अस्थिरताका बीच पनि बरू सार्कका अन्य देशमा पूरा अवधि सरकार त चल्छ। बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि नेपालमा एउटा कार्यकाल पूरा गर्न सकेको प्रधान मन्त्री छैनन्। न सत्ता हस्तान्तरण सहज तरिकाले भएको छ न त सत्तारोहरण नै। सत्ता राजनीतिका अप्रत्याशित नतिजा खोज्न धेरै पुरानो पाना पल्टाउनु पर्दैन। खिलाराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्दा छर्लङ्ग भइसक्यो। दुई निर्वाचन क्षेत्र हारेका माधवकुमार नेपाल मनोनीत भइसकेका सभासद्लाई फिर्ता बोलाउँदै तिनलाई पदस्थापना गरी प्रधान मन्त्री बनेको इतिहास साक्षी छ। २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछिको सत्ताको खेलमा तेस्रो ठूलो दल राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचको द्वन्द्वको लाभ उठाउँदै प्रधान मन्त्री बनेका थिए। दलीय द्वन्द्व लोकतान्त्रिक अभ्यास हो तर नेपालभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अकल्पनीय परिणामहरू दिने गर्छ। नसोचेको व्यक्तिले राजनीतिक स्थान बनाउँछ। अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धाकै दौरान समावेशी राजनीतिको ठूला कुरा गर्नेहरूले 'लौ खा त' भने जसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा मधेसी समुदायकालाई आशिन गराएर देखाइसके। दलित उमेदवारलाई एमालेले 'बलीको बोको' बनाएर फालिदियो। सुभाषचन्द्र नेम्वाङ उच्च पदमा जनजातिका एकमात्र निर्विकल्प पात्र जस्तै भएका छन्।
सत्ताको दौड
प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालालाई माघ ८ पछि पदमा टिक्न सकौंला भन्ने भ्रमको पर्दा हटेको नहोला। उनलाई भ्रमित पार्नेहरू बालुवाटारमा बाक्लो आवतजावत् गर्दाहुन्। बालुवाटारमा जो कोही प्रधान मन्त्री पसे पनि त्यस्ता पात्रहरूको आवत्जावत् परम्परा नै बनिसक्यो। उत्तर, दक्षिण र पश्चिमतिरका विदेशी नेतासँग भेट गरी 'मैंले मिलाउन सक्छु' भनी दाबी गर्नेहरू फोटो सेसनलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। विचौलिया बन्ने दुष्प्रचारकहरूले झुक्याएर भ्रममा पार्दाको क्षति प्रचण्डले जति अरू कसैले नभोगेको होला। आखिर हाम्रो समाज वस्तुपरक न पर्योर। देखेको सबै सत्य ठान्ने शिक्षाबाट प्रभावित भएकाहरूको बाहुल्य समाजको तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्म व्याप्त छ। त्यसैले सिंहदरबारको उच्च पदमा आशिनहरूले यस्ता वस्तुगत भ्रम चिन्न वा बुझ्न नसक्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। प्रधान मन्त्री भइसकेकाहरू समेत 'विचौलिया' बन्न खोज्नेको फोटो सेसनलाई पत्याएर अगाडि बढ्दा झड्का खान पुगे। विवेक प्रयोग नगर्दा भ्रमलाई नै सत्य ठान्ने बानी पर्छ। भ्रमहरूले घेरेर त्यसैलाई सत्य ठाने बेग्लै हो नत्र एउटा कटु सत्य के हो भने अब देश संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित छैन। पछिल्लो समय जे जति संविधान र संघीयताबारे चर्का बहस भए ती हाँस्न र हसाउनलाई काफी छ। देशभित्र र बाहिर सत्ताको लेखाजोखा सुरू भइसक्यो। दिल्लीमा नेपाल र भारतका नाम चलेका केही बुद्धिजीवीले संविधान निर्माण र नेपाल भारत सम्बन्धबारे गहकिला बहस गर्नु बौद्धिक समुदायको कर्तव्यमै सीमित भयो। सत्ताका खेलाडीहरूको महत्व बढिसक्यो। अब को प्रधान मन्त्री होला भन्ने चासो परिसक्यो। सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलाडी हुँ भनी दाबी गर्नेहरूको बाक्लो विदेश ओहोरदोहोर अर्थपूर्ण छ।
माघ ८ पछि के?
माघ ८ भित्र संविधान बनाउने दाबी गर्नेहरू पछि हट्न थालिसके। राज्य पुनर्संरचनाको सवाल त बाहिर चर्काउने हल्लामात्र भयो। चुरो सवाल सत्ता नै हो। सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री पदमा कायमै रहने वा नरहने विषयमाथि चासो बढिसक्यो। कोइराला सत्तामा रहेमा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, सत्तामा कुन कुन दल रहने वा सर्वदलीय सरकारको सम्भावना रहने नरहने उत्तिकै चासोको विषय छ। कोइरालालाई सत्ता छाड्न बाध्य पारिए को प्रधान मन्त्री बन्ला? यी प्रश्नको अनुमान लगाउने प्रयास थालिएका छन्।
माघ ८ मा संविधान जारी हुन नदिने गरी चर्का बोली धेरै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मुखबाट निस्किए। चर्का कुरा गर्नेहरू सरकारमा टिक्ने, पुग्ने र सरकार ढाल्ने हेतुले बार्गेनिङ बढाउन खोज्दैछन्। मधेसवादी भनिएका दलहरूले त संविधान बनाउने भए सत्ताको बाँडफाँटसहित प्याकजेमा सहमति गरौंसमेत भने। सत्ताका भोका मधेसवादी मात्र होइनन्, सबै हुन्। काठमाडौंमा मुकाम बनाएका एलिटहरूले सबै दोषको भारी मधेसीलाई बोकाएर उन्मुक्ति पाउने पुरानो रणनीति छाडेका छैनन्। मधेसवादी नेताहरूले त प्रष्ट विचार राखे। सत्ताको जोड/घटाऊलाई मध्यनजर गरी आफ्नो स्थान अहिलेदेखि नै सुरक्षित गर्न खोजे। राजनीति गर्नेले खुलस्त ढंगले सत्ता खोज्यो के बिरायो? अनेक रङ्ग दिएर सत्तामा टिक्ने वा पुग्ने लालसालाई ढाकछोप गरेनन्।
छाड्ने, नछाडने वा सुम्पने?
प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाका लागि माघ ८ पछि संविधान जारी नभएकाले सत्ता नछाड्ने तर्कसिवाय केही हुने छैन। माघ ८ मा संविधान बनाएर नेकपा एमालेलाई सत्ता सुम्पने सहमति गरेकाले भन्ने ठाउँ बाँकी छ। पार्टी अध्यक्ष जितेर आन्तरिकरूपमा बलियो भइसकेका केपी ओलीले सत्ताको खेलमा आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुने संकेत उनका प्रियपात्र महेश बस्नेतले गरिसके। माघ ८ पछि केपी ओली प्रधान मन्त्री बन्नेछन् भनी सरकारका मन्त्री रहेका बस्नेतले सार्वजनिकरूपमा बोल्नु अर्थपूर्ण छ। ओलीको प्रधान मन्त्री बन्ने चाहना झल्किइसक्यो। उनी प्रधान मन्त्री बन्न सक्ने भनेको कोइराला हटेपछि मात्र हो। यस अर्थमा ओलीको पहिलो तारोमा अरू कोही नपरेर कोइराला नै पर्छन्। अहिलेसम्म 'समथर भूमि देख्नै नहुने मधेस हुने?' भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनले संविधान बन्नै नदिएर सत्तामा बसिरहने? भन्ने प्रश्न उठाएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। मधेसी नेतालाई बालकोट निवासमा मीठो भोजन खुवाउने अनि बालुवाटारमा कडा अभिव्यक्तिले उठ्न बाध्य बनाउने ओलीको खेल बुझिनसक्नुको छ। उनका निकटस्थहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मिलाउन उत्तर, दक्षिण र पश्चिमतिर माहोल मिलाउन पुगिसके। देशभित्र ओलीको गतिविधिले कोइरालालाई सत्तामा विराजमान गराएर आफू चूप बस्दिन भन्ने संकेत दिइसके। ओलीको 'बोली' का सामु कोइरालाका 'ऊ' ले चुनौती दिन कठिन छ। ओलीको सत्तारोहणको मार्ग प्रशस्त गर्न नेपाली काँग्रेसभित्रकै एउटा खेमा सक्रिय रहनुले अबको राजनीति अपत्यारिला घटनाहरूले भरिने निश्चित छ।
काँग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवाको सक्रियता बढिरहेछ। प्रधान मन्त्री बन्नका लागि उनका विश्वासपात्रहरूको गतिविधिले सत्ताको नयाँ खेलको संकेत गर्छ। उनी निकटस्थहरू पनि दक्षिण र पश्चिममा खुबै दौडधूप गरिरहेछन्। घरेलु माहोल मिलाउन पनि देउवा सक्रिय छन्। नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारबाट संविधान जारी हुनुपर्ने र त्यसमा आफू सक्षम भएको पुष्टि गर्न देउवा राजनीतिका सबै अस्त्र प्रयोग गर्दैछन्। को कहाँ कसरी सक्रिय छ भन्ने तथ्य निकट भविष्यमा छरपष्ट हुने निश्चित छ। अहिले एनेकपा माओवादीलाई सत्ताको दाबेदार नठानिए पनि काँग्रेस र एमालेको झगडामा उसका नेताहरूले लाभ नलेलान् भन्न सकिन्न। काँग्रेसले एमालेलाई र एमालेले काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी ठान्ने अवस्थामा सहमतिको राजनीति भताभुंग हुन कुनै बेर लाग्दैन। सहमतिको राजनीति त कमजोरहरूले अलापविलापका लागि प्रयोग गर्ने शब्द जस्तो भइसक्यो। कुनै बेला शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउने रणनीतिक चालका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रयोग गरेका थिए। विगतमा पहिलो र दोस्रो दलको झगडामा तेस्रो दलले लाभ लिएको प्रशस्त उदाहरण छन्। डा.बाबुराम भट्टराईको बढ्दो मौनताभित्र धेरै सम्भावना अन्तर्निहित छन्। प्रचण्ड त 'एक्टिभ' बाट 'रिएक्टिभ' मा परिणत भइसके।
राजनीतिका यिनै सम्भावनाहरूभित्र चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छैनन्। कुनैबेला बहुदल विरोधीको परिचय बनाएका यिनै थापाले दोस्रो संविधान सभाका सदस्यहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यका नाताले सपथ खुवाएका हुन्। 'बूढा बाघ' थापाको सत्तारोहरण यस्तै अस्थिरताका बीच भएको थियो। थापाको मात्र के कुरा, अस्थिरतामा उदाउन सक्ने खेलाडीका रूपमा स्थापित हुनसक्ने टाठाबाठा हुर्किसके। संविधान निर्माण छाडेर वाक्युद्धमा होमिएका नेताहरूकै कारण अपत्यारिला घटनाहरूको नयाँ शृंखला चल्नसक्छ। निर्णयकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीसमेत हुनुपर्नेछ। नतिजा सकारात्मक भए सत्तामा पुग्ने पात्रले जस लिनेछ र नकारात्मक भए अपजसको भारी दलका नेताको काँधमा पर्नेछ। जस्तो खिलाराज रेग्मीले चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको जस आफँै लिए। नसकेको भए अपजसको भारी उनलाई जिम्मेवारी दिन तयार हुने दलका नेताले बोक्नुपर्थ्यो। यस्तै अवस्था रहे संविधान निर्माण पनि कुनै गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका पात्रको हातमा जानसक्छ। चाहे त्यो जतिसुकै ढिलोगरी सम्पन्न किन नहोस्। दलका नेताहरू साक्षी जस्तै हुनेछन्।
प्रकाशित: २७ पुस २०७१ २२:२८ आइतबार