्चार माध्यमबाट आएका छन्। राजनीतिक, साम्प्रदायिक, जातीय एवं आपराधिक समूहरूबाट देशभर यस्ता घटना सयौँका संख्यामा भइरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलाप सैन्यवादी र अर्धसैनिक दस्ताको बल र आडमा भइरहेको छ। आजको नेपालमा जनअधिकारमा सबैभन्दा ठूलो खतरा यस्तै क्रियाकलापबाट भएको छ। त्यसकारण नयाँ संविधान जारी हुनु अगावै माओवादीलगायतका यस्ता समूहको नियन्त्रणमा रहेका सैनिक र अर्धसैनिक संरचनाको पूर्णतया विघठन र सैन्यवादी क्रियाकलापको समाप्ति जरुरी छ। त्यतिमात्र होइन उनीहरूले अहिलेसम्म कब्जा गरी राखेका व्यक्तिका सम्पत्ति पनि फिर्ता गराउनुपर्छ। नयाँ संविधानमा मौलिक हकको संरक्षणका लागि यो अपरिहार्य सर्त हो।
आर्थिक अधिकार
प्रतिवेदनमा रोजगारी, आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरणजस्ता आर्थिक एवं पर्यावरणीय हकको पनि व्यवस्था उल्लेख छ। संविधानमा लेखेरमात्र यी अधिकार प्राप्त हुने होइनन्। देश आर्थिकरूपले सबल भएमात्र अधिकार सुनिश्चित गर्न अर्थिक स्रोत र साधन जुटाउन सकिन्छ। त्यसमा राज्यको ढुकुटी मजबुत बनाउने प्रश्न गाँसिएको छ। प्रगतिशील कर लगाउने, करको आधार वृद्धि गर्ने र आर्थिक पुनःवितरणको नारा लगाएरमात्रै जनताका आधारभूत आर्थिक समस्या समाधान हुँदैन र सामाजिक न्याय प्राप्त हँुदंन। कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गरेमा आर्थिक सम्वृद्धि हुन्छ, पुँजीको निर्माण हुन्छ, राज्य आर्थिकरूपले सबल हुन सक्छ र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं आवासजस्ता न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने अरू देशको इतिहासबाट स्पष्ट भइसकेको छ। पुँजी निवेश र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी वा विदेशी पुँजी आकर्षण गर्ने, लगानी मैत्री आर्थिक नीति अपनाएका मुलुकले जनताका यस्ता अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न सकेका छन्। निजी क्षेत्रको पुँजी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनकारी नीति अपनाइनु्पर्छ। यस सन्दर्भमा हेर्दा विगतमा आर्थिक सुधारका कतिपय नीति अवलम्बन गरी देशको आर्थिक आधार विस्तार गरिए पनि नेपालको वर्तमान अवस्था आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको छैन - खासगरी असुरक्षा र अशान्तिका कारणले। हालै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको 'डुइंग बिजिनेस' प्रतिवेदनमा आर्थिक लगानीको अनुकूलताको दृष्टिमा विश्वका १ सय ८३ मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय ३७ औँ स्थानमा छ। त्यस्तै हेरिटेज फाउन्डेसन र वाल स्ट्रिट जर्नलले तयार पारेको आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा पनि नेपाल ँमूख्यतया अ-स्वतन्त्रँ समूहमा छ। यसबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने होड चलिरहेको आजको विश्व अर्थतन्त्रमा हाम्रो स्थिति कति कमजोर भन्ने स्पष्ट हुन्छ। लगानी प्रोत्साहन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति नअपनाई मौलिक हकमा मात्र सामाजिक र आर्थिक अधिकार उल्लेख गर्दा राजनीतिक अधिकारसमेत खतरामा पर्छ। त्यसपछि देश एकदलीय अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने खतरा हुन्छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०६६ २२:४७ बुधबार