तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो र महŒवपूर्ण दायित्व भनेको देशको कार्यकारी प्रमुखकै हो। त्यसबारे प्रधान मन्त्री कतै आफै अनभिज्ञ त छैनन् भन्ने शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ कोइरालाले दिएका छन्। यदि नहँुदा हुन् त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट र ठोस रणनीति बनाउने र आफ्नो अन्तर्गत रहेको तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको बैठक नियमित राख्ने र रणनीति कार्यान्वयनको लागि आवश्यक निर्देशन दिने गर्दथे। उनले बिलौनामात्र गर्न सुहाउँदैन। चौथो तथा महŒवपूर्ण सवाल भनेको कुनै व्यक्ति वा एउटा पदाधिकारीले चाहेरमात्र देशमा सुशासन आउँदैन। यसको लागि संरचनात्मक सुधार जरुरी छ। यो तथ्य नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, विद्वत् वर्ग तथा नीति निर्माताहरूले अझै पनि आत्मसात गर्नसकेका छैनन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा यदि प्रधान मन्त्री देशको बढ्दै गएको कुशासन र भ्रष्टाचारप्रति वास्तवमै चिन्तित हुन् र यस अवस्थामा सुधार ल्याई सुशासन स्थापना गर्न चाहन्छन् भने केही विषयमा उनले ध्यान दिनु जरुरी छ।
पहिलो, कार्यकारी प्रमुखले यो बुझ्नुपर्योक कि, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारलाई डरलाग्दो रूपमा संस्थागत गरिरहेको छ। एउटा घटनालाई उदाहरणको रूपमा लिउँ, रौतहटको गंगापिप्रास्थित एक माध्यमिक विद्यालयमा भएको अनियमितताको उजुरीपछि छानविनको तयारी गर्दागर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको सरुवा भयो। त्यसको खासकारण थियो राजनीतिक दलको दबाब। भट्टराई सरुवा भएलगत्तै उजुरी छानबिन प्रक्रिया ओझेलमा पर्योग। पछिल्लो १० महिनामा रौतहटमा मात्र ५ जना प्रजिअको सरुवा भइसकेको छ। रौतहटको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र गाविस, विद्यालय तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका अनियमितताका बारेमा ५ सय १९ वटा उजुरी परेका छन्। यस्ता घटनामा छानबिन सुरु गर्नेबित्तिकै प्रजिअको सरुवा भएकाले सबै मुद्दा थन्किएका छन्। छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै जिम्मेवार अधिकारीको सरुवा गर्ने काम कार्यकारी निकायले गरिररहेको छ, प्रधान मन्त्री यसबारेमा बेखबर देखिन्छन्। यसले सुशासन होइन अझ धेरै अनियमितता बढाउँछ। सुशासन चाहने प्रधान मन्त्रीले यस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।
दोस्रो, प्रधान मन्त्रीअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेको छ, जसले सुशासन स्थापनाकै लागि काम गर्छ। तर कोइराला प्रधान मन्त्री भएदेखि नै सतर्कता केन्द्रको एउटा पनि बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। यो निकायसँग एकपटक पनि सुशासन स्थापनाबारे छलफल गरेका छैनन्। यो निकाय अहिले पनि आफ्नो स्पष्ट र ठोस दिशा नपाएर ‘कुहिरोको काग' झैँ भइरहको छ र कार्यालय समय र कर्मचारीको पोशाक जाँच गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ। प्रधान मन्त्रीले सुशासन स्थापनाको लागि सार्वजनिक मञ्चमा बिलौना गर्नुभन्दा यस्ता निकायलाई परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।
तेस्रो, पछिल्लो समयमा सानाभन्दा साना विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत् निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ननसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसले गर्दा सहसचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा समेत मन्त्रिरिषद्बाट गराउने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ। यस किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको समाजमा सुशासन होइन कुशासन र भ्रष्टाचार नै बढ्छ। यसलाई नियन्त्रण अरुले होइन प्रधान मन्त्रीले नै गर्नुपर्दछ। त्यसो भएमा मात्र सुशासन स्थापना गर्ने उनको ‘रटान' व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेछ।
चौथो, दण्डहीनताले भ्रष्टाचार बढ्ने तथ्य जगजाहेर छ। नेपालमा राजनीतिक व्यक्तिले जेजस्तो अपराध र भ्रष्टाचार गरे पनि दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। खासगरी सरकारकै दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नहरू एकपछि अर्को गर्दै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। उदाहरणको लागि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाह, श्रममन्त्री सरिता गिरि, कुमार बेल्वासे आदिलाई लिनसकिन्छ। यी त्यस्ता ‘भाग्यमानी' मन्त्री हुन् जसले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि छानबिन भएन र कारबाही भोग्नुपरेन। यस्ताखालका असंख्य दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार प्रोत्साहित हुँदै आएको छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी अरु कसैको होइन, कार्यकारी प्रमुखको हो। यसबारे प्रधान मन्त्री स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
पाँचौ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै व्यक्तिको चाहना र उत्कट अभिलाषाले मात्र सम्भव छैन। यसको लागि त सामाजिक संरचनात्मक सुधार जरुरी छ। प्रधान मन्त्रीको चाहना वा रोदनले मात्र देशमा सुशासन स्थापना हुनसक्दैन। बरु प्रधान मन्त्रीले भ्रष्टाचारका कारण, यसका स्रोत, यसका प्रभाव तथा असरबारे मिहिन र विहंगम दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने तथा त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट र ठोस रणनीति बनाउन सकेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका विभिन्न निकाय जस्तै : अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायका बीचमा समन्वय छैन। यसमा समन्वय गराउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई एउटै छाताभित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउनु जरुरी छ। यो काम अरुको होइन कार्यकारी प्रमुखकै हो।
अन्तिम सवाल भनेको देशमा सामाजिक सुरक्षालाई मजबुत नबनाएसम्म भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिँदैन। महँगो शिक्षा, औषधि उपचारलगायतका विषयमा सदाचारी व्यक्तिको पहुँच पुग्दैन। असल नियत राखेर कमाएको आम्दानीले यस्तो खर्च धान्न सम्भव छैन। त्यसैले व्यक्ति जसरी भए पनि कमाउने बाटो खोज्छ। त्यही क्रममा भ्रष्टाचारतिर आकर्षित हुने हो। भ्रष्टाचारलाई साँच्चै नियन्त्रण गर्ने प्रधान मन्त्रीको चाहना हो भने सामाजिक सुरक्षाका प्याकेजलाई अब आउने बजेटमा समावेश गर्न उनको प्रतिबद्धता र पहल जरुरी छ। यसपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो पाइला आरम्भ हुनेछ। र, प्रधान मन्त्रीले भनेजस्तै ‘भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक बर्बाद' हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७१ २३:५५ सोमबार