हामी संविधान निर्माणका क्रममा छौँ। दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान बनाउने ‘गफ' मा सीमित भइरहेका बेला काला कोटधारीको चर्चा गर्नुको अर्थ छ। कारण, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पनि वकिल हुन्। उनले बेलाबेला अध्यक्षको भूमिकापछि वकालत गर्ने धम्की दिइरहेको सन्दर्भ चर्चामा छ । अहिले संविधान निर्माणको जटिल पुलिन्दा अध्यक्षको कोर्टमा छ। अध्यक्षकै आदेशमा मंसिर तेस्रो साता संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा अहिले संविधान सभासदहरू छलफल गर्दैछन्। खासमा बाबुराम नेतृत्वको संवाद समितिले संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता पेचिला विषयमा सहमति जुटाउन सकेन। पटकपटक म्याद थपमा पनि सहमति जुटाउन नसकेका भट्टराईले संविधानसभालाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। समितिको सभापतिका हैसियतमा भट्टराईको जिम्मेवारी सहमति बनाउन केन्द्रित हुनुपर्थ्याे। एनेकपा (माओवादी) नेताको भूमिकाभन्दा माथि उठेर उनले सहमतिका लागि प्रयास गरेनन्। सहमति बन्न नसकेपछि प्रश्नावली तयार गरेर संविधानसभामा पठाउने राजनीतिक धर्म पूरा पनि गर्न चाहेनन्। राजनीतिका पण्डित बाबुरामलाई सहमतिको राग अलापेर मात्र संविधान बन्दैन भन्ने राम्ररी थाहा छ। थाहा भई–भई उनले बहुमतबाट संविधान बनाउने बाटोमा छेकबार लगाउने रणनीति अख्तियार गरे। खालमा हारेको जुवाडे च्याँखेमा बसेजस्तै स्थितिमा बाबुराम भट्टराई पुगेको अवस्था पूर्ण बैठकमा उनले पेस गरेको प्रस्तावले नै झल्काउँछ। भट्टराईले संविधानसभामा पेस गरेका प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट प्रस्तुत अवधारणा र मतहरू सभाको जानकारी लागि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ। उक्त अवधारणा र मतहरू संविधानसभाका पूर्ण बैठकसमक्ष छलफल र निर्णयका निमित्त प्रस्ताव नभएको बेहोरा प्रस्तुत दल र माननीय सदस्यहरूबाट छलफलका क्रममा स्पष्ट पारिएको बेहोरासमेत जानकारी गराइएको छ।' प्रतिवेदनका शब्दावलीले स्पष्ट संकेत गरेका छन्, यसमा जति छलफल गरे पनि निकास निस्कँदैन। संविधानको मस्यौदा तयार गर्न कि दलहरूबीच सहमति बनेको दस्तावेज चाहिन्छ कि बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रश्नावली। बाबुरामको प्रस्तावमा दुवै कुरा छैनन्। बाबुरामले किन यस्तो प्रस्ताव पठाए त? खासमा औपचारिक रूपमा उनी आफू असफल भएको देखिन चाहँदैनथे। उता उनको समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो। यसैबीच राजनीतिक दलका शीर्षहरूले उनलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरे। राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि गरिएको स्वविवेक याचनाको प्रतिफल बहसका निम्ति पनि काम नलाग्ने एउटा प्रस्तावमा सभासदहरू छलफल गर्दैछन्। चार दिनदेखि जारी छलफलमा सदस्यहरू दलीय आवरणमा विभाजित छन्। छलफल प्राकृतिक छ। तीन सयभन्दा बढी छलफलमा भाग लिन अग्रसर छन्। त्यहाँ कांग्रेस र एमाले सभासदहरू संवाद समितिमा प्रस्ताव फिर्ता गर्न नहुने जिकिर गर्दैछन् भने प्रतिपक्षी सभासद संवाद समितिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने जिद्धिमा अल्भि्करहेका देखिन्छन्।
बाबुरामको स्वविकेकबाट उब्जिएको खोस्टोलाई अध्यक्षको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर जीवन्त बनाउने र त्यसैबाट संविधानको खाका कोर्ने अभ्यास हुँदैछ संविधानसभामा। सभाका सदस्यहरू सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई सुझाउँदैछन्– ‘अध्यक्षले अब खुट्टा कमाउन हुँदैन।' संविधानसभाको पेचिलो राजनीतिमा अध्यक्षको भूमिका महŒवपूर्ण त हुन्छ नै, मृदृभाषी र सबै राजनीतिक पक्ष, पार्टी र पात्रलाई रिझाउन खोज्ने स्वभावका नेम्वाङको अग्निपरीक्षाको घडी पनि यही हो। वकिल पृष्ठभूमिका उनले अहिलेसम्म राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका लिन सकेको देखिँदैन। दलका नेतासामु सहमतिको याचक बन्नु र बैठक चलाउनुलाई मात्र राजनीतिक क्षमता मान्न सकिन्न। अघिल्लो संविधानसभामा पनि उनी अध्यक्ष थिए। त्यतिबेला पनि सभाले उल्लेखनीय काम पाएको थिएन। अहिले दोस्रो संविधानसभा सक्रिय छ। सदस्यहरूले के आत्मसात गर्नु आवश्यक छ भने संविधानसभामा बहस र छलफलले ठूलो अर्थ राख्दैन जति महŒव त्यहाँ लिइने निर्णयले राख्दछ। अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेशको ‘विवादास्पद' प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यस्तो प्रतिवेदन सहज स्वीकार गरेको आरोप त्यतिबेला नै अध्यक्षमाथि लागेकै हो। २२ सभासद पक्षमा र २१ विपक्षमा रहेको अवस्थामा पारित प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा सभाध्यक्षले अवश्यक विवेक प्रयोग गर्न सक्थे। प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेस गर्दा षड्यन्त्र भएको भनी बहुमत पक्षका २२ मध्ये ६ जनाले त ‘नोट अफ डिसेन्ट' नै लेखेका थिए। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा अध्यक्षले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर संघीयता विवादमा बल दिएको टिप्पणी निरर्थक थिएन। बहुमतले पास गरेको मधेसमा ४ र पहाड–हिमालमा १० गरी १४ प्रदेश बनाउने प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस हुँदा मधेसलाई २ प्रदेश र पहाडलाई १२ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो। यो षड्यन्त्र थाहा पाएर त्यसबेलाका एमाले सभासद शंकर पोखरेललगायत ६ जनाले ‘नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए।
मूलतः जातीय आधारमा १४ प्रदेशमा विभाजन गरिएको त्यस प्रतिवेदनलाई राजनीतिक वृत्तमा एमालेका तत्कालीन सभासद मंगलसिद्धि मानन्धर, रामचन्द्र झा र एमाओवादीका हितमान शाक्यको प्रतिवेदन भनिन्थ्यो। अहिले मानन्धर अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा छन् भने शाक्य वैद्य माओवादीमा। झा एमालेबाट एमाओवादी पुगिसकेका छन्। नेम्वाङको भूमिका समयले फेरि त्यही ठाउँमा ल्याइदिएको छ, दोस्रो संविधानसभामा पनि उनै अध्यक्ष पदमा विराजमान छन्।
फेरि परिस्थिति बाबुरामको स्वविवेक हुँदै नेम्वाङको स्वविवेकीय भूमिकातिर लहसिएको छ। सम्मानित संविधानसभासामु एउटा यक्ष चुनौती छ– सम्माननीय अध्यक्षलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न दिने या आफैं आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर संविधान निर्माणको बाटो खोल्न अग्रसरता लिने? बाबुरामलाई झैं नेम्वाङलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएर अलमलिने बेला अब छैन। किनकि, पहिले कोरिएको संविधानसभाको कार्यतालिकाको बाटो खलबलिइसकेको छ, पूर्वनिर्धारित माघ ८ मै संविधान जारी गर्न पनि अब भ्याइने अवस्था छैन। त्यो मितिसम्म कम्तीमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने गरी संविधानसभाले संवाद समितिको विकल्प दिन किन अलमल गर्ने? आगे संविधानसभा सदस्यहरूको मर्जी!
प्रकाशित: २ पुस २०७१ २१:४३ बुधबार