अन्य कतिपय देशले पनि राजनैतिक बृत्त तथा विदेश सेवाका कर्मचारी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गर्दै राजदूत बनाउँछ। सामान्यतः राजनीतिज्ञको चिनजान विदेशी समकक्षी नेताहरूसँग हुने भएकाले राजनैतिक राजदूतले आफ्नो व्यक्तिगत पहल र पहुँचका बलमा निकै ठूला काम गर्नसक्छन्। तर कर्मचारीतन्त्रको सम्पर्क तुलनात्मकरूपमा कमजोर हुने भएकाले तिनको पहलमा ठूला प्रकृतिका राजनैतिक निर्णय हुनसक्दैन भन्ने स्थापित मान्यता छ।
अन्य मुलुकमा कस्तो अवस्थामा कुन प्रकृतिका व्यक्तिलाई नियोग प्रमुख बनाइन्छ त्यसको समीक्षा गरौँ। राष्ट्रपति बन्नेबित्तिकै बाराक ओबामाले चीनसँगको खर्बौं डरलको ब्यापारघाटा न्यून गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने नीति लिए। यान्त्रिक जागिरे व्यक्तिले चीनसँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउनेजस्तो कठोर काम गर्ननसक्ने देखे ओबामाले। त्यस्ता उपल्लो श्रेणीको काम फत्ते गर्न मुलुकलाई बृहत्तर हिसाबले बुझेका ‘पोलिटिकल फिगर'लाई चीनमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने ठहर गरे उनले। र, रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित युटहा राज्यका गभर्नर जन हन्सम्यानलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति ओबामाले चीनका लागि राजदूत नियुक्त गरे। अर्को दलका भए पनि ओबामाले व्यापारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि र चिनिया भाषा राम्रो जानेका हन्सम्यानलाई नियुत्तल्क गर्दा देशले धेरै लाभ लिनसक्ने देखे। छोटो समयमै हन्सम्यानले सफलता हासिल गरे। पछि, रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्न हन्सम्यानले राजदूतबाट राजीनामा गरी अमेरिका फर्किय। हन्सम्यानपछि वासिङ्टन राज्यका पूर्व गभर्नर तथा आफ्नै क्याबिनेटका वाणिज्य मन्त्री गेरी लोकेलाई राजदूतका रूपमा बेइजिड पठाए ओबामाले। चिनिया भाषाका ज्ञाता एवं चिनियामूलका लोकेले व्यक्तिगत सम्पर्कलाई समेत उपयोग गर्दै चीनसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सफल भए। उनको कार्यकालको समाप्तिपछि अमेरिकाले मोन्टाना राज्यबाट ३५ वर्ष सिनेटमा प्रतिनिधित्व गरेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा सिनेट अर्थ समितिका सभापति म्याक्स बोकसलाई चीनमा आफ्नो राजदूत बनायो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुस सिनियरले समेत चीनमा नियोग प्रमुखमा काम गरिसकेको यथार्थले अमेरिकाले त्यहा राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाएको देखियो। अमेरिकाका लागि चीन अति महत्वपूर्ण देश भएकाले कर्मचारीबाट होइन बरु उच्चपदस्थ तथा चीनका नेतृत्वसँग व्यक्तिगत सम्पर्क भएका नेतालाई नै त्यहाँ राजदूत बनाउनुे अमेरिकाको नीति देखियो।
अब यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको भारत नीति हेरौँ। परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई मात्र भारतमा राजदूत बनाउने परम्परा अमेरिकाले बसालेको थियो। क्यारियर डिप्लोम्याट न्यान्सी पावेल तथा पिटर बर्लिग त्यसका उदाहरण भए। विगतमा अमेरिकाले प्रवेश अनुमति नदिएको नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधान मन्त्री भएपछि परिस्थिति जटिल बन्यो। त्यसमाथि भारतको कनिस्ठ डिप्लोम्याटलाई न्युयोर्कमा कूटनैतिक मर्यादाविपरित खानतलासी गरिनुले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा ठूलो दरार पर्योक। आर्थिक शक्ति बन्न लम्कँदो भारतसँगको सम्बन्ध सरलीकरण गर्ननसके आफैलाई घाटा लाग्ने देख्यो अमेरिकाले। बिग्रँदो सम्बन्ध सुधार्न कर्मचारी राजदूतले नसक्ने बरु राजनैतिक सुझबुझ भएको व्यक्ति भारत पठाउनुपर्ने ठहर गर्दै राष्ट्रपति ओबामाले आफ्नै सहायक विदेश मन्त्री भएर काम गरिसकेका रिचर्ड बर्मालाई भारतका लागि प्रतिनिधि बनाए। हिन्दीमा पारंगत तथा भारतीय मूलका बर्मालाई दिल्ली पठाउँदा उनले व्यक्तिगत पहल र राजनैतिक चातुर्यलाई उपयोग गरे।
अब नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध हेरौँ। नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध पारम्परिक निरन्तरताभन्दा माथि उठ्नसकेको छैन। आर्थिक शक्ति तथा सामरिक महत्वमा पर्ननसकेको नेपालमा पठाउने राजदूत कर्मचारी भए पुग्ने ठहर गर्योत अमेरिकाले। त्यसै नीतिअनुरूप कर्मचारीमात्र नियोग प्रमुख भए काठमाडौँमा। अमेरिकामात्र होइन संसारका सबै देशले सामरिक महत्वका संवेदनशील देशमा सधैँ राजदूत नियुक्त गर्दा राजनैतिक व्यक्तितव खोज्छन् भने सामान्य शिष्टाचारमात्र कायम राख्नुपर्ने मुलुकमा परराष्ट्र सेवाका ‘क्यारियर एम्बेस्डर' नियुक्त गर्छ। विदेश सेवाबाहिरका जनरल एस के सिन्हा र प्राध्यापक विमल प्रसाद लैनचौर प्रमुख हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्द्र रहेको सबैले महसुस गरेकै हो। भारतले पोलिटिकल एम्बेस्डर काठमाडौँ पठाउने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धको तिक्तता सहजै न्यून हुनेछ। क्यारियर डिप्लोम्याट र पोलिटिकल दूतको भिन्न सोचले परिस्थिति फरक बनाउँछ।
देशको पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा र तालिमलगायतका गतिविधिलाई परराष्ट्र नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले सबल विदेश नीति आवश्यक हुन्छ। सफल विदेश नीतिका लागि योग्य व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गर्नु आवश्यक हुन्छ। साथै, अन्य मुलुकलेझैँ नेपालले पनि सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण देशमा पोलिटिकल एम्बेस्डर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भने परम्परागत सम्बन्धको निरन्तरताका लागि क्यारियर डिप्लोम्याटको नियुक्ति पर्याप्त हुन्छ। ठूला दाता, धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिने तथा धेरै संख्यामा नेपाली बसोबास गर्ने मुलुकसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्ता मुलुकमा नेपालले राजनैतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। सम्बन्धित देशको उच्च राजनैतिक घराना तथा उदीयमान नेतासँग व्यक्तिगत सम्पर्क भएका व्यक्तिलाई आफ्नो दूत बनाउनसके अझ राम्रो हुन्छ। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध भएको अथवा सम्पर्कसूत्र स्थापना गर्नसक्ने तथा रसियन भाषा जानेको नेपालीलाई मस्कोमा राजदूत बनाउनसके नेपालले त्यहाँबाट ठूलो सहयोग पाउनसक्छ। त्यही कुरा अमेरिका, चीनलगायतका मुलुकमा पनि लागु हुन्छ।
तर, राजनैतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने नाममा क्षमताविहीनलाई पदमा बसाउँदा हमिद अन्सारी र मायाकुमारीको पुनराबृत्ति हुने आशंक रहन्छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य व्यक्ति भएकाले व्यक्तिगत योग्यता, कूटनैतिक ज्ञान, राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तिसँगको निजी चिनजान र स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्नसक्ने क्षमता अति महत्वपूर्ण हुन्छ। राजदूतको हैसियतले व्यवहार गर्नुपर्ने अधिकांश व्यक्ति विदेशी हुने भएकाले उनीहरूले बुझ्नेगरी त्यहाँको स्थानीय अथवा अंग्रेजी भाषामा आफ्नो कुरा राख्ननसक्ने व्यक्ति कूटनैतिक पदमा पुग्नु उचित मान्न सकिन्न। भाषिक असक्षमताका कारण हाम्रा राजदूतले विदेशी समकक्षीसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन् भन्ने गुनासो नयाँ होइन। तसर्थ, आगामी दिनमा एम्बेस्डर नियुक्त गर्दा कूटनैतिक क्षमताका अतिरिक्त भाषिक दक्षतामा समेत ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ। अंग्रेजी भाषाको दक्षता जाँच गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सञ्चालित टोफल अथवा बेलायतले लिने आईईएलटीएस टेस्टले संसारभर मान्यता पाएको छ। कूटनैतिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस हुनुपूर्व नै सम्बन्धित व्यक्तिले अंगे्रजीको परीक्षणमा उल्लिखित दुईमध्ये कुनै एउटा टेस्टमा निश्चित अंक प्राप्त गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता तय हुनसके परराष्ट्र नीतिमा सुधार हुनुका साथै हाम्रा राजदूतहरूले आफ्नो दायित्व सहज निर्वाह गर्नसक्थे।
प्रकाशित: २७ माघ २०७१ २३:१४ मंगलबार