अर्को आन्दोलनको निम्ता

'अतिले खति गर्छ' भन्ने कथन पुरानै हो। पञ्चायतको अतिले २०४६ सालको आन्दोलन निम्त्यायो र पञ्चायतलाई बिदा गर्योख। राजा ज्ञानेन्द्रको अतिले दोस्रो जनआन्दोलन निम्त्यायो र राजालाई नै बिदा गर्यो्। जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गको अधिकारको चाहनामाथि जातिवादी सत्ताले दमन गर्दा के हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

दन्त्यकथा अनुसार 'पिँजडाको बुलबुल' अगम्य गन्तव्यमा रहेको यस्तो चिज हो जसले राजाको असाध्य रोग निको पार्छ। अगम्य ठाउँमा भएकाले त्यो प्राप्त गर्नु मुस्किल हुनु स्वाभाविक हो। तर, राजकुमार बुद्धिमत्ताले त्यो प्राप्त हुन्छ र राजाको असाध्य रोग निको हुन्छ। तोकिएको समयमा संविधान नबन्नु दुःखद् कुरा हो। तर, संविधान पुरानो सत्ताको चरित्र फेर्नलाई र नयाँ आन्दोलनको चाहना स्थापित गर्नलाई लेखिन्छ। कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावअनुसार संविधान बन्ने हो भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता थपिएको २०४७ सालकै संविधान स्थापना हुन्छ। २०४७ सालको संविधानकालीन विकृतिकै विरुद्ध माओवादी जंगल छिरेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन पनि त्यसैको जगमा भएको थियो। त्यसकारण एमाओवादी र मधेसी दलहरूले सहमतिमै नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भनेर जोड दिएका हुन्। तर, 'सहमति' हाम्रो संविधान सभामा मुर्खहरूले नभेट्ने 'पिँजडाको बुलबुल' बनेको छ। त्यो सुन्दासुन्दा जनताको कान पाकिसक्यो। तर, देशको संवेदनशीलता बुझेर लचकतापूर्ण बुद्धिमत्ता देखाए त्यो असम्भव कुरा होइन। फरक विचार बोक्नेहरू टसमस नहुँदा सहमतिको विन्दु नभेटिनु स्वाभाविक हो। यसरी नै पहिलो संविधान सभाको चार वर्ष बित्यो। दोस्रो संविधान सभाको पनि एक वर्ष बितिसक्यो। तर, माघ ५ गते राति एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको २२ दलीय मोर्चा निकै लचक भइसकेको थियो। बहुपहिचानमा आधारित ६ प्रदेशमा आउन तयार हुनु, कांग्रेसको संसदीय व्यवस्थाकै शासकीय स्वरूपलाई फरक मतसहित मस्यौदामा पठाउन सहमत हुनु, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलाई पनि मस्यौदामा पठाउन राजी हुनु उसको अपूर्व लचकता थियो। तर, प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाको अस्वाभाविक ढिपीले विपक्षी मोर्चा चिढियो। सहमतिका लागि त्यस्तरी लचक हुँदासमेत विवादित विषयको टुंगो प्रक्रियामा अगाडि बढाउन खोज्दा संविधान सभामा बितण्डा मच्चियो।

सहमति नै नभएको स्थितिमा सधैँ संविधानलाई चालमाथको स्थितिमा राख्ने त? निश्चय पनि यस्तो चालमाथको स्थिति दुःखद् हो। सहमति भएन भने प्रक्रियाअनुसार नै जानुपर्ने हो। तर, प्रक्रियामा जाने भन्दैमा बहुमत हुनेले जनआन्दोलनको म्यान्डेट, शान्ति सम्झौताको भावना र अन्तरिम संविधानको निर्देशन कुल्चनुहुँदैन। स्मरणीय के छ भने २०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताले राज्य पुनर्संरचनालाई मूल एजेन्डा बनाएको थियो। मधेस आन्दोलनले त्यसको स्वरूप संघीय र समानुपातिक हुनुपर्ने भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्न लगायो। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले त्यसलाई पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्नेगरी समावेशी चरित्रको राज्य पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको थियो। त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तत्कालीन शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई यादै होला। त्यसकै परिणामस्वरूप अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा 'जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयलगायत अन्य क्षेत्रमा रहेको भेदभाव अन्त्य गर्न मधेसी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको चाहना मुखरित हुनेगरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने' उल्लेख गरियो। पहिलो संविधान सभाको सुरुताक एमालेले १५ र कांग्रेसले १६ प्रदेशको प्रस्ताव संविधान सभामा राखेको तिनले बिर्सेका छैनन् होला। अनि संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ र राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्ताव मूलतः पहिचानमै आधारित थिए। पहिलो संविधान सभाले पहिचानसहितको १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। तीमध्ये जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशमा लिम्बुवान (लिम्बुसहित अन्य), किरात (राईसहित अन्य), शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य) मा पछि विवाद हुँदै जाँदा पनि ६०१ मध्ये ४१७ जना यसको पक्षमा प्रस्तुत भएका हुन्।

संविधान सभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा कांग्रेस–एमालेले राखेको साझा प्रस्तावले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्गलाई चिढ्यायो। उनीहरूको पहिचान, समता र न्याय चाहनालाई जीवन–मरणको स्थितिमा पुर्या यो। चुनावी घोषणापत्रमा आफूले उठाएका एजेन्डालाई कुनामा फालेर एमाले कांग्रेसको मृतक इच्छाहरूसँगै सती जान तयार भयो। जस्तो कि शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको उसको एजेन्डा दलबीच मिलनविन्दु हुन सक्थेे। उसकै बहुपहिचानको एजेन्डामा त अहिले एमाओवादीसमेत आउन तयार देखियो। तर, एमाओवादीका हरेक क्रियाकलापप्रति प्रतिक्रियात्मक देखिने उसको चिरन्तन बानी र केपी ओलीको प्रधान मन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्न उसले आफ्ना एजेन्डालाई कांग्रेसका थोत्रा संसदीय सपनासँग विसर्जन गरिदियो। कांग्रेस–एमालेले कोसी, जनकपुर, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासनिक चरित्रको भौगोलिक पहिचानको प्रस्ताव बहुमतको बल मिच्याइ र एमाओवादी तथा मधेसीको एडेन्डाविरुद्ध प्रतिक्रियाका रूपमा आएको देखिन्छ। अझ सुदूरपश्चिम प्रदेश त संघीयताविरोधी अखण्ड सुदूर पश्चिम अभियानकै स्वीकृतिका रूपमा आयो। यसबाट मान्छेको जिउँदोजाग्दो जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई लोप्पा खुवाउने काम भयो। निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री यथास्थितिको संसदीय पद्धतिकै अनुमोदन हो। १६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने भनेर यसले सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदायको पहुँच पुर्याकउने अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई पनि लोप्पा खुवाइदियो। कांग्रेस–एमाले दोस्रो संविधान सभामा शक्तिशाली भए भन्दैमा १२ बुँदे सम्झौता, जनआन्दोलनको एजेन्डा र अन्तरिम संविधानको भावनामै परिवर्तन आएको त होइन। एमाओवादी र मधेसी दललाई स्वाद चखाउने निहुँमा जनताको परिवर्तनको सपना चकनाचुर पार्ने अधिकार सत्ता पक्षलाई छैन।

संविधान सभा विवादित विषय टुंगो लगाउन प्रक्रियामा गइसकेको छ। यसबीच सहमति भएन भने प्रश्नावली प्रस्ताव समितिले काम अगाडि बढाउँछ र बहुमतका आधारमा कांग्रेस–एमालेका साझा प्रस्तावका आधारमा धाराहरू पास गर्ने लगभग निश्चित छ। यस स्थितिमा जनजाति, पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित र मधेसीको पहिचान तथा राज्यसत्तामा सहभागिताको सपना धूलिसात हुन्छ। यो अर्को आन्दोलनको निम्ता हुने पक्का छ। अहिलेको स्थितिमा एमाओवादी गठबन्धनको मोर्चासँग सहमतिमा संविधान ल्याए पनि ढिलोचाँडो अर्को आन्दोलन हुन्छ। तिनलाई पनि क्रस गरेर संविधान ल्याइए तेस्रो जनआन्दोलनकै मिति अझ नजिकिन्छ।

पहिचानको आन्दोलनलाई एकथरी टाठाबाठा र ठुटे बुद्धिजीवीहरूले बोल्न सक्ने, लड्न सक्ने जनजातिको आन्दोलनका रूपमा अर्थ्याएका छन्। खासमा यो भाषा, संस्कृति थिचिएका, राज्य संरचनामा पछाडि पारिएका, अन्यायले थिचिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, पिछडिएका वर्ग सबैको आन्दोलन हो। यसको मूल सरोकार राज्यसत्तामा समावेशितासँग छ। यो कुनै पनि जातिविरुद्ध नभई न्यायको आन्दोलन हो। एकथरी अजासु (अति जान्ने/सुन्ने) छन् जो महिला र पुरुष, दलित र गैरदलित समान हुन् भने तिनीहरूबीच पनि समान प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्छन्। यो पाठा र चितुवालाई लडाउनु हो भन्ने बुझेर पनि तिनले बुझ पचाएका छन्। हाललाई पहिचानका विरोधी पनि यस्तै तर्क गर्नेहरू हुन्। जसरी महिला अधिकारका पक्षमा न्यायप्रेमी पुरुषहरु पनि हुन्छन्, पहिचानको आन्दोलनमा अहिले पनि हरेक जाति र तप्काका न्यायप्रेमी व्यक्ति छन्। पक्कै त्यसले एक दिन जनआन्दोलनको रूप लिन्छ र राज्यको अन्यायी चरित्रलाई समाप्त पार्छ। तर देशको हितचाहिँ आन्दोलनबिना सहमतिमै यसको छिनोफानो होस् र देशले थप द्वन्द्व खप्नु नपरोस् भन्नेमा छ।