पहिलो संविधान सभाले निर्धारित अवधिभन्दा दोब्बर समयमा पनि संविधान दिन नसकेपछि त्यसको कारणको लेखजोखा नै नगरी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउनुको कारण पनि घाँटीमा अड्किएको हड्डीजस्तो त्यो अप्राकृतिक गठबन्धनको अस्तित्वलाई जोगाइराख्नु पर्ने वाध्यताको उपज हो। राष्ट्र, जनता, आफ्नै पार्टीका साधारण कार्यकर्ता र समर्थकसमेतलाई एउटा लामो अनिश्चितता र अन्यौलतामा राख्दै आफ्नो लुटको स्वर्गलाई जोगाइराख्न पनि परिणाम दिननसक्ने चुनावमा अल्झाइराख्नु नेतृत्वको बाध्यता नै बनेको छ। यस्तो लुटको स्वर्ग जहाँ दुईदुई ठाउँबाट चुनाव हारे पनि प्रधान मन्त्री बन्न पाइन्छ! आफूले चुनाव हारेपछि आफ्नी पत्नी, छोरा, भाइ र सालीलाई पनि मनोनित गराउन सकिन्छ! अपराधको दुनियाँमा प्रचलित एउटा भनाई छ, 'भित्र आउन सकिन्छ र आएपछि फेरि फर्केर जान सकिँदैन। त्यस्तै अहिलेको राजनीति पनि चाहेर पनि बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यही भित्र रहेर सत्तामा पुग्न तथा टिक्नका लागि हुँदैआएको आफैभित्रको अन्तर्विरोधले अब यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको आयु छोटिँदै गइरहेको छ। जुन दिन यसको अन्त्य हुन्छ, त्यस दिन अहिलेको नेतृत्ववर्गले सम्भवतः लुक्ने ठाउँ पनि नपाउलान्!
यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि पहिलो संविधान सभाभन्दा पनि दोस्रो संविधान सभा झन् बढी विवादित, अविश्वसनीय र वैधताको विवादले ग्रस्त छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा घोषितरूपले कुनै पनि दलले वहिष्कार गरेका थिएनन्। तर, दोस्रो संविधान सभामा नेकपा–माओवादीले वहिष्कार गरेको थियो। नेपाल बार एसोसियसनजस्ता संस्थासहित देशभित्रका अनेक संघ–संस्था, बुद्धिजीवी र नागरिकसमाजले विरोध गर्दागर्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वकर्मचारीहरूको चुनावी सरकार बनाउन अध्यादेशद्वारा अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो। तर, यसमा पनि पार्टीहरूको भागबण्डा थियो। एउटै मानिसलाई दोहोरो भूमिकामा राखेर चुनावी सरकार बनाउन हुँदैन, एउटा पदबाट राजिनामा दिएमात्रै चुनावमा भाग लिने नेकपा–माओवादीको माग पूरा नगरेकोले उसले चुनावमा भाग लिन पाएन वा दिइएन। त्यही कारणले त्यसबेला उठेका अनेक वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण हुनपाएन।
यसरी तमाम वैधानिकताका प्रश्नलाई पैँतालामुनि थिचेर गराएइको दोस्रो संविधान सभामा मतपेटिका हेरफेर गरेर परिणाम निकालिएको भन्ने विवाद चुनावका सहभागीबाटै निस्कियो। एमाओवादी र केही मधेसवादी दलले नेपाली सेनाले सुरक्षाको बहानामा मतपेटिका साटेर योजनाबद्ध किसिमले कसैलाई हराउने र कसैलाई जिताउने ध्येयमा परिणाम निकालेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय सेनालाई समेत आन्तरिक राजनीतिको यस्तो अमर्यादित र अवैधानिक खेलमा मुछेर लगाएको यो आरोपका बारेमा विश्वसनीय र भरपर्दो छानबिनबाट प्रष्ट नपारुञ्जेल यो संविधान सभा र संसदको हैसियतले गर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु अवैधानिक हुन्छ। यही कारण नै ८० प्रतिशतसम्म मतदान भएको भन्ने कुरालाई पनि संदिग्ध र अविश्वसनीय बनाएको छ। यस्तो आफ्नै वैधानिकतालाई समेत पुष्टि गर्न नसकेको संविधान सभाले कस्तो संविधान बनाउला र कसरी त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्लान्?
यस्तो संविधानसभा जसले आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसकेको छैन, त्यस्तो संविधान सभाले संविधान दिननसक्नु स्वाभाविक हुन्छ। आरोपको निरूपण नगरी संविधान दिइयो र देशभित्र तथा बाहिरका केही समर्थकको आडमा सेना र प्रशासनको बलमा लागु गर्नपर्ने अवस्था आयो भने त्यो आरोप पुष्टि हुँदैन र? सेनाजस्तो एउटा संवेदनशील अराजनीतिक निकायले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई यथावत् राखेर अझ पुष्टि हुनेगरी ल्याइएको संविधानलाई लागु गर्न कति दिन कसरी साथ दिइरहन सक्ला? यदि सेना, प्रहरी र प्रशासनले नै वैधताको प्रश्नको निरूपणबिना नै ल्याइएको यस्तो संविधानलाई लागु गर्ने कुरालाई साथ दिन इन्कार गर्यो, भने के होला? त्यसबेलामा उत्पन्न हुनसक्ने एउटा भयावह अराजकताको स्थितिलाई कसले सम्हाल्ने? र, त्यस्तो स्थितिले सत्तामा रहेका वा सत्ताका दावेदारलाई जनताको भीडले सिंहदरबारबाट टुँडिखेलमा ल्याएर फ्रान्सको जनक्रान्तिमा सत्ताबाट तानेर जिलेटिनमा चढाएजस्तै नेपालमा हुँदैन भन्न सकिँदैन।
बाह्र बुँदेपछिको नेपालको राजनीति सम्भवतः सैद्धान्तिक धरातलको अभावका कारणले होला बेइमानी, ढाँटछल, धोका र निर्लज्जातामा चलिरहेको छ। दोस्रो संविधान सभाले राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै वचन र प्रतिबद्धताका कारण संविधान बनाउनका लागि केवल एकवर्षको जनादेश पाएको हो। बाँकी ३ वर्ष त त्यो नयाँ बन्ने संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार चुनाव गराउनका लागि व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा मात्र रहने हो। तर, अझै ३ वर्षको समय छ संविधान बनाउनलाई भन्नु बेइमानी र जालसाजीमात्र हो। त्यसकारण यो दोस्रो संविधान सभाले त्यसै पनि माघ ८ गतेबाट संविधान बनाउने जनादेशको वैधता गुमाइसक्ने छ। संविधान नै बनेन भने त्यसअनुसार चुनाव गराउने प्रयोजन पनि नरहने हुनाले माघ ८ पछि यसको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुनेछ। त्यसैले यस्तो विवादको घेरामा रहेको यो संविधान सभाले राष्ट्र र जनताप्रति थोरै पनि दायित्वबोध गर्छ भने यसलाई विघटन गरेर ठाउँ खाली गरिदिनु उचित हुन्छ। देशलाई एउटा लामो गोलचक्करमा फसाएर गम्भीर संकटको सुरुङतर्फ धकेल्दै जाने जुन काम बाह्र बुँदेपछिको राजनीतिबाट भएको छ, यसबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। त्यसका निम्ति यो संविधान सभाले यति लामो समयसम्म राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर पुर्याजएको क्षति र काम पूरा नगरी राष्ट्रिय कोषबाट लिएको सुविधाको लागि क्षमायाचनासहित आफूलाई विघटन गर्ने प्रस्ताव पास गर्नु इमानदारी हुनेछ। त्यसपछि सत्ता लिनका लागि अर्को सम्भावित व्यवस्था बृहत् राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन अथवा २०४७ सालको संविधानमा जाने प्रस्ताव गरेर राष्ट्रलाई एउटा निकास दिनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७१ २२:२९ मंगलबार