विद्युत् विकासको अभिभावक 'ऊर्जा मन्त्रालय' केवल अनुमतिपत्रको वितरण, नविकरण तथा खारेजीमा मात्र केन्द्रित छ। पहिला आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता (फष्ट कम फष्ट सर्भ) का आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा सक्षम एवं आर्थिकरूपले सबल लगानीकर्ताको हातमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको हैसियत नै नभएका, अनुमतिपत्र बिक्रेताको हातमा पुग्नु जलविद्युत् विकासका लागि चुनौतीको विषय हो। सही पहिचान नगरी जलाशययुक्त ठूला एवं बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन सकिने स्थलमा नदीको प्रवाहमा आधारित साना आयोजना बनाउने स्वीकृति दिनु अर्को कमजोरी हो। ऊर्जा मन्त्रालय अनुमतिपत्र बिक्री एवं राजस्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुन मिल्दैन। राजस्वमुखी अनुमतिपत्र वितरण नीति, द्रुत गतिको जलविद्युत् विकासका लागि अव्यावहारिक हुनपुगेको छ। आयोजनाको आवश्यक विश्लेषणका आधारमा लगानीकर्ताको आर्थिक हैसियत हेरी सबल कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिनु ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। अनुमतिपत्र बिक्री एवं नविकरणबाट राज्यलाई केही राजस्व जम्मा गर्नुभन्दा यथार्थ लगानीकर्ताको पहिचान गरी 'झोलामा खोला' प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको व्यापारमात्र भएकाले उत्पादन क्षेत्र ओझेलमा परेकै कारणले यसको निराकरणका निम्ति 'जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन आन्तरिक कार्यविधि २०६८' लागु गरिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
विद्युत् विकासमै लागिपरेका सच्चा लगानीकर्ताले आयोजनाको अध्ययनका क्रममा निकै ठूलो जोखिम मोल्दै आएका छन्। यसको न्यूनीकरणको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो। आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमततिपत्र प्राप्त गर्न तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ठूलो रकम राजस्व बुझाउनु पर्ने तथा अध्ययनका लागि पनि निकै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा कुनै पनि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक कारण (भौगोलिक, भौगर्भिक एवं वातावरणीय संवेदनशीलता) ले गर्दा क्षमता घटाउनुपर्ने वा आयोजना नै निर्माण हुननसक्ने भएमा लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था छ। सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् खारेजी वा रद्द हुनपुगेको, निर्धारित समयमा अध्ययन सम्पन्न गर्ननसकेका आयोजना सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। त्यस्ता आयोजनाका लगानीकर्तालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। व्यक्तिले गुमाउने र सरकारले कमाउने प्रवृत्ति पक्कै पनि राम्रो होइन। क्षमता घटाउन पर्ने वा आयोजना निर्माण गर्ननहुने स्पष्ट वैज्ञानिक एवं प्राविधिक कारण भएको खण्डमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लिइएका राजस्वमा केही छुट दिन पनि सकिन्छ।
न्यून जडित तथा ठूला आयोजनालाई समानरूपमा प्रदान गरिएको ३५ वर्षे निर्माण तथा सञ्चालन अवधि ठूला आयोजनामैत्री छैनन्। यो नीतिअनुसार साना तथा मझौला आयोजना २–४ वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने र त्यस्ता आयोजनाको सञ्चालन अवधि ३२/३३ वर्ष हुनआउँछ। ठूला आयोजनाको निर्माण कार्यमै ७–८ वर्ष लाग्ने हुँदा तिनको सञ्चालन अवधि सानाको तुलनामा कम हुन्छ। त्यसैले आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको समयावधि समान भए तापनि व्यावहारिक छैन। लगानीकर्तालाई ठूला आयोजनातर्फ आकर्षित गर्नका लागि निर्माण अवधिलाई फरकफरक पार्दै सबै किसिमका आयोजना व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आएको मितिले समान (३०) वर्ष कायम गर्दा व्यावहारिक हुन्छ।
जलविद्युत् विकासमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण एवं जटिल कार्य बन्नपुगेको छ 'जग्गा अधिग्रहण'को विषय। निर्माण, सञ्चालन तथा विद्युत् प्रशारणका लागि धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा यो विषय 'महाभारत' नै भइरहेको छ। नेपालको विद्यमान जग्गा अधिग्रहण ऐन २०३४ ले कुनै पनि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार तथा राजस्व अधिकृत, आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिकरूपमा यो निकै जटिल काम हुनपुगेको छ।
वैदेशिक लगानीका ठूला आयोजनासँग स्थानीय जनताको बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर, जग्गाधनीको अव्यावहारिक मूल्य मागका कारण कतिपय आयोजना समस्यामा परेका छन्। कुनै एक आयोजनाले उच्च दरमा प्रदान गरेको मुआब्जा नै त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुनलागेका अन्य आयोजनाको हकमा पनि न्यूनतम दर हुनपुगेको छ। जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो मर्स्यांदी २ आयोजनाको लागि चुक्ता गरेको ५ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ प्रति रोपनी (चाहारदेखि दोयमसम्म) नै अन्य आयोजनाका लागि न्यूनतम मुआब्जा दर बनिसकेको छ। जनताको आफ्नो जमिनमाथिको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आयोजनालाई चाहिने जग्गा छिटो, छरितो एवं व्यावहारिक दरमा उपलब्ध गराउनु चुनौतीको विषय हो।
हालै भारतसँग गरिएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले लगानीकर्तामा पक्कै पनि उत्साह बढाएको छ। यस्तो सम्झौताले नेपालमा ऊर्जा संकट कम गर्न सहयोग तथा औद्योगिकीकरण एवं रोजगारी वृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नमा सहयोग हुने तथ्य छुट्टै बहसका विषय हुन्। यस्ता सम्झौतालाई कागजमै सीमित नराखी व्यावहारिक रूपान्तरणका लागि सरकारले द्रुत गतिको जलविद्युत् विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सरकारले नै केही उपयुक्त साना, मझौला तथा ठूला आयोजना यथाशीघ्र पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना विवरण एवं वातावरणीय अध्ययन गराई खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी प्रबन्धक छनौट गर्नसके तत्कालै आयोजना छनौट गरी निर्माण गरिहाल्ने वातावरण बन्नसक्छ। हुनत 'जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०६८' मा सरकारको आफ्नै खर्च वा विदेशी सहयोगमा अध्ययन भएका आयोजना तथा जारी गरिएको अनुमतिपत्र रद्द वा खारेज भई सरकारी स्वामित्वमा आएका आयोजना सरकार आफैले वा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गराइने भनिएको छ। तर, यसको नतिजामुखी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 'फास्ट ट्र्याकमा (द्रुत गति) विद्युत् क्षेत्र विकासका लागि यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ।
आयोजना विकास गर्ने क्रममा विभिन्न सरकारी निकायसँग लिइने अनुमति एवं स्वीकृति, सहकार्य एवं समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले ढिलासुस्ती हुनु एवं गम्भीरता नहुनु उदेकलाग्दो पक्ष हो। आयोजना विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार एवं क्षेत्राधिकार भएका सरकारी निकायले छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। आयोजना विकासका लागि सरकार भन्दा प्रबर्द्धक हावी हुनुपर्छ भन्ने खोजिएको होइन, तर लगानीकर्ताले सरकारी निकायबाट झेल्नुपरेका ढिलासुस्ती एवं आलटालले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुनसकिरहेका छैनन्। सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा अधिकतम लगानी भित्राई उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नका लागि उल्लिखित जटिलता हटाउन सक्नुपर्छ। साथै, स्वदेशमै खपत गर्नका लागि बनाइने आयोजनामा अनुदान एवं छुट दिनु जायज भए पनि निर्यात गर्ने उद्देश्यका आयोजनालाई यस्ता छुट दिनु उचित होइन। कानुनी प्रक्रिया तथा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्थानीय स्रोतसाधन प्राप्तिको बाटो सहज पार्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
जलविद्युत् तथा वातावरणविद्
प्रकाशित: २७ पुस २०७१ २२:२५ आइतबार